धनबाद न्यायाधीश हत्या प्रकरणात दोघांना जन्मठेप

धनबादः येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद यांच्या हत्याप्रकरणात ऑटोरिक्शा चालक व अन्य एका व्यक्तीस सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी २८ जुलैला उत्तम आनंद हे सकाळी चालण्यासाठी गेले असताना एका ऑटोरिक्षाने त्यांना उडवले होते. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने खळबळ उडाली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी या घटनेची स्वयंस्फुर्तीने (सुओ मोट) दखल घेतली होती.

काही दिवसांपूर्वी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने आरोपी लखन वर्मा व राहुल वर्मा या दोघांना दोषी ठरवले होते. शनिवारी न्यायालयाने या दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. या दोघांना प्रत्येकी ३० हजार रु.चा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.

सुनावणीदरम्यान सीबीआयच्या निकालावर आरोपींच्या वकिलांनी आक्षेप घेत सीबीआयने मनाने या हत्येची गोष्ट लिहिल्याचा आरोप केला. या निर्णयाविरोधात आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही वकील कुमार बिमलेंदू यांनी सांगितले होते. हा केवळ अपघात होता, तो ठार मारण्याचा प्रयत्न नव्हता त्यामुळे आरोपींना तशी शिक्षा द्यावी असे आरोपींच्या वकिलांचे म्हणणे होते.

पण न्यायालयाने या घटनेचा साक्षीदार श्रवण कुमार यांच्या जबाब ग्राह्य धरला. तसेच फोरेन्सिक रिपोर्टमधील पुरावेही ग्राह्य धरले. घटनेवेळी दोघेही आरोपी शुद्धीत होते, त्यांनी मद्यप्राशन केले नव्हते असे फोरेन्सिक रिपोर्टमध्ये आढळून आल्याचे सरकारी वकिलांचे म्हणणे होते.

प्रकरण नेमके काय होते?

गेल्या वर्षी २८ जुलै रोजी सकाळी न्यायाधीश उत्तम आनंद रणधीर धनबाद शहरातील रणधीर चौकातून चालत जात होते. त्यावेळी रस्ता जवळपास रिकामा होता आणि आनंद रस्त्याच्या एका कडेने जात होते. असे असतानाही एका ऑटोरिक्षाने त्यांना मागून उडवले आणि रिक्षा घटनास्थळावरून निघून गेलेली सीसीटीव्हीमधून दिसून आली. हा अपघात झाल्यानंतर आसपासच्या लोकांनी आनंद यांना जवळच्या रुग्णालयात नेले. मात्र, तेथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले होते.

या केसच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने इंटेलिजन्स ब्युरो आणि सीबीआय न्यायसंस्थेला सहाय्य करत नसल्याचा आरोप केला होता. न्यायाधिशांना धमकावणे किंवा त्रास देणे यांसारख्या प्रकरणात या यंत्रणा सहकार्य करत नसल्याचे पीठाने नमूद केले होते.

न्यायाधिशाचा अशा प्रकारे मृत्यू होणे हे व्यवस्थेचे अपयश आहे, अशी टीका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने केली होती. त्यामुळे हे प्रकरण वादग्रस्त झाले होते.

सीबीआयच्या तपासावरही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. ऑक्टोबर २०२१मध्ये सीबीआयने आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केल्यावर न्यायालयाने हे आरोपपत्र कथेसारखे असून सीबीआय दोन आरोपींविरोधात आरोपांची पुष्टीही करू शकले नाहीत, असा शेरा मारला होता.