पेगॅसस प्रकरणः चौकशी समितीच्या कालावधीत ४ आठवड्यांनी वाढ

नवी दिल्लीः पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीचा कालावधी २० जून २०२२ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेतला. विरोधी पक्षांचे नेते, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, विचारवंत यांच्या मोबाइल क्रमांकावर पाळत ठेवून त्यांचे संभाषण चोरून ऐकण्याचे पेगॅसस प्रकरण गेल्या वर्षी उघडकीस आले होते. या वरून देशभर गदारोळही उडाला होता. इस्रायलच्या एका टेककंपनीला हेरगिरी करण्यासाठी मोदी सरकारने मदत केली असे आरोप त्यावेळी करण्यात आले होते. तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समितीही नेमली होती. या समितीकडे २९ मोबाइल संच आले असून त्या मोबाइलमध्ये स्पायवेअर घालून पाळत ठेवण्यात आल्याचा संशय आहे. या मोबाइल संचांची तपासणी तांत्रिक समितीकडून सुरू आहे ती अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने तिला चार आठवड्याचा कालावधी वाढवून देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. ही तपासणी मे अखेर होईल त्यानंतर समिती त्याचा अहवाल तयार करून न्यायालयाला सादर करेल, असे सांगण्यात येत आहे.

या चौकशी समितीने काही पत्रकारांचे जबाबही नोंदवले आहेत.

या चौकशी समितीचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन करत आहेत. त्यात माजी आयपीएस अधिकारी आलोक जोशी, संदीप ओबेरॉय हे सदस्य आहेत. त्या व्यतिरिक्त तंत्रज्ञान चौकशी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी ज्या याचिकाकर्त्यांनी केली होती त्यामध्ये पत्रकार शशी कुमार, राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास, पिगॅसस स्पायवेअरचे पीडित पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, एस.एन.एम. अब्दी व स्पायवेअरचे संभाव्य लक्ष्य असलेले पत्रकार प्रेम शंकर झा, रुपेश कुमार सिंग व कार्यकर्ते इप्सा शताक्षी आदी मान्यवर आहेत.

द वायरनुसार पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणात देशातील ४० हून अधिक पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात आली होती.

‘पिगॅसस प्रोजेक्ट’चा एक भाग म्हणून, ‘द वायर’ने इतर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसह भारतातील पत्रकार, मानवी हक्क कार्यकर्ते, वकील आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर त्यांचे फोन हॅक करून कशी पाळत ठेवली जात होती, याची वृत्त मालिका प्रसिद्ध केली होती.

केंद्र सरकारने मात्र या विषयावर बोलण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण सांगून न्यायालायातही माहिती देण्यास नकार दिला होता.