जग्गींच्या संस्थेला पर्यावरण नियमांतून सवलत मिळू शकते!

नवी दिल्ली: सदगुरू जग्गी वासुदेव यांचे इशा फाउंडेशन, एक शैक्षणिक संस्था म्हणून, कोइंबतूरमधील परिसरात २००६ ते २०१४ या काळात केलेल्या बांधकामासाठी, पर्यावरणविषयक मंजुऱ्यांतून सवलत मागू शकते, असे केंद्र सरकारने सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘बार अँड बेंच’ने ही बातमी दिली आहे.

२०१४ साली पर्यावरण संरक्षण नियमांत झालेल्या बदलांनुसार, शिक्षणसंस्था, औद्योगिक आस्थापने व रुग्णालये पर्यावरणविषयक मंजुऱ्यांतून सवलत मागू शकतात, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर. शंकरनारायणन यांनी हंगामी मुख्य न्यायाधीश टी. राजा व न्यायमूर्ती डी. कृष्ण कुमार यांच्या खंडपीठाला सांगितले. ‘शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी संस्था’ असल्यामुळे इशा फाउंडेशन अशा प्रकारच्या सवलतीवर दावा करू शकत होती आणि या सवलतीमागील हेतू ‘छळाचा प्रतिबंध करणे’ व ‘समतोल साधणे’ हा होता.

केंद्र सरकारने २००६ मध्ये पर्यावरण परिणाम मूल्यमापन अधिसूचनेनुसार बंधनकारक केलेल्या पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या न घेता बांधकाम केल्याबद्दल, तमीळनाडू सरकारने जानेवारी २०२२ मध्ये, इशा फाउंडेशनविरोधात कारवाई सुरू केली. कोइंबतूरमध्ये वेलियनगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी १५० एकरांच्या हिरव्यागार परिसरात इशा फाउंडेशनचा कॅम्पस  आहे. पर्यावरणाशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी यापूर्वीही फाउंडेशनवर आरोप झाले आहेत.

तमीळनाडू सरकारच्या कारवाईला फाउंडेशनने त्यानंतर आव्हान दिले. २०१४ सालचे पर्यावरण संरक्षण सुधारित नियम हे २००६ साली काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेचाच विस्तार आहेत आणि शिक्षणसंस्था, औद्योगिक आस्थापने, रुग्णालये यांना पर्यावरणविषयक पूर्वमंजुऱ्या घेण्यापासून सवलत देण्याच्या उद्देशानेच नियमांमध्ये हे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे तमीळनाडू सरकारने केलेली कारवाई ‘बेकायदा’ ठरते असा दावा फाउंडेशनने केला आहे. २०१४ साली नियमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे शिक्षणसंस्थांना ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सवलत’ मिळाली आहे, असे फाउंडेशनचे म्हणणे आहे. हे कोणतेही नियम येण्यापूर्वी १९९४ सालापासून फाउंडेशन येथे बांधकाम करत आहे, असेही फाउंडेशनने नमूद केले आहे. फाउंडेशनला दिल्या जाणाऱ्या सवलतीबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी या प्रकरणात तमीळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे अॅडव्होकेट जनरल आर. शण्मुगसुंदरम यांनी, केली होती.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला सवलतींबाबत केंद्र सरकारचे कान उपटले पण नंतर आपली भूमिका बदलली.

“शिक्षणसंस्था कायद्यापेक्षा मोठ्या आहेत का? नियमही तुम्हीच तयार करत आहात आणि सवलतीही तुम्हीच देता,” अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली होती.

मात्र, त्यानंतर काही क्षणांतच ‘कोडाईकनाल इंटरनॅशनल स्कूल किंवा डून स्कूल यांसारख्या प्रतिष्ठेच्या संस्था सवलतींखेरीज उभ्याच राहू शकल्या नसत्या आणि ऊटी, कोडाईकनालसारख्या डोंगराळ भागातील लोकांना शिक्षणाच्या सुविधाच उपलब्ध झाल्या नसत्या’, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती टी. राजा यांनी सवलती देण्याच्या धोरणाची पाठराखणही केली.

या प्रकरणात पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.