हिजाब प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला

नवी दिल्लीः हिजाब घालणे ही इस्लाम धर्मातील अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही असे मत देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर युक्तिवाद झाल्यानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आपला निकाल राखून ठेवला. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेशासोबत हिजाब बंदीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या विरोधात पाच मुस्लिम मुली व अन्य काहींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळताना शाळा-महाविद्यालयाचा गणवेश नाकारण्याचा मुलांना अधिकार नाही, तो त्यांना घालावाच लागेल, असे स्पष्ट केले होते. तसेच हिजाब घालणे हे इस्लाममध्ये सक्तीची प्रथा नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

गेले अनेक दिवस हिजाब संदर्भात न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या पीठापुढे परस्पर युक्तिवाद झाले होते. मंगळवारी हे युक्तिवाद संपले. सरकारकडून सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के. एम. नटराज, कर्नाटकचे अँडव्होकेट जनरल प्रभूलिं नवदगी उपस्थित होते. तर याचिकाकर्त्यांचे वकीलपत्र ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे व हुजेफा अहमदी यांनी घेतले होते.

मंगळवारच्या युक्तिवादात तुषार मेहता यांनी हिजाबला समर्थन देणाऱ्या मोहिमेत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या कट्टरवादी संघटनेचा हात असल्याचा दावा केला. या दाव्याला गुरुवारी दवे व अहमदी यांनी खोडून काढताना हिजाब बंदी प्रकरणात कोठेही या संघटनेचा उल्लेख न्यायालयापुढे आलेल्या कागदपत्रात नव्हता असा युक्तिवाद केला.

न्यायालयाने अखेर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

मूळ बातमी