सर्वपक्षीयांचा लडाख निवडणुकांवरील बहिष्कार मागे

श्रीनगरः लडाखची स्थानिक भाषा, पर्यावरण, रोजगार व जमीन यांना राज्यघटनेतील सहाव्या परिशिष्टाद्वारे संरक्षण देण्यात येईल असे केंद्र सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर लडाखमधील सर्वपक्षीय व धार्मिक संघटनांनी १६ ऑक्टोबरला होणार्या २६ जागांसाठीच्या हिल डेव्हलमेंट कौंन्सिलच्या निवडणुकांवर टाकलेला आपला बहिष्कार मागे घेतला आहे.

रविवारी लेह-लडाखमधील अनेक धार्मिक संघटना व सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या वेळी झालेल्या चर्चेत शहा यांनी लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील जमीन व रोजगार यांचे संरक्षण सरकार करेल असे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर निवडणुकांवरचा बहिष्कार मागे घेण्याचा निर्णय धार्मिक संघटना व सर्व राजकीय पक्षांनी घेतला. केंद्र सरकारने आमची स्थानिक भाषा, पर्यावरण, रोजगार व जमीन यांना राज्यघटनेतील सहाव्या परिशिष्टाद्वारे संरक्षण देण्यात येईल असे स्पष्ट केले, त्यानंतर आम्ही निवडणुकांवरचा बहिष्कार मागे घेतला असे माजी खासदार चेरिंग दोर्जे लाकरुक यांनी द वायरला सांगितले.

पुढे काय?

लडाख हिल डेव्हलमेंट कौन्सिलच्या निवडणुका सुरळीत पार पडल्यानंतर १५ दिवसांत केंद्र सरकार लेह व लडाखमधील लोकप्रतिनिधींशी व धार्मिक नेत्यांशी चर्चा करणार आहे. या चर्चेत सर्व घटकांचे प्रश्न, त्यांचे मुद्दे सरकार ऐकून घेणार आहे आणि या मागण्यांवरचा अंतिम निर्णय जाहीर करण्याअगोदर सर्व समाजघटकांचे म्हणणे जाणून घेण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.

केंद्र सरकार आपली एक टीम लडाखला चर्चेसाठी पाठवेल. या टीमचे नेतृत्व केंद्रीय मंत्र्याकडे असेल व ही टीम प्रतिनिधींशी बोलेल, असे लेहमधील एका भाजप नेत्याने सांगितले.

भाजपची तूर्त सुटका

केंद्र सरकारच्या या आश्वासनामुळे लडाख कौन्सिलमधील सत्तारुढ भाजपला हायसे वाटले आहे. लडाखला सहाव्या परिशिष्टात सामील करावे अशी मागणी लडाख बुद्धिस्ट असो. या अत्यंत प्रभावशाली  धार्मिक संघटनेने व अन्य राजकीय पक्षांनी जोर लावून धरली होती परिणामी त्याचा दबाव सत्तारुढ भाजपवर आला व त्यांनीही निवडणुकांवर आपण बहिष्कार घालणार असल्याची भूमिका घेतली होती.

या निवडणुकांवरचा सर्वपक्षीय व धार्मिक संघटनांचा बहिष्कार केंद्र सरकारसाठी नामुष्की होती. कारण ३७० कलम हटवल्यानंतरही स्वतंत्र लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाच्या अनेक राजकीय मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यात केंद्र सरकारने जम्मू व काश्मीरमध्ये अधिवास कायदा आणला आहे पण लडाखबाबत अजून सरकारने काही पावले उचललेली नाहीत. त्याने तेथील जनमत ढवळून निघाले आहे.

त्यामुळे १६ ऑक्टोबरच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात मंगळवारी लडाखमधील भाजपसहित सर्व पक्षांनी व धार्मिक संघटनांनी २६ जागांसाठीच्या हिल कौंन्सिलच्या निवडणुकांत आपण भाग घेणार नसल्याचा इशारा केंद्र सरकारला दिला होता. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात आणला जावा अशीही मागणी या सर्वांनी केली होती.

नेमक्या काय मागण्या आहेत?

आसामममध्ये बोडो प्रादेशिक परिषदेचा घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश आहे. तसाच आमचाही समावेश व्हावा अशी मागणी लडाखमधील राजकीय पक्षांची आहे.

या सर्व राजकीय पक्षांची व धार्मिक संघटनांची लडाखमधील लोकसंख्या, जमीन व रोजगार यांच्या सुरक्षिततेबाबत घटनात्मक तरतूदी केल्या जाव्यात अशीही मागणी आहे.

निवडणूक बहिष्काराच्या प्रस्तावावर कोणाच्या स्वाक्षर्या होत्या?

हिल कौन्सिलच्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याच्या प्रस्तावावर माजी लोकसभा खासदार थुपस्तान चेवांग, माजी राज्यसभा सदस्य स्काईबजे थिकसे खामपो, माजी मंत्री चेरिंग दोरजे लारोक, माजी मंत्री नवांग रिग्जिन जोरा व अन्य काही नेत्यांच्या स्वाक्षर्या होत्या.

त्याचबरोबर लडाखमधील शक्तीशाली अशा लडाख बौद्ध संघानेही स्वाक्षरी केली होती. त्याचबरोबर अंजुमनी मोइन-उल-इस्लाम, अंजुमनी इमामी व काही ख्रिश्चन संघटनाही सरकारच्या विरोधात उभ्या राहिल्या होत्या.

लेहचे भाजपा जिल्हा अध्यक्ष नवांग समस्तन यांनीही प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली होती. लडाखच्या जनतेच्या भावना समजून प्रस्तावावर आम्ही स्वाक्षरी केल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

६ वे परिशिष्ट काय आहे?

राज्यघटनेच्या ६ व्या परिशिष्टात जमीन अधिकारांचे संरक्षण असून आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम या राज्यांमधील मूळनिवासींचे सामाजिक-सांस्कृतिक व जातीय वास्तव अधोरेखित केले गेले आहे.

गेल्या वर्षी ६ सप्टेंबरला राष्ट्रीय अनु. जाती. जमाती आयोगाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना एक पत्र लिहून त्यात लडाखला ६ व्या सूचीत समाविष्ट करून हा प्रदेश आदिवासी प्रदेश म्हणून जाहीर करावा अशी सूचना केली होती. पण डिसेंबरमध्ये सरकारने लडाख हा आदिवासी प्रदेश जाहीर केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.

मूळ बातमी