लैंगिक छळवणुकीविरुद्धचा स्त्रीवादी लढा

२०१७च्या शेवटी, अमेरिकेमध्ये #Metoo चळवळीचा जन्म झाल्यानंतर, ज्यांच्या विरोधात लैंगिक छळवणूक केल्याची तक्रार होती अशा भारतातील प्राध्यापकांची एक यादी फिरवली गेली. अमेरिकेत राहणाऱ्या दोन भारतीय महिलांनी ती नावे गोळा केली होती. ही नावे त्यांना इतर भारतीय महिलांनी पाठवली आहेत असा त्या महिलांचा दावा होता. पण त्यामध्ये इतर काहीच स्पष्टीकरण वा  छळवणूक कशा पद्धतीने झाली याचा संदर्भ नव्हता. त्या यादीमध्ये – विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विद्यापीठातील समितीसमोर लैंगिक छळाचे आरोप सिद्ध झालेले दोन पुरुष होते, ज्यांचे आपल्या विद्यार्थिनींसोबत प्रेमप्रकरण आहे हे सर्वज्ञात होते, असे काहीजण होते (मात्र त्या प्राध्यापकांची नावे त्यांच्याकडून दिली गेलेली नव्हती, हे त्या विद्यार्थिनींनी स्पष्ट केले.) आणि इतरही अनेक पुरुषांची नावे होती.

वर नमूद केलेली माहिती न देता फक्त नावे देऊन यादी केल्याने आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा झालेले पुरुष, अनुचित तरीही बेकायदेशीर नसलेल्या परस्परसंमत नात्यांमध्ये असलेले पुरुष, कोणत्या विशिष्ठ प्रकारची लैंगिक छळवणूक केली हे नमूद न केलेले शोषित प्राध्यापक, असे सगळे त्या यादीत एकाच पातळीवर आणून ठेवण्यात आले. या संबंधातील एक निरीक्षण म्हणजे हे सर्व पुरुष, एक अपवाद वगळता, उच्च जातीचे आहेत. अपवाद असणाऱ्या प्राध्यापकाचे आदल्या वर्षी निधन झाले होते.

विद्यार्थ्यांमधल्या आपापसातल्या तसेच शिक्षकांद्वारे केल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील लैंगिक छळवणुकीशी दोन हात करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे, विद्यापीठामध्ये समिती व कार्यपद्धती प्रस्थापित करण्यासाठी, भारतीय विद्यापीठातील शेकडो स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी अनेक वर्षे कडवा लढा उभा केला आहे. त्याला थोड्याफार प्रमाणावर यशही मिळाले. लैंगिक छळवणूकीचे बारीक सारीक कंगोरे लोकांमध्ये रुजवण्यासाठी, पीडित विद्यार्थिंनी निर्भीडपणे बोलू शकतील असे वातावरण निर्माण करताना यशस्वी होत असतानाच, पूर्ण माहिती आणि संदर्भ नसलेली यादी प्रसिद्ध केल्याने, कित्येक दशकांच्या स्त्रीवादी राजकारणाच्या यशावर पाणी फिरवले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली.

कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करणारा कायदा, २०१३मधील तरतुदींची पूर्तता करण्याच्या बहाण्याखाली, विशाखा मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे स्थापन झालेल्या विद्यापीठातील समिती रद्द करण्यात येत असतानाच, तपशीलरहित यादी प्रसिद्ध केल्याने स्त्रीवादी राजकारणाच्या विरोधकांच्या पथ्यावर पडले. ‘ही यादी मागे घ्या आणि योग्य प्रक्रियेने न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा’ असे आवाहन आमच्या पैकी बर्‍याच जणींनी त्या स्त्रियांना केलं. तसे केल्यास व्यापक स्त्रीवादी गटांचा पाठिंबाही त्यांना मिळाला असता.

