पाकिस्तानात शैक्षणिक स्वातंत्र्याची गळचेपी

पाकिस्तानात शैक्षणिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे या निष्कर्षावर येण्यासाठी नेमके किती समारंभ रद्द व्हावे लागतील?

एप्रिल २०१५ मध्ये लाहोर युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅनेजमेंट सायन्सेस अर्थात एलयूएमएसमध्ये ‘अनसायलेन्सिंग बलुचिस्तान’ नावाने एक चर्चासत्र होणार होते. हा महत्त्वाचा कार्यक्रम होता आणि बलुचिस्तानमधील मानव हक्क कार्यकर्ते ‘मामा’ कादीर खास बलुचिस्तानातील लोकांच्या बेपत्ता होण्याच्या मुद्दयावर बोलण्यासाठी या चर्चासत्रात सहभागी होत आहेत ही बातमी गुप्त मार्गाने फुटली. सगळी व्यवस्था झालेली होती. मामा कदीर बेपत्ता लोकांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी लाहोरमध्ये आले होते. बलुचिस्तानशी थेट संपर्क नसलेल्या लाहोरमध्ये राहणाऱ्यांना खुद्द कदीर यांच्या तोंडून तेथील परिस्थितीविषयी ऐकायला मिळणार होते.

मात्र, हे चर्चासत्र अगदी ऐनवेळी व अत्यंत रहस्यमय पद्धतीने रद्द करण्यात आले. हा रद्द करण्यासाठी ‘सरकारी आदेश’ मिळाल्याचे एलयूएमएस प्रशासनाने माध्यमांना ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ सांगितले.

एलयूएमएसच्या फॅकल्टी सदस्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘अधिकृत यंत्रणेतील दोन व्यक्ती संध्याकाळी आल्या आणि त्यांनी हा कार्यक्रम रद्द करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. त्यांच्या पसंतीच्या वक्त्यांना आमंत्रण देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवले. मात्र, हे चर्चासत्र केवळ पाकिस्तानची बदनामी करेल आणि म्हणून ते रद्द करा असा पवित्रा त्या दोघांनी घेतला. विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली पण त्याने काही फरक पडला नाही. व्हायचे ते होऊन गेले होते.

याला उत्तर म्हणून कराचीतील ‘द सेकंड फ्लोअर’ या कम्युनिटी स्पेसच्या सबीन महमूद यांनी मामा कदीर यांना आमंत्रित करून ‘अनसायलेन्स्ड बलुचिस्तान टेक टू’ या शीर्षकाखाली चर्चासत्र घेतले. सबीन कार्यक्रम झाल्यानंतर घरी निघालेल्या असताना त्यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली.

२०२१ उजाडले आहे. एलयूएमएसमध्ये २३ मार्च रोजी एक ऑनलाइन चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. याच दिवशी १९४० मध्ये लाहोर ठराव संमत झाला होता. त्यामुळे हा पाकिस्तान दिवस म्हणून ओळखला जातो. बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाचा ५०वा स्मरणदिवस साजरा करण्यासाठी २३ ते २७ मार्चदरम्यान कैद-इ-आझम युनिव्हर्सिटीतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीजच्या सहयोगाने या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. एलयूएमएसच्या मानवशास्त्र व सामाजिक शास्त्र विभागाने ‘वॉर, व्हायोलन्स अँड मेमरी: कमेमोरेटिंग फिफ्टी इयर्स ऑफ नाइंटीनसेव्हंटीवन वॉर’ असे शीर्षक चर्चासत्राला देण्यात आले होते.

२०१५ सालच्या त्या परिषदेप्रमाणे ही परिषद रहस्यमय पद्धतीने रद्द झाली नसती, तर कोणाचे तिच्याकडे लक्षही गेले नसते. ही परिषद म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे असे संरक्षण विश्लेषक एजाझ हैदर यांनी ट्विटरवरून घोषित केले, तेव्हा त्याचा निषेध झाला. त्यांनी पुन्हा एकदा पाकिस्तानची ‘बदनामी’ केल्याचा दोष पुरोगामी व प्रगतीशील समुदायांना दिला.

