भारताने कितीही म्हटले की जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन हा देखील भारताचाच भाग आहे, तरी ते प्रत्यक्षात येणे अवघड आहे. असा कोणताही प्रयत्न युद्धास कारणीभूत ठरू शकतो. आणि भारताला असे युद्ध परवडणारे नाहीच पण चीन आणि पाकिस्तानला पण नाही.
५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी भारत सरकारने ३७० कलम निष्प्रभ करण्याचा आणि जम्मू-काश्मीर या राज्याचे द्विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रस्ताव जेव्हा लोकसभेत मांडला गेला तेव्हा लडाखमधून संसदेवर निवडून गेलेल्या जमयांग सेरिंग नामग्याल या भाजपच्या खासदाराचे भाषण चांगलेच गाजले. लडाखचे आणि लडाखी जनतेचे वेगळेपण, लडाखचे भूराजकीय आणि सामरिक महत्व, स्थानिक लडाखी लोकांचे चीन आणि पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धातील योगदान, लडाखच्या विकासाच्या समस्या असे अनेक मुद्दे त्यांनी मांडले. हे भाषण जरी गाजले तरी लडाख केंद्रशासित करण्याचा मुद्दा फारसा चर्चेत नाही. या निर्णयामुळे भारत-पाकिस्तानचे संबंध आता काय वळण घेतील याकडेच सगळे लक्ष वेधले आहे.
भारताच्या या निर्णयाविरोधात पाकिस्तानने चीनच्या मदतीने आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा पाठींबा मिळवण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र चीनने ही पाठराखण करण्यामागे पाकिस्तानचे हितसंबंध जपणे किंवा पाकिस्तानबरोबरच्या मैत्रीला जागणे यापेक्षा चीनचे स्वतःचेच हितसंबंध धोक्यात आले आहेत हे कारण आहे.
खरे तर चीनची पंचाईतच झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय जनमत काश्मीर हा द्विपक्षीय प्रश्न आहे या बाजूने असल्यामुळे काश्मीरचा प्रश्न भारत आणि पाकिस्तानने द्विपक्षीय चर्चेने सोडवावा अशी अधिकृत भूमिका चीनने घेतलेली आहे. पण चीनच्या ताब्यात जम्मू-काश्मीरचा अक्साई चीन हा बळजबरीने मिळवलेला आणि शक्सगम हा पाकिस्तानने चीनला दिलेला प्रदेश आहे. त्यामुळे काश्मीरप्रश्नात खर तर चीन हाही एक पक्ष आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित झाल्यामुळे जसा पाकिस्तानच्या काश्मीरवरील दाव्याला धक्का पोहोचतो तसा चीनच्या या प्रदेशांवरील दाव्यालाही पोचतो.
पण काश्मीर हा त्रिपक्षीय प्रश्न आहे असे चीनने म्हणणे याचाच अर्थ चीनकडे असलेला काश्मीरचा भाग विवादास्पद आहे असे मान्य करणे. पण चीनच्या मते चीनच्या ताब्यात असलेले प्रदेश, विशेषतः अक्साई चीन हा चीनचाच भाग आहे. भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये काश्मीरमधील नियंत्रणरेषा हा जसा मुख्य मुद्दा आहे तशी भारत-चीन संबंधांमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा जी लडाखमध्ये आहे ती महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच चीनची परिस्थिती थोडी अवघड झाली आहे.
लोकसभेतील चर्चेच्या वेळी काँग्रेसचे नेते अधिर राजन यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी अक्साई चीन आणि पाकव्याप्त काश्मीर हेही भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे सभागृहाला सांगितले. चीनला काळजी आहे ती भारत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा मानण्यास नकार देईल याची. त्यामुळे चीनची अस्वस्थता वाढली.
भारताच्या निर्णयाने चीनच्या सार्वभौमत्वाला धोका पोचतो, भारत आणि चीन यांच्यामधील संघर्ष सोडविण्याची प्रक्रिया धोक्यात येऊ शकते असे चीनचे म्हणणे आहे. थोडक्यात ३७० कलम निष्प्रभ झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरवर भारताचा सार्वभौम अधिकार प्रस्थापित होणे आणि लडाख केंद्रशासित झाल्यामुळे भारताने लडाखमध्ये संरक्षणात्मक हालचाली वाढविणे हे चीनच्या हिताचे नाही. यावरून भारताच्या आणि चीनच्या दृष्टीने लडाखचे भूसामारिक महत्त्व आपल्या लक्षात येईल.
