लक्षद्वीपचे न्यायिक प्राधिकरण केरळहून कर्नाटकात हलवण्याचा प्रस्ताव

नवी दिल्लीः दारुबंदी उठवणे व गोवंश हत्या बंदीच्या निर्णयावरून टीकेच्या केंद्रस्थानी असलेले लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल प्रफुल खोडा पटेल यांच्या प्रशासनाने केरळ उच्च न्यायालयांतर्गत येत असलेले लक्षद्वीपचे न्यायिक प्राधिकरण कर्नाटकात हलवण्याविषयी हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रशासनाच्या या हालचालीमुळे लक्षद्वीपमध्ये पुन्हा असंतोष पसरू लागला आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त दिले आहे.

काही दिवसांपूर्वी प्रफुल खोडा पटेल यांनी मालदिवच्या पर्यटन विकासाचा दाखला गेत लक्षद्वीपचा विकास साधण्यासाठी दारुबंदी हटवली होती पण त्याच बरोबर त्यांनी गोवंश हत्या बंदी घातली होती. या वादग्रस्त निर्णयाबरोबर पटेल यांनी रस्ते बांधणी कामांतर्गत अनेक मच्छिमारांच्या वस्त्या तोडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पटेल यांच्या विरोधात खुद्द लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेशातील भाजपसहीत काँग्रेस व डावे पक्ष नाराज असून प्रशासकीय पातळीवरही असंतोष दिसून येत आहे. प्रफुल पटेल यांच्याकडे सध्या दिलेला नायब राज्यपालाचा प्रभार काढून घ्यावा म्हणून ११ याचिकांसह २३ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. आता लक्षद्वीपच्या न्यायिक प्रशासनाचे क्षेत्र केरळहून कर्नाटकला हलवण्याच्या प्रस्तावावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

या प्रस्तावाबाबत लक्षद्वीपचे जिल्हाधिकारी एस. आस्कर अली व नायब राज्यपालांचे प्रशासकीय सल्लागार ए. अनबारासू यांनीही मौन बाळगले आहे. त्यांच्या कार्यालयाशी इमेल व व्हॉट्सअप द्वारे संपर्क साधला असता उत्तर मिळू शकले नाही.

राज्य घटनेतील कलम २४ नुसार एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालय कोणत्या राज्यात असावे याचा कायदा संसदेत सर्वसंमतीने केला जातो. लक्षद्वीप केरळ उच्च न्यायालयांतर्गत येण्यामागे तेथील मल्याळी भाषाही एक महत्त्वाचे कारण आहे. कर्नाटक राज्यात कन्नड भाषिक बहुसंख्य आहेत, पण लक्षद्वीप मल्याळी भाषिक बहुलांचा आहे. त्यामुळे पटेल यांचा निर्णय चुकीचा असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे लोकसभा खासदार फैजल पी पी यांनी दिली. लक्षद्वीपचे न्यायिक क्षेत्र केरळ ऐवजी कर्नाटकला का हलवले जाते, या मागचे कारण त्यांनी विचारले आहे. लक्षद्वीपवर आजपर्यंत ३६ जणांनी प्रशासक म्हणून काम पाहिले, या एकाही प्रशासकाने असला निर्णय वा प्रस्ताव कधी तयार केला नाही याकडे फैजल यांनी लक्ष वेधले.

लक्षद्वीपमधील प्रसिद्ध वकील सी. एन. नरुल हिद्या यांनी लक्षद्वीपमधील न्यायिक काम हे मल्याळी भाषेत चालते. येथील न्यायालयातील कागदपत्रे मल्याळी आहेत. कर्मचारी मल्याळी भाषिक आहे. त्या कर्मचारी वर्गाला पुन्हा केरळ उच्च न्यायालय प्रशासनात सामावू घ्यायचे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित लक्षद्वीप आल्यास तेथील न्याय कारभार कन्नडमध्ये करावा लागेल, कर्मचारी वर्ग कन्नड भाषिक करावा लागेल पण लक्षद्वीपची अधिकृत भाषा मल्याळी आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. लक्षद्वीपच्या नागरिकाचा न्यायालयात खटला असेल तर त्याला ४०० किमी अंतरावरचे केरळ राज्य जवळ पडते. पण कर्नाटक राज्य १ हजाराहून अधिक किमी दूर आहे. कर्नाटकाचा लक्षद्वीपशी असाही दळणवळणाचा संबंध येत नाही अशी माहिती हिद्या यांनी दिली.

उच्च न्यायालय बदलल्यास त्याचा आर्थिक बोजाही प्रशासनावर वाढू शकतो, असा मुद्दा काही वकिलांनी या निमित्ताने उपस्थित केला.