भारतीय लोकशाही राजकारणात निवेदनांचा उपयोग करून सार्वजनिक वादविवाद करण्याची परंपराच  आहे. उदाहरणार्थ, या निवेदनावर सह्या करणारे काहीजण २०१२च्या सामूहिक बलात्कारावर आधारित इंडियाज डॉटर या माहितीपटाचे प्रदर्शन करण्याच्या विरोधात होते. वृंदा ग्रोवर आणि इतरांनी एनडीटीव्हीला तो माहितीपट दाखवू नका अशी विचारणा केली. कारण त्यांच्या मते त्या माहितीपटामुळे चालू खटल्याविषयी पूर्वग्रह निर्माण झाला असता. पण शोहीनी घोष आणि माझ्यासारख्या काहींनी या स्त्रीवादावर लादल्या जाणाऱ्या सेन्सॉरशिपवर सार्वजनिकरित्या प्रश्नचिन्ह उभे केले. तिथे वैयक्तिक शत्रुत्व नव्हते – आम्ही सहमत नव्हतो, आम्ही वाद घातला आणि तरीही एकत्र काम करणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे आमचे आवाहन, वरिष्ठ प्राध्यापकांनी तरुण विद्यार्थ्यांना उद्देशून दिलेला आदेश नव्हता तर दोन स्त्रीवादी विचारांमधला मतभेद होता!

मात्र यातून दोषारोपांचा जो पूर सोशल मेडियावर आला तो अभूतपूर्व होता. आवाहनावर सह्या करणाऱ्या व्यक्तींवर (१२ सवर्ण हिंदू आहेत, एक मुस्लिम आणि एक ख्रिश्चन) त्यांच्या जाती-धर्मांचा उल्लेख करून क्रूर वैयक्तिक आरोप करण्यात आले. राया सरकार जिने ती यादी प्रसिद्ध करण्यात पुढाकार घेतला होता, ती दलित असल्याचेही जाहीर केले होते. पण आम्ही आवाहन केले तेव्हा आम्हाला   त्याबाबत काहीही माहिती नव्हती.

‘सवर्ण महिला त्यांच्या सवर्ण पुरुषांना पाठीशी घालत आहेत’ असा आमच्या आवाहनाचा अर्थ लावण्यात आला.  वास्तविक पाहता, यादी मध्ये नाव असलेल्या दोन सवर्णाना, बिद्युत चक्रवर्ती आणि बी. एन. रे, यथोचित शिक्षा झाली ती खर तर आमच्याच पैकी काहींनी वैयक्तिक नुकसान सोसून केलेल्या मोहिमांमुळे! स्त्रीवादी चळवळीच्या जुन्या सामूहिक कार्यपद्धतीवरील विश्वासामुळे आम्ही या गोष्टीला प्रसिद्धी दिली नाही. सध्याची संस्कृती मात्र वैयक्तिक श्रेयाची मागणी करणारी असल्याचे दिसते.

भारतामध्ये #MeToo चा स्फोट झाल्यानंतर दिलेल्या मुलाखतीमध्ये राया सरकार म्हणाल्या, “जोपर्यंत माझ्या कष्टांची दखल घेतली जात आहे तोपर्यंत ही चळवळ (#MeToo) कशी रचली जाते याने मला फरक पडत नाही”. त्यांनी याच मुलाखतीमध्ये भंवरी देवीचासुद्धा, उल्लेख केला – तो केलाच पाहिजे. पण भंवरी देवीचे धाडस सामूहिक पाठिंब्यामुळे विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये परावर्तित झाले. खूप स्त्रीवादी कार्यकर्ते-त्यातले काही वकील होते, काही स्वयंसेवी संस्था आणि राजकीय गट भंवरी देवीच्या साथीला असल्यामुळेच एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात चांगल्या अर्थाने हस्तक्षेप करू शकले. ते निनावी राहिले; कारण स्त्रीवादी राजकारण हे सामूहिकरित्या काम करण्याचे, सर्वानी मिळून श्रेय घेण्याचे आणि होणारी टीका सर्वानी वाटून घेण्याचे आहे!

