डोईजड झाल्याने किरण बेदींची हकालपट्टी

चेन्नईः माजी आयपीएस अधिकारी व भाजपच्या नेत्या किरण बेदी यांना पुड्डूचेरीच्या नायब राज्यपालपदावरून तडकाफडकी व लज्जास्पदरित्या हटवले गेले. त्यानंतर २२ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी बहुमत सिद्ध करण्याअगोदर राजीनामा दिला. या राजीनाम्याने बेदी यांना हायसे वाटले असेल.

मे २०१६मध्ये किरण बेदी यांनी पुड्डूचेरीच्या नायब राज्यपालपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर बेदी यांचे वर्तन त्यांनाच जनतेने निवडून दिल्यासारखे होते, असे मत तामिळनाडूतील पत्रकार आर. मणि व्यक्त करतात. काँग्रेसचे पुड्डूचेरीतील सरकार अस्थिर करायचे या एकाच मिशनअंतर्गत भाजपने बेदी यांना नायब राज्यपालपदी बसवले होते. त्यानंतर त्यांचे बहुतेक निर्णय त्यांच्याच हातात या केंद्रशासित प्रदेशाची सूत्रे असल्याच्या थाटात दिसून आले. त्यांच्या अशा कारभाराने त्या भाजपसाठी डोकेदुखी ठरल्या. पुड्डूचेरीत भाजपला शिरकाव करायचा होता ते प्रयत्न बेदींच्या कारभारामुळे अधिक कठीण होत गेले, असे मणि यांचे निरीक्षण आहे.

जेव्हा बेदी यांच्याकडे पुड्डूचेरीच्या नायब राज्यपालपदाची सूत्रे आली तेव्हा जनतेमध्ये त्याच्या प्रतिक्रिया सकारात्मक होत्या. काही तरी बदल होईल, अशा सर्वसामान्यांना अपेक्षा होत्या. पण कालौघात जनतेची निराशा होत गेली, त्यांना जेव्हा पदावरून हटवले तेव्हा जनतेने सुटकेचा श्वास सोडला असे सामाजिक कार्यकर्त्या गायत्री श्रीकांत सांगतात.

नायब राज्यपालपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बेदी यांनी जनता दरबार सुरू केला. जनतेशी संवाद साधण्यास त्यांनी सुरवात केली. शहर स्वच्छता मोहिमेत त्या दिसू लागल्या. आपल्या प्रदेशात कायदा व सुव्यवस्था चोख राहावी अशा त्यांच्या पोलिस दलाला सतत सूचना असायच्या. त्यांनी जनतेला काही आश्वासने दिली होती, त्याचे जनतेने स्वागत केले होते. पण पुढे वादग्रस्त निर्णयाने त्यांची जनतेच्या मनातली प्रतिमा हळूहळू ढासळत गेली. गेल्या चार वर्षांत त्यांचे मुख्यमंत्री नारायणसामींबरोबर सतत खटके उडत गेले. सामाजिक कल्याणाच्या योजनांबाबत तर त्यांचे मुख्यमंत्र्यांशी वाद सुरू झाले. त्यातून त्यांच्या आत्मकेंद्री स्वभावाचे दर्शन दिसू लागले, असे गायत्री श्रीकांत सांगतात.

सत्तेचा गैरवापर

नायब राज्यपालपदी असताना बेदींच्या आत्मकेंद्री वर्तनातून त्यांच्याकडून सत्तेचा अनेकदा दुरुपयोग होऊ लागला. स्वतःची पब्लिसिटी करणे, शहर स्वच्छता अभियानांतर्गत एका तलावाच्या स्वच्छतेचे सर्व श्रेय लाटून घेणे याने त्यांची प्रतिमा प्रश्नांकित होऊ लागली. स्वतः राहात असलेल्या राज निवासाच्या सुशोभिकरणाचा मुद्दाही गाजला होता. त्यांचे वर्तन हे हळूहळू जनहिताच्या विरोधात जाऊ लागले. एकदा तर, जे गाव हागणदारी मुक्त नाही, त्या गावाला सरकारकडून तांदूळ मिळणार नाही, असे त्यांनी फर्मान काढले. या आदेशावर सर्व थरातून टीका झाल्यानंतर त्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला, असे गायत्री श्रीकांत सांगतात.

