‘लैला’ : शरणागतांची कैफियत

‘नेटफ्लिक्स’वर गेल्या महिन्यात प्रदर्शित झालेली ‘लैला’ ही सहा भागांची मालिका पाहण्यात आली. यामध्ये २०४७ सालच्या भारताचे चित्रण केले आहे. त्यात एकाच धर्मावर आधारलेले ‘आर्यावर्त’ असे राज्य भारतात जन्माला आलेले दाखवलेले आहे. हिंदू धर्माचे नाव न घेता त्यातील सनातनी तत्वांच्या आधारावर जर समाज निर्माण झाला तर तो कसा असेल अशी कल्पना यात केली आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘आर्यावर्त’ला, त्याच्या नेतृत्वाला समाजाचा पाठिंबा आहे. ‘आर्यावर्त’ जन्माला येते, वाढते आणि अढळ राहते ते सगळ्या पातळ्यांवरील लोकांकडून  मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अधिमान्यतेमुळे. त्यातूनच अशी अधिसत्ता उभी राहते जिला कोणीही फार आव्हान देऊ शकत नाही. नेते वेगवेगळ्या योजना राबवत राहतात, लोक पाठिंबा देत राहतात. त्यांनी रुजवलेली व्यवस्था सगळ्यांमध्ये भिनते, त्याला तुरुंगातील माणसेही अपवाद नाहीत. या सगळ्या व्यवस्थेला नाकारून मूळ स्वरूपातील भारत पुनश्च प्रस्थापित करू पाहणाऱ्यांना ‘विद्रोही’ म्हटले जाते. ते आत्यंतिक हलाखीच्या परिस्थितीत, परिघाबाहेर राहतात. कितीही बंडखोरी केली तरीही अखेर ‘आर्यावर्त’ची दहशत त्यांच्यावरही असतेच. हे लोक संख्येने कमी असल्यामुळे त्यांच्यावर वचक ठेवणे तुलनेने सोपे असते.

‘आर्यावर्त’मधील जनतेला एका विशिष्ट विचारसरणीनुसार आचरण करण्यास भाग पाडले जाते. हे झाले मोठ्यांच्या बाबतीत. लहान मुलांमध्ये तर अगदी लहानवयापासूनच हे विचार भिनवायचे प्रयत्न वेगवेगळ्या तऱ्हेने  केले जातात. इतके, की त्यांना कशाहीपेक्षा आपला देश महत्त्वाचा वाटतो. ‘मेरा जन्मही मेरा कर्म है’ हे वाक्य सगळीकडे जाता-येता ऐकू येईल अशी व्यवस्था केली जाते. त्यातून सामाजिक उतरंडीला, वर्गव्यवस्थेला आणखी चालना मिळते पण लोकांना तेच योग्य व ‘नॉर्मल’ वाटते. आपल्या प्रगतीसाठी, आपल्या भल्यासाठी हीच व्यवस्था उत्तम आहे यावर त्यांचा शंभर टक्के विश्वास असतो.

‘युटोपिया’ या इंग्रजी शब्दाचा अर्थ आहे, जिथे सगळे उत्तम सुरू आहे असे कल्पनेतील विश्व. त्याच्या अगदी विरोधी असणारे चित्र म्हणजे ‘डिस्टोपिया’, मूल्यव्यवस्था अगदी रसातळाला गेलेल्या गेलेल्या समाजाचे चित्रण. ‘आर्यावर्त’ हा असाच एक डिस्टोपिया आहे.

आता ‘लैला’मध्ये दाखवलेल्या चित्राला पूर्णतः ‘डिस्टोपियन’ समाज म्हणता येईल का यावर चर्चा होऊ शकते. बारकाईने पाहिले तर त्यातील काही प्रसंग, काही समुदायांची वैशिष्ट्ये आणि काही व्यक्तिविशेष याचा सद्यस्थितीशी संबंध जोडता येऊ शकतो. जसे आंतरजातीय-धर्मीय लग्नांना समाजाची मान्यता न मिळणे, तसे लग्न केलेल्या बायकांची ‘शुद्धीकेंद्रात’ रवानगी होणे, त्यातून झालेल्या मुलांना “मिश्रित’ असे संबोधणे, एकाच पद्धतीच्या संस्कृतीचे देशाची संस्कृती म्हणून प्रदर्शन करणे, अचंबित करणारे तंत्रज्ञान आणि दळणवळणाच्या सुविधा असणे म्हणजे ‘विकास’ होणे आहे हे लोकांच्या मनावर बिंबवणे, कामांच्या बाबतीत श्रेणीबद्धता पाळणे, उच्चभ्रू वर्गातील व्यक्तींना समाजबांधवांबद्दल किंचितही आत्मीयता नसणे- त्यांना सारी संसाधने उपलब्ध असणे (जसे ‘लैला’मध्ये पाण्याची प्रचंड टंचाई दाखवली आहे, आणि श्रीमंतांकडे अनधिकृतरित्या विकत घेतलेले पाणी आहे असे चित्रण आहे.) या साऱ्या गोष्टी व घटना आपल्या आजच्या आयुष्यापासून खूप दूर आहेत असे चटकन म्हणता येत नाही.

