नाविका कुमार यांना अटकेपासून सुप्रीम कोर्टाकडून तूर्त संरक्षण

नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्या विरोधात अपमानास्पद वक्तव्य टाइम्स नाऊच्या निवेदिका नाविका कुमार यांच्या कार्यक्रमात केले होते. या संदर्भात नाविका कुमार यांच्यावर फिर्यादही दाखल करण्यात आली होती. या फिर्यादीबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नाविका कुमार यांना अटक करू नये, असे हंगामी निर्देश पोलिसांना दिले.

नाविका कुमार या टाइम्स नाउ या वृत्तवाहिनीत वरिष्ठ संपादक-पत्रकार असून २६ मे रोजी त्या सूत्रसंचालन करत असलेल्या एका कार्यक्रमात नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित पैगंबरांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यानंतर देशभर गदारोळही उडाला होता व आखाती देशांतील सर्वच देशांनी शर्मा यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. या देशांचा राजनयिक दबावही भारतावर आणला गेला होता.

या घटनेला तीन आठवडे होऊन गेल्यानंतर नाविका कुमार यांच्यावर फिर्याद नोंदवण्यात आली होती. परभणी येथील एका मुस्लिम धर्मगुरूने नानलपेट पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये कुमार यांच्यावर धार्मिक भावना भडकवण्याचा द्वेषपूर्ण हेतू असल्याचा आरोप केला होता. कुमार यांच्याविरोधात दिल्ली, जम्मू व काश्मीर या राज्यातून व प. बंगाल सरकारने फिर्याद दाखल केली होती.

शर्मा यांचे वक्तव्य व सूत्र संचालन करत असलेल्या नाविका कुमार यांच्यावर भारतात आणि बाहेरही मोठ्या प्रमाणात संताप निर्माण झाला होता. या तीव्र संतापाची दखल घेत ‘टाइम्स नाऊ’ने २७ मे रोजी एक निवेदन जारी करून या वादग्रस्त वक्तव्यापासून स्वतःला दूर ठेवले होते. “आम्ही आमच्या वादविवादातील सहभागींना संयम राखण्याचे आणि पॅनेलमधील सहकारी सदस्यांविरुद्ध असंसदीय भाषा बोलू नये असे आवाहन करतो.” असा पवित्रा टाइम्स नाऊने घेतला होता.

‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’नेही टाइम्स नाऊ सारख्या टीव्ही चॅनेलला “विषारी आवाजांना कायदेशीरपणा दिल्याबद्दल” प्रश्न विचारला होता.

सोमवारच्या सुनावणीत न्या. हिमा कोहली व न्या. कृष्ण मुरारी यांनी नाविका कुमार यांच्यावर तूर्त कारवाई करू नये असे निर्देश प. बंगाल व अन्य तक्रारदारांना दिले व या संदर्भातील सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली आहे.

सोमवारच्या सुनावणीत कुमार यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी प. बंगाल सरकार या प्रकरणात अधिक स्वारस्य का दाखवत आहे, असा सवाल केला. त्यांनी कुमार यांच्याविरोधातील सुनावणी थांबवावी अशीही मागणी न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने ही सुनावणी थांबवता येणार नाही पण या संदर्भात पुढील सुनावणी दोन आठवड्याने दोन्ही पक्षकारांच्या उपस्थितीत होईल, असे निर्देश दिले.

‘टाइम्स नाऊ’ला अशा टीकेला सामोरे जाण्याची आणि कुमार यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये वक्त्यांनी केलेल्या व्यक्तव्यापासून स्वतःला दूर ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, कंगना रनौतने केलेल्या टिप्पण्यांमुळे वाद निर्माण झाला होता. १९४७ मध्ये भारताला जे मिळाले ती भीक होती आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सत्तेवर आल्यावरच २०१४ मध्ये खरे स्वातंत्र्य मिळाले, असे रनौत म्हणाली होती.

रनौतच्या वक्तव्यामुळे भाजप नेत्यांनीही संताप व्यक्त केला होता. हा “लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांचा अपमान” असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

मूळ वृत्त