कामगार हक्कांसाठी बीएमएसचे २०मे रोजी आंदोलन

नवी दिल्ली : भाजपशासित उ. प्रदेश, म. प्रदेश व गुजरात राज्यांनी आपले कामगार कायदे पूर्णपणे बरखास्त केल्याच्या निषेधार्थ २० मे रोजी देशव्यापी आंदोलने केली जाणार असल्याचा इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने गुरुवारी दिला. लॉकडाउनच्या काळात देशातल्या राज्यांनीच अनेक कायद्यांना पायदळी तुडवल्याने स्थलांतरित, श्रमिकांचा प्रश्न गंभीर झाल्याचा आरोपही भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस विरजेश उपाध्याय यांनी केला आहे.

भाजपशासित राज्यांनी कामगार कायदेच रद्द केल्याने जी परिस्थिती निर्माण झाली ती पाहता आम्हाला आंदोलनाशिवाय अन्य पर्याय नाही. या राज्यांच्या अशा कृतीने राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, ओदिशा या राज्यांनीही कामगारांना १२ तास काम करण्याची परवानगी दिली आहे, असे निर्णय आजपर्यंतच्या इतिहासात झाले नव्हते. अगदी ज्या देशात लोकशाही नाही तेथेही असे चित्र दिसले नव्हते अशी टीका उपाध्याय यांनी केली.

१३ मे रोजी भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकार्यांची वेब मिटिंग झाली, या बैठकीत संघाने उ. प्रदेश, म. प्रदेश व गुजरात राज्यांचा निषेध केला गेला.

संसदेच्या कामगार विषयक समितीने उत्तरे मागवली

उ. प्रदेश, म. प्रदेश, गुजरात ही प्रमुख भाजपशासित राज्ये व अन्य ६ राज्यांनी आपले कामगार कायदे गोठवल्यामागचे स्पष्टीकरण संसदेच्या कामगार विषयक समितीने मागितले आहेत. समितीचे अध्यक्ष भर्तृहरी महताब यांनी बुधवारी सांगितले की, कामगारांच्या हिताच्या अधिकारांचा बळी देऊन कोणताही उद्योग विकसित होऊ शकत नाही. या राज्यांनी असे कामगार कायदे रद्द करून उद्योगधंदा कसा वाढेल याचा विचार केला आहे का, ही राज्ये कामगार कायद्यांना पायदळी तरी तुडवत नाहीत ना, असे प्रश्न महताब यांनी उपस्थित केले.

भर्तृहरी महताब हे बिजू जनता दलचे खासदार असून त्यांनी ओदिशा सरकारकडूनही स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्याचबरोबर या यादीत गोवा, हिमाचल प्रदेश, आसाम, राजस्थान, पंजाब ही राज्येही आहेत.

आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने व्यक्त केली काळजी

भारतात काही राज्यांनी कामगार कायद्यात बदल केल्यामुळे व काही राज्यात ते गोठवल्याने आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने कामगार कायद्यातील बदल हे आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असावेत असे स्पष्ट मत बुधवारी व्यक्त केले. सरकार, श्रमिक व भांडवलदार यांच्यात त्रिपक्षीय चर्चा होऊन कामगार कायद्यात बदल व्हावेत. कामगार कायद्यात दुरुस्त्या केल्याने कामगारांच्या हक्कांचा भंग तर होतोच पण कामगाराचे हित त्यामुळे दुर्लक्षिले जाऊ शकते, मालकाच्या मर्जीवर कामगाराला जगावे लागते. ज्या प्रदेशात कामगार कायदे कमजोर असतात वा अस्तित्वात नसतात तेथे उद्योग धंदे उभे होत नाहीत. पण जेथे चांगल्या गुंतवणूकीचे वातावरण असते तेथे उद्योग वाढत जातात, याकडे आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने लक्ष वेधले.

मूळ बातमी