भारतातील मिडिएशन चळवळीवर न्यायाधिशांनी आणले सावट

गेल्या २० वर्षांत भारतामध्ये मध्यस्थी किंवा मिडिएशन वाद निवारणाची पद्धत म्हणून चांगलीच प्रभावी ठरत आहे. खरे तर पंचायत ही मध्यस्थीने वाद सोडवण्याची संकल्पना भारतीय समाजाच्या रक्तात होती पण ब्रिटिश राजवटीत ती अस्ताला गेली. नंतरच्या काळात पुन्हा एकदा मिडिएशन पद्धतीने जोर धरला. न्यायसंस्थेने आपल्यावरील भार कमी करण्यासाठी तसेच अधिक चांगला तोडगा काढण्यासाठी मिडिएशनची पद्धत स्वीकारली. वकिलांनीही या पद्धतीला उत्साहाने प्रतिसाद दिला आणि मिडिएटर म्हणून कामास सुरुवात केली. त्यातूनच भारतातील वाद निवारणाच्या क्षेत्रात मध्यस्थीच्या पद्धतीला हक्काचे स्थान प्राप्त झाले आणि कमी खर्चांत झटपट तोडगा काढून देणाऱ्या तसेच नातेसंबंधांत फारशी कटूता येऊ न देणाऱ्या या पद्धतीचा लाभ लाखो पक्षकारांनी घेतला. ही पद्धत अत्यंत यशस्वी ठरल्यामुळे संसदेने व सरकारने या पद्धतीला व्यावसायिक स्वरूप देणारा, मध्यस्थीतून झालेल्या करारांना डिक्रीचा (आदेश) दर्जा देणारा आणि समुदाय मध्यस्थी शक्य करणारा राष्ट्रीय मिडिएशन कायदा आणला. मध्यस्थीचे करार जगभरात सहजपणे अमलात आणले जावेत यासाठी सिंगापूर कन्व्हेन्शन या एका महत्त्वपूर्ण नवोन्मेषकारी कराराची अमलबजावणीही केली जाणार आहे. थोडक्यात, एक नवीन अध्याय लिहिला जाणार आहे. आणि म्हणूनच  वरिष्ठ न्यायसंस्थेतील काही सदस्यांद्वारे या क्षेत्रावर सावट आणले जाणे दुर्दैवी आहे.

सुरुवातीच्या काळात संवेदनशील व समाजशील विचारांच्या वरिष्ठ न्यायाधिशांनी द्रष्टेपणाने औपचारिक न्यायालयीन व्यवस्थेत मिडिएशनचा समावेश केला. त्यांनी मिडिएशन केंद्रे स्थापन केली, चर्चेसाठी जागा व कर्मचारी पुरवले, वकिलांना मिडिएशनचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केली. त्यांचा सहभाग अमूल्य होता, कारण, भारतीय लोकांना वादावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायाधिशांचा आधार वाटतो.

मिडिएशनचा आवाका वाढून त्यात लक्षणीय मूल्य व जटीलता असलेल्या केसेस येऊ लागल्यानंतर काही निवृत्त न्यायाधिशांनीही मिडिएशनची प्रॅक्टिस सुरू केली. मध्यस्थ व न्यायाधीश यांच्या भूमिका परस्परविरुद्ध असतात. न्यायाधीश निवाडा करतात, तर मध्यस्थ किंवा मिडिएटर केवळ सहाय्यकाचे काम करतात, अंतिम निर्णय पक्षकारांवरच सोडला जातो. हे स्थित्यंतर सोपे नव्हते. काही निवृत्त न्यायाधीश मध्यस्थीच्या वाटेलाही गेले नाहीत. मात्र, जे हे स्थित्यंतर यशस्वीरित्या करू शकले, ते आदरपात्र मिडिएटर म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