(सरकार यांची दलित ओळख हा आवाहनाविरूद्धचा महत्वाचा टीकेचा मुद्दा बनल्यामुळे, त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रात दलित असल्याचा दावा करणे हळूहळू कमी केले की ज्यातून गंभीर नैतिक प्रश्न उभे राहिले जे आपण आत्ता बाजूला ठेऊ.) हा दावा त्यांनी केला नसता तर काही स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांच्या जातीपेक्षा लैंगिक छळ आणि पुरुषांना मिळणारे विशेषाधिकार हे मुद्दे अग्रभागी आले असते का? तसेही यादीमध्ये पुरुषांची नावे पुरवणाऱ्या महिला दलित असल्याचा दावा कधीच केलेला नव्हता. ती यादी आणि लैंगिक छळवणूकीबाबत दुमत नव्हतेच; मतभेद होता तो ज्या पद्धतीने त्यांनी तो प्रश्न हाताळला त्याविषयी!

लवकरच दलित – बहुजन विद्यार्थ्यांनी, दलित बहुजन पुरुषांची नावे असलेली यादी प्रसिध्द्ध केली. पण तिच्याकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेले नाही. लैंगिक छळवणूकीवरून लक्ष्य सवर्णांना मिळणार्‍या  विशेषाधिकारांकडे वळले, जो वास्तविक एक खराच मुद्दा आहे! मात्र, लैंगिक अत्याचार करणारे पुरुष वा विशेषाधिकार मिळणारे सवर्ण पुरुष यांना लक्ष्य न करता, काही प्रमुख स्त्रीवादी कार्यकर्त्याना केलं गेलं!

गंमतीची गोष्ट ही की पहिल्या यादीमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या एकाही प्राध्यापकांचे नाव नव्हते (दुसऱ्या यादीमध्ये एक आले), आणि यादीतील सर्व विद्यापीठे ही हिंदुत्ववादी उजव्या विचारसरणीच्या विरोधातली आहेत. आमच्या आवाहनावर सही करणारे स्त्रीवादी, उजव्या हिंदू विचारसरणीच्या विरोधी खुलेपणाने बाजू मांडण्यासाठी परिचित होतेच. त्यामुळे वादाला एक नवे वळण मिळाले – आपली दलित ओळख वापरून उजव्या हिंदू गटाच्या दलित कार्यकर्त्यानी, आमच्यावर हिंदूविरोधी आणि दलित विरोधी असल्याची टीका केली.

यादीविषयीच्या समस्या

यादीच्या राजकारणाबाबतीत आणखीही काही समस्या आहेत.

लैंगिक छळवणुकीचा, सामूहिक प्रयत्नांनीच सोडवली जाऊ शकणारी एक संरचनात्मक समस्या असा विचार न करता, ती एक वैयक्तिक समस्या आहे असे चित्र उभे राहिले.

लैंगिक छळ करणाऱ्या पुरुषांना पदच्युत करण्यासाठी झटणार्‍या स्त्रीवादी राजकारणाला बाजूला टाकून, महिलांमध्ये चालणाऱ्या ‘अफवा आणि कुटाळक्या’ यांची चर्चा झाली. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामधील अधिकारांची उतरंड मान्य केली तरीही ओळख न सांगता छळवणुकी विषयी बोलता आले असते. पुरुष प्राध्यापकाला, पीडितेला ओळखता येऊ नये म्हणून तसे केल्याचा खुलासा नंतर देण्यात आला.  पीडितेने मौन पाळण्याच्या संस्कृतीचे त्यांनी अशा प्रकारे समर्थन केलेले आहे.

