सिद्दिक कप्पनचा जामीन अर्ज अलाहाबाद हायकोर्टाने फेटाळला

नवी दिल्लीः उ. प्रदेशातील हाथरस प्रकरणात केरळचे पत्रकार सिद्दिक कप्पन यांचा जामीन अर्ज गुरुवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला. कप्पन हे यूएपीए गुन्ह्याखाली सध्या अटकेत आहेत. कप्पन यांच्या जामीन अर्जावर २ ऑगस्टला न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. तो निर्णय गुरुवारी दिला.

या अगोदर गेल्या वर्षी २१ जुलैला मथुरा न्यायालयाने कप्पन यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता, त्या विरोधात त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

नेमके प्रकरण काय आहे?  

दोन वर्षांपूर्वी कप्पन यांच्या विरोधात उ. प्रदेश पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात उ. प्रदेश सरकारने कप्पन हे पत्रकार असल्याचे खोटे सांगत हाथरस येथे जात होते आणि त्यांना दहशतवादी समजून ५ ऑक्टोबर रोजी अन्य तिघांसह अटक करण्यात आल्याचे म्हटले होते. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेशी कप्पन यांचा संबंध असल्याने कप्पन यांना ताब्यात घेतले होते, असेही पोलिसांनी म्हटले होते.

पण उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्रात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेचे नाव लिहिलेले नव्हते पण बंदी घातलेल्या संघटनेशी कप्पन यांचा संबंध होता असा दावा केला होता. प्रत्यक्षात या संघटनेवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही आणि कप्पन यांचे अशा कोणत्या संघटनेचे संबंध आहेत हे राज्य सरकार सिद्ध करू शकलेले नव्हते.

कप्पन यांच्यावर दाखल केलेल्या फिर्यादीत कप्पन यांच्या जवळ ‘Am I Not India’s Daughter’, असा मजकूर लिहिलेले भित्तीपत्रके होती व ही पत्रके चिथावणीखोर होती, असा पोलिसांचा दावा होता. प्रत्यक्षात ही पत्रके हाथरस बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित होती व ती पीडितेला न्याय मागण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली होती. यात कोणताही कायदा मोडणारी भाषा नव्हती.

उ. प्रदेश पोलिसांनी कप्पन यांच्यावर justiceforhathrasvictim.carrd.co ही वेबसाइट तयार केल्याचाही आरोप ठेवला होता. वास्तविक ही वेबसाइट अमेरिकेतील ब्लॅक लाइव्ह मॅटर आंदोलनाशी संबंधित होती व नंतर ही साइट बंद करण्यात आली होती. पण ही साइट कोणी तयार केली वा बंद केली याचे कोणतेही पुरावे पोलिसांना मिळालेले नाहीत. हे पुरावे न मिळूनही कप्पन यांनी हिंसेला प्रोत्साहन दिले व दहशतवादी कृत्यात सहभाग घेतला असे आरोप पोलिसांनी लावले होते.

कप्पन हे केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट या संघटनेच्या दिल्ली युनिटचे सचिव आहेत.

२०२१च्या फेब्रुवारी महिन्यात ईडीने परदेशातून पैसा मिळतो या कारणावरून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाज स्टुंडटच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते.

मूळ वृत्त