रिजिजूंच्या चकमा-हाजोंग विधानावरून अरुणाचलमध्ये गदारोळ

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी भाजपच्या महाराष्ट्रातील जनआशीर्वाद यात्रेदरम्यान केलेल्या विधानांमुळे राज्यभरात वादळ उठले असताना अरुणाचल प्रदेशातही अशाच प्रकारच्या भाजपप्रणित यात्रेदरम्यान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केलेल्या विधानांवरून वाद निर्माण झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेवरून भाजपने राज्याराज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या यात्रा काढल्या आहेत. पिगॅसस सॉफ्टवेअर व अन्य अनेक मुद्दयांवरून मलीन झालेली केंद्र सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी केंद्रीयमंत्रीही आपापल्या राज्यांमधील अशा यात्रांमध्ये सहभागी होत आहेत.

रिज्जू अरुणाचल प्रदेशातून आलेले पहिले केंद्रीयमंत्री आहेत. केंद्रात त्यांच्याकडे विधीमंत्रालयासारखे महत्त्वाचे खाते आहे. त्यामुळेच राज्यात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या चकमा-हाजोंग निर्वासित पुनर्वसन मुद्द्याच्या निराकरणाची अपेक्षा त्यांच्याकडून केली जात आहे. मात्र, रिजीजू यांनी यात्रेदरम्यान यावर केलेल्या भाषणांनी मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अरुणाचल प्रदेशात राहणाऱ्या ‘परदेशीं’ना जावे लागेल, असे थेट विधान त्यांनी केले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थात सीएए अरुणाचलमध्ये लागू नसला तरीही, राज्यातील एतद्देशीय आदिवासी जमाती सोडून अन्य कोणालाही अनुसूचित जमातींमध्ये स्थान मिळणार नाही. सीसीएए एतद्देशीयांची ओळख, संस्कृती व हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे, असेही रिजीजू म्हणाले.

चकमा व हाजोंग समुदायाला अरुणाचल प्रदेशात राहू दिले जाणार नाही असा इशारा रिजिजू यांनी दिल्याचे चकमा राइट्स अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. त्यांच्या या भाषणांचा निषेध चकमा डेव्हलपमेंट फाउंडेशन इंडियाने पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांना पत्रे लिहून केला आहे. चकमा-हाजोंग समुदायांतील बहुसंख्य लोकांनी आपल्या संरक्षणासाठी निवडणुकांमध्ये भाजपला पाठिंबा दिलेला आहे.

दरम्यान, चकमा व हाजोंग समुदायाला हुसकावून लावण्याची मागणी करणाऱ्या ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टुडंट्स युनियनने रिजीजू यांच्या विधानाचे स्वागत केले आहे. यामुळे या मुद्दयावरील उपाय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असला तरी यावरून होणाऱ्या लढ्याचे गट स्पष्ट झाले आहेत.

चकमा व होजोंग समुदायांना १९६४ ते १९६९ या काळात तत्कालीन केंद्र सरकारने अरुणाचल प्रदेशात स्थायिक होण्याची परवानगी दिली होती. त्यावेळी अरुणाचल प्रदेश नेफाचा भाग होता. चकमा व होजोंग तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानातील चितगाव हिल ट्रॅक्ट्समधील मूळ रहिवासी आहेत. चकमा बौद्धधर्मीय तर हाजोंग हिंदूधर्मीय आहेत. हा समुदाय ईशान्य भारतातील बहुतेक राज्यांमध्ये पसरलेला आहे.

१९८७ मध्ये अरुणाचल प्रदेश राज्याची स्थापना झाल्यानंतर चकमा-हाजोंग समुदायाविरोधात चळवळ सुरू झाली. ते एतद्देशीय नसल्याने त्यांना राज्यातून बाहेर काढावे अशी मागणी होती. त्यांचे मूळ वसतिस्थान आता बांगलादेशात असल्याने त्यांना आता बांगलादेशी निर्वासितांमध्येही धरले जाते.

रिजिजूंच्या विधानाचा अर्थ

अरुणाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात चकमा-हाजोंगांचा उल्लेख केल्यानंतर काही दिवसांतच रिजिजू यांचे विधान आले आहे. सर्व बेकायदा स्थलांतरितांना, राज्यघटनेनुसार, अन्य ठिकाणी सन्मानाने वसवले जाईल, असे खांडू म्हणाले होते. आपल्याला चकमांबद्दल दु:ख वाटते पण अरुणाचल आदिवासी राज्य असल्याने चकमा येथे राहू शकत नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले होते. एएपीएसयूने खांडू यांच्या वक्तव्याचेही स्वागत केले होते. चकमा-हाजोंग नेत्यांच्या मते त्यांचा खांडूंच्या विधानाला आक्षेप नाही. कारण, ते केवळ बेकायदा स्थलांतरितांच्या विस्थापनाबद्दल बोलले, नागरिकांबद्दल नाही. मात्र, रिजिजू यांच्या विधानामुळे ते संतप्त झाले आहेत. त्यांना परदेशी असे संबोधण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्यापैकी अनेक जण भारतीय नागरिक आहेत व मतदान करतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सुमारे ५०००  चकमा अरुणाचलच्या मतदारयादीत आहेत, असे चकमा नेते संतोष चकमा म्हणाले. १९६४ ते १९६९ या काळात केंद्र सरकारने सध्याच्या अरुणाचल प्रदेशात वसवलेल्या १४,८८८ लोकांपैकी जेमतेम ४५०० आता जिवंत आहेत. चकमा-हाजोंग समुदायांची ९० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या भारतात जन्मलेली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

रिजिजू व खांडू दोघांच्या विधानांना राजकीय रंग आहे, असे मत अरुणाचलमधील राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले. हा भावनिक मुद्दा असल्याने खांडू व रिजिजू यांच्यात श्रेय लाटण्यासाठी चाललेली ही धडपड आहे. या दोघांमधील संघर्ष सर्वज्ञात आहे, असे एका ज्येष्ठ पत्रकारांनी नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले. रिजिजू यांच्या गोटातील सदस्यांना भाजपमधून काढून टाकण्याची मागणी खांडू यांच्या समर्थकांकडून सुरू आहे. यात तीन सदस्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे.

