‘ऑनलाइन अवमाना’लाही एससी/एसटी कायद्याच्या तरतुदी लागू

कोची: अनुसूचित जाती अथवा जमातीच्या व्यक्तीबद्दल ऑनलाइन माध्यमांतून अपमानकारक टिप्पणी केली गेली, तरीही या कृत्याला अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

ज्या व्यक्तीला उद्देशून ही अवमानकारक टिप्पणी करण्यात आली आहे, तिला या डिजिटल युगात ऑनलाइन माध्यमे उपलब्ध असतील, तर त्या व्यक्तीच्या उपस्थितीतच आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्यात आल्याचे समजले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अनुसूचित जमातीतील एका स्त्रीबद्दल, तिच्या पती व सासऱ्याच्या मुलाखतीदरम्यान, एका यूट्यूबरने कथित अवमानकारक टिप्पणी केली. ही टिप्पणी असलेला काँटेण्ट फेसबूक व यूट्यूबसारख्या सोशल मीडियाच्या मंचावर अपलोड करण्यात आली होती. या यूट्यूबरने अटक टाळण्याच्या दृष्टीने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

ज्या स्त्रीबाबत टिप्पणी केली होती, ती मुलाखतीदरम्यान उपस्थित नव्हती, त्यामुळे अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचारविरोधी (अट्रॉसिटी) कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत, असा युक्तिवाद यूट्यूबरने केला होता. मात्र, डिजिटल युगात कथित पीडिता प्रत्यक्ष उपस्थित असण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे हा युक्तिवाद प्रामाणिकपणाला धरून नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.

आरोपीने जाणूनबुजून अनुसूचित जमातीच्या एका सदस्येचा सार्वजनिकरित्या अपमान केला हे त्या मुलाखतीतील भाग बघितल्यास स्पष्ट लक्षात येते, असे सांगत, संबंधित स्त्रीच्या वकिलाने, याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती.

बार अँड बेंचने दिलेल्या बातमीनुसार, संबंधित व्हिडिओ आजही सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे आणि म्हणूनच संबंधित स्त्री तसेच जनता तो बघू शकते, त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदी लागू कराव्याच लागतील, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

इंटरनेट नव्हते त्या काळात बंद जागी झालेले भाषण केवळ तेथे उपस्थित लोकच ऐकू किंवा बघू शकत होते. मात्र, आता इंटरनेट आल्यामुळे त्यावर अपलोड करण्यात आलेली सामुग्री कधीही, कोणीही ऐकू किंवा बघू शकते. जी व्यक्ती हा कार्यक्रम बघेल ती घटनास्थळी उपस्थित होती, असे मानले जाऊ शकत असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.

एखाद्या व्यक्तीच्या उपस्थितीत आता डिजिटल किंवा ऑनलाइन स्वरूपात उपस्थित असणेही धरले जाते, हे उच्च न्यायालयाने ई. कृष्ण नयनार प्रकरणाचा हवाला देत स्पष्ट केले.

मुलाखतीतील विधानांचे विश्लेषण केले असता अनेकदा ‘अपमानास्पद’ शब्दांचा वापर झाल्याचे कळते. आरोपीने संबंधित स्त्रीचा संदर्भ ‘एसटी’ असा दिला आहे. याचा अर्थ ती अनुसूचित जमातीची सदस्य आहे हे त्याला माहीत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

आरोपीची हंगामी जामिनाची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली.