विवाहित, अविवाहित, एकल, प्रत्येक महिलेला गर्भपाताचा अधिकार

नवी दिल्लीः महिला विवाहित असो वा अविवाहित वा एकल महिला तिला २४ आठवड्यांपर्यंत सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील कलम ३(२) अंतर्गत २० ते २४आठवड्यांचा गर्भ ज्या विवाहित महिलेमध्ये राहतो तिलाच गर्भपाताचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा अधिकार त्या महिलेचा विवाह झाला म्हणून तिला कायद्याने देण्यात आला आहे. पण ही तरतूद घटनेतील कलम १४चे उल्लंघन असून केवळ विवाह झाला नाही म्हणून अविवाहित वा एकल महिलेला गर्भपाताचा अधिकार नाकारणे हे परंपरावाद, रुढीग्रस्त समाजाचे लक्षण आहे. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार विवाहित महिलेबरोबर अविवाहित वा एकल महिलेलाही असावा असे आम्हाला वाटते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गर्भाचे अस्तित्व संपूर्णपणे महिलेच्या शरीरावर अवलंबून असते, त्यामुळे त्या गर्भासंदर्भातला जो अधिकार आहे तो त्या महिलेचाच असून जर सरकार एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती करत असेल तर ते तिच्यावर अन्याय करण्यासारखे असून ते महिलेचा सन्मानही न दाखवणारे आहे, असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले.

न्यायालयाने वैवाहिक जीवनात पतीकडून पत्नीचे होणारे लैंगिक शोषण हाही बलात्कार असल्याचे या स्पष्ट केले. अनेक प्रकरणात विवाहित महिला लैंगिक हिंसा वा बलात्काराच्या बळी पडलेल्या असतात. त्यातून गर्भपाताचे प्रसंग उद्भवतात. याची दखल घेत न्यायालयाने घेतली.

मूळ बातमी