अनेकांसाठी ही परिषद रद्द होणे निराशाजनक होते. त्यामुळे लवकरच असंतोष पसरू लागला. संयोजक म्हणतात की, पूर्व पाकिस्तानचा १९४७ ते १९७१ या काळातील राजकीय इतिहासाचा आढावा घेण्यासाठी तसेच लोकशाहीसाठी संघर्ष व लष्करी कारवाई यांची परिणती म्हणून झालेल्या महाकाय विस्थापनांचा आणि वांशिक हत्याकांडांचाही आढाव या परिषदेत घेतला जाणे अपेक्षित होते.

“हा विषय धोक्याची सीमारेषा ओलांडणारा आहे आणि त्यामुळे विद्यापीठाच्या आवारात होऊ शकणाऱ्या हिंसक निदर्शनांदरम्यान कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आपण घेऊन शकत नाही,” असे अधिकृत यंत्रणेद्वारे विद्यापीठ प्रशासनाला सांगण्यात आले,” असे एलयूएमस फॅकल्टी सदस्यांपैकी एकाने सांगितले. त्यामुळे चर्चासत्र घेणे धोक्याचे आहे असे प्रशासनाला वाटले आणि आयोजकांना कार्यक्रम रद्द करण्याची सक्ती करावी लागली. कार्यक्रम रद्द करणे हा एका अस्वस्थ करणाऱ्या प्रवाहाचा भाग होत चालला आहे, याबद्दल या फॅकल्टी सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली.

“गेल्या दशकभरापासून हा नमुना पाकिस्तानात दिसत आहे. शैक्षणिक संस्था तर कधीच मुक्त नव्हत्या पण एलयूएमएससारखी खासगी संस्था यापासून दूर आहे असे अनेकांना वाटत होते. मात्र, चर्चासत्रे रद्द करावी लागत असतील, तर हे सत्य नव्हे,” असे त्या म्हणाल्या.  मात्र, संपूर्ण कार्यक्रम रद्द करण्याची ही एलयूएमएसमधील गेल्या १० वर्षांतील ही पहिलीच वेळ आहे, हे त्यांनी नमूद केले. याचा अर्थ मुक्त अभिव्यक्ती, समीक्षात्मक चर्चा व शैक्षणिक स्वातंत्र्य संकोचू लागले आहे आणि हे अत्यंत असुरक्षित सरकारचे लक्षण आहे, असे त्या म्हणाल्या.

अनेकांनी कार्यक्रम रद्द केल्याचा ट्विटरवरून निषेध केला. यंत्रणा व सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे यावर चित्रपटकर्त्या निलोफर अफ्रिदी काझी यांनी बोट ठेवले. ‘पुरोगाम्यां’ना दोष देणारी ट्विट्सही पोस्ट झाली. एलयूएमएसने भारताद्वारे झालेल्या युद्धगुन्ह्यांवर भाषण आयोजित करावे, असे आव्हान देण्यात आले. एलयूएमएसने काश्मीरमधील तसेच भारतातील लष्कराद्वारे होणारे अत्याचार व मुक्तीवाहिनीने १९७१ मध्ये काय केले, या विषयांवर परिषदा घ्याव्यात असे आव्हान एका ट्विटर वापरकर्त्याने दिले.

शर्मिला बोस या चर्चासत्रात सहभागी होणार होत्या या एका मुद्दयाव्यतिरिक्त या चर्चासत्राचा भारताशी आणि अगदी बांगलादेशशीही थेट संंबंध नाही, असे साउथ आशिया पार्टनरशिप पाकिस्तानचे (सॅप-पीके) कार्यकारी संचालक मुहम्मद तहसीन सांगतात. गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने कशा करता आल्या असत्या याचा आढावा घेण्याची एक उत्तम संधी पाकिस्तानला या चर्चासत्राच्या निमित्ताने मिळाली असती, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

“पूर्व पाकिस्तानबाबत नेमके काय झाले हे समजून घेण्यासाठी २३ मार्च हा खरे तर विलक्षण दिवस आहे. दुर्दैवाने काय घडले हे समजून घेण्यासाठी आपल्याकडे आज एकही दस्तावेज नाही,” ते म्हणतात. प्रशासनापुढे गुडघे टेकल्याबद्दल तहसीन यांनी एलयूएमएसवरही टीका केली. अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये तर अशी व्याख्याने होण्यास वावच नाही. एजाझ हैदर यांच्यासारखे एरवी सुधारक वाटणारे लोक असे का वागतात असा प्रश्नही तहसीन यांनी केला. आज बलुचिस्तानमध्ये जे काही होत आहे त्याबाबत पाकिस्तानच्या भूतकाळातील चुका समजून घेण्याची ही उत्तम संधी होती, असेही ते म्हणाले. “चर्चासत्र रद्द करणे हा अविचार आहे. ते झाले असते तर भारताला त्याचा काही फायदा झाला नसता. उलट आपल्याला विचार करण्याची संधी मिळाली असती,” असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