सध्या समस्या उभी राहिली आहे ती भूमिकांच्या संघर्षामुळे. न्यायाधीशांनी त्यांच्या न्यायालयीन कार्यालयांचा उपयोग माजी सहकाऱ्यांच्या लाभासाठी करणे किंवा स्वत:साठी निवृत्तीनंतर लाभांची तरतूद करून ठेवणे यातून समस्या उभ्या राहत आहेत. यात मिडिएशनचा तुटपुंजा अनुभव गाठीशी असलेल्या निवृत्त न्यायाधिशांकडे केसेस पाठवण्यासारख्या बाबींचाही समावेश होतो आणि त्यामुळे पक्षकारांची स्वायत्तता या मिडिएशनच्या मूलभूत नियमाचे उल्लंघन होते. पक्षकारांना स्वत: मध्यस्थ निवडण्याचा हक्क देणे हे स्वायत्ततेचे निर्णायक अंग आहे. कारण, तटस्थ व्यक्तीबाबत विश्वास असणे या प्रक्रियेत अत्यावश्यक आहे. एखाद्या मध्यस्थाचा आग्रह धरल्यामुळे या तत्त्वाचे उल्लंघन होते. दुसरी बाब म्हणजे, आता अनुभवी मिडिएटर्स व मिडिएशन संस्थांबाबत विस्तृत पर्याय उपलब्ध आहेत. मोठ्या केसेस आपल्या माजी सहकाऱ्याकडे हस्तांतरित केल्यामुळे पक्षकार या अनुभवी मध्यस्थांपासून वंचित राहतात.

यातील आणखी एक अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे अलीकडेच हैदराबाद येथे स्थापन झालेले इंटरनॅशन आर्ब्रिट्रेशन अँड मिडिएशन सेंटर (आयएएमसी) होय. यात सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्ती आहेत. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि नुकतेच निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांचा या केंद्रात समावेश आहे. न्यायालय शुल्क आकारून व्यावसायिक वादांचे निराकरण करण्यासाठी मिडिएशन केंद्र स्थापन करू शकत नसल्याने या न्यायाधिशांनी आपल्या अधिकृत क्षमतेत यासाठी कृती केली नाही (व ते ती करूही शकत नाहीत). मात्र, या तीन न्यायाधिशांनी या केंद्रासाठी तेलंगण सरकारकडून जागा व निधीची मागणी केली आणि तेलंगण सरकारने ती आनंदाने मान्यही केली, असे वरकरणी दिसते. तेलंगण सरकारने आयएएमसीला हैदराबादच्या फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्टमध्ये प्रशस्त जागा दिली आहे. याशिवाय हैदराबादच्या हाय-टेक सिटीतही या नवीन मिडिएशन केंद्राला चार एकर जागा देण्यात आली आहे. या जागेची किंमत २५० कोटी रुपयांच्या आशपास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांची विनंती मान्य करण्याचा मोह फारच थोडी सरकारे टाळू शकतील.

एवढेच नाही, तर राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या न्यायाधिशांनाही या नवीन केंद्राकडे केसेस सोपवण्याच्या सूचना गेल्या आहेत आणि ते या सूचनांचे पालनही करत आहेत, असे दिसते. यातूनच एक वेगळ्या प्रकारची मक्तेदारी प्रस्थापित होत आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

ज्या संस्थेची कामगिरी आजवर फारशी जोखली गेलेली नाही, तिच्याकडे अनेक केसेस पाठवल्या जात आहेत. या केंद्रापुढे ५०हून अधिक सुनावण्या झाल्या आहेत आणि यात ४०० दशलक्ष डॉलर्स मूल्याच्या वादांचा समावेश आहे, अशी माहिती आम्हाला मिळाली आहे.  त्यातच सर्वोच्च न्यायालयातून नुकतेच निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांची आयएएमसीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होणेही पुरेसे बोलके आहे. आता या ट्रस्टचे संस्थापकच सरन्यायाधीश रमणा असल्यामुळे तक्रार कुठे करायची हा प्रश्न आहे. काय योग्य आणि काय अयोग्य यावर आमचे न्यायाधीश आम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि आम्ही ते स्वीकारतो, कारण, न्यायाधीश आमच्यापेक्षा वरील पायरीवर आहेत हे आम्ही गृहीत धरतो. मात्र, त्यांच्याकडून मूलभूत नियमांचे व आचाराचे उल्लंघन होत असेल, तर आणखी काय उरते? बाहेरील जगाकडे बघण्यासाठी दुर्बीण वापरायची आणि आपल्या आत बघताना आंधळेपणाचे सोंग घ्यायचे याची मुभा न्यायसंस्थेला आहे का?

