सर्वोच्च न्यायालयाचे झाकिया जाफरी निकालपत्र व्यापक व सूक्ष्म दोन्ही स्तरांवर थिटे!

१६ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने १९८४ सालच्या शीखविरोधी दंग्यांसंदर्भातील २४१ प्रकरणांची नव्याने चौकशी करण्याचा आदेश दिला. यातील बंद करण्यात आलेल्या प्रकरणांचे समाप्ती अहवाल तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. शीखविरोधी दंगलींतील केसेसची चौकशी यापूर्वी अनेक समित्यांमार्फत, पथकांमार्फत झाली आहे. तरीही समाप्ती अहवाल तपासून बघणे सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक वाटले आणि तसे वाटणे योग्यही आहे. हा आदेश देणाऱ्या पीठावर न्या. ए. एम. खानविलकर होते.

२४ जून २०२२ रोजीही न्या. खानविलकर यांच्याच अध्यक्षतेखालील पीठापुढे पुन्हा एकदा एका प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्यासंदर्भातील याचिका आली. यात एका मृत खासदाराची पत्नी तिच्या पतीच्या निर्घृण हत्येची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी करत होती. गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या भीषण दंगलींदरम्यान जमावाने खासदार एहसान जाफरी यांना गळ्यात जळता टायर टाकून जिवंत जाळले होते. आता मात्र पीठाची भूमिका पूर्ण वेगळी होती. अशा प्रकारच्या खटल्यांमध्ये मृताच्या नातेवाईकांप्रती दाखवली जाणारी सहानुभूती झाकिया जाफरी यांच्या याचिकेवरील निकालपत्रात कोठेही दिसत नव्हती. एका ठिकाणी तर हत्या झालेल्या खासदाराच्या पत्नीचे व तिला मदत करणाऱ्यांचे वर्णन ‘वातानुकूलित कार्यालयात बसून न्यायाचा शोध घेणारे’ असे करण्यात आले आहे. त्यांना वास्तवाचे भान नसल्याचा आरोपही होता. निकालपत्रात याचिकाकर्त्यांबाबत सहानुभूती वगैरे तर दूरच उलट प्रक्रियेत सहभागी प्रत्येक यंत्रणेच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेण्याचे ‘धाडस’ याचिकाकर्ते दाखवत आहेत असे म्हटले आहे. यंत्रणेपुढे उभे राहण्याचे धाडस दाखवणाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे हे न्यायसंस्थेचे प्राथमिक कार्य आहे यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी हे अनाकलनीय आहे.

निकालपत्राच्या, याचिका दाखल करण्यात झालेल्या विलंबाला क्षमा करणाऱ्या पहिल्याच परिच्छेदातूनच, पुढील भागातील सूर स्पष्ट होतो. सामान्यपणे ‘विलंब माफ’ एवढ्या दोन शब्दांत आटोपणाऱ्या या अभिव्यक्तीऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना बरेच काही सुनावले आहे. तेही केवळ २१६ दिवसांच्या विलंबाबद्दल. तोच न्याय लावायचा तर सुनावणी झाल्यानंतर निकाल देण्यासाठी न्यायालयाने तब्बल १९७ दिवसांचा अवधी घेतला आहे.

सामान्यपणे सुनावणी दोन्ही बाजूंना नोटिसा जारी करून सुरू होते. यात गुजरात सरकार व एसआयटीला नोटिस जारीच करण्यात आली नाही. ‘गुजरात दंगलींसंदर्भात गुजरात सरकारला नोटिस’ अशी बातमीदेखील कुठे येऊ नये म्हणून ही सामान्य पद्धत टाळण्यात आली काय असा प्रश्न पडतो. सहा आठवड्यांत झालेल्या १४ पूर्ण सुनावण्यांदरम्यान ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिबल यांनी पुराव्यांसंदर्भात युक्तिवाद केले होते. मात्र, त्याचा विचारच झाला नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. २७ फेब्रुवारी, २००२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीवर आपण जाणीवपूर्वक भर दिला नाही, कारण, आपल्याला या याचिकेला राजकीय रंग देण्याची इच्छा नव्हती, असे सिबल यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीचा उल्लेखही युक्तिवादात केला नाही. तरीही मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीबद्दलचे विधान निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे आणि  ‘हिंदूंना राग बाहेर काढण्याची परवानगी द्या’ अशी सूचना मोदी यांनी यंत्रणेला दिल्याचे आरोप केले जात आहेत यावर अनेक पाने खर्चून मोदी यांना याबाबत ‘क्लीनचिट’ही देण्यात आली आहे. उपलब्ध पुराव्यावरून लक्ष विचलित होऊ नये म्हणून याचिकाकर्त्यांनी एक विशिष्ट आरोप सोडून दिला असताना, न्यायालय त्यावर अडून का बसले आहे, असा प्रश्न येथे उभा राहतो. याचिकाकर्त्यांनी विद्यमान पंतप्रधानांच्या भूमिकेबद्दल दोषारोप न करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना, त्यांना क्लीनचिट देण्यास सर्वोच्च न्यायालय एवढे आतूर का?

गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडातील आरोपींवरील कटाचा आरोप फेटाळण्यात आला असल्याने, या प्रकरणात व्यापक कारस्थानाचा संबंधच येत नाही असा चुकीच्या गृहितकावर आधारित निष्कर्ष न्यायालयाने यात काढला आहे. यातून न्यायालयाच्या तर्कमांडणीतील दोष दिसून येतो. गुलबर्ग सोसायटीमध्ये झालेला हिंसाचार उत्स्फूर्त असू शकेल. मात्र, गोध्रा प्रकरणापूर्वीच गुजरातमध्ये दंग्यांना पोषक वातावरण राजकीय संघटनांनी निर्माण केले होते असा आरोप झाकिया जाफरी यांच्या तक्रारीत होता. त्यामुळेच गोध्रा घटना झाल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी मृत्यूमुखी पडलेल्यांचे शवविच्छेदन सर्वांसमोर करण्यास भाग पाडून, मृतदेह सर्वांपुढे फिरवून प्रक्षोभक वातावरण निर्माण केले होते. हिंसेला तोंड फुटल्यानंतर राजकारणी, पोलीस, अग्निशामक दल यांपैकी कोणीही मदतीसाठी आलेल्या हाकांना प्रतिसाद दिला नाही, हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. नंतर न्यायसंस्थेच्या कामात हस्तक्षेप करून दंगली पेटवणाऱ्यांना कायद्याच्या कक्षेत येऊच दिले गेले नाही.

तरीही एहसान जाफरी व गुलबर्ग सोसायटीतील अन्य ६८ जणांची हत्या पूर्वनियोजित नसू शकते. मात्र, यातील व्यापक कारस्थानाच्या आरोपाचा विचार सत्र न्यायायलयाने केला होता. झाकिया जाफरी यांच्या तक्रारीचा रोख आधीच्या घटनांकडे होता.

२७ फेब्रुवारी, २००२ रोजी झालेल्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणेला दिलेली सूचना हा व्यापक कारस्थानाचा छोटा भाग होता आणि हा भाग याचिकाकर्त्यांनी वगळला म्हणून त्यांचा युक्तिवादच मोदी यांच्या सूचनेवर आधारित होता आणि सूचनेचा भाग वगळल्यामुळे आता याचिकेला अर्थच नाही, असे निकालपत्रात म्हटले आहे.

बाकीचे निकालपत्र भलेमोठे असले तरी आश्चर्यकारकरित्या साधारण आशयाचे आहे. यातील सूत्र असे आहे: युक्तिवादाचा सारांश आणि एसआयटीच्या तपासाची पुनर्निमिती. एसआयटीला दोष देता येणार नाही, कारण, ‘हे अथांग आहे’ किंवा ‘एसआयटी’च्या मतापासून विचलित होण्याचे कारण आम्हाला तरी दिसत नाही’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यात नेमके कारस्थान कोठे आहे, हा प्रश्न पुन्हापुन्हा उभा राहतो. युक्तिवादांना पुराव्याचा आधार आहे की नाही वगैरे न तपासता केवळ ‘अनुमाने’ म्हणून झटकण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, गोध्रा घटनेसंदर्भात निकालपत्रात म्हटले आहे की, जर मृतदेह सर्वत्र नेणे व द्वेषपूर्ण भाषणे देणे आणि त्यातून हिंसाचार भडकावणे हा व्यापक कारस्थानाचा भाग असता, तर गोध्रा घटनाच पूर्वनियोजित असू शकत होती आणि ही शक्यता सत्र न्यायालयात निकाली निघाली असल्यामुळे आता व्यापक कारस्थानाचा आरोपच ‘निरर्थक’ आहे. म्हणजेच येथेही न्यायालयाने मूळ मुद्दयाकडे दुर्लक्ष केले आहे. याचिकाकर्त्यांनी दिलेला तहलका स्टिंग ऑपरेशनचा संदर्भही न्यायालयाने निरर्थक ठरवला आहे.

एसआयटीने घेतलेल्या जबाबांचा उल्लेख या निकालपत्रात करण्यात आला असून, पुरेसे विश्लेषण न करता त्या जबाबांवर शिक्कामोर्तबही करण्यात आले आहे.

गुजरात दंगलींच्या अन्वेषणावर सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख होती आणि म्हणून त्यावर शंका घेताच येणार नाही असा पवित्रा निकालपत्रात घेण्यात आला आहे. या तपासावर देखरेख ठेवणे सर्वोच्च न्यायालय थांबवत असून यापुढे एसआयटीने म्हणणे मान्य न केल्यास तक्रारदारांनी न्यायालयात याचिका दाखल कराव्या, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच १२ सप्टेंबर, २०११ रोजी स्पष्ट केले होते, याकडे पीठाने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.

