‘किसान संसद’ – आंदोलनाचा नवा प्रयोग

केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांचा निषेध म्हणून आणि हे कायदे मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी गुरुवार २२ जुलै २०२१ पासून जंतर-मंतर येथे ‘किसान संसद’ सुरू झाली आहे. किसान संसद अत्यंत शांततेत व्हावी. यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अत्यंत तपशीलवार आणि गंभीर चर्चा व्हावी असा प्रयत्न आंदोलनकारी संयुक्त किसान मोर्चाचा दिसून येतो. राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे राष्‍ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार काक्का म्हणतात, ‘‘मागील ७ वर्षांत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात घेतलेल्या सर्व निर्णयांवर किसान संसदेत चर्चा होईल. दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत २०० शेतकरी प्रतिनिधी शेतकरी विरोधी निर्णयांवर चर्चा करतील. प्रत्येक शेतकरी संघटना दररोज नव्या पाच शेतकऱ्यांना येथे पाठवेल. त्यांच्याकडे ओळखपत्र, आधार कार्ड असेल. हे सर्वजण पाच बसमधून जंतर-मंतर येथे येथील.’’

किसान नेत्यांनी संसदेला घालण्यात येणारा २२ जुलैचा नियोजित घेराव हा कार्यक्रम रद्द करून या किसान संसदेचा नवा कार्यक्रम दिला आहे. संसदेच्या अधिवेशनाला कोणताही व्यत्यय न आणता संसदेच्या १३ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या अधिवेशन काळात ही समांतर ‘किसान संसद’ चालेल.

‘किसान संसद’ भरवून संयुक्त किसान मोर्चा भारतातील आंदोलनाच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहित आहे. या पूर्वी २६ जानेवारी २०२१ला प्रजासत्ताक दिनी संयुक्त किसान मोर्चाने ‘किसान गणतंत्र परेड’ (ट्रॅक्टर परेड)ची घोषणा केली होती. त्यावेळी किसान आंदोलनाला या घोषणेनंतर खूपच मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि ‘किसान गणतंत्र परेड’ (ट्रॅक्टर परेड) ची कल्पना शक्ती प्रदर्शनात परावर्तीत झाली. यामुळे त्यावेळी दिल्लीत तुरळक हिंसाचार होऊन किसान आंदोलनाला बदनाम करण्याची सरकारला संधी मिळाली. दीप संधू या किसान आंदोलनाशी संबंधित नसलेल्या पण दावा करणार्या एकाने लाल किल्यावर जाऊन तिरंगा ध्वज उतरवून किसान संघटनेचा झेंडा फडकवण्याच्या कृतीचा उलटा परिणाम झाला. दीप संधू याच्या या कृत्यापासून संयुक्त किसान मोर्चाने स्वतःला वेगळे केले होते. दीप संधू हा सिनेमा जगतातील सेलेब्रेटी नंतर भाजपच्या जवळचा असल्याचे त्याच्या पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे खासदार सनी देओल यांच्या सोबतच्या फोटोवरून स्पष्ट झाले, तरी शेतकरी आंदोलनाला यामुळे गालबोट लागले होते. याचाच फायदा उठवत मोदींनी शेतकरी नेत्यांना ‘आंदोलनजीवी’ संबोधले होते. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनीही दोन दिवसांपूर्वी शेतकरी नेत्यांना ‘मवाली’ ही उपमा दिली होती.

‘किसान संसद’मधून सरकारकडून शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याची कोणतीही संधी मिळू नये असा प्रयत्न संयुक्त किसान मोर्चा त्यामुळे दक्षपणे करताना दिसत आहे. गोदीमीडिया आणि आयटी सेल यांना बदनामीची कोणतीही संधी न मिळता शेतकरी आंदोलनाच्या प्रश्नाला वाचा फोडावी असा हा प्रयत्न दिसतो. मोदी सरकार आंदोलन कसे निष्प्रभ करते याच्या आजवरच्या अनुभवावरून शेतकरी नेते हा नवीन प्रयोग करताना दिसत आहेत. या किसान संसदेच्या माध्यमातून मोदी सरकारच्या अपयशाना अधिक प्रभावीपने समोर आणत कृषी बिलातील दोष आणि उणिवा उघड्या करण्याची आणि सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे रेखांकित करण्याची शेतकरी नेत्यांचा प्रयत्न दिसून येतो.