अक्साई चीन
लडाखचा भाग असलेल्या अक्साई चीनचा उल्लेख भारत आणि चीन मधील विवादास्पद सीमारेषेच्या संदर्भात केला जातो. १९६२च्या युद्धानंतर भारत आणि चीनमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा निश्चित करण्यात आली. या सीमारेषेमुळे अक्साई चीन जम्मू काश्मीरपासून विलग होऊन अधिकृतपणे चीनच्या नियंत्रणाखाली आला. पण चीनने फार पूर्वीपासूनच अक्साई चीनवर आपला दावा प्रस्थापित केला होता.
अक्साई चीनच्या संघर्षाची मुळं ब्रिटिश काळात असलेली दिसतात. ब्रिटीशांची वसाहत असलेला भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी ब्रिटीशांनी दोन वेगवेगळे पर्याय दिले होते – जॉन्सन रेषा आणि मॅकडोनाल्ड रेषा.
जॉन्सन रेषेनुसार अक्साई चीन हा भारताचा भाग दाखवण्यात आला होता तर मॅकडोनाल्ड रेषेनुसार अक्साई चीन हा चीनचा भाग दाखवण्यात आला होता. पण या दोन्हीपैकी कोणत्याच सीमारेषेच्या बाबतीत कोणताही औपचारिक करार करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा या सीमा निश्चित होऊ शकल्या नाहीत. सुरवातीपासूनच भारत आणि चीन यामध्ये सीमारेषा संदिग्ध राहिल्या.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने जॉन्सन रेषा ही अधिकृत सीमा असल्याचे गृहीत धरले होते. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारण गृहीतकांवर चालत नाही. १९५० मध्ये चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने शिंजिंग आणि तिबेट ताब्यात घेतले आणि या दोन प्रांतांना जोडणारा रस्ता बांधायला सुरुवात केली. हा रस्ता अक्साई चीनमधून जात असल्यामुळे चीनने अक्साई चीनवर अधिक प्रभावी नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे धोरण अवलंबिले. हा रस्ता हायवे २१९ या नावाने ओळखला जातो. १९५७ पर्यंत भारताला चीन हा रस्ता बांधतोय याची कल्पनाही नव्हती. १९६०मध्ये जेव्हा चीन आणि भारत यांच्यात सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू झाल्या (चाऊ एन लाय आणि जवाहरलाल नेहरू) तेव्हा अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा आणि अक्साई चीन हा चीनचा भाग असल्याचे दाखवणारा प्रस्ताव चीनने मांडला. अक्साई चीन हा लडाखचा अविभाज्य भाग आहे या कारणास्तव नेहरूंनी हा प्रस्ताव नाकारला. सीमारेषासंबंधातील हा वाद भारत आणि चीनमधील १९६२च्या युद्धाचे एक महत्त्वाचे कारण होते.
अक्साई चीन हा जरी वैराण प्रदेश असला तरी चीनसाठी मोक्याचा प्रदेश आहे. तिबेटवरील नियंत्रण कायम ठेवण्यासाठी आणि खनिजसंपत्तीचे कोठार असलेल्या शिंजिंगचे संरक्षण करण्यासाठी अक्साई चीनमधून जाणारा हायवे २१९ महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच चीनमध्ये जेव्हा ऑलिम्पिक स्पर्धा झाल्या त्यावेळी ते निमित्त साधून तिबेट आणि शिंजिंगमध्ये अशांतता निर्माण करण्याचे प्रयत्न होतील या आशंकेने तिथे तातडीने आणि जलदगतीने लष्करी कारवाई करता यावी यासाठी चीनने हायवे २१९ चे नूतनीकरण केले, लष्कराच्या नवीन चौक्या आणि बराकी निर्माण केल्या.