‘लैला’वर टीका करणाऱ्या अनेकांच्या मते ही कलाकृती अतिरंजित असून मुळात बहुसांस्कृतिक आणि सहिष्णू असणाऱ्या भारतीय समाजाचे चुकीचे चित्रण करते. परंतु यातील वर उल्लेखलेले काही मुद्दे आपल्या समाजाला लागू होत असतील तर ‘लैला’ला पूर्णतः ‘फँटसी’ किंवा ‘डिस्टोपिया’ म्हणता येत नाही. उलट या काही घटकांनी नीचतम पातळी गाठली तर काय होऊ शकते याचे हे वर्णन आहे, आणि एकप्रकारे संभाव्य धोक्याची जाणीव करून देणारे आहे. त्यामुळे ‘लैला’ पाहून आपल्यापैकी अनेकांनी वेळेत स्वतःला सावरणे आणि एखाद्या विचारसरणीच्या अधिपत्याखाली येण्यापासून स्वतःस वाचवणे हे  गरजेचे आहे असे मला वाटले. व्यक्ती एकदा का अशा अधिपत्याखाली आली की विचारशक्ती आपोआप थांबून आज्ञापालनास सुरुवात होते.

‘Why do people obey?’ ‘लोक आज्ञा का पाळतात?’ हा सामाजिक शास्त्रांमधला महत्त्वाचा प्रश्न मानला जातो. या प्रश्नाला केंद्रस्थानी धरून अनेक सिद्धांत मांडले गेले आहेत. ‘लैला’ पाहिल्यावर मला आठवला तो स्टॅनली मिलग्रॅम या अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञाचा ‘ओबीडीअन्स टू अथॉरिटी’चा सिद्धांत. सामान्य माणसांच्या ठायी सामान्यतः सत्तास्थानी/वरिष्ठ असलेल्यांची आज्ञा पाळायची वृत्ती दिसून येते. ही अधिसत्ता जर राजकीय अथवा कायदेशीर असेल तर ही वृत्ती बळावते. हा सत्तेप्रती असणारा ‘ओबीडिअन्स’ (आज्ञाधारकपणा) किती प्रमाणात असू शकतो याचा अंदाज प्रयोगाद्वारे बांधण्याचा प्रयत्न मिलग्रॅम यांनी केला. मिलग्रॅम यांनी याची प्रेरणा नाझींच्या छळछावण्यांतून घेतली होती, जिथे अनेक निरपराध माणसांना अतोनात छळ करून संपवण्यात आले होते. नाझी फौजांना ही अशी  क्रौर्यकर्मे कशी काय जमली असावीत या प्रश्नाची उकल करण्याचा हा प्रयत्न होता.

मिलग्रॅम यांनी प्रथमतः जाहिरात देऊन प्रयोगासाठी लोकांना येल विद्यापीठात येण्याचे आवाहन केले. येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस केवळ उपस्थित राहण्यासाठी ४ डॉलर देण्यात येणार होते! पहिल्या टप्प्यात जवळपास ४० व्यक्तींनी यास प्रतिसाद दिला. आलेल्या माणसांपैकी अर्धेजण ‘इन्स्ट्रक्टर’ म्हणजेच आज्ञा देणारे शिक्षक असणार होते तर बाकीजण ‘लर्नर’ म्हणजेच आज्ञापालन करणारे विद्यार्थी असणार होते. हे विद्यार्थी वास्तविक मिलग्रॅमचे साथीदार होते, म्हणजेच खरा प्रयोग ‘इन्स्ट्रक्टर्स’वर केला जाणार होता. या दोन्ही मंडळींना दोन वेगवेगळ्या खोल्यांत बसवण्यात आले. त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक परीक्षक तिसऱ्या खोलीत उपस्थित होता. शिक्षकास वेळोवेळी सूचना द्यायची जबाबदारी या परिक्षकावर होती. तिघेही एकमेकांना पाहू शकणार नव्हते. आता ‘इन्स्ट्रक्टर’ने प्रश्न विचारायचा आणि ‘लर्नर’ने त्यास उत्तरे द्यायची असे ठरवले गेले. ‘लर्नर्स’च्या अंगाला इलेक्ट्रोड्स लावले गेले, कारण प्रत्येक चुकीच्या उत्तराला शिक्षकाने सजा म्हणून विद्यार्थ्याला विजेचा शॉक द्यायचा होता. त्यासाठी वेगवेगळ्या वोल्ट्सची बटणे शिक्षकासमोर होती. हा शॉक सौम्य ते सर्वोच्च पातळीचा म्हणजे ४५० वोल्ट्सपर्यंत जाणार होता. मिलग्रॅमने आधीच सांगितल्याप्रमाणे विद्यार्थी ठरवून चुकीची उत्तरे देत होते.

