आंतरराष्ट्रीय न्यायालय व आंतररराष्ट्रीय कायद्याने दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाला काही काळ श्वास घेण्याची संधी दिली आहे. या वेळेत या कोड्यातून बाहेर पडण्याची वाट शोधायला हवी. यात कोणाचाही जीव जाता कामा नये. जर मोदी सरकारने या संदर्भात संवादाच्या दिशेने काही पावले टाकल्यास त्यातून जाधव यांच्या सुटकेवर मार्ग निघू शकतो.
कुलभूषण जाधव प्रकरणाचा निर्णय बुधवारी आला. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधू देण्याचे आदेश पाकिस्तानला दिले, हा निर्णय या एकूण प्रकरणातला खरा विजय म्हटला पाहिजे. आपल्यातील वादविवाद मिटावे, त्यावर तोडगा मिळावा म्हणून अनेक देश आंतरराष्ट्रीय कायदे, नियम बनवत असतात. यातून एखाद्याला जगण्याचा अधिकारही मिळतो.
पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने दहशतवाद, घातपाताचा आरोप ठेवून भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे आणि याला भारताचा विरोध आहे. या खटल्यात जाधव यांच्या जगण्यामरण्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
बुधवारी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती देण्याचे व फाशीबाबत पुनर्विचार करण्याचे आदेश पाकिस्तानला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाने भारताला िदलासा मिळाला असला तरी अशा स्थगिती व पुनर्विचाराबाबत पाकिस्तान जो काही निर्णय घेईल त्याला भारत-पाकिस्तान संबंधातील राजकारणाचा संदर्भ आहे. त्यामुळे या दोघांमध्ये पुन्हा चर्चा, संवाद सुरू होण्याची गरज आहे.
२९ मार्च २०१६ रोजी कुलभूषण जाधव यांना अटक करण्यात आली आणि त्या दिवशी पाकिस्तानने जाधव यांचा एक व्हिडिओ प्रसारित केला होता. या व्हिडिओत जाधव आपण भारताचे गुप्तहेर असून पाकिस्तानात घातपात घडवण्याच्या उद्देशाने आलो आहेत असे म्हणतात. याला भारताचा आक्षेप आहे.
त्याच दिवशी मी जाधव यांच्या अटकेवर व व्हिडिओबाबत १० प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यात व्हिएन्ना करारातील कलम ३६ चा उल्लेख केला होता. या कलमानुसार जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधू देण्याचा हक्क आहे.
एक वर्षानंतर जाधव यांना पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आणि त्या दिवसापासून जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधू दिला नाही हा मुद्दा कळीचा बनला. भारत याच मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेला.
दोन्ही देशांनी या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आपापली बाजू मांडली. अखेर बुधवारी न्यायालयाने भारताच्या भूमिकेवर सहमती दर्शवली आणि जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधू द्यावा असे पाकिस्तानला सांगितले. जाधव यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक केल्याने त्यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधू दिला नाही आणि याने कलम ३६चा भंग होत नाही, असा युक्तिवाद पाकिस्तानने मांडला होता. त्याचबरोबर २००८च्या भारत-पाकिस्तान कराराचाही पाकिस्तानने दाखला दिला होता. पण आंतरराष्ट्रीय कायदा हा द्विपक्षीय कायद्यांपेक्षा मोठा आहे, असे सांगत न्यायालयाने तो फेटाळला.
न्यायालयाने पाकिस्तानच्या निदर्शनास आणून दिले की त्यांनी जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क तर साधू दिलाच नाही पण त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकीलही दिला गेला नाही. हाच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग ठरतो.
त्यामुळे १५ न्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात पाकिस्तानला जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेविषयी पुनर्विचार करण्यास सांगितले व जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क करू द्यावा असे आदेश दिले.
पण न्यायालयाने पाकिस्तानला फाशीच्या शिक्षेचा कसा पुनर्विचार करावा हे सांगितले नाही. तो निर्णय त्यांनी पाकिस्तानवर सोडलेला आहे. पण त्यांनी फाशीच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करताना आंतरराष्ट्रीय नियमांची एक चौकट पाकिस्तानपुढे ठेवली आहे.
याचा अर्थ काय?
पाकिस्तानने जाधव यांना पकडल्यानंतर त्यांचा व्हिडिओ प्रसारित केला होता. या व्हिडिओत जाधव आपण भारताचे गुप्तहेर असून पाकिस्तानात आपण दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी आलो होते असे स्पष्टीकरण देत होते. या स्पष्टीकरणालाच भारताचा आक्षेप आहे – हे स्पष्टीकरण म्हणजे पुरावा हा पाकिस्तानचा दावा गैरलागू असून हा पुरावा बेकायदा (fruit of the poisonous tree ) उभा केला आहे असे म्हणण्यास वाव आहे आणि कदाचित हा पुरावा ग्राह्य धरला जाणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाधव यांची फाशीची शिक्षा रद्द करावी, ही भारताची मागणीही मान्य केलेली नाही. न्यायालयाने ‘एव्हिना खटल्या’चे उदाहरण ठेवले आहे. या खटल्यात मेक्सिकोच्या काही नागरिकांना अमेरिकेत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती आणि अमेरिकेच्या प्रशासनाने या नागरिकांना मेक्सिकोच्या दूतावासाशी संपर्क साधू दिला नव्हता. त्याच्याविरोधात मेक्सिकोने अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचले होते.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने या खटल्याचा आधार घेत जाधव यांना भारताच्या दूतावासाशी संपर्क साधू दिला पण त्यांनी जाधव यांची सुटका करण्याची भारताची मागणी मात्र फेटाळली.
