कुंभमेळा : ज्योतिष, नैतिकता व बेपर्वा सरकार

कुंभमेळे दर १२ वर्षांनी होतात. हरिद्वारला यापूर्वी २०१० मध्ये कुंभमेळा झाला होता. म्हणजे त्यानंतरचा कुंभमेळा २०२२ मध्ये होता. मग भारतात कोविडची दुसरी लाट येण्याची शक्यता दाट असताना हा कुंभमेळा वर्षभर आधी का घेण्यात आला? मी याचे कारण सांगतो. कुंभमेळा एक वर्ष लवकर, २०२१ मध्ये, घेण्यात आला, कारण, २०२१ सालात ‘सूर्य मेषेत’ आणि ‘गुरू कुंभेत’ प्रवेश करत होता. हे ८३ वर्षांत एकदाच घडते आणि म्हणूनच ग्रहताऱ्यांच्या या योगामुळे कुंभमेळा अलीकडे आला.

भारत सरकार आणि उत्तरांचल सरकारला कुंभमेळा रद्द करणे सहज शक्य असून त्यांनी तो केला नाही. शिवाय हरिद्वारला कुंभमेळा होऊन ११ वर्षेच झाली आहेत. त्यामुळे तो एक वर्ष पुढे ढकलणे सहज शक्य होते. २०२२ साली कुंभमेळा सुरक्षितपणे आयोजित केला जावा या दृष्टीने विशिष्ट स्थिती विकसित करण्यासाठी सरकार हा अवधी वापरू शकले असते. मात्र, त्यांनी अखिल भारतीय आखाडा परिषदेशी चर्चा करून ग्रहताऱ्यांच्या स्थितीनुसार, कोविडची साथ वाढण्याचा धोका पत्करून, कुंभमेळा भरवला.

साथींचा इतिहास

इतिहास तपासला तर कुंभमेळा हा कायमच साथींचे माहेरघर ठरला आहे. २०१३ मधील कुंभमेळा हे इतिहासातील सर्वांत मोठे संमेलन होते आणि ते कोणत्याही अप्रिय घटनेखेरीज पार पडले. याचे श्रेय हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थने साथींच्या प्रसारांसाठी केलेल्या सखोल अभ्यासाला तसेच आपदांना तोंड देण्यासाठी ठेवलेल्या सज्जतेला जाते. अर्थात आता २०२० सालापासून कोविडची साथ पसरलेली असताना, कुंभमेळ्यासारखे संमेलन प्रादुर्भावाचे केंद्र ठरू शकते हे सांगण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यात पीएचडी करण्याची गरज नाही.

दिल्ली आणि देहराडूनमधील मूठभर अडाण्यांच्या मूर्ख निर्णयामुळे प्रत्येकाला धोका निर्माण झाला आहे. आता जे व्हायचे ते होऊन गेल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उरलेला कुंभमेळा ‘प्रतिकात्मक’ पद्धतीने करण्याचे आवाहन करत आहेत.

“द एज ऑफ पॅण्डेमिक्स: हाऊ दे शेप्ड इंडिया अँड वर्ल्ड” या चिन्मय तुंबे यांच्या पुस्तकात कुंभमेळे व साथीचे राग यांच्यावर विशेष चर्चा आहे. ‘कॉलरा अँड कलोनिअलिझम इन ब्रिटिश इंडिया’ हा डेव्हिड अरनॉल्ड यांचा १९८६ सालातील लेख तसेच कामा मॅक्लीन यांचे पिल्ग्रिमेज अँड पॉवर: द कुंभमेळा इन अलाहाबाद, १७६५-१९५४ हे पुस्तकही महत्त्वाचे आहे. कुंभमेळे आणि त्यातून पसरलेले आजार यांचे दस्तावेजीकरण अनेक वर्षांपासून होत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कॉलरावरील मोनोग्राफमध्ये कुंभमेळ्याबद्दल एक विभाग आहे. १८९५ सालच्या गॅझेटमध्येही हरिद्वारमध्ये कुंभमेळ्यानंतर उसळलेल्या कॉलराबद्दल लेख आहे.

असे असताना पंतप्रधान आणि त्यांच्या सल्लागारांचे अज्ञान देशाला या घातक रस्त्यावर घेऊन गेले की हा धोका पत्करून जाणीवपूर्वक घेतलेला राजकीय निर्णय होता?

