लैंगिक छळणूकीबाबतच्या तरतुदींचा अभाव

फक्त न्यायिक कर्तव्य पार पाडताना सदसदविवेक बुद्धीने केलेल्या कृत्यांसाठी न्यायाधीशांना संरक्षणाची हमी असते; मात्र इतर सर्व वर्तन कारवाई पासून अबाधित नसते. १८५० मधील कायद्यानुसार आणि त्यानंतर अधिक दृढ केल्या गेलेल्या न्यायाधीश संरक्षण कायदा १९८५च्या आणि भारतीय दंड संहितेच्या आधारे हे संरक्षण प्राप्त झालेले आहे. त्यानंतर एकामागून एक अनेक संरक्षक कवचे चढत राहिली. वीरास्वामी खटल्यात (१९९१) उच्च न्यायालयातील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना फौजदारी तक्रारीपासून संरक्षण देण्यात आले. न्यायाधीशांच्या विरोधात फौजदारी तक्रार करायची असेल तर भारताच्या सरन्यायधीशांची परवानगी घ्यावी लागते. सरन्यायाधीशांच्याच विरोधात फौजदारी तक्रार दाखल करायची असेल तर सर्वोच्या न्यायालयातील अन्य न्यायाधीशाची परवानागी घ्यावी लागते.

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना हटवण्यासाठी गुंतागुंतीची महाभियोगाची प्रक्रिया राबवावी लागते. १९९५च्या ‘अय्यर प्रकरणा’त लोकांना गप्प करण्यासाठी आणि २०१५ मध्ये ‘एक्स प्रकरणा’साठी ते अन्य प्रकरणांमध्ये अंतर्गत सुनावणी घेण्यात आली. “जेणेकरून पक्षपातीपणा, पूर्वग्रह किंवा भेदभाव होऊ नये याची खबरदारी घेऊन तपास प्रक्रिया राबवण्यात आली.”

अंतर्गत सुनावणीचे अहवाल आणि नोंदी सार्वजनिक केल्या जाऊ नयेत असे २००३ मधील जयसिंग खटल्यात न्यायालयाने ठरवले. २०१९ मधील सरन्यायाधीशांविरुद्धच्या प्रकरणातून अंतर्गत सुनावणीतील दोष न भूतो न भविष्यती उघड झाले. म्हणून आम्ही सरन्यायाधीशांच्या विरोधातील तक्रारीत किती तथ्य आहे याची चिंता करत नसून, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या विरोधातील लैंगिक छ्ळणुकीच्याच नव्हे तर कुठल्याही आणि सगळ्याच तक्रारी हाताळण्यासाठी कोणती प्रक्रिया अंमलात आणावी याची चर्चा करत आहोत.

प्रक्रियेमधील दोष

लैंगिक छळणूकीबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ मधील नियमांनुसार तेथील कर्मचारी तक्रार करू शकत नाहीत. न्यायाधीशांच्या विरोधातील अशा तक्रारी हाताळण्यासाठी कोणत्याच तरतुदी नाहीत. अशा तक्रारींच्या प्रकरणात वापरण्यासाठी, १९९७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदर्श मार्गदर्शक सूचना सुचवल्या. या मार्गदर्शक सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर, सध्याच्या सरन्यायाधीशां विरुद्धच्या प्रकरणात केलेल्या अंतर्गत सुनावणीचा विचार करू या.

तुलना –

टीप : ही माहिती सार्वजनिक स्वरुपाची असून उघड न झालेल्या विविध नोंदीद्वारे त्याची अधिक पडताळणी करणे गरजेचे आहे.

या साखळीतील प्रत्येक दुवा महत्त्वाचा आहे. या प्रकरणात सुरवातीला समितीत महिलांचे बहुमत नव्हते. समितीत बाहेरील सदस्य नव्हता. छायाचित्रण करण्यास नकार देण्यात आला. मदतनीसाला (वकील) परवानगी देण्यात आली नाही. प्रतिवादीकडून आधी माध्यामांमधून प्रतिसाद आला; साक्षीदारांची स्वतंत्र तपासणी घेण्यात आली नाही. सुनावणीची अंमलबजावणी ही योग्य न्यायिक पद्धतीने होणे (due process) हे कायद्याचे मर्मस्थान असते. तसे न झाल्यास कायदाचे  पालन झाले असे म्हणता येत नाही.

न्यायालयीन सद्यस्थिती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागू नये म्हणून हा वाद चिघळवू नये असा अपरिपक्व युक्तिवाद करण्यात येत आहे. या वादामध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींनी, वा त्याविरुद्धच्या  निदर्शनांमध्ये भाग घेतलेल्यांनी, घटनात्मक संस्था असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर  आक्षेप घेतलेला नाही. भारतीय लोकशाहीचा गाभा या न्यायाने, न्यायव्यवस्थेची प्रशंसा करणे जसे आवश्यक असते तसेच विधायक टीकाही!

अंतर्गत समितीचे सदस्य न्यायमूर्ती बोबडे, बॅनर्जी आणि मल्होत्रा यांच्या सचोटी किंवा गुणवत्तेविषयी कुणीही शंका घेतली नाही. तसेच निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत सरन्यायाधीशांना दोषी धरावे असाही कोणी आग्रह धरला नाही. स्वतःविरुध्द्च्या तक्रारीच्या सुनावणीसाठी कोणते न्यायाधीश खंडपीठात असावे हे त्यांनी स्वतः ठरवले यावर मात्र टीका झाली. अशा अविचारी प्रतिक्रिया पुन्हा कधीही येणार नाहीत अशी आशा आहे. भविष्याचा विचार करून, वर्तमानातील अंतर्गत सुनावणीच्या नोंदी सार्वजनिक केल्या पाहिजेत. आरोप आधीच सगळ्यांना माहित आहेत, त्यामुळे भविष्यात हा निर्णय पायंडा ठरेल की नाही याचा विचार न करता, या प्रकरणात यथायोग्य पद्धतीने सुनावणी झाली याबाबत लोकांची खात्री पटणे आवश्यक आहे.

भविष्याचा विचार करता, दोन चिंता पुढे येतात. एक म्हणजे लैंगिक छळणूकीच्या प्रकरणांमध्ये उचित तरतुदींचा अभाव!  अंतर्गत सुनावणी प्रक्रिया अपयशी झाल्याचे दिसते. दुसरी चिंता अशी की, न्याययंत्रणेतील उच्चपदस्थांच्या विरोधातील लैंगिक छळणूकीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी न्यायिक दैनंदिन यंत्रणाच नाही. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य याचा अर्थ टीकेपासून मुक्तता किंवा न्यायिक आणि गैरन्यायिक वर्तन घाईघाईत नाकारणे नव्हे!

जगभर अशा औपचारिक यंत्रणा अस्तित्वात आहेत. भारतात आपल्या घटनाकारांनी असे गृहित धरले की, सर्वसाधारणपणे न्यायाधीश हे संशयाच्या धुक्याच्या बाहेर असतील. अत्यंत गंभीर प्रकरणात महाभियोगाची प्रक्रिया चालवली जाते. परंतु महाभियोगाची प्रक्रिया आणि अंतर्गत सुनावणी यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. तक्रारनिवारणाची यथायोग्य प्रक्रिया नसणे हे भारताच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अतिशय धोकादायक ठरू शकते. जर न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवून ठेवायची असेल तर या विषयावर तातडीने चर्चा करण्याची वेळ आली आहे – अशा चर्चेतून यासंदर्भात घटनादुरुस्तीच्या दिशेने जाता येईल.

राजीव धवन हे सर्वोच्च न्यायालयातील वरीष्ठ वकील आहेत.