श्रीकांत यांच्या या मताशी समाजाच्या अनेक थरातील व्यक्ती सहमत आहेत. पुड्डूचेरीमधील एका व्यापारी संघटनेच्या सदस्याने सांगितले की, त्या जेव्हा पुड्डूचेरीत आल्या तेव्हा जनतेला त्या तारणहार वाटल्या होत्या. पण नंतर ते चित्र पालटले. त्यांना खूप उशीरा पदावरून हटवण्यात आले. त्यांनी खूप काम केले असे ऐकिवात आले पण प्रत्यक्षात सुधारणा कुठेच दिसली नाही, असे या सदस्याचे म्हणणे आहे. बातम्यांमध्ये आपण सतत दिसणे, मोठमोठ्या योजनांची आश्वासने सरकारच्या नव्हे तर स्वतःच्या ट्विटर अकाउंटवरून जाहीर करणे, असे प्रकार त्यांच्याकडून होऊ लागले, असे या सदस्याचे म्हणणे होते.

काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्याने, बेदी यांनी पुड्डूचेरीच्या नोकरशाहीचा व पोलिस दलाचा चेहरा बदलला पण तो चांगल्या अर्थाने म्हणता येणार नाही, असे मत व्यक्त केले. पूर्वी पुड्डूचेरीमधील जिल्हा पोलिस प्रमुख व अन्य अधिकारी हे तामिळ भाषिक अधिकारी असायचे. पण बेदींनी तेथे हिंदी भाषिक पट्ट्यातले अधिकारी नियुक्त केले. या निर्णयाने जनता व अधिकारी यांच्यातील संवाद कमी झाला. जेव्हा केंद्रातील सरकारला हे कळून चुकले की बेदींना आताच आवरले नाही तर येथे निवडणुका जिंकणे अशक्य आहे, तेव्हा त्यांनी बेदी यांची हकालपट्टी केली, आणि तामिळनाडूच्या राज्यपाल तामिळीसाई सुंदराजन यांच्याकडे सूत्रे दिली, हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण असल्याचे या नेत्याचे म्हणणे आहे.

‘सामान्य जनता नाखूश’

आपले निर्णय हे पारदर्शी आहेत असे दाखवण्याच्या प्रयत्नात बेदी यांनी आपल्या मर्यादा ओलांडल्या असे कराईकालस्थित राजकीय विश्लेषक ए.एस.टी. अन्सारी बाबू म्हणतात. बेदींनी जनतेसाठीच्या अनेक कल्याणकारी योजना पारदर्शी नसल्याच्या कारणावरून रोखून धरल्या होत्या, त्याने जनतेमध्ये नाराजी सुरू झाली असे अन्सारी बाबू यांचे मत आहे.

त्यांच्या अशा वर्तनाचा निषेध म्हणून फेब्रुवारी २०१९ व जानेवारी २०२१मध्ये मुख्यमंत्री नारायणसामी व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी बेदी यांना परत बोलवावे म्हणून धरणे धरले होते. बेदी यांनी राज्याच्या मोफत तांदूळ योजना, विद्यार्थ्यांना मदत, मच्छिमारांसाठीचे विकास कार्यक्रम, बेरोजगारांसाठीच्या योजना यासारख्या राज्य सरकारच्या योजना रोखून धरल्याचा आरोप नारायणसामी यांनी त्यावेळी केला होता. आपल्याला काम करू देत नाही, असेही नारायणसामी त्यावेळी बेदींना उद्देशून बोलले होते.

नारायणसामींच्या या आरोपाला उत्तर देताना बेदी यांनी हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत, आपण कोणतीही कल्याणकारी योजना रोखून धरली नव्हती असा दावा केला. सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी होणारा खर्च जनतेच्या पैशातून होत असतो तो योग्य व्हावा अशी आपली भूमिका होती, असे त्यांचे म्हणणे होते.

एकूणात बेदी जर पूर्ण कार्यकाल येथे राहिल्या असत्या तर त्याचा तोटा भाजपला झाला असता, असे अन्सारी बाबू म्हणतात.

दुसरीकडे भाजपमध्ये बेदी यांच्या हकालपट्टीमुळे वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. बेदी यांना हटवण्यात येणार होते, असे एका स्थानिक भाजप नेत्याचे म्हणणे आहे. हा काही एकाएकी घेतलेला निर्णय नाही. बेदींना हटवण्यामागे कारणे आहेत व त्यासाठी काही काळ सरकार थांबले होते, असे या नेत्याचे म्हणणे आहे. पण आता काँग्रेसनेही लोकांचा विश्वास गमावला आहे. त्यामुळे बेदींना हटवले ही घटना एकांगी दृष्टिकोनातून पाहात येणार नाही, भविष्यात अजूनही काही घडामोडी दिसून येतील, असे या नेत्याचे म्हणणे होते.

पत्रकार मणि यांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीत भाजपने टाकलेले डाव त्यांच्या बाजूने पडलेले दिसत असले तरी त्याचे नकारात्मक परिणाम आगामी निवडणुकांत दिसून येणार आहेत.

कविता मुरलीधरन व कविता किशोर या या मुक्त पत्रकार आहेत.

मूळ लेख