याच्या बरोबरीने ‘सर्व महिलांवर विश्वास ठेवा’ असे आवाहन (त्यांच्याकडून) करण्यात आले. स्त्रीवादी विचारसरणी अशी भूमिका कधीच घेणार नाही. “स्त्री” ज्या घटकांचे मिश्रण आहे त्यामध्ये “लिंगभाव” हा एकच घटक आहे का? प्रत्येक महिलेने केलेली प्रत्येक मागणी, मग ती समान हक्कासाठी का असेना, ती ‘स्त्रीवादी’ असेलच असे नाही. (उदाहरणार्थ, शबरीमलाच्या संदर्भात #महिलाअस्पृश्यनाहीत ही मागणी  स्त्रीवादी नसून उच्चजातीयांच्या विशेषाधिकाराविषयी आहे; अर्थात काही जातविरोधी स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनीही  मंदिर प्रवेशाबाबतीत आग्रह धरला होता.)

संबंधांना संमती असलेल्या नात्यांमध्ये लैंगिक छळवणूक झाली असेल त्याबाबतीत लैंगिकतेविषयी असलेली पारंपरिक मानसिकता ठळकपणे दिसून आली. प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांच्यामधले प्रेमसंबंध बाकी विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण करतात. धोरणात्मक निर्णय म्हणून अशा संबंधांना प्रोत्साहन देता कामा नये हे बहुतांश स्त्रीवादी मान्य करतात. परंतु लैंगिक छळवणुकीच्या इतर उदाहरणांपेक्षा त्या घटनांकडे वेगळ्या दृष्टीने बघितले पाहिजे.

त्या यादीविरुद्ध एका तरुणाने अशी टीका केली की, या घटनेने स्त्रीवादाची जाणीव, मानसिक आघात आणि लैंगिक हिंसाचार यांच्यापुरती सीमित केली. त्यामुळे ‘स्त्रीदेह हा नेहमीच धोक्यात असतो’ या रुजवलेल्या मानसिकतेचा पाठपुरावा झाला ज्याचे खंडन करण्याचा प्रयत्न ते करत होते.

ठराविक प्रकारची वर्तणूक ही लैंगिक छळवणुकीत मोडते हा स्त्रीवादी राजकारणाने सातत्याने रुजवलेला समज सदर यादीने गृहीत धरला. म्हणूनच त्यांनी त्या यादीतील संशयित आरोपींचे वर्तन काय होते ते स्पष्ट केले नाही. पार्थ चॅटर्जीनी जेव्हा सार्वजनिकरित्या त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांविषयी विचारले तेव्हा यादी बनवण्यात आघाडीवर असलेल्या दोन व्यक्तींनी सोशल मेडियावरून प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी आधी एकमेकांकडे बोटे दाखवली आणि मग असा दावा केला की त्यांना तपशिलाची नक्की माहिती नाही पण त्यांच्याकडे प्राथमिक माहिती उपलब्ध आहे. परंतु त्यांच्याकडून कोणत्याही पद्धतीचा पुरावा पुढे आला नाही. मग चॅटर्जींना असे आव्हान देण्यात आले की ‘तुम्हीच तुमच्या इतक्या वर्षाच्या वर्तणुकीचे अवलोकन करून बघा की आपले कोणते वर्तन विद्यार्थिनींना अपमानित करणारे ठरले असेल!’   सर्वमान्य म्हणून स्वीकारले गेलेले वर्तन जे खरे तर अपमानकारक असून बदलले गेले पाहिजे, ते स्पष्ट करण्याची जबाबदारी स्त्रीवादी म्हणून आपल्यावर आहे.

पुढचा मार्ग कुठला

या यादीने खर्‍या मुद्याला पुढे आणले असले तरीही या यादीचे राजकारण हे जबाबदारी झटकण्याचे होते. म्हणूनच भारतातील #metooला त्या यादीने सुरवात केली हे म्हणणे बरोबर ठरणार नाही. खरे म्हणजे भारतातील #MeToo चळवळ, यादीतील चुकांतून शिकून त्याच्या राजकारणापासून दूर राहिली.  अमेरिकेतल्या #MeTooचा थेट वारसा घेऊन लैंगिक छळवणुकीचे तपशील दिले गेले. यामुळे स्त्रीवादापलिकडे जाऊन या चळवळीला व्यापक पाठिंबा मिळणे शक्य झाले. अर्थात १९८० पासून रस्त्यावर, शैक्षणिक वर्गांमध्ये, परिसंवादांमध्ये लैंगिक अत्याचार आणि लैंगिक हिंसा यांच्याविरुद्ध कणखरपणे लढा देणाऱ्या स्त्रीवादी मोहिमांचाही आवाज#MeToo चळवळीतून गुंजत राहिला.

तरीही नवे, पेचात टाकणारे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ‘लैंगिक छळवणूक’ हे सर्वव्यापी पुरुषसत्ताक पद्धतीचे आणि नारीद्वेषाचे प्रतीक बनले आहे का?  ते सर्व वर्तन खरेच शिक्षा करण्याजोगे आहे की ते  दृश्य स्वरूपात आणून त्यात बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे? वाईट/शोषणात्मक नातेसंबंध किंवा संमती असणारे संबंध ज्यातून पुरुषच मजा मारून घेतो, ते सगळे लैंगिक छळवणुकीत बसतील का?

इथे दलित स्त्रीवादी समालोचक आशा कोवताल यांनी केलेली नोंद महत्वाची आहे. त्या म्हणतात, “विषारी आणि अनैतिक स्वरूपाच्या ऑनलाईन मोहिमांच्याकडे पीडितांना आधार देण्यासाठी काहीच व्यवस्था नसते.” फक्त सोशल मीडियावर चालणाऱ्या आणि वास्तवातील मुख्य चळवळींशी न जोडलेल्या मोहिमांची हीच मोठी समस्या आहे. अर्थात बऱ्याचशा लोकशाही चळवळी कल्पकतेने सोशल मीडियाचा उपयोग करतात, म्हणून माझी टीका फक्त सोशल मीडिया पुरती सीमित राहणाऱ्या चळवळींबाबत आहे, ज्यामध्ये ट्विटर वरच्या एखाद्या विशेष व्यक्तीच्या आणि वास्तवात जमिनीवर काम करणाऱ्या एखाद्याच्या मताला सारखीच किंमत असते.

कोवताल, सिंथिया स्टिफन आणि इतरांनी हे दाखवून दिले की दलित आणि इतर वंचित नागरिकांच्या आवाजाला पद्धतशीर छळवणुकीला तोंड द्यावे लागते, तरीही त्यांचा आवाज सार्वजनिक पटलावर कधी येतच नाही. तरीही कोवताल असे ठासून सांगतात की स्वतंत्र दलित स्त्रीवाद हा आता अनावश्यक आहे, आणि आपण सर्वानी मिळून आंबेडकरी स्त्रीवादी भूमिकेतून काम केले पाहिजे जो परिवर्तनशील राजकारणाचा गाभा आहे. त्यांच्या दृष्टीने, “ब्राह्मणी वर्गाधारित भिन्नलिंगी पुरुषसत्ताक व्यवस्थेशी लढा देण्यासाठी एक प्रामाणिक आणि सौहार्दपूर्ण चळवळ” हा पुढे जाण्याचा मार्ग आहे.

कोवतल यांच्याबरोबरीने मी विचारते की वर्ग, जात, समुदाय आणि लिंगभावाधारित ओळख यांच्या अक्षांनाधरुन बहुपदरी स्त्रीवादी संवाद शक्य आहे का? जो भेदभाव आणि आरोपप्रत्यारोप यावर आधारित नसून एकमेकांप्रती विश्वास आणि एकतेच्या आशेवर आधारित असेल? जुलूम आणि (जातविशिष्ठ) विशेषाधिकार देखील चिरकाल टिकणारे नसतात. नाहीतर सर्व राजकारण हे जन्मानेच निश्चित केले जाते असेच म्हणावे लागेल. परिवर्तनशील राजकारणच विशेषाधिकार आणि जुलूम याना अस्थिर बनवत नाही का? ह्या अस्थिरतेतूनच स्वातंत्र्याचा जन्म होत नाही का?