पाकिस्तानपुढील पर्याय काय असू शकतात?
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयावर नेमकी काय पावले उचलावीत हे पाकिस्तानला अजून स्पष्ट झालेले नाही. पण ते खालील शक्यता अजमावू शकतात.
पहिले शक्यता, म्हणजे, जाधव यांच्या सुटकेची किंवा त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची भारताची मागणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे फाशीच्या शिक्षेला जी स्थगिती मिळाली आहे ती पाकिस्तानकडून कायम राहू शकते.
दुसरी शक्यता, इस्लामाबाद येथील भारतीय दूतावासाशी जाधव यांचा संपर्क पाकिस्तानला करून द्यावा लागेल. अन्यथा भारताने पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. त्याला सामोरे गेले पाहिजे.
तिसरी शक्यता, जाधव यांचा भारतीय दूतावासाशी संपर्क झाल्यास भारत जाधव यांना विश्वासात घेऊन त्यांना पाकिस्तानात किंवा अन्यत्र कशी अटक झाली, त्यामागची कारणे काय, त्यांचा व्हिडिओ कोणत्या परिस्थितीत चित्रीत केला गेला, पाकिस्तानच्या तुरुंगात त्यांना कशी वागणूक दिली जाते, या सर्वांची माहिती घेऊ शकतो. हे पाकिस्तानला अडचणीत आणू शकते. हीच भीती लक्षात घेऊन पाकिस्तानने जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधून दिलेला नाही.
चौथी शक्यता, न्यायालयाच्या निर्णयाने आता भारत जाधव यांना पूर्ण कायदेशीर मदत देऊ शकतो. त्यातून या प्रकरणाच्या सर्व बाजू भारताच्या लक्षात येतील. आजपर्यंत पाकिस्तानने जाधव यांची इन कॅमेरा चौकशी केली होती. त्याने या खटल्याच्या अन्य बाजू प्रकाशित झालेल्या नव्हत्या. त्या आता बाहेर येतील.
पाचवी शक्यता, जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याचे बंधन पाकिस्तानवर येऊ शकते. त्यामुळे जाधव यांचा जो व्हिडिओ आहे ज्यावर हे प्रकरण उभे आहे, त्याने पाकिस्तानपुढे अनेक प्रश्न उभे राहतील.
सहावी शक्यता, जाधव यांच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याचे सर्वाधिकार पाकिस्तानकडे असल्याने ते स्वत:च्या लष्करी न्यायालयात या शिक्षेचा पुनर्विचार करतील आणि फाशीचा आमचा निर्णय योग्य असल्याचे जाहीर करतील. किंवा जाधव यांच्यावर ते नव्याने खटला दाखल करू शकतील आणि त्यात त्यांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा कायम ठेवतील.
सातवी शक्यता, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय हा भारतासाठी तात्पुरता दिलासा आहे. उद्या पाकिस्तानचे लष्कर त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले तर भारतापुढे काही थोडेच पर्याय शिल्लक राहतात. एक म्हणजे भारत पुन्हा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दार ठोठावू शकतो आणि पाकिस्तान योग्यरितीने हे प्रकरण हाताळत नाही अशी तक्रार करू शकतो. पण पाकिस्तानचे लष्कर स्वत:च्या भूमिकेवर ठाम राहिले तर त्याला कोणतीही संस्था काही करू शकत नाही.
आठवी शक्यता, आंतरराष्ट्रीय कायद्याने त्याचे काम केले आहे आता आपल्याला डिप्लोमसीकडे, मुत्सद्देगिरीकडे वळले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, सरकारपुरस्कृत दहशतवाद व फुटीरतावाद हे भारत-पाकिस्तान संबंधातील तणावाचे प्रमुख मुद्दे आहेत. या मुद्द्याच्या केंद्रस्थानी आता जाधव प्रकरण आले आहे.
भारताला जाधव प्रकरणावरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून कितीही सहानुभूती मिळत असली तरी पाकिस्तानच्या लष्कराने आमच्याही देशाला सीमापार दहशतवादाचा फटका बसत असल्याची भूमिका घेतली आहे आणि ते जाधव यांच्या व्हिडिओतून तेच सांगत असतात. अशा वेळी परिस्थिती अधिक बिकट होऊ शकते. जाधव यांना फाशी दिल्यास भारत-पाकिस्तान संबंध सध्यापेक्षा अधिक बिघडतील, उघड उघड शत्रूत्व दाखवले जाईल. पण जाधव यांची सुटका झाल्यास आपणच या देशाचे खरे संरक्षक असल्याची सतत भूमिका घेणाऱ्या पाकिस्तानच्या लष्कराचे स्थान कमजोर होईल. ते कमकुवत दिसेल.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालय व आंतररराष्ट्रीय कायद्याने दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाला काही काळ श्वास घेण्याची संधी दिली आहे. या वेळेत या कोड्यातून बाहेर पडण्याची वाट शोधायला हवी. यात कोणाचाही जीव जाता कामा नये. जर मोदी सरकारने या संदर्भात संवादाच्या दिशेने काही पावले टाकल्यास त्यातून जाधव यांच्या सुटकेवर मार्ग निघू शकतो.
मूळ लेख
COMMENTS