लक्षद्वीपमध्ये दारुबंदी उठवली पण गोमांस विक्रीवर बंदी

कोचीः लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांच्या वादग्रस्त निर्णयाने तेथील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.

पटेल यांनी मुस्लिम बहुल असलेल्या या केंद्रशासित प्रदेशात दारुवरील बंदी हटवण्याबरोबर गोवंश उत्पादनांवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर पटेल यांनी किनार्यावरील मच्छिमारांच्या अनेक झोपड्या तोडून तटरक्षक कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे वृत्त आहे. पटेल यांच्या या निर्णयावर नाराज झालेले लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल व निकटचे राज्य केरळमधील काँग्रेसचे टीएन प्रतापन, माकपाचे एलामारन करीम व मुस्लिम लीगच्या ईटी मोहम्मद बशीर यांनी केंद्राला एक पत्र पाठवून पटेल यांना केंद्राने परत बोलावावे अशी मागणी केली आहे.

पटेल यांनी घेतलेले सर्व निर्णय लक्षद्वीपमधील जनतेच्या विरोधातील असल्याचाही या खासदारांनी आरोप केला आहे. कोविड-१९च्या महासाथीत असे जनताविरोधी निर्णय घेऊन जनतेच्या समस्यांमध्ये पटेल अधिक अडचणी आणत असल्याचा आरोप या खासदारांचा आहे. या खासदारांनी राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री व पंतप्रधान अशा तिघांनाही पत्र पाठवले आहे.

दादरा व नगर हवेली आणि दमन-दीवचे प्रशासक असलेल्या पटेल यांच्याकडे गेल्या डिसेंबरमध्ये लक्षद्वीपच्या प्रशासकाचा अतिरिक्त पदभार सोपवण्यात आला होता. पण या केंद्रशासित प्रदेशाची सूत्रे मिळताच पटेल यांनी लक्षद्वीप पशू संरक्षण, लक्षद्वीप समाजकंटक प्रतिबंध विरोधी कायदा, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण व लक्षद्वीप पंचायत कर्मचारी नियमांमध्ये अनेक दुरुस्त्या आणण्याचा प्रयत्न केला. या दुरुस्त्या आणण्या अगोदर पटेल यांनी लोकप्रतिनिधींशी चर्चाही केली नाही, असा खासदार फैजल यांचा आरोप आहे.

लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण कायद्यात दुरुस्त्या आणून येथील जमीन बिल्डरांना हडप करण्याची मूभा देण्याचा पटेल यांचा प्रयत्न असल्याचाही गंभीर आरोप फैजल यांनी केला आहे. ही दुरुस्ती आणताना पटेल यांनी राष्ट्रीय महामार्ग मानकांमध्ये दुरुस्त्या केल्या जात असल्याचा दावा केला होता पण या छोट्याशा बेटाला महामार्गाची गरजच काय, असा सवाल फैजल यांनी उपस्थित केला आहे. काही व्यावसायिकांचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन पटेल काम करत असल्याचाही दावा फैजल यांनी केला आहे.

‘७० वर्षांत लक्षद्वीपमध्ये काय झाले?’

दरम्यान आपल्याविरोधात आवाज उठत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पटेल यांनी गेल्या ७० वर्षांत लक्षद्वीपमध्ये विकास झाला नाही तो करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असल्याचा दावा केला. कायद्यात दुरुस्त्या केल्याने लक्षद्वीपच्या जनतेचे हित धोक्यात आले नसून काही जणांचे हितसंबंध धोक्यात आल्याने ते विरोध करत असल्याचा आरोप पटेल यांनी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर केला. लक्षद्वीप हे मालदीवपासून फार दूर नाही पण मालदीव हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र म्हणून जगभरात प्रसिद्ध आहे, पण लक्षद्वीपचा विकास झाला नसल्याने हा प्रदेश दुर्लक्षित आहे. आता विकासाच्या दृष्टीने पर्यटन, नारळ उद्योग, मासेमारी, समुद्री शैवाल यांच्या व्यवहाराचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र तयार करायचे असल्याचा दावा पटेल यांनी केला. लक्षद्वीपला स्मार्ट सिटीसारखे स्वरुप द्यायचे आहे, त्या दृष्टीने लक्षद्वीप विकास प्राधिकरणामध्ये बदल केले जात असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.

बीफ व बीफ उत्पादन विक्रीवरच्या बंदीबाबत पटेल म्हणाले, जे लोक याला विरोध करत आहेत, त्यांनीच सांगावे की त्यांचा याला का विरोध आहे. सरकार कोविड-१९ मार्गदर्शक तत्वानुसार काम करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

मूळ बातमी