हे असेच सुरू राहिले, तर भारतातील मिडिएशनच्या चळवळीचा अंत निश्चित आहे. कारण, ही संपूर्ण प्रक्रियाच निवृत्त न्यायाधिशांच्या हातात जाईल. निवृत्त न्यायाधिशांच्या हातात गेल्यानंतर आर्बिट्रेशनच्या प्रक्रियेचे काय झाले याचे उदाहरण आपल्या समोर आहे.

न्यायसंस्थेने मिडिएशनच्या क्षेत्रात नुकत्याच केलेल्या प्रवेशामुळे न्यायालयीन कार्यालयाचा गैरवापर आणखी खालील पातळीवर घसरणार आहे. राज्य सरकारांकडून निधी प्राप्त करण्यासाठी तसेच निवृत्तीनंतरची सोय लावण्यासाठी याचा होतच राहणार आहे. न्यायाधिशांनी सरकारकडून लाभ घेणे अत्यंत त्रासदायक आहे; कारण, यातून देवघेवीचे गलिच्छ प्रकार सुरू होतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

१९९०च्या दशकाच्या अखेरीस भारताचे सरन्यायाधीश असलेल्या न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांची आठवण आज मला होत आहे. न्यायालयीन जीवनात मूल्यांच्या रुजवातीसाठी त्यांनी काही नियम निश्चित केले होते. यातील कलम क्रमांक १, न्यायसंस्थेवरील जनतेचा विश्वास परत आणण्याच्या गरजेबाबत होते. ६वे कलम न्यायाधिशांनी अलिप्त राहण्याच्या आवश्यकतेबाबत होते. १०व्या कलमात भेटवस्तू स्वीकारण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. १३वे कलम प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे व्यापारात न गुंतण्याबाबत होते. १४वे कलम निधी उभारणीत सहभाग न घेण्याबाबत होते. १६व्या कलमात न्यायाधिशाच्या उच्च पदाला न शोभणारे वर्तन टाळण्याबाबत होते. ही आचारसंहिता अद्याप लागू आहे की नाही असा प्रश्न तटस्थ निरीक्षकाला पडेल.

यावर उपाय काय? आयएएमसीची स्थापना चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे, ते चुकीच्या पद्धतीने चालवले जात आहे, त्यामुळे ते बंदच करावे. न्यायालये व लवादांनी मिडिएशनसाठी  शिफारशी करताना पक्षकारांच्या इच्छेला सर्वोच्च प्राधान्य द्वावे; गरज भासल्यास मान्यताप्राप्त संस्थांची यादी पक्षकारांना पुरवावी.

राखणदारांकडे लक्ष ठेवावे लागणे हे आपल्या काळातील आव्हान आहे. २०१३ सालापर्यंत याची गरज पडली नव्हती, कारण, न्यायमूर्ती वर्मा ही नैतिकतेची प्रतिमा आमच्यापुढे होती. कोणत्याही परिस्थितीत आपले मत नोंदवणाऱ्या अल्पसंख्यांपैकी ते एक होते.

जनतेच्या विश्वासावर उभ्या असलेल्या न्यायाधिशांनी सचोटी व उच्च मूल्यांना पाठिंबा देऊन समाजाचे देणे फेडावे अशी आमची इच्छा आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यापासून ते प्रेरणा घेऊ शकतात. अयोग्याला अयोग्य म्हणण्यात ते कधीच मागे हटले नाहीत. आज ते असते तर त्यांनी कायद्याच्या रक्षकांची नक्कीच कानउघाडणी केली असती. आमची सर्वांकडून हीच अपेक्षा आहे.

श्रीराम पांचू, हे मद्रास उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत आणि मेडिएटर्स इंडिया या राष्ट्रीय संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. येथे व्यक्त झालेली मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.

मूळ लेख: