कप्पन यांची हमी घेण्यासाठी उभ्या राहिल्या ७९ वर्षीय शिक्षणतज्ज्ञ

कप्पन यांची हमी घेण्यासाठी उभ्या राहिल्या ७९ वर्षीय शिक्षणतज्ज्ञ

नवी दिल्ली: हाथरस कट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर तब्बल दहा दिवसांहून अधिक काळाने अखेरीस केरळमधील पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांची

तळोजा कारागृहात सागर गोरखेंचे आमरण उपोषण सुरू
भारतीय स्टेट बँकेने एनपीएमध्ये ११,९३२ कोटी रुपये लपवले
कोविडमध्ये दिसलेली असमानता दूर करण्याची बजेटला संधी

नवी दिल्ली: हाथरस कट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर तब्बल दहा दिवसांहून अधिक काळाने अखेरीस केरळमधील पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांची हमी घेण्यासाठी दोन व्यक्ती सापडल्या आहेत. ७९ वर्षीय शिक्षणतज्ज्ञ रूपरेखा वर्मा यातील एक आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी कप्पन यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर, तीन दिवसांच्या आत त्यांना सत्र न्यायालयापुढे हजर करून, योग्य त्या अटींवर, जामिनावर मुक्त करण्याचा, आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

वर्मा यांनी कप्पन यांची हमी घेण्यासाठी उभे राहून धैर्याचे कृत्य केले अशा शब्दांत अनेकांनी त्यांची प्रशंसा केली. मात्र, एखाद्या व्यक्तीची हमी घेण्यासाठी उभे राहणे ही धैर्याची बाब असेल, तर आपण एका भीषण काळात जगत आहोत, अशी टिप्पणी वर्मा यांनी केली.

१२ सप्टेंबर रोजी कप्पन यांना लखनौ येथील सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. दोन व्यक्तींनी हमी घेतल्यानंतर कप्पन यांना जामिनावर सोडण्यात येईल असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा यांनी सांगितले. या दोन्ही व्यक्ती उत्तरप्रदेशातील रहिवासी असल्या पाहिजेत आणि त्यांच्याकडे प्रत्येकी १ लाख रुपये असले पाहिजेत तसेच तेवढ्याच रकमेचा व्यक्तिगत बॉण्ड त्यांनी दिला पाहिजे, अशा अटी सत्र न्यायालयाने घातल्या.

“हमी घेणाऱ्या व्यक्तींकडे प्रत्येकी १ लाख रुपये त्यांच्या बँकखात्यांवर असले पाहिजेत किंवा तेवढ्या मूल्याची मालमत्ता त्यांच्या नावावर असली पाहिजे अशी अट जामिनासाठी होती,” असे कप्पन यांचे वकील मोहामेद धानिश यांनी सांगितले. या खटल्याचे संवेदनशील स्वरूप बघता, हमी घेण्यास तयार असलेल्या व्यक्ती शोधणे वकिलांना कठीण जात होते.

हा शोध अखेरीस गुरुवारी संध्याकाळी संपला. लखनौ विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू रूपरेखा वर्मा आणि आपली ओळख उघड करण्यास तयार नसलेल्या आणखी एका व्यक्तीने कप्पन यांचे हमीदार म्हणून कागदपत्रे सादर केली.

अर्थात, मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्याखाली (पीएमएलए) चाललेल्या आणखी एका खटल्यात जामीन मिळत नाही तोपर्यंत कप्पन यांना तुरुंगातून सोडले जाणार नाही.

पीएमएलए खटल्याची सुनावणी लखनौ न्यायालयात चालली असून त्यातील पुढील सुनावणीची तारीख २३ सप्टेंबर रोजी आहे. उत्तरप्रदेशातील हाथरसमध्ये एका दलित स्त्रीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यासाठी हाथरसकडे जात असतानाच, ऑक्टोबर २०२० मध्ये, कप्पन यांना अटक करण्यात आली होती. कप्पन केवळ मुस्लिमांबद्दलच वार्तांकन करतात आणि दंग्यांचे वार्तांकन करणेही सांप्रदायिक आहे, असे आरोप उत्तरप्रदेश विशेष कृती दलाने कप्पन यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ठेवण्यात आले आहेत. बेकायदा कृती प्रतिबंध कायदा अर्थात यूएपीए या मनमानी कायद्याखाली त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, ‘प्रत्येक व्यक्तीला मुक्त अभिव्यक्तीचा अधिकार आहे. कप्पन पीडितेला न्याय मिळावा एवढेच दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा कायद्याच्या नजरेत गुन्हा आहे का?’ असे विचारून सर्वोच्च न्यायालयाने कप्पन यांना जामीन मंजूर केला.

कप्पन यांची हमी देण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या वर्मा १९६४ ते २००३ या काळात तत्त्वज्ञानाच्या प्राध्यापक होत्या. त्या स्वत: सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

“कप्पन यांची हमी देण्यासाठी कोणी सापडत नाही आहे हे मला माहीतच नव्हते. केरळमधील एका मित्राने हे सांगितल्यानंतर मी लगेच तयार झाले,” असे वर्मा म्हणाल्या.

“सध्याच्या अंधाऱ्या काळात अनेक चांगल्या लोकांना लक्ष्य केले जात असतानाच, एक नागरिक म्हणून आपण किमान एवढे तरी करू शकतो. सुधा भारद्वाज, फादर स्टॅन स्वामी, वारावरा राव, आनंद तेलतुंबडे यांच्यासारख्या किती तरी चांगल्या लोकांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवण्यात आले,” असे वर्मा म्हणाल्या.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0