ही परिषद अन्य कोणत्या तारखेला झाली असती, तर त्याबाबत एवढा वाद झाला नसता, असेही काही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. लेखिका नुहा अन्सारी यांच्या मते, बांगलादेशाच्या निर्मितीला ५० वर्षे पूर्ण झाली आणि एलयूएमएसने या विषयावरील परिषद रद्द केली, याचा अर्थ, बांगलादेशावर झालेल्या अत्याचारातील आपल्या सहभागाचे परखड परीक्षण पाकिस्तान आजही सहन करू शकत नाही. एलयूएमएसमधील माजी प्राध्यापक डॉ. ए. एच. नय्यर यांच्या मते, “परिषद रद्द होणे निराशाजनक आहे. आपला काडीमात्र संबंध नसलेल्या बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याची सवय समाजातील विशिष्ट घटकांना लागली आहे. यात दोन प्रकारचे लोक आहेत- एका प्रकारच्या लोकांच्या कल्पनांमध्ये धार्मिकतेची मूळे घट्ट रुजली आहेत आणि दुसऱ्या प्रकारचे अतिरेकी राष्ट्रवादी (जिंगोइस्टिक) आहेत. मात्र, अखेरीस यातून कल्पनांचे स्वातंत्र्य नाकारण्याचा भीषण प्रघात पडत आहे.”

इतिहास समजून घेतला पाहिजे आणि त्यातून धडे घेतले पाहिजेत, जेणेकरून, पिढ्यानुपिढ्या त्याच चुकांची पुनरावृत्ती होत राहणार नाही, असे मत अनेकांप्रमाणे नय्यर यांनीही मांडले. ते म्हणतात, “भूतकाळातील समस्या आजच्या तरुणांनी समजून घेण्याची हीच वेळ आहे. विशेषत: सध्या बलुचिस्तान व खैबर पुख्तुनख्वा येथील तरुणांच्या आकांक्षा अत्यंत वाईट पद्धतीने छाटल्या जात असताना हे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा ते कायमचे दुरावतील. मात्र, उर्वरित पाकिस्तानातील नागरिकांना त्याबाबत सहवेदना दिसत नाही. १९७१ साली आपण जसे सरकारच्या कथनामध्ये वाहावत गेले होतो, तसाच प्रकार आत्ता सुरू आहे.” पुख्तुम तहाफुझ चळवळीतील तरुणांची बाजू ऐकून न घेता त्यांना देशद्रोही ठरवले जात असल्याचा उल्लेखही नय्यर करतात. अशा प्रकारच्या राजकीय वातावरणात अशी चर्चासत्रे होऊच दिली जाणार नाहीत, असे ते सांगतात. मात्र, हे प्रकार जनरल झिया सत्तेत असतानाही होत होते, यावरही ते भर देतात.

२०१० सालानंतर विशिष्ट मंत्र्यांची फेडरल सरकारमधून हकालपट्टी झाल्यानंतर गोष्टी बदलतील असा विचार करणाऱ्यांना एका घटनेमुळे मोठा धक्का बसला आहे. त्यापूर्वी पीपीपी फेडरेशनमध्ये होती, तर एएनपीकडे केपीतील सत्ता होती. त्या काळात द्वेषयुक्त साहित्याने भरलेली पाठ्यपुस्तके पुन्हा लिहिण्यात आली व ऐतिहासिक नोंदी सत्याला अनुसरून केल्या गेल्या. मात्र, सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी जमात-ए-इस्लामीसोबतच्या सहयोगातून हे सगळे बदल मोडीत काढले. झियांनी केलेल्या इस्लामीकरणाहून हे घातक आहे, असे नय्यर सांगतात. पाठ्यपुस्तकांमध्ये धार्मिक बाबी आणू नयेत असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. मात्र, विद्यमान सरकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२१-२२च्या नावाखाली मनमानी करत आहे, असे नय्यर नमूद करतात.