कुंभमेळा कशा प्रकारे घ्यायचा यावर उत्तराखंड सरकारचा विचार गेले वर्षभर सुरू होता. हरिद्वारमधील कुंभमेळा नियोजनाप्रमाणे होईल असे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत (भाजप) यांनी जुलै २०२० मध्येच भारतीय आखाडा परिषदेला दिले होते. मात्र, कोरोना साथीच्या स्वरूपानुसार त्यात बदल केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले होते. उपस्थितीवर काही निर्बंध असतील असे त्रिवेंद्रसिंह यांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये स्पष्ट केले. डिसेंबर २०२० मध्ये साधूंनी कुंभमेळ्याच्या तयारीबद्दल असमाधान व्यक्त केले. कदाचित हा सोहळा किती घातक ठरू शकेल याची कल्पना उत्तराखंड सरकारला आली होती आणि तयारी नाही असे कारण ते देत होते. मात्र, सरकारने नीट तयारी न केल्यास स्वत:चा कुंभमेळा घेण्याचा इशारा परिषदेने दिला. ९ मार्च, २०२१ रोजी त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी राजीनामा दिला आणि त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्रिपदावर आलेले तीरथसिंह रावत यांनी लगेचच कुंभमेळ्याला कोणतीही ‘रोक-टोक’ नसेल असे जाहीर करून टाकले. कदाचित कुंभमेळ्याच्या आयोजनावरून केंद्रीय नेतृत्वाशी झालेले मतभेद हेही त्रिवेंद्रसिंग त्यांच्या राजीनाम्यामागील एक कारण असू शकेल.

एप्रिलमध्ये कुंभमेळा सुरू झाला तेव्हा केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयानेही परस्परविरुद्ध संदेश दिले. कुंभमेळा ‘सुपर स्प्रेडर’ ठरत असल्याबद्दल वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केल्याचे एएनआयने ६ एप्रिल रोजी दिलेल्या बातमीत नमूद केले. हा वृत्तांत पुढे इंडिया टुडेनेही प्रसिद्ध केला. मात्र, त्याच दिवशी ‘इंडिया टुडे’मधील वृत्त खोटे असल्याचा आरोप करणारे ट्विट आरोग्य मंत्रालयातर्फे पोस्ट करण्यात आले. हे ट्विट अत्यंत त्रोटक होते. यात सरकारी अधिकाऱ्याला उद्धृत करण्यात आले आहे किंवा नाही हेही स्पष्ट नव्हते. मात्र, कुंभमेळ्यामुळे आरोग्यविषयक आणीबाणी निर्माण होण्याची शक्यता भारत सरकारला पूर्णपणे अमान्य आहे असे या ट्विटवरून वाटत होते.

सरकारचा दोष

कोविड-१९च्या सुरुवातीच्या टप्प्यात चीन सरकारने माहिती दडवून ठेवली असेल पण त्यांनी साथ आटोक्यात आणण्यासाठी ठोस पावलेही उचलली आणि प्रादुर्भाव वाढेल असे काही तर त्यांनी नक्कीच केले नाही. भारत सरकारने मात्र संसर्गात वाढ होईल असे बरेच काही केले आणि हे टाळणे सहज शक्य होते. आम्ही बेसावध होतो, असे दुसऱ्या लाटेच्या वेळी तरी सरकार म्हणू शकत नाही. दुसरी लाट येऊ शकेल याची माहिती सरकारकडे नक्कीच होती आणि अशा परिस्थितीत कुंभमेळ्याला परवानगी देणे म्हणजे दुसऱ्या लाटेला आमंत्रण देण्यासारखेच होते.

सरकारच्या वेगवेगळ्या यंत्रणा परस्परविरुद्ध हेतूंनी काम करत आहे, विपर्यस्त संदेश पाठवत आहेत. (उदाहरणार्थ, पंतप्रधान एकीकडे कुंभमेळा प्रतिकात्मक पद्धतीने साजरा करण्याचे आवाहन करत आहेत, तर दुसरीकडे पश्चिम बंगालमध्ये विशाल प्रचारसभा घेत आहेत). त्याहूनही वाईट म्हणजे उघडउघड खोटे बोलले जात आहे (उदाहरणार्थ, उत्तरप्रदेशातील मृत्यूदराचे आकडे). थोडक्यात सांगायचे तर भारत सरकार आणि उत्तराखंड सरकार या दोहोंनी प्रचंड गोंधळ घातलेला आहे.

आणि हे सगळे केव्हा सुरू झाले, तर लसीकरण कार्यक्रम अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात असताना. अशा काळात कुंभमेळा घेऊ नये हे कोणालाही कळेल. तीच गोष्ट निवडणुकांबाबत. निवडणूक आयोगाला कणा आणि मेंदू असता, तर निवडणुका पुढे ढकलण्याचा किंवा निदान विशाल प्रचारसभांवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला असता पण असे व्हायचे नव्हते.

