नोटबंदीच्या याचिकांवर १२ ऑक्टोबरला सुनावणी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने २०१६ साली केलेल्या निश्चलनीकरणाच्या (डिमोनेटायझेशन) निर्णयाला देण्यात आलेले आव्हान अभ्यासाचा विषय (अकॅडमिक) ठरू शकतो का याचे परीक्षण केले जाईल असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ ऑक्टोबर रोजी हे या याचिका विचारात घेणार असल्याचे २८ सप्टेंबरला नमूद केले.

डिमोनेटायझेशनला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू झाली. मात्र, या टप्प्यावर या याचिकांचा विचार केला जावा की नाही याबद्दल न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने सुनावणीच्या सुरुवातीलाच शंका व्यक्त केली.

सर्व व्यवहार्य हेतू लक्षात घेता, या याचिका विचारात घेण्यास पात्रच नाहीत, असे म्हणणे केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडले. मात्र, अभ्यासाचा विषय म्हणून अशा याचिकांचे परीक्षण होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.

यावर सर्वोच्च न्यायालयात एवढी प्रकरणे प्रलंबित असताना शैक्षणिक उपक्रमासाठी पाच न्यायाधिशांच्या पीठाने वेळ द्यावा का, असा प्रश्न घटनापीठाने उपस्थित केला.

यावर १२ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होईल. हे प्रकरण सुनावणीसाठी तरी पात्र आहे की नाही याचा निर्णय तेव्हाच दिला जाईल, असे घटनापीठाने सांगितले. घटनापीठात न्यायमूर्ती नझीर यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिंका सर्वोच्च न्यायालय एकत्रितपणे ऐकून घेत आहे.

तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूरन यांनी, या निर्णयाच्या वैधतेलाच आव्हान देणाऱ्या याचिका, १६ डिसेंबर २०१६ रोजी घटनापीठाकडे वर्ग केल्या.

८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी केंद्र सरकारने जारी केलेली निश्चलनीकरणाची अधिसूचना, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४मधील तरतुदींशी विसंगत आहे तसेच राज्यघटनेच्या कलमांचेही हे उल्लंघन, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

ही अधिसूचना भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४च्या तरतुदींची पूर्तता करणारी आहे असे गृहीत धरले तरी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ व १९ला ती विसंगत आहे का, असा प्रश्न तेव्हाच्या तीन न्यायाधिशांच्या पीठाने उपस्थित केला होता. न्यायाधिशांच्या मते, बँकखात्यातील रोख रक्कम काढण्याच्या खातेधारकाच्या हक्कावर मर्यादा घालणे राज्यघटनेच्या १४व्या व १९व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन नाही का, असा मुद्दा न्यायालयाने मांडला होता.