शेवटी या जाहीरपणे केलेल्या मतप्रदर्शातून काय साध्य झाले?  एकदा एक पुरुष लैंगिक छळ करणारा म्हणून लोकांसमोर उभा करण्यात आला की कोणत्या प्रकारच्या न्यायासाठी आपण काम केले पाहिजे? पूर्वीच्या नोकरीत छळवणूक केली असेल त्या नोकराला शिक्षा करण्याची जबाबदारी आत्ताच्या नोकरीतल्या मालकाची असते का? अशा प्रकरणांत अजून काय धोरणे आखली जाऊ शकतात?  न्याय हा फक्त दंडात्मक असतो का? तो फक्त संस्थात्मक पद्धतीने मिळवला जाऊ शकतो का? अशा वर्तनांना सार्वजनिक क्षेत्रात उघडे पाडल्याने नवीन स्त्रीवादी सामान्य परिस्थिती (feminist normal) निर्माण व्हायला मदत होते का?  इथे आपण पुनर्प्रस्थापना करणाऱ्या न्यायाचा विचार करायला लागतो.

आमच्या आवाहनात केलेल्या ‘योग्य प्रक्रिया’ (due process) या शब्दप्रयोगात, फक्त कायदा अभिप्रेत नाही. स्त्रीवादी न्याय मिळवण्यासाठी गरजेनुसार वेगवेगळे घटक एकमेकांविरुद्ध सामोरे येणे अभिप्रेत असते. जसे कायदा विरुद्ध नियम, न्यायालयीन निकाल विरुद्ध शासन! निदर्शने, निषेध, माध्यमातून चालवलेल्या मोहिमा, हे सर्व म्हणजे ‘योग्य प्रक्रिया’!

अलिकडेच, लैंगिक छळवणुकीविरुद्ध ‘लिंगभाव संवेदीकरण समितीची पुनर्स्थापना करावी’ अशी मागणी जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील १५०० विद्यार्थिनीनी भारताच्या राष्ट्रपतींना पत्र लिहून केली. विद्यापीठाच्या परिसरात अशा विषयांवर चर्चा घडवून आणूनच जीएससीएएसएच तुलनेने सुरक्षित होऊ शकले हे त्यामध्ये अधोरेखित केले होते. फक्त दंडात्मक नव्हे तर अशा परिवर्तनशील पद्धतीने, स्त्रीवादी संघर्षाने विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांचा अर्थ लावला आहे.

लैंगिकता, हिंसाचार आणि वासना यांच्याविषयीचे मौन जवळ जवळ चार दशकांपूर्वीच भारतीय स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी मोडून काढले. हळूहळू त्या बोलण्यामुळे झाकून गेलेले इतर विषय बोलते व्हायला लागले. बोलण्याचा असा कुठलाही एकच क्षण नसतो जो संपूर्णपणे मुक्त करतो. संवादाची व्याप्ती जितकी वाढेल तितके त्यावर अधिक वादविवाद व चर्चा होतील. समानता आणि स्वातंत्र्य या दोन क्षितिजांच्या लक्ष्याने स्त्रीवादी राजकारणाची आखणी होत राहील. जसजसे नवीन आवाज, नवीन दावे आणि स्वातंत्र्याच्या नव्या कल्पना उमटत राहतात, तसतशी ही क्षितिजे आणखी दूर जात राहतात.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

(पहिला भागयेथे  वाचा.) 

निवेदिता मेनन, या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्ली येथे प्राध्यापक आहेत.