एसआयटीने काढलेले निष्कर्ष खात्रीलायक आहेत यांवर निकालपत्राने पुन्हापुन्हा भर दिला आहे आणि न्यायालयाचे मदतनीस म्हणून काम बघितलेल्यांना ‘डेव्हिल्स अॅडव्होकेट’ असे संबोधण्यात आले आहे. कोर्टाचे मदतनीस अर्थात अमायकस क्युरींनी एसआयटीच्या अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्षांशी असहमती दर्शवल्याच्या सत्याकडे न्यायालय काणाडोळा करत आहे. एसआयटीपुढे आलेल्या पुराव्यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री दोषी आहेत असे वाटत असल्याचे मत अमायकस क्युरींनी नोंदवले होते, हे महत्त्वाचे आहे.

संबंधित अधिकारी निष्क्रिय राहिले किंवा दंगली रोखण्यासाठी त्यांनी पुरेसे उपाय केले नाहीत याबाबत गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या संदेशांसंदर्भात, केवळ निष्क्रियता म्हणजे गुन्हेगारी कारस्थान ठरू शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. निष्क्रियतेबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई झाल्याचे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, हेही खरे नाही. कारण,  या निष्क्रिय राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुढील काळात बढत्या व आकर्षक नियुक्त्या मिळालेल्या आहेत याकडेही याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले होते.

संजीव भट, आर. बी. श्रीकुमार आणि हरेन पंड्या (यांचा रहस्यमय परिस्थितीत खून झाला) यांनी केलेली विधाने म्हणजे ‘गुजरातमधील नाराजांनी सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी दिलेली मते’ आहेत असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गुजरातच्या सॉलिसिटर जनरलांनी कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्या चारित्र्यावर केलेला हल्ला ग्राह्य धरून, सेटलवाड यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सेटलवाड, श्रीकुमार व भट यांच्यासारख्यांनी ‘आपल्या मर्यादेत राहावे व कायद्याचे पालन करावे’ असे न्यायालयाने सांगितल्याचा प्रभाव समाजातील व्यक्तिस्वातंत्र्यावर त्वरित पडला आहे. यानंतर लगेचच गुजरात पोलिसांनी दुसऱ्याच दिवशी सेटलवाड आणि श्रीकुमार यांना अटक केली. एखाद्या व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतल्याखेरीज त्यांच्यावर टिप्पणी करणे योग्य नाही हा नैसर्गिक न्यायाचा प्राथमिक नियमही येथे पाळला गेलेला नाही.

निषेध याचिकेची सुनावणी करणारे न्यायदंडाधिकारी, रिव्हिजन याचिकेची सुनावणी करणारे उच्च न्यायालय आणि आता सर्वोच्च न्यायालय केवळ उपलब्ध पुराव्याकडे नजर टाकून या पुराव्याच्या मूल्यमापनासाठी व आरोपांतील सत्यता तपासण्यासाठी सुनावणी आवश्यक आहे का याचा निर्णय घेणार असतील, तर एसआयटीची चूक क्षम्यच म्हटली पाहिजे. या टप्प्यावर न्यायालयाने तपास यंत्रणांनी जमवलेल्या पुराव्याचे स्वरूप बघणे आवश्यक आहे. पूर्वीच न्यायवैद्यकीय पडताळणी करण्यात आलेल्या तहलका टेप्समधील कबुलीचा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अमायकस क्युरींनी एसआयटीच्या महत्त्वाच्या निष्कर्षांबाबत असहमती का दर्शवली व सुनावणी आवश्यक आहे असे मत का व्यक्त केले याचा विचार करणे आवश्यक आहे, एसआयटीने नोंदवून घेतलेल्या जबाबांमध्ये आरोपींनी गुन्हा नाकारला होता आणि भट व श्रीकुमार यांचे जबाब आरोपींच्या जबाबंशी विसंगत होते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

प्रत्यक्षात काय झाले? एसआयटी व न्यायालयांनी संक्षिप्त सुनावण्या घेतल्या, त्यात पुराव्याचे मूल्यांकन केले, पुष्टी होत नसल्याच्या कारणावरून व्हिडिओ रेकॉर्डेड कबुलीजबाब फेटाळून लावले, सहयोगात्मक पुराव्याद्वारे कृत्याची खात्री पटते पण त्यामागील दुष्ट हेतू सिद्ध होत नाही असे सांगून तो फेटाळला, उलटतपासणीची संधी न देता आरोपींनी पोलिसांकडे दिलेले ग्राह्य न धरण्याजोगे दोषारोप करणारे जबाब स्वीकारले, साक्षीदारांच्या कथित पार्श्वभूमीवरून त्यांच्या साक्षी अविश्वासार्ह ठरवल्या, सुनावणीदरम्यान जे केले जाते ते सगळे करण्यात आले.

आता अखेरीस आपल्या हातात काय आहे? आपण वकिलांच्या पुढील पिढ्यांना हे निकालपत्र वाचून दाखवू शकतो आणि यातील त्रुटी त्यांच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो. न्यायालयाच्या निकालपत्रांची समीक्षा करण्याच्या आपल्या ‘धाडसा’वर कोणी गदा आणत नाही, तोपर्यंत आपण एवढे तरी करूच शकतो.

मूळ लेख: