लालूंविना बिहार निवडणूक

बिहारची यंदाची निवडणूक दोन दिग्गज नेत्यांच्या अनुपस्थितीत लढली जातेय. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचं प्रदीर्घ आजारानं निधन झालं. त्यामुळे लोक जनशक्ती पक्षाची मदार त्यांचा पुत्र चिराग पासवान यांच्यावर आहे. दुसरीकडे चारा घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादव यांना किमान प्रचाराच्या धामधुमीत तरी जामीन मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. एका प्रकरणात त्यांना मागच्या आठवड्यात जामीन मिळालेला असला तरी दुसऱ्या ( दुमका खटल्यात) त्यांना जामीन मिळणं बाकी आहे. त्यावरची सुनावणी आता १० नोव्हेंबरलाच होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत तरी लालू प्रसाद यादव यांना जामीन मिळू शकणार नाही.

लालू प्रसाद यादव रांचीच्या राजेंद्र मेडिकल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये ते उपचार घेत आहेत. डिसेंबर २०१७ मध्ये त्यांना चारा घोटाळ्यात अटक झाली, त्यानंतर ऑगस्ट २०१८ पासून म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून ते या हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहेत. या हॉस्पिटलमध्ये सर्वाधिक काळ दाखल असलेले पेशंट ठरलेत ते. लालू प्रसाद यादव यांचं सध्याचं वय आहे ७३ वर्षे. आता कारण कुठलंही असलं तरी ही निवडणूक त्यांच्या अनुपस्थितीत होतेय हे मात्र खरं.

ज्या बिहारमध्ये एकेकाळी  ‘जब तक रहेगा समोसे मे आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू’, अशी घोषणा गाजायची, त्या बिहारची निवडणूक लालूंच्याच हयातीत त्यांच्या अनुपस्थितीत होतेय. इतकंच काय रणनीती म्हणून त्यांच्याच राष्ट्रीय जनता दलानं पोस्टरवर त्यांचा फोटो ठळकपणे न वापरण्याचं ठरवलं आहे. ‘नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार’, या घोषवाक्याखाली तेजस्वी यादव यांचाचा चेहरा पक्षाच्या पोस्टरवर झळकतो आहे. लालू प्रसाद, राबडीदेवी यांचे चेहरे पुढे आले की भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुढे करत विरोधक जंगलराजची आठवण करून देतात.

आता नितीशकुमार यांच्या सरकारलाही १५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्यामुळे नितीश कुमारांच्या विरोधातली अँटी इन्कमबन्सी अधिक प्रकाशझोतात ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय जनता दलानं ही रणनीती ठरवल्याचं दिसतंय. शिवाय भाजपकडे कुठला नवा चेहरा नाही आणि जेडीयूत नितीशकुमारांच्या नावाला पर्याय नाही. नितीशुकमार आणि मोदी हे दोन चेहरेच एनडीएकडे असताना युवा नेतृत्व म्हणून तेजस्वीचा चेहरा अधिक वापरण्याचा आरजेडीचा प्लॅन आहे.

देशात ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा पगडा वाढत असताना त्याच्याविरोधात पाय रोवून उभा ठाकेल, त्याला थेटपणे भिडेल असा लालूंसारखा दुसरा नेता नाही. ८०च्या दशकात लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा रोखण्याचं धाडस याच लालूंनी दाखवलं होतं. राम जन्मभूमीच्या आंदोलनाला विरोध केला तर बहुसंख्य हिंदू आपल्या विरोधात जातील अशी धाकधुक अनेक पक्षांना तेव्हाही होती. पण लालूंनी त्यावेळी ही रथ यात्रा रोखून दाखवली. शिवाय त्यानंतर लगेचच झालेल्या बिहार निवडणुकीत त्यांनी यशही संपादन करून दाखवलं. रामन्मभूमी आंदोलनानंतर हिंदी पट्ट्यामधल्या अनेक राज्यांत भाजपला मोठं राजकीय यश मिळालं. पण बिहार याला काहीसा अपवाद राहिला. बिहारमध्ये आजतागायत भाजपचा मुख्यमंत्री बनू शकलेला नाहीय. धार्मिक उन्मादाच्या राजकारणाला कसं अंगावर घ्यायचं याची चांगली जाण लालू प्रसाद यादव यांना होती.

