कम्युनिस्ट सरकारे महसुलासाठी मंदिरांचा ताबा घेतात: न्या. मल्होत्रा

नवी दिल्ली: कम्युनिस्ट सरकारांनी ‘सर्वत्र’ महसुलासाठी हिंदू मंदिरे ताब्यात घेतली आहे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांच्या विधानावरून चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे. कम्युनिस्ट सरकारांनी हिंदू मंदिरे ताब्यात घेतल्याचा दावा न्या. मल्होत्रा यांनी एका व्हिडिओमध्ये केला आहे. या व्हिडिओला तारीख नाही, तो केरळची राजधानी तिरुअनंतपूरम येथील पद्मनाभस्वामी मंदिराबाहेर घेण्यात आला असावा असे वाटत आहे.

यात न्या. मल्होत्रा म्हणतात, “…ही कम्युनिस्ट सरकारे असेच करतात. त्यांना महसूल खिशात घालण्यासाठी (मंदिरांवर) ताबाच घ्यायचा असतो. महसूल हाच त्यांच्यासाठी मुद्दा असतो. सगळीकडे त्यांनी ताबा घेतला आहे. फक्त हिंदू मंदिरांवर. म्हणून न्या. लळीत आणि मी सांगितले, नाही, आम्ही हे घडू देऊ शकत नाही.”

ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराचे व्यवस्थापन व देखभाल करण्याचा हक्क त्रावणकोर राजघराण्याकडे कायम ठेवणाऱ्या, सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२० मध्ये दिलेल्या निकालपत्रासंदर्भात, न्या. मल्होत्रा बोलत असाव्यात असे या व्हिडिओवरून वाटत आहे. हा निकाल देणाऱ्या पीठात न्या. मल्होत्रा व न्या. यू. यू. लळीत यांचा समावेश होता. न्या. लळीत यांची २७ ऑगस्ट रोजी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली आहे.

पद्मनाभस्वामी मंदिराचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी त्रावणकोरच्या ‘सत्ताधाऱ्यांवर’ सोपवण्यात आली होती, याचा अर्थ ती त्रावणकोरचे अखेरचे राजे श्री. चिथिरा थिरुनाल बलराम वर्मा यांच्यापर्यंतच सोपवण्यात आली होती, असा निष्कर्ष  केरळ उच्च न्यायालयाने काढला होता. वर्मा यांचा १९९१ मध्ये मृत्यू झाल्यानंतर आता राज्य सरकारलाच त्रावणकोरचे ‘सत्ताधारी’ समजले जावे आणि राज्य सरकारने मंदिराचे नियंत्रण हाती घेण्यासाठी समिती स्थापन करावी, असा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिला होता. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मोडीत काढला.

वर्मा यांचा मृत्यू झाला तरीही त्रावणकोर राजघराण्याकडील मंदिराच्या सेवेच्या हक्कावर त्याचा काहीही परिणाम होऊ शकत नाही, असे न्या. मल्होत्रा व न्या. लळीत यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. मंदिराचे व्यवस्थापन व प्रशासन यांसाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिला होता. या प्रशासकीय समितीमध्ये तिरुअनंतपूरमचे जिल्हा नियायाधीश, राजघराण्यातील महाराजांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती, केरळ सरकारचा नामनिर्देशित प्रतिनिधी, केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने नामनिर्देशित केलेला प्रतिनिधी आणि मंदिराचे प्रमुख थंत्री (पुजारी) यांचा समावेश होता.

‘हिंदू’मधील बातमीनुसार, न्या. मल्होत्रा सध्या अनेक कार्यक्रमांना उपस्थिती लावण्यासाठी केरळ दौऱ्यावर आहेत. यामध्ये तिरुअनंतपूरम वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ७०व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित सोहळ्याचा समावेश आहे.

न्या. मल्होत्रा यांच्या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया देताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते थॉमस इसाक म्हणाले की, माजी न्यायमूर्ती यांचा कम्युनिस्टांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत पूर्वग्रहदूषित आहे. न्या. मल्होत्रा व न्या. लळीत यांनी हा निकाल दिला, तेव्हा इसाक केरळचे अर्थमंत्री होते. ते म्हणाले की, न्या. मल्होत्रा यांना केरळ सरकारच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेबद्दल काहीही माहिती नाही. मंदिरांच्या उत्पन्नापैकी एक पैसाही अर्थसंकल्पीय पावत्यांमध्ये येत नाही याची त्यांना कल्पना नाही.”

मासिकपाळी येणाऱ्या वयोगटातील स्त्रियांना शबरीमला मंदिरात प्रवेशाची परवानगी देण्याचा निर्णय सुनावणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या पीठावर न्या. इंदू मल्होत्रा होत्या. विशेष म्हणजे, शबरीमला मंदिरात मासिकपाळी येणाऱ्या वयोगटातील स्त्रियांना प्रवेश देण्यास विरोध करणाऱ्या त्या पीठावरील एकमेव न्यायाधीश होत्या.   ‘तर्कशुद्धतेच्या कल्पना धार्मिक बाबींत आणू नयेत तसेच सखोल धार्मिक भावनांचा संबंध येणाऱ्या बाबींत न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये’ अशी कारणे देत त्यांनी स्त्रियांच्या प्रवेशास परवानगी देण्यास विरोध केला होता.