एएपीएसयूचे सरचिटणीस दाई टोबोम यांनी ‘द वायर’ला सांगितले की, “रिजिजू विधिमंत्री असल्याने त्यांच्या विधानावर आमचा अधिक विश्वास आहे. सीएए लागू झाल्यानंतर चकमा, हाजोंग अरुणाचल प्रदेशात राहू शकणार नाही असे माननीय मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.”

रिजिजू यांनी चकमा व हाजोंग यांना ‘परदेशी’ म्हटल्याबद्दल टोबोम म्हणाले की, यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान चकमा परदेशी असल्याचे म्हटले आहे.

लोकसंख्याशास्त्रीय बदल

आसाममधील बांगलादेशीविरोधी मुद्दयाप्रमाणेच एएपीएसयूची प्रमुख मागणी चकमा-हाजोंग समुदायांना राज्यातून बाहेर काढण्याची आहे. त्यांची अधिकृत लोकसंख्या ६०,००० दाखवली जात असली, तरी प्रत्यक्षात ती एक लाखांहून अधिक आहे, असेही टाबोम म्हणाले. दुर्दैवाने एतद्देशीय समुदायांची लोकसंख्या याहून खूप कमी आहे. आता ते स्थानिकांवर वर्चस्व गाजवू लागले आहेत आणि मर्यादित संसाधनांसाठी स्थानिकांशी स्पर्धा करत आहेत, असा एएपीएसयूचा आरोप आहे. संतोष चकमा यांनी हा दावा फेटाळला आहे. २०११ मध्ये चकमा-हाजोंग समुदायांची लोकसंख्या स्वतंत्रपणे मोजण्यात आली होती. तेव्हा ती ५००००हून कमी होती, असे ते म्हणाले.

लक्षणीय बाब म्हणजे राज्य व केंद्र सरकार निर्वासितांना अन्य राज्यांमध्ये वसवेल, असे खांडू म्हणाले आहेत. याचे मूळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या बैठकीत आहे. या बैठकीला अरुणाचलमधील नेत्यांखेरीज आसामचे सध्याचे मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्व सरमा उपस्थित होते. त्यावेळी ते आसाम सरकारमधील केवळ एक मंत्री होते, असे संतोष चकमा यांनी सांगितले. या बैठकीत शहा यांनी चकमा-हाजोंग मुद्दयाचे निराकरण करण्यासाठी नवीन समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर मात्र यावर काहीही झालेले नाही, असे चकमा म्हणाले. आपण शहा यांना भेटण्यासाठी दिल्लीला गेलो पण त्यांची वेळ मिळाली नाही आणि आता केंद्रीय कायदेमंत्री आम्हाला ‘परदेशी’ म्हणत आहेत, असे चकमा म्हणाले.

चकमा-हाजोंग वाद सोडवण्यासाठी पूर्वीच एक उच्चाधिकारप्राप्त समिती असताना नवीन समिती स्थापन करून काय होणार आहे, असा प्रश्न सीडीएफआयचे सुहास चकमा यांनी उपस्थित केला.

आसाममध्ये स्थलांतर?

सीडीएफआयने मोदी, शहा, भागवत तसेच आसाम व अरुणाचलच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये, ६०,००० चकमा व हाजोंग लोकांना अरुणाचलमधून आसाममध्ये वसवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. चकमा व हाजोंगांना आसाममध्ये पाठवले तर इनर लाइन परमिटच्या कक्षेतील नको असलेल्या सर्व समुदायांना पाठवण्याची आसाम ही जागा होऊन जाईल, असे यात म्हटले आहे. हा आक्षेप महत्त्वाचा आहे, कारण, चकमा-हाजोंग मुद्दा सोडवण्यासाठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नवीन समितीचे सहअध्यक्षपद सरमा यांना दिले जाणार आहे. आसामी जनतेने बांगलादेशातील हिंदूंना राज्यात सामावून घेण्याचे आणि खरा ‘शत्रू’ (बंगाली मुस्लिम) ओळखण्याचे आवाहन सरमा करत आहेत. कोठेही नोंद नसलेले चकमा व हाजोंग सीएएखाली येतात, कारण, ते आताच्या बांगलादेशातील हिंदू आणि बौद्ध आहेत. आसामच्या सहाव्या परिशिष्टाबाहेरील भागाला सीएए लागू आहे. अरुणाचल प्रदेशातील समुदायांना नवीन कायदा लागू होत नाही, कारण, सर्वोच्च न्यायालायने १९९६ मध्येच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिलेले आहे, असे सुहास चकमा यांनी नमूद केले आहे.

“कोणताही कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होत नाही आणि म्हणूनच डिसेंबर २०१९ मध्ये आलेला सीएए राज्यातील चकमा व हाजोंगांना लागू होणार नाही. चकमा व हाजोंग लोकांनी १९५५ सालच्या नागरिकत्व कायद्याखाली १९९८ मध्ये अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने त्या अर्जांवर प्रक्रिया केलेली नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे व नागरिकत्व नियमांचे उल्लंघन आहे. सीएएच्या घटनात्मक वैधतेबाबतही शंका आहे,” असेही सुहास चकमा म्हणाले.

मूळ लेख: