उमरचे भाषण अयोग्य, द्वेषयुक्त, आक्रमकः दिल्ली हायकोर्ट

नवी दिल्लीः अमरावती येथे २०२०मध्ये उमर खलिद याने दिलेले भाषण अयोग्य, द्वेषयुक्त, आक्रमक असून सकृतदर्शनी ते आपल्याला मान्य नाही, असे मत शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. उमर खलिद याने आपल्या जामीनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता न्या. सिद्धार्थ मृदुल, न्या. रजनीश भटनागर यांनी उमर खलिद याच्या भाषणावर मत व्यक्त करत त्याच्या जामीनासंदर्भातील सुनावणी येत्या २७ एप्रिलला होईल, असे स्पष्ट केले.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून इतिहास विषयात पीएचडी संपादन केलेल्या उमर खालीदवर, त्याने १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती शहरात केलेल्या भाषणावरून, प्रथम आरोप सुरू झाले. त्याच्या भाषणाची क्लिप सर्वत्र फिरवण्यात आली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी खालीद आणि युनायटेड अगेन्स्ट हेट या नागरी संस्थेविरोधातील आरोपांना तातडीने पुष्टी दिली.

हे संपूर्ण भाषण सुमारे २६०० शब्दांचे असून या भाषणातील ४० सेकंदाचा एक मोजकाच तुकडा भाजपने सोशल मीडियात व्हायरल केला. हे ४० सेकंदाचे फुटेज दिल्ली पोलिसांनी उचलून न्यायालयात सादर केले. उमरच्या भाषणात दिल्ली दंगल घडवण्याचे कारस्थान दिसून येते असा दिल्ली पोलिसांचा आरोप होता. दिल्ली पोलिसांनी उमर खालिद याच्या भाषणाचा जो तुकडा आरोपपत्रात समाविष्ट केला आहे तो पुढील प्रमाणेः

“डोनाल्ड ट्रम्प २४ तारखेला भारतात येतील तेव्हा आपण सांगू की भारताचे पंतप्रधान व भारत सरकार देशाचे विभाजन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, महात्मा गांधींची मूल्ये उद्ध्वस्त करत आहेत. सत्ताधाऱ्यांना देशात दुही माजवायची असेल, तर जनतेला देश एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी एकत्र येण्यास सज्ज व्हावे लागेल. आम्ही रस्त्यावर उतरून ते करू. तुम्ही काय कराल?”

खालीदचे हे भाषण म्हणजे हिंसाचार भडकावण्याच्या हेतूचा पुरावा आहे, असा दिल्ली पोलिसांचा दावा आहे. दिल्ली दंगलींंसंदर्भातील दोन आरोपपत्रांमध्ये खालीदच्या नावाचा उल्लेख आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या भारतभेटीच्या तारखेची घोषणा भारत किंवा अमेरिकेच्या सरकारांतर्फे झालेली नसताना ट्रम्प यांच्या भारतभेटीदरम्यान दंगली भडकावण्याचा कट कसा रचला जाऊ शकेल याचे स्पष्टीकरण पोलिस देऊ शकलेले नाहीत.

शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान न्या. मृदुल यांनी अशा प्रकारची भाषा म. गांधींनी, भगत सिंग यांनी वापरली होती का, असा सवाल उमरला केला. मतस्वातंत्र्याबद्दल आमचे मतभेद नाहीत पण तुम्ही काय बोललात? अशा भाषेमुळे तुम्ही भारतीय दंड संहितेतील १५४ अ व १५३ ब कायद्याचे उल्लंघन करत नाहीत का, असे तोंडी मत न्या. मृदुल यांनी व्यक्त केले. सकृत दर्शनी तरी आम्हाला हे पटले नाही. लोकशाही व मतस्वातंत्र्याच्या चौकटी सगळे गृहीत धरले जाईल पण असे वक्तव्य मान्य नसल्याचे न्या. मृदुल म्हणाले.

मूळ वृत्त