कुणाल कामरांवर बेअदबी कारवाईस परवानगी

नवी दिल्ली: कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी केलेल्या काही ट्विट्सवरून त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई करण्याची परवानगी एका वकिलाने अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांच्याकडे मागितली. त्याला ही परवानगी देण्यात आली आहे. रिपब्लिकन टीव्हीचे मालक अर्णब गोस्वामी यांना हंगामी जामीन मंजूर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत कामरा यांनी केलेले ट्विट्स म्हणजे न्यायालयाची बेअदबी असल्याचे या वकिलांचे म्हणणे आहे.

वकील रिझवान सिद्दीकी यांनी अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कामरा यांनी केलेली ट्विट्स “बेलगाम व अश्लाघ्य” असून, अशा वर्तनाकडे दुर्लक्ष झाल्यास सोशल मीडियावरील असंख्य फॉलोअर्स न्यायालयाच्या तसेच न्यायाधिशांच्या विरोधात बेजबाबदार विधाने करू लागतील. न्यायाधीश त्यांच्या आवडीनुसार निकाल देत नाहीत, ही बाब त्यांच्या लक्षात येणार नाही. या प्रवाह कायम राहिल्यास न्यायसंस्थेची स्वायत्तता संपुष्टात येईल.

२०१८ साली एकाला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणात गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने हंगामी जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान निराशा व्यक्त केली.

अर्णब यांच्या प्रकरणात लावलेला न्याय अन्य अनेक पत्रकार किंवा कार्यकर्त्यांबाबत लावला गेलेला नाही, असा आरोप सोशल मीडियावर केला जात आहे. भाजप सत्तेत आल्यानंतर भिन्न विचारसरणीच्या अनेक पत्रकार-कार्यकर्त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. “या देशातील सुप्रीम कोर्ट म्हणजे सुप्रीम जोक आहे” अशा आशयाच्या ट्विट्सची मालिका कामरा यांनी पोस्ट केली आहे.

या ट्विट्ससोबतच कामरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्ठेबाबतही शंका उपस्थित केल्याचा आरोप सिद्दीकी यांनी अॅटर्नी जनरलना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. कामरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीचा फोटो भगव्या रंगात पोस्ट केला आहे, तसेच इमारतीवर भाजपचा ध्वज लावलेला फोटोही पोस्ट केला आहे. अशी ट्विट्स प्रसिद्ध झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल लक्षावधींच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण होईल, असा दावा सिद्दीकी यांनी केला आहे.

“न्यायसंस्थेची सर्वांत मोठी शक्ती म्हणजे लोकांचा तिच्यावर असलेला विश्वास आहे. कोणाच्या तरी प्रचारामुळे या विश्वासाला तडा जाता कामा नये,” असेही या पत्रात नमूद असून, न्यायालयाची बेअदबी कायदा, १९७१च्या कलम १५ (१) (बी)खाली कारवाई सुरू करण्यासाठी अॅटर्न जनरलांची परवानगी मागण्यात आली आहे. ‘बार अँड बेंच’वरील बातमीनुसार, पुण्यातील आणखी दोन वकील आणि कायद्याच्या एका विद्यार्थ्यानेही कामरा यांच्या विरोधात बेअदबीची कारवाई सुरू करण्यासाठी वेणुगोपाल यांची परवानगी मागितली आहे.

मूळ बातमी