‘किसान गणतंत्र परेड’(ट्रॅक्टर परेड), ‘किसान संसद’ हे आंदोलनाचे नवे अभिनव प्रयोग सध्या ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ करताना आपण पाहात आहोत. भविष्यात असे असंख्य प्रयोग आंदोलनाचे नवे हत्यार म्हणून समोर येऊ शकतात. ज्यात ‘बेरोजगार संसद’, ‘कामगार संसद’ ‘विद्यार्थी मार्च’, ‘आदिवासी सत्यागृह’ यासारख्या अभिनव संकल्पना पुढे येऊन त्या आपल्या समस्यांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करतील. सीएएविरोधातील शाहीनबाग आंदोलनाने या सारख्या आंदोलनाची खऱ्या अर्थाने सुरवात झाली असे म्हणावे लागेल. या आंदोलनांची जर सखोल चिकित्सा केली तर ही सर्व आंदोलने गांधीजींच्या सत्य, अहिंसा आणि सत्यागृह या मुलभूत विचारप्रणालीवरून प्रेरित असल्याचे दिसून येते. अशा अभिनव आंदोलनाचा आज विचार का केला जात आहे? हा खरा प्रश्न आहे.

नरेंद्र मोदींना निवडणुकीद्वारे आपल्या सरकारला असलेली जनतेची मान्यता ही लोकशाही मूल्यांची मान्यता नाही, याची पूर्ण जाणीव आहे. ती धर्म, जात आणि  विभाजनकारी विषमतावादी तत्त्वज्ञानाची मान्यता आहे. काँग्रेस किंवा जे आतापर्यंत सत्तेवर असणारे सत्ताधारी (अगदी वाजपेयी सुद्धा) हे भारतीय राज्य घटना आणि त्याच्या अनुरूप सत्ताकारण करणारे होते. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वीच ६० वर्षातील सत्तेने काही केले नाही (अगदी वाजपेयी काळातही, त्याशिवाय ६० वर्षे पूर्ण होत नाहीत) असा प्रचार करतच देशाची सत्ता हस्तगत केली. १९५० पासून आतापर्यंतच्या सत्तेने भारतात एक सत्तातंत्र तयार झाले आणि त्याने देशातील बहुसंख्य प्रजेला त्यापासून अलगद दुरावले. यात सामान्य शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि बहुसंख्य भोळी भाबडी गरीब असणारी सर्वसामान्य जनता आहे. प्रजा आणि सत्तातंत्र यांच्यात गेल्या १०-१२ वर्षात मोठे अंतर निर्माण होत गेले आहे. याचा चपखल वापर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सत्तेसाठी केला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमीच्या प्रभात फेरीच्या संचलनाचा उद्देशच मुळात देशात २६ जानेवारीची प्रजासत्ताक परेड आणि पर्यायाने संविधानातील मुल्यांचा पाया कमकुवत करण्याचा आहे. १५ ऑगस्ट २०१३ रोजी नरेंद्र मोदींनी प्रतिपंतप्रधानाच्या स्वरुपात भाषण करणे किंवा भाजपनेत्यांचे सत्तेवर नसताना लालकिल्याच्या प्रतिकृती पाठीमागे तयार करून त्यासमोर वैकल्पिक पंतप्रधान समजून जनतेला संबोधन करणे हे ‘सांस्कृतिक अधिपत्य’ प्रस्थापित करताना  तत्कालीन सरकारला पर्याय आपण असल्याचे जनतेच्या मनात ठसविण्याचा भाजप व संघाचा प्रयत्न असे. ज्याद्वारे राजकीय सत्तेचा मार्ग प्रशस्त करण्याच्या मुख्य एजेंडा होता.

संयुक्त किसान मोर्चा याच तंत्राचा वापर तीन कृषि कायदे सरकारने मागे घ्यावेत आणि एसएसपीला घटनात्मक दर्जा देऊन त्याची हमी मिळावी यासाठी करताना दिसत आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाला सत्याग्रहाचा गांधीमार्ग या सत्तेविरुद्ध लढण्याचा सर्वोत्तम पर्याय वाटतो. ज्या प्रकारे आताची सत्ता जनतेच्या समस्यावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करते, समस्यांना दुर्लक्ष करण्याची किंवा समस्येवरचे लक्ष अन्यत्र वेधून घेण्याची सरकारची रणनीती पाहता या सत्तेला गांधीच्या सत्याग्रहाच्या मार्गानेच वाचा फोडता येऊ शकते हे आता लोकांच्या लक्षात येत आहे. ‘किसान गणतंत्र परेड’ (ट्रॅक्टर परेड), ‘किसान संसद’ हे मोदींच्या सत्ता समीकरणाला आणि देशातील सर्वसामान्य जनतेला सत्तेविरुद्ध उभे राहण्यासाठी एक मार्ग उपलब्ध करून देण्याचा किसान आंदोलनातून आलेला एक महत्त्वपूर्ण शोध आहे. ज्याद्वारे निरंकुश हुकुमशाही स्वरूपाच्या मोदी सरकारला लोकशाही आणि अहिंसक मार्गाने अभिनव आंदोलन करत सरकारचे उत्तरदायित्व जनतेप्रती आहे हे जाणिव करून द्यावे हा प्रयत्न दिसून येतो.