कुंपणच शेत खात असेल तर…!

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

“पुण्यात रिक्षावाल्याला आचारसंहिताभंगासाठी अटक!”
“मिरजेत गेल्या अनेक वर्षांपासून अब्दुल करीम खांसाहेबांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ भरवला जाणारा संगीत महोत्सव, यंदा निवडणुकीमुळे रद्द करण्यात आला आहे.”
“प्रकाश राज यांच्याकडून प्रचारादरम्यान माईकचा वापर केल्याने आचारसंहितेचा भंग झाला.”
या आणि अशा बातम्या सध्या वरचेवर ऐकू येत आहेत.
१० मार्च २०१९रोजी निवडणूक आयोगाने लोकसभेच्या निवडणूका जाहीर केल्या आणि आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू केली. मार्च १० ते मे मध्ये निवडणुकीचे अंतिम सर्व निकाल जाहीर होईपर्यंत ती लागू असेल. निवडणूक व्हायच्या काही काळ आधी लागू होणार्‍या आचारसंहिते विषयी, म्हणजे त्याचे तपशील, ती कोणाला लागू असते, तिची अंमलबजावणी कशी होते, इ.बाबत राजकीय पक्षांपासून सामान्य माणसांपर्यंत सगळ्यांच्या मनात संभ्रम असतो.
नियमांचा भंग न होण्यासाठी आपण काय करू नाही हे बघण्यासाठी MCCच्या वेबसाईट वर जाणे आणि  इंग्रजी वाचता येणे गरजेचे आहे. कारण अन्य कोणत्याच घटनाधिकृत वा राज्य भाषेमध्ये ती आचारसंहिता प्रकाशित वा प्रदर्शित झालेली नाही. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर गेलात तर आचारसहिंतेविषयी वा लोकसभा निवडणुकींच्या विषयी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. रिक्षावाल्याला किंवा सामान्य साक्षर वा निरक्षर व्यक्तीला काय करावे आणि काय करू नये म्हणजे आचारसंहितेचे पालन केले जाईल हे समजावून सांगण्याची जबाबदारी कोणाची?
आचारसंहिता म्हणजे निवडणूकपूर्व काळात ठरवून दिलेली आचरणाची नियमावली / संयम प्रणाली! राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर टीका जरी केली तरी त्यात वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोप, जात-धर्म यांचा वापर करून सांप्रदायिकता  टाळणे, आर्थिक बळावर मतदारांना भुलवणे, भ्रष्टाचाराला रोखणे इ. यामागचे उद्देश आहेत. आचारसंहितेचे पालन करणे भारतासारख्या लोकशाहीसाठी खासकरून आवश्यक आहे कारण येथे सर्व प्रकारच्या विचारसरणींचे, वेगवेगळ्या अस्मितांचे आणि

निवडणूक आयोगाचे बोध चिन्ह

प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्ष आहेत. निवडणुकीच्या आधी पक्षीय राजकारण, स्पर्धेवर आणि कलहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आचारसंहिता हा उपाय असणे अपेक्षित आहे.
आचारसंहिता ही केंद्र आणि राज्य शासनाशी निगडित सगळ्या  समित्या, संस्था, आणि आयोगांना लागू होते. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवरही याचा स्वीकार करण्याची सक्ती असते.
निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचे काही नियम थोडक्यात स्पष्ट केले आहेत –

–  कुठल्याही राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने समाजातील जाती-धर्म-समूहावर आधारलेले       कलह वाढण्यास आपण कारणीभूत ठरणार नाही याची काळजी घ्यावी.
–  एखादा पक्ष जेव्हा विरोधी पक्षावर टीका करतो तेव्हा ती टीका त्या पक्षाच्या भूतकाळातल्या       किंवा सध्याच्या धोरणे आणि कार्यक्रमांवर आधारलेली असावी. कुठल्याही नेत्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावर टीकाटिपण्णी करू नये. ज्या गोष्टींचा त्या व्यक्तीच्या सामाजिक जीवनाशी काहीही संबंध नाही आणि ज्यासाठी काहीही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत अशा कोणत्याही गोष्टींवर भाष्य करू नये. कोणाचेही चारित्र्य डागाळेल अशी विधाने करू नयेत.
– मते मिळवण्यासाठी कोणत्याही जात अथवा धर्मसमूहाच्या भावना भडकवू नयेत तसेच       निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सार्वजनिक प्रार्थना स्थळांचा जसे मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरेंचा         वापर करू नये.
–  निवडणूक कायद्यानुसार राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी काही गोष्टी प्रतिबंधित आहेत.    जसे मतदारांना लाच देणे, मतदारांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरवणे, तोतया मतदार तयार करणे, मतदानकेंद्राच्या १०० मीटरच्या आत प्रचार करणे, मतदानाच्या ४८ तास आधी जाहीर     सभा भरवणे आणि मतदारांना मतदानकेंद्रापर्यंत आणणे आणि घरी पोहोचवणे.
–  समाजातील प्रत्येक व्यक्तीस शांत आणि विनासायास वैयक्तिक आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या राजकीय  पक्षास किंवा उमेदवारास कुठल्याही व्यक्तीची मते अथवा कृती मान्य नसेल तरीही कोणत्याही परिस्थितीत तिच्या घरासमोर दंगे अथवा निदर्शने करण्याला मान्यता नाही.
–  कोणत्याही पक्षाच्या अथवा उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी सामान्य नागरिकांच्या वैयक्तिक       मालकीच्या जमिनीचा, घराचा, कंपाउंडचा स्वतःचा राजकीय कार्यक्रम राबवण्यासाठी               अनधिकृतरित्या वापर करू नये. यामध्ये पक्षाचा झेंडा फडकावणे, नेत्यांचे फोटो असलेले बॅनर लावणे, नोटीस चिकटवणे, घोषणा लिहिणे इत्यादींचा समावेश होतो.
–  एका राजकीय पक्षाने दुसऱ्या राजकीय पक्षांच्या सभांमध्ये आणि रॅलींमध्ये कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करण्यास मनाई आहे. त्याचप्रमाणे दुसऱ्यांची बदनामी करणारी पत्रके छापणे, त्यांच्या सभांच्या ठिकाणी मुद्दाम गर्दी जमवणे, दुसऱ्यांनी लावलेली पोस्टर्स काढून टाकणे वगैरे गोष्टीही होता काम नयेत असे नमूद केलेले आहे.
– सभा कशा घ्याव्यात, प्रचारफेरी कशी काढावी, मतदानकेंद्राची उभारणी, इत्यादींबाबतही             बारीकसारीक सूचना केल्या आहेत. सभा घेतेवेळी पक्षाने आणि उमेदवाराने पोलिसांच्या       सहकार्याने सभेची जागा ठरवावी, तेथील नियमांचे पालन करावे, त्यासाठी योग्य त्या       कागदपत्रांची पूर्तता करावी अशा सूचना दिलेल्या आहेत. प्रचारफेरी काढण्याआधी त्याचा मार्ग       आधी ठरवून घ्यावा, त्याबद्दल स्थानिक प्रशासनाला आणि पोलिसांना कल्पना द्यावी, ट्रॅफिक आणि इतर नियमांचे पालन करावे, जर अजून कोणत्या पक्षाची प्रचारफेरी त्याच मार्गावरून जाणार असेल तर गोंधळ माजणार नाही याची काळजी घ्यावी, कोणाच्याही प्रतिमांचे उघडपणे दहन करू नये अशा गोष्टी नमूद केल्या आहेत. मतदान केंद्रांचे नियमन करताना कुठेही पक्षाचा प्रचार केला जाणार नाही, मतदारांना दारू, खाद्यपदार्थ वगैरे वाटले जाणार नाहीत याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
याशिवाय केंद्रातील किंवा राज्यातील सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे वर्तन कसे असावे यासंबंधीसुद्धा निवडणूक आयोग भाष्य करतो. मैदानासारख्या सार्वजनिक ठिकाणांवर आणि शासकीय अतिथीगृहे- सभागृहांवर अंतिम हक्क सांगू नये – तिथे इतर पक्षांचाही तेवढाच हक्क असतो याची जाण ठेवावी, अधिकृत संपर्कमाध्यमांचा व वर्तमानपत्रांचा पक्षाची जाहिरातबाजी करण्यासाठी वापर करणे टाळावे, आपल्याला मिळालेल्या शासकीय निधीचा गैरवापर करू नये इत्यादी. थोडक्यात, ‘सत्तेतील’ पक्षाने सत्तेचा गैरवापर करू नये अशी अपेक्षा येथे बाळगली आहे.
आचारसंहिता सर्वात प्रथम १९६० साली केरळमध्ये त्यांच्या विधिमंडळाच्या निवडणुकांआधी लागू करण्यात आली होती. यात वर उल्लेखलेले बहुतेक विषय हाताळण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर १९६२ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपासून निवडणूक आयोगाने हे ‘केरळ मॉडेल‘ अमलात आणले आणि आचारसंहिता देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेतला. १९७४ सालापासून ‘आदर्श आचारसंहिता‘ (MCC) निर्माण केली गेली आणि ती १९७७ सालापासून लागूही करण्यात आली. परंतु दोन वर्षांच्या आतच याबद्दल अनेक चर्चा घडू लागल्या. एक प्रमुख तक्रार अशी होती की सत्तेतील पक्ष सरकारी संपत्ती आणि सामग्रीचा गैरवापर करत आहे आणि त्याला प्रतिबंध घालण्याची कोणतीही योजना नाही. यामुळे आदर्श आचारसंहितेत बदल करण्यात आले आणि ‘सत्ताधारी पक्षाच्या जबाबदाऱ्या’ही आदर्श आचारसंहितेच्या समाविष्ट करण्यात आल्या.
आदर्श आचारसंहितेत पुढेही सातत्याने बदल करण्यात आले. २०१४मध्ये पक्षाच्या जाहीरनाम्याबाबत काही सूचना यात समाविष्ट केल्या गेल्या. अनेक पक्षांचे असे म्हणणे होते की जाहीरनाम्यातील मजकूर काय व कसा लिहावा याबाबत पक्षांना स्वातंत्र्य असावे. निवडणूक आयोगाने हे मान्य केले तरीही जाहीरनामा घटनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या चौकटीतच तयार व्हावा हेही स्पष्ट केले. निवडणूक आयोग हा मतदार आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील दुवा आहे, आणि म्हणूनच स्वतंत्र आणि न्याय्य निवडणूक प्रक्रियेची नागरिकांना हमी देणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे असे सुद्धा नमूद करण्यात आले.
समाजमाध्यमांबाबत  २०१३मध्ये काही सूचना करण्यात आल्या. याद्वारे प्रत्येक उमेदवाराने आपल्या खात्याचे तपशील पुरवणे बंधनकारक केले गेले. समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींवर केलेला खर्च आता एकूण निवडणूकीच्या खर्चाचा भाग मानला जातो. परंतु या समाजमाध्यमांवर नेमक्या कुठल्या पद्धतीच्या पोस्ट्स अथवा माहिती घालावी याबाबत कुठलीही मार्गदर्शक तत्वे दिसून येत नाहीत. म्हणून यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने मार्च २०१९मध्ये फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हॉट्सऍप वगैरे समाजमाध्यमांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. यात सोशल मीडियावरील राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींवर काही बंधने असावीत आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी हे मान्य केले गेले. गैर मजकुराबाबत तक्रारी आल्यास त्यावर कडक कारवाई केली जाईल अशी हमी यातील बहुतेकजणांनी निवडणूक आयोगास दिली.
आचारसंहिता आणि कायदा
आचारसंहिता ही न्यायालयांच्या कक्षेत येत नाही. आचारसंहितेचा भंग झाल्यास निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतो परंतु न्यायालयात सहजासहजी खटला दाखल होऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाचे यासंबंधी स्पष्टीकरण असे आहे की आचारसंहितेचा काळ हा मर्यादित म्हणजेच साधारण ४५ दिवसांचा असतो; आचारसंहिते संबंधीच्या कुठल्याही तक्रारीचे निवारण जलदरित्या होणे आवश्यक असते; परंतु जर न्यायालयात खटला लढवला गेला तर ती प्रक्रिया दीर्घकाळापर्यंत चालते आणि निकाल लांबणीवर पडू शकतो. आचारसंहितेला कायद्याच्या कक्षेत आणणे शक्य नसल्याने तिची कायदेशीररित्या अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. अगदी ९ एप्रिल रोजी मोदींवरील चित्रपटाचे होणारे प्रदर्शन रोखण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावून याचिकाकर्त्यांना निवडणूक आयोगाकडे त्यांचे गाऱ्हाणे नेण्यास सांगितले.
भारतीय घटनेच्या भाग १५मध्ये, कलम ३२४ ते ३२९ नुसार संसदेला निवडणुकांविषयी कायदे करण्यास परवानगी दिलेली आहे. त्याधारे १३-अध्याय असलेला ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (Representation of People Act, 1951) हा कायदा निवडणुकांची यंत्रणा कशी आखली जावी, मतदारांची आणि उमेदवारांची पात्रता, मतदारयाद्यांची तयारी, मतदारसंघांची व्याप्ती ठरवणे इ. मुद्द्यांवर नियंत्रण ठेवतो. त्यातील कलम १२३ हे निवडुकीमध्ये  अंतर्गत भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही याचे निकष ठरवतो.
मात्र भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये निवडणुका सुरळीतपणे पार पाडण्याची भिस्त निवडणूक आयोगावरच असते. घटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला आचारसंहितेच्या रूपात नियमावली जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे हक्क दिलेले आहेत.
पण कुंपणच शेत खात असेल तर?
आयोगाच्या सत्तारूढ पक्षाभिमुख कार्यपद्धतीविषयी शंका घेत ६०० माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पत्र लिहून राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली आहे. “या घटनात्मक पीठाचे सर्वाधिक अवमूल्यन आताच्या काळात झाले असून निवडणूक आयुक्तांच्या कणाहीन वागण्यामुळे आयोगाची विश्वासार्हता रसातळाला जाण्याचा धोका संभवतो.”, अशा जहाल शब्दांमध्ये या माजी अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या पंधरा दिवसात निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा, सुशिल चंद्रा आणि अशोक लवासा या अन्य दोन सदस्यांनी मिळून त्यांच्याकडे आलेल्या खालील काही तक्रारींविषयी ज्या पद्धतीचे निर्णय घेतले आहेत त्यावरून त्यांचा नि:पक्षपातीपणा आणि निस्पृहता याविषयी शंका निर्माण झाली आहे.

• भारतीय शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेल्या उपग्रहमारक क्षमतेचे श्रेय पंतप्रधानांनी गाजावाजा करत लाटले;
• ‘केरळमधील वायनाड मध्ये मुस्लिम बहुसंख्येने असल्याने राहुल गांधी यांनी तो मतदार संघ निवडला’ असे प्रचारामध्ये म्हणून पंतप्रधानांनी निवडणुकांशी धर्मकारण जोडले. त्याच वर्ध्याच्या प्रचारसभेत ‘हिंदू दहशतवाद’ असे शब्द वापरणाऱ्या काँग्रेसला हिंदूंनी शिक्षा केली पाहिजे असा आग्रहही त्यांनी केला.
• उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि आणि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी भारतीय लष्कराला ‘मोदीसेना’ असे संबोधणे;
• पुलवामामध्ये शहीद झालेल्या जवानांची कुर्बानी समोर ठेवून भाजपला निवडून द्या, मतदान करा असे लातूरच्या प्रचारसभेमध्ये पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन;
• राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंग (जे बाबरी मस्जिद प्रकरणाच्यावेळेला उत्तर प्रदेशचे भाजपचे मुख्यमंत्री होते) यांनी उघड उघड ‘आपण सगळे भाजप चे कार्यकर्ते आहोत’ असे म्हणणे;
• नियमानुसार कोणतीही परवानगी न घेता नव्याने सुरू झालेल्या ‘नमो वाहिनी’तर्फे होणारे पंतप्रधानांच्या प्रचारसभांचे राष्ट्रीय पातळीवरील २४ होणारे प्रक्षेपण;
• ९ एप्रिल रोजी भाजपसोडून इतर पक्षांच्या आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयांवर घातले गेलेले आयकर विभागाचे छापे.

उजाडलेल्या नव्या दिवसागणिक एक नवे प्रकरण समोर येते, त्याच्याविरुद्ध आयोगाकडे तक्रार केली जाते, आणि आयोग आचारसंहिता भंग न झाल्याचा निर्वाळा देते!
ह्या पार्श्वभूमीवर भारतात, ‘आचारसंहितेच्या नियमांचे पालन होते का? आचारसंहितेचा भंग झाल्यास कारवाई केली जाते का? ही कारवाई सगळ्यांवर सारख्या पद्धतीने होते का?’ अशा मूलभूत प्रश्नांचे उत्तर “नाही” असेच असू शकते.
भारत हे एक कल्याणकारी राज्य  असल्याने निवडणुका जवळ आल्यावर मतदारांना वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांची खिरापत घोषित करून आपल्याकडे आकर्षित करून घेणे हे प्रत्येक पक्ष करतो. मुळात अशी खरी-खोटी वचने देणे हेच अयोग्य ठरवले गेले पाहिजे. यासंदर्भात तामिळनाडूतील २००६ सालच्या एस. सुब्रमण्यम बालाजी वि. तामिळनाडू सरकार खटल्याचे उदाहरण घेता येईल. या प्रकरणाचा संदर्भ घेतल्यास खरी खोटी वचने देण्याची जी पूर्वापार प्रथा आहे त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकत नाही. परंतु ती घटनात्मक मूल्यांच्या चौकटीत बसावी अशी अपेक्षा मात्र आहे.
आत्ताच्या घडीला जवळजवळ सगळेच नेते या ‘आदर्श आचारसंहितेचा’ कुठल्या ना कुठल्याप्रकारे भंग करताना दिसत आहेत. भाजपचे नेते सोनिया, राहुल आणि प्रियांकावर वाईट वैयक्तिक ताशेरे ओढत आहेत. काही दिवसांपूर्वी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांच्या फोटोंचा वापर भाजपने पक्षाचे पोस्टर बनवण्यासाठी केला. अनेकांनी याविरुद्ध आवाज उठवून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आणि मग ती पोस्टर्स काढून घेण्यात आली. एका जुन्या हॉलिवूड अभिनेत्रीचे फोटो सोनिया गांधींचे फोटो म्हणून फेसबुकवर फिरत होते आणि त्याच्या आधारावर नेटकऱ्यांनी त्यांचे चारित्र्यहनन केलेले आढळले. पवार आणि मोदी यांच्यात कुटुंब कलहाविषयी झालेल्या प्रेमालापाने हलक्या पातळीवरच्या प्रचाराची एक चुणूक महाराष्ट्राने अनुभवली.
अनेकदा खाजगी वा सार्वजनिक संस्थाही या नियमांच्या तडाख्यात अडकतात. एअर इंडियाच्या बोर्डिंग पासवर मोदी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री रुपाणी यांचे चेहरे छापण्यात आल्याने गदारोळ झाला. एअर इंडियाने लगेचच सारवासारव करत जर आचारसंहितेचा भंग होत असेल तर ही जाहिरात लगोलग मागे घेण्यात येईल असे म्हटले. अलीकडे वाहिनींवरून प्रसारित होणाऱ्या सीरियल्समधून राजकीय पक्षांचा प्रचार होताना दिसत आहे. सामान्य माणसेही आचारसंहितेच्या आणि निवडणुकीच्या नियमांमुळे बऱ्याचदा हैराण होतात. निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी हॉल बुक केल्याने अनेकांची लग्नकार्ये, समारंभ अडचणीत आले आहेत.
यावर्षी निवडणूक आयोगाने सी- व्हिजिल नावाचे मोबाईल ऍप आणले आहे ज्याद्वारे सामान्य नागरिकांना आचारसंहितेचा भंग झाल्यास तक्रार नोंदवता येते. तक्रार मिळताच आयोगाचे ‘फ्लाईंग स्क्वाड’ कार्यरत होऊन घटनास्थळी जाते. त्याकामी ते पोलिसांचीही मदत घेऊ शकतात.
६०० अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रामध्ये केलेल्या निर्भत्सनेचा परिणाम म्हणून कदाचित निवडणूक आयोगाने पंतप्रधानांवरच्या सिनेमाचे प्रदर्शन स्थगित केले आहे. शिवाय नमो वाहिनीला निवडणुका संपेपर्यन्त स्थगिती दिली. ह्या दोन निर्णयांमुळे जरा हायसे वाटू शकते. तरीसुद्धा बाकीची सर्व प्रकरणे कोणत्याही कारवाईशिवाय काळाच्या ओघात वाहून गेल्यात जमा आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. वर नमूद केलेल्या सर्व घटना ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१च्या कलम १२३ अंतर्गत ‘भ्रष्टाचार’ ठरून त्या कायद्याचे  उल्लंघन करणार्‍या आहेत. कलम १२३(३) अंतर्गत एखाद्या उमेदवाराने त्याच्या (किंवा मतदारांच्या) धर्माच्या आधारे मतदारांना त्याला मतदान करण्याचे आवाहन करणे हा, त्याच्या विरुद्ध उमेदवारही त्याच धर्माचा असला तरीही, भ्रष्टाचार ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने १९६४मध्ये दिलेल्या कुल्तार सिंग वि. मुख्तियार सिंग, जानेवारी २०१७मध्ये दिलेल्या अभिराम सिंग वि. सी. डी. कोम्माचेन (मृत) निर्णयांच्या पुढची रेघ आखण्याची वेळ आली आहे. भाजपच्या संपूर्ण हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा प्रसार करणार्‍या प्रचाराच्या वैधतेलाच आव्हान द्यायची वेळ आली आहे. 

संध्या गोखले, फिल्ममेकर, लेखिका, घटनात्मक हक्कांसाठी लढणार्‍या वकील असून, काही महिन्यांसाठी ‘द वायर मराठी’च्या संपादक आहेत.