आरोग्याहून ज्योतिष महत्त्वाचे

यापूर्वीही १९३८ आणि १९५५ मध्ये कुंभमेळे एक वर्ष लवकर घेण्यात आले होते. त्यावेळीही अशाच प्रकारचा ग्रहताऱ्यांचा योग जुळून आला होता. १९३८ मध्ये कोणतीही साथ नव्हती. १८५५ मध्ये खरे तर कॉलराची साथ होती आणि कुंभमेळ्यानंतर ही साथ आटोक्याबाहेर गेली. त्यावेळी साथीच्या रोगांचे विज्ञान आजच्या एवढे प्रगत नव्हते तरीही कुंभमेळ्यासारख्या प्रकारांमुळे साथीचे रोग वाढू शकतात याची लोकांना जाणीव होती. १८६६ मध्ये इस्तंबूल येथे झालेल्या इंटरनॅशनल सॅनिटरी कन्वेन्शनमध्ये कुंभमेळ्यातून पसरणाऱ्या आजारांवर निबंध सादर झाले होते. गंगेलगतच्या तीर्थक्षेत्रांवरून कॉलरा अखेरीस युरोपात कसा पोहोचला याचे दस्तावेजीकरण या स्वच्छता परिषदेत केलेले दिसते. आज २०२१ मध्ये आपल्याला आजारांबद्दल कितीतरी अधिक माहिती आहे. एखाद्या तर्कशुद्ध, विवेकी सरकारने आपली सारासार बुद्धी वापरून या स्वयंघोषित ‘पवित्र’ लोकांची मने वळवली असती. तर्क आणि श्रद्धा यांच्यात समजदार, तर्कसंगत संवाद घडवून आणून आयुष्ये वाचवणे शक्य झाले नसते का? अशा प्रकारच्या साथीचा उद्रेक का झाला हे देशभरातील ज्योतिषांना कळत नाही आहे आणि ज्योतिषाहून अधिक प्राधान्य तर्काला देण्यासाठी हे कारण पुरेसे आहे.

महायुद्ध आणि कुंभमेळा

सरकारने कुंभमेळा रद्द केल्याचे भूतकाळात एक उदाहरण नक्कीच आहे. १९४२ मध्ये अलाहाबादमधील कुंभमेळ्यासाठी भारत सरकारने कोणतेही आयोजन केले नव्हते. या काळात अलाहाबादला जाण्यासाठी रेल्वेची तिकिटे विकली गेली नाहीत. यामुळे भाविकांची संख्या आपोआप कमी झाली.  सरकारने मदत काढून घेतल्यामुळे कोणत्याही आखाड्याने निदर्शने वगैरे केली नाहीत.

यावेळी तिकीटविक्री बंद करणे तर दूरच, भारतीय रेल्वेने देहरादून/हृषिकेशला जाण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या चालवल्या. भाविकांना निमंत्रणे देणाऱ्या जाहिराती सरकारने वर्तमानपत्रे, टीव्ही व रेडिओवर दिल्या.

मृत्यू अटळ; परंपरा जपणे आवश्यक

केवळ अतिरिक्त गाड्या न सोडणे किंवा जाहिराती न देणे यांमुळे उपस्थिती कमी होऊ शकली असती. पण तसे झाले नाही.

सत्ताधाऱ्यांना यापुढेही निवडणुका जिंकायच्या आहेत आणि या पवित्र लोकांचा पाठिंबा त्यासाठी निर्णायक आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने मृत्यूचा सापळा रचताना मागे-पुढे बघितले नाही. महंत नारायण गिरी ७ एप्रिल रोजी म्हणाले- ‘मृत्यू अटळ आहे पण परंपरा जपलीच पाहिजे.’ यातून सर्व काही स्पष्ट आहे.

कोणी विचारेल की या मृत्यूला दिलेल्या आवताणावर प्रत्येक मंचाद्वारे टीका का केली जात नाही? तबलिगी जमातला तर गेल्या वर्षी सर्वांनी धारेवर धरले होते. हे सनातनी हिंदूंना लक्षात येईल. मृत्यू अटळ असला तरी त्याही पुढे जीवन आहे, असे जुना आखाड्यातील साधूंना वाटते. तुम्ही कोविडने मरालही पण मोदींना मत देऊन तुम्ही जे कार्मिक कार्य केले आहे, त्यामुळे तुम्ही पुन्हा जन्माला याल.

अर्थात सगळे जण एवढे सुदैवी नाहीत. त्या नास्तिकांना एकच आयुष्य मिळते आणि मास्क घालून, गर्दी टाळून, विषाणू व धर्मांधतेपासून पुरेसे अंतर राखून ते आयुष्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतात.  सरकार मात्र आयुष्य घेण्याचे काम सहज करते. मात्र, हे भारतीय, हे हिंदू तुमचे नेते आहेत, तुमच्यासाठी पवित्र आहेत. त्यांच्याकडे नीट बघून घ्या. ते तुमच्याकडे बघत नाही आहेत.

स्वर्गातल्या तथाकथित ताऱ्यांना तुमची पर्वा नाही, ते तुमचा विचारही करत नाहीत.

एकूण हे असे आहे. बघा, पुढील मार्ग कसा असतो?

मूळ लेख: