ज्ञानवापी मशीद प्रकरण जिल्हा न्यायाधिशांपुढे चालणार

नवी दिल्ली: ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भातील दिवाणी प्रकरणातील जटीलता व संवेदनशीलता बघता हे प्रकरण ‘वरिष्ठ व अनुभवी न्यायाधिशांपुढे’ चालवावे असे निरीक्षण नोंदवून, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधिशांकडे वर्ग केले आहे.

वाराणसी शहरातील ज्ञानवारी मशिदीमध्ये हिंदू देवतांची प्रतिके आढळली असून, हिंदूंना या स्थळी प्रार्थना करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज पाच हिंदूधर्मीय स्त्रियांनी वाराणसी सत्र न्यायालयात केला होता. एप्रिल महिन्यात वाराणसी न्यायालयाने या स्थळाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी व त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्ताची नियुक्ती केली होती. मशीद समितीने या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते पण ते आव्हान फेटाळण्यात आले. न्यायालयीन आयुक्त पूर्वग्रहदूषित आहेत असा दावा करणारा समितीचा अर्जही फेटाळण्यात आला.

मशिदीच्या आवारात शिवलिंग सापडल्याचे तक्रारदारांनी १६ मे रोजी वाराणसी येथील न्यायालयाला सांगितले आणि त्यानुसार दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) रवीकुमार दिवाकर यांनी संबंधित भाग सील करण्याचे आदेश दिले.

मात्र, दुसऱ्याच दिवशी, संबंधित भाग संरक्षित ठेवावा पण मुस्लिमांच्या प्रार्थनेवर नियंत्रण आणू नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.

मशीद समितीने दिवाणी प्रकरण रद्द ठरवण्यासाठी केलेल्या अर्जावर जिल्हा न्यायाधीश निर्णय देत नाहीत तोवर तसेच त्यानंतरही आठ आठवड्यांच्या काळापर्यंत ही हंगामी सूचना लागू राहील, असेही न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पीठाने स्पष्ट केले.

तक्रारदारांच्या अर्जामुळे वादात सापडलेल्या जागी मुस्लिमांना ‘वजू’ करता यावी यासाठीही आवश्यक ती व्यवस्था करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे.

“या प्रकरणातील जटीलता व संवेदनशीलता बघता, त्याची सुनावणी जिल्हा न्यायाधिशांपुढेच झाली पाहिजे. आम्ही कनिष्ठ न्यायाधिशांवर कोणत्याही प्रकारे टीका करत नाही आहोत पण अशा प्रकरणासाठी अधिक मुरब्बी व्यक्ती आवश्यक आहे. ते सर्व पक्षांच्या हिताचे ठरेल.”

वाराणसी येथील दिवाणी न्यायाधिशांपुढील हे प्रकरण त्यामुळे आता जिल्हा न्यायाधिशांकडे वर्ग होणार आहे. मशिद समितीने नियम क्रमांक ११ मधील आदेश क्रमांक ७ खाली दाखल केलेल्या अर्जावरही हे न्यायालय ‘प्राधान्य तत्त्वावर’ निर्णय देईल. १९९१ सालच्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचा दाखला देऊन, तक्रारदारांचा अर्ज रद्द ठरवण्याची मागणी, ज्ञानवापी मशीद समितीने केली आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी प्रार्थनास्थळ ज्या स्वरूपात होते, ते स्वरूप बदलण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, असे या कायद्यात नमूद आहे.

१९९१ सालच्या प्रार्थनास्थळ कायद्याबद्दल न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे: “धार्मिक स्वरूपाची खातरजमा करण्यास हा कायदा मनाई करत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये आपल्या मतावर आधारित आदेश आम्ही करणार नाही. समजा, एक अग्यारी असेल (पारशी प्रार्थनास्थ) आणि त्यात क्रॉस असेल. मग क्रॉस आढळला म्हणून ते स्थळ अग्यारी राहणार नाही का? अशा प्रकारची व्यामिश्रता आपल्याकडे अनेक ठिकाणी आहे.”

तसेच ज्ञानवापी मशिदीत शिवलिंगासारखे काहीतरी आढळल्याची माहिती माध्यमांमध्ये फुटल्याची दखलही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. यासंदर्भात काही माहिती आढळल्यास ती माध्यमांमध्ये फोडणे बंद झाले पाहिजे. जी माहिती पुढे येईल, ती न्यायालयापुढे सादर झाली पाहिजे, असेही न्या. चंद्रचूड म्हणाले.