वारावर राव यांच्यासह तिघांना जामीन नाहीच

नवी दिल्ली: एल्गार परिषद प्रकरणात अटकेत असलेले वारावर राव आणि अन्य दोन आरोपींचे जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळले. सामान्य नियम म्हणून (डिफॉल्ट) जामीन नाकारण्याच्या उच्च न्यायालयाच्याच आदेशाविरोधात हा पुनर्विचार अर्ज आरोपींनी दाखल केला होता.

उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालपत्रात काही चूक शोधणे कठीण आहे आणि त्यामुळे पुनर्विचार याचिकेचा विचार केला जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

“पुनर्विचार न्यायक्षेत्र वापरण्याचे कोणतेही कारण यात दिसत नाही. ज्या मुद्दयावर आग्रहच धरण्यात आलेला नाही, त्याचा पुनर्विचार करणे शक्य नाही,” असे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

वारावरा राव, अरुण फरेरा आणि व्हेरनॉन गोन्साल्विस या तीन आरोपींनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या प्रकरणात आरोपींना डिफॉल्ट जामीन नाकारणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशाला आव्हान म्हणून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

राव सध्या वैद्यकीय कारणास्तव जामिनावर आहेत, तर अन्य दोघे याचिकाकर्ते तुरुंगात आहेत.

याच प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज यांना न्यायालयाने डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला, पण अन्य आठ जणांना तो नाकारला. याला आदेशाला तीन आरोपींनी आव्हान दिले होते. १ डिसेंबर २०२१ रोजी न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने त्यांना जामीन नाकारला होता.

सुधा भारद्वाज वगळता अन्य आरोपींनी डिफॉल्ट जामीन मागणारे अर्ज कायद्याने दिलेल्या मुदतीत कनिष्ठ न्यायालयापुढे सादर केले नाहीत, असे कारण उच्च न्यायालयाने दिले होते.

यावर वकील सुदीप पासबोला आणि आर. सत्यनारायणन यांच्यामार्फत केलेल्या अर्जात आरोपींनी म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाचा आदेश ‘तथ्यात्मक त्रुटीवर’ आधारित आहे, कारण, कनिष्ठ न्यायालयाने सुधा भारद्वाज, तीन याचिकाकर्ते आणि दोन अन्य सहआरोपी यांचे जामीनअर्ज एकाच आदेशाद्वारे फेटाळले होते.

“आपल्या नोंदींमधील चूक दुरुस्त करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाकारण्यात आला, तर उच्च न्यायालयाचा श्रेष्ठ दर्जा कमी होईल. म्हणूनच नोंदींमधील चुका दुरुस्त कऱण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांमध्ये समाविष्ट करणे उचीत ठरेल,” असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

म्हणूनच जर उच्च न्यायालया कनिष्ठ न्यायालयाचा ६ नोव्हेंबर, २०१९ या तारखेचा आदेश रद्द ठरवून भारद्वाज यांना जामीन मंजूर करू शकते, तर अन्य आरोपींनाही जामीन मंजूर झाला पाहिजे, असेही यात म्हटले होते.

आरोपी पुनर्विचाराच्या बुरख्याआडून डिफॉल्ट जामिनाची तीच मागणी पुन्हा करत आहेत. हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर असून, यामुळे चुकीचा पायंडा पडतो, असा युक्तिवाद राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था अर्थात एनआयएने केला होता.

हे प्रकरण आता एनआयए हाताळत आहे. ३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी पुण्यात झालेल्या ‘एल्गार परिषदेच्या’ सभेशी याचा संबंध आहे. या सभेला माओवाद्यांनी निधी पुरवला होता असा आरोप पुणे पोलिसांनी ठेवला होता.

एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास यापूर्वी पुणे पोलिस करत होते. त्यानंतर ते एनआयएकडे सोपवण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानवी हक्क कार्यकर्ते यावर टीका करत आहे. सीमांत समुदायांसाठी काम करणाऱ्या तसेच सरकारला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्रास देण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका मानवी हक्क कार्यकर्ते करत आहेत. आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढण्यात आयुष्य वेचणारे फादर स्टेन स्वामी यांनाही या प्रकरणात अटक झाली होती व कोठडीतच त्यांचा मृत्यू झाला. पार्किन्सन्ससारखा गंभीर आजार असूनही त्यांना वैद्यकीय कारणांसाठी जामीन दिला गेला नाही.

या प्रकरणातील केवळ एक आरोपी वकील तसेच मानवी हक्क कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर झाला आहे. अन्य तेरा आरोपी महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये आहेत.