मागच्या निवडणुकीवेळी बिहारच्या निवडणुकीचं महत्त्व अधिक होतं. कारण २०१४ ला मोदींनी दिल्ली काबीज केल्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळालं होतं. या दोन्ही राज्यात प्रथमच भाजपचे मुख्यमंत्री विराजमान झाले होते. अशावेळी मोदींचा अश्वमेध रोखण्याचं काम बिहारनं केलं. नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव हे एकेकाळचे कट्टर शत्रू त्यासाठी एकत्र आले. या आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करायला लालू तेव्हा तयार नव्हते. त्यावरून ही युती तेव्हाही तुटतेय की काय अशी स्थिती निर्माण झाली होती. पण मुलायम सिंह यांच्या मध्यस्थीमुळे तेव्हा त्यावर तोडगा निघाला. देशात सेक्युलरिझम वाचवायचा असेल तर त्यासाठी मी विष प्यायला तयार आहे, असं त्यावेळी लालू म्हणाले होते.

२०१५ च्या निवडणुकीत लालूंच्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या, पण तरीही मुख्यमंत्रीपद नितीश कुमारांकडेच राहिलं. त्यानंतर लालूंनी आपल्या दोन्ही मुलांना कॅबिनेटमध्ये घुसवलं. शिवाय प्रतिसरकारप्रमाणे ते सरकारी कामात ढवळाढवळ करू लागले. आरजेडीकडे असलेल्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना थेट आदेश जाऊ लागले. या सगळ्या तणातणीत हे सरकार दीड वर्षेही नीट टिकले नाही. नितीश कुमार यांनी पुन्हा भाजपची साथ धरली.

नितीश कुमार यांना चांगलं माहिती की, आहे स्वबळावर ते बिहार जिंकू शकत नाहीत. त्यामुळेच या ना त्या आघाडीत असणं ही त्यांची मजबुरी आहे. ती तशी सगळ्याच पक्षांची आहे, पण ज्या बिहारच्या राजकारणावर जातींचा पगडा अधिक आहे तिथे हे वास्तव अधिक गडद आहे. नितीश कुमार यांनी गेल्या काही काळात भाजपच्या कट्टर हिंदुत्वादी अजेंड्यातल्या ज्या गोष्टी केंद्र पातळीवर घडल्या, त्याचं समर्थन केलं. कलम ३७० असेल किंवा तिहेरी तलाक. नागरिकत्व कायद्यावरही त्यांच्या खासदारांनी बाजूंनीच मतदान केलं होतं. बिहारमध्ये १८ टक्के मुस्लीम समाज आहे, तर १६ टक्के यादव. या दोन्ही जातींचं समीकरण लालू प्रसाद यादव यांच्या पाठीशी किती भक्कमपणे उभं राहतं यावर त्यांच्या यशाचं मोजमाप अवलंबून राहिलेलं आहे.

बिहारच्या निवडणुकीत ज्या पद्धतीनं भाजप चाली खेळतंय ते पाहता इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपचा मुख्यमंत्री बिहारमध्ये बसवण्याची वेळ जवळ आलीय या सुप्त महत्त्वाकांक्षेनंच ते काम करतायत की काय अशी चर्चा सुरू आहे. चिराग पासवान हे भाजप- नितीश कुमार यांच्या आघाडीत सामील झालेले नाहीयेत. पण ते केवळ नितीश कुमार यांच्याच विरोधात उमेदवार देणार आहेत. त्यामुळे साहजिक आहे बिहारची खरी लढाई ही निकालानंतर रंगताना दिसेल, जेव्हा कुणाच्या किती जागा येतायत हे चित्र स्पष्ट झालेलं असेल. या सगळ्या खेळात लालू प्रसाद यादव यांची उणीव आरजेडीला जाणवत राहिल.

महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीनं निवडणुकीआधी भाजप-सेनेची युती होती, पण प्रत्यक्षात दोघांचंही लक्ष्य मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर होतं. त्याच अंतर्गत संघर्षापोटी त्यांनी एकमेकांच्या अनेक जागांवर पाडापाडीचेही खेळ केले. आता बिहारमध्येही त्याच प्रकारची छुपी खेळी सुरू असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे निकालानंतर पुन्हा महाराष्ट्रातल्याच सत्ताप्रयोगाची पुनरावृत्ती होते का हे देखील पाहणं महत्त्वाचं असेल.

राजकारणात नेता जेलमध्ये गेला तरी सहानुभूती घेऊन पुन्हा यशस्वी झाल्याची अनेक उदाहरणं आहेतच. आता लालूंच्या शिक्षेचा बिहारी जनतेवर नेमका काय परिणाम होतो, हे येणाऱ्या निकालात कळेल. ज्या दिवशी बिहारची मतमोजणी आहे, त्याच दिवशी त्यांच्या जामीनाचा फैसला होतोय हाही योगायोगच. त्यामुळे लालूंविना लढल्या गेलेल्या या निवडणुकीत आरजेडीला त्यांचा सूर गवसतो की त्यांच्याविना ते चाचपडतायत हे त्याच दिवशी कळेल.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.