इथे शिक्षक प्रत्येक चुकीच्या उत्तरास सजा म्हणून शॉक देऊ लागले. त्यांना विद्यार्थ्यांचे विव्हळणेही ऐकवले गेले, जे आवाज अर्थात नकली होते. एका मर्यादेनंतर शिक्षकमंडळी असे शॉक देण्यास कचरू लागली. तेव्हा परिक्षकांनी सूचना देण्यास प्रारंभ केला. या सूचनांची सुरूवात ‘कृपया सुरू ठेवा’ इथपासून होऊन ‘या प्रयोगासाठी तुम्ही हे केलेच पाहिजे’ या पातळीपर्यंत येऊन पोहोचली. यातून मिलग्रॅमने नंतर काढलेल्या निष्कर्षानुसार जवळजवळ ६५ टक्के व्यक्तींनी आज्ञेचे पालन करून दुसऱ्या व्यक्तीस सगळ्यात भयंकर म्हणजेच ४५० वोल्ट्सचा विजेचा शॉक दिला.

हे नमूद केले पाहिजे की मिलग्रॅम यांनी आधी या प्रयोगाबाबत विद्यार्थ्यांचे मत आजमावण्यासाठी सर्वेक्षण घेतले होते ज्यात हेच प्रमाण ० ते ३% एवढे कमी आले होते. त्यामुळे नंतर आलेल्या निकालांनी अनेकांना धक्का बसला.

यात नोंदवलेली निरीक्षणे विचार करण्याजोगी आहेत, त्यातील काही पुढीलप्रमाणे-

१. ‘ओबीडिअन्स टू अथॉरिटी’ आपल्या सगळ्यांमध्ये भिनलेला आहे. बहुतेक लोक बहुतेक प्रसंगांत कायदेशीर अथवा नैतिकदृष्ट्या पाठबळ असलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या आज्ञा पाळतात.

२. ‘ओबीडिअन्स टू अथॉरिटी’ आपल्याला वेगवेगळ्या व्यक्ती आणि संस्था सातत्याने शिकवत असतात. त्यात कुटुंब, शिक्षणसंस्था, कामाचे ठिकाण इ.चा समावेश होतो.

३. दृष्टीस न दिसणाऱ्या सत्तेचा धाक लोकांवर अधिक असतो. अशा ‘abstract’ सत्तेच्या आज्ञा लोक जलदगतीने पाळताना दिसतात.

४. आज्ञापालन करण्याच्या नादात माणसे सहजरित्या दुसऱ्या व्यक्तीस इजा पोहोचवण्यास तयार होतात.

हे लक्षात घ्यायला हवे की या प्रयोगावर अनेकांनी टीकाही केली. बऱ्याच जणांचे असे म्हणणे पडले की मिलग्रॅम यांनी मुळातच अत्यंत तणावग्रस्त परिस्थिती निर्माण केली होती, ज्यात लोकांनी स्वाभाविकपणे अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यातून आलेली आकडेवारीही स्पष्ट नव्हती असे म्हटले गेले. वेगवेगळ्या परिस्थितीत माणसे वेगवेगळी वागू शकतात हेही नमूद केले गेले. त्यामुळे कोणताही सिद्धांत आपल्याला संपूर्ण सत्यापर्यंत पोहोचवू शकत नाही हेच खरे.

परंतु तरीही हा ६५%चा आकडा भेडसावत राहतो. ‘लैला’मध्ये राजसत्तेने जनतेचा पाठिंबा अशाच पद्धतीने मिळवलेला दिसतो- कधी धाक दाखवून, कधी लाचार करून, तर कधी पद्धतशीरपणे लोकांच्या तनामनात काही एक प्रकारचे विचार भिनवून. हे सगळे पाहून आपले वागणे आपल्याला तपासून पाहावेसे वाटते. कुठल्या थेट अथवा अप्रत्यक्ष सत्तेच्या अधिपत्याखाली आपण नाही ना याचा विचार करावासा वाटतो. ‘गुरुठायी शरण जावे’ अशी साधारण मानसिकता असणाऱ्या आपल्या समाजात, जिथे मुळातच प्रश्न विचारण्याला फार प्रोत्साहन दिले जात नाही तिथे स्वतःची अशी चाचपणी करणेही अनेकांना अयोग्य वाटेल. परंतु जेव्हा ती केली जाईल, तेव्हाच आपण स्वतंत्र विचार करायला शिकू शकू.

आपण या शरणागतांच्या ६५ टक्क्यांमध्ये मोडतो की बाकी ३५ टक्क्यांमध्ये हा कळीचा प्रश्न विचारायची वेळ येऊन ठेपली आहे.

गायत्री लेले, राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.