भारताच्या राजधानी दिल्लीला सहज लक्ष्य करणे अक्साई चीनवरील नियंत्रणामुळे शक्य होते. अक्साई चीन भारत आणि पाकिस्तानमधील वादग्रस्त भूभागाच्या जवळ आहे. भारत पाकिस्तानमध्ये युद्ध झालेच तर भारताला रोखण्यासाठी अक्साई चीनचा उपयोग होऊ शकतो. मध्य आशियातील देशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अक्साई चीन महत्त्वाचे आहेच. मध्य आशियातून चीनच्या शिंजिंग प्रांतात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी या भागात लष्कर तैनात असणे महत्त्वाचे आहे.
केवळ संरक्षणाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर तिबेट आणि शिंजिंगच्या आर्थिक विकासाच्या आणि चीनच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने देखील अक्साई चीन महत्वाचा आहे. तिबेट आणि शिंजिंग हे तसे मागासलेले भाग आहेत. हायवे २१९मुळे लष्कराबरोबरच व्यापार आणि नागरिकांची ये-जा हे देखील सुलभ होऊन प्रादेशिक विकासाला चालना मिळण्यास मदत होते. चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग हा चीनचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे जो पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगीट- बाल्टीस्तानमधून जातो. या प्रकल्पाच्या सुरक्षेसाठी चीनने मोठ्या प्रमाणात लष्कराची तजवीज केली आहे.
हा महामार्ग वादग्रस्त भागातून जातो या कारणास्तव भारताने या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. भारताचा विरोध मोडून काढण्यासाठी तसेच हिंदी महासागर, दक्षिण चीन समुद्र, यातील भारताचे वाढते महत्व रोखण्यासाठी आणि मलाक्का सामुद्रधुनीवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी जर भारताने प्रयत्न केले ते रोखण्यासाठी देखील अक्साई चीनचे दडपण भारतावर कायम ठेवणे चीनच्या हिताचे आहे. थोडक्यात अक्साई चीन हे चीनच्या हातातले हत्यार आहे. त्यामुळे चीन त्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करण्यास तयार होणार नाही.
भारतासाठी चीनचे हे धोरण अजिबात अनपेक्षित नाही किंवा नवीनही नाही. चीनच्या बाबतीत सुरवातीला स्वीकारलेले भाबड्या मैत्रीचे धोरण, चीनच्या हालचालींकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे अक्साई चीनचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होत गेला. आणि आता इतक्या वर्षानंतर अक्साई चीनवर परत आपला दावा प्रस्थापित करणे सोपे नाही याची आपल्यालाही कल्पना आहेच. त्यामुळे भारताने कितीही म्हटले की जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन हा देखील भारताचाच भाग आहे तरी ते प्रत्यक्षात येणे अवघड आहे. असा कोणताही प्रयत्न युद्धास कारणीभूत ठरू शकतो. आणि भारताला युद्ध परवडणारे नाहीच पण चीन आणि पाकिस्तानला पण नाही.
पाकिस्तान आणि चीनविरोधात अमेरिका कदाचित भारताची बाजू उचलून धरेल पण युद्धाचे समर्थन मात्र करणार नाही. त्यामुळेच जसे अक्साई चीन हे चीनच्या हातातील हत्यार आहे तसे भारताच्या हातातील देखील आहे याची जाणीव आता भारताला झालेली दिसते. लडाख केंद्रशासित झाल्यामुळे लडाखमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी विशेष लक्ष देणे शक्य आहे. त्यामुळे चीनच्या लष्करी हालचालींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतालाही लष्करी हालचाली करणे सहज शक्य होईल. अक्साई चीनवरील दावा प्रस्थापित करण्याचा सतत प्रयत्न करून भारताला चीनला पाकिस्तानला मदत करण्यापासून रोखता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे अरुणाचल प्रदेशवरील भारताचा दावा मजबूत करण्यासाठी याचा उपयोग होईल. थोडक्यात अक्साई चीनच्या प्रश्नाच्या सामरिक महत्वापेक्षा सध्यातरी त्याचे राजनैतिक महत्व भारतासाठी अधिक आहे.
डॉ. वैभवी पळसुले, रुईया महाविद्यालयातील राज्यशास्त्र विभागाच्या प्रमुख आहेत.
COMMENTS