मोहम्मद झुबैरला अखेर जामीन

मोहम्मद झुबैरला अखेर जामीन

नवी दिल्लीः फेक न्यूजचा पर्दाफाश करणारे अल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबैर यांच्यावर धार्मिक विद्वेष फैलावल्याच्या आरोपावरून दाखल केलेल्या उ. प्रदेश पोलिसांच्या सर्व ६ फिर्यादी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांकडे वर्ग करत त्यांना ताबडतोब जामीन द्यावा असे आदेश दिले. न्यायालयाने झुबैर यांच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेली उ. प्रदेश पोलिस एसआयटीही भंग करण्याचे आदेश दिले. झुबैर यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या फिर्यादी दिल्ली पोलिसांकडे हस्तांतरीत कराव्यात. झुबैर यांच्यावर याच प्रकरणात नव्या फिर्यादी दाखल झाल्यास त्यांना अटकेपासून संरक्षणही न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने झुबैर यांना २० हजार रु.चा जातमुचलक्यावर जामीन द्यावा असे पोलिसांना सांगितले.

आता झुबैर यांच्यावर दाखल केलेल्या फिर्यादींची चौकशी दिल्ली पोलिस व दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रात होईल.

दरम्यान न्यायालयीन सुनावणीत उ. प्रदेश सरकारने झुबैर यांना ट्विट करण्यास मनाई करावी असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आम्ही असे कसे सांगू असा सवाल उपस्थित केला. वकिलाला उद्या न्यायालयात वादविवाद करू नये असे सांगितले तर चालेल का? झुबैर काहीही करण्यास स्वतंत्र आहेत, त्यांना प्रत्येक कृती कायद्याच्या कक्षेत करावी लागेल. आम्ही पत्रकारांना लिहू नका असे सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने उ. प्रदेश सरकारच्या वकिलांना सांगितले.

या सुनावणीत उ. प्रदेश सरकारने झुबैर हे पत्रकार नसल्याचा दावा केला. ते केवळ घटनांची सत्यनिष्ठता तपासतात, त्यांचे ट्विट समाजात विष पसरवत असून त्यांना ट्विटचे पैसे मिळतात. खुद्द झुबैर यांनी आपल्याला महिना १२ लाख रु. मिळतात व वादग्रस्त ट्विटसाठी त्यांना २ कोटी रु. मिळाल्याचे सांगितल्याचा दावा उ. प्रदेश सरकारने केला.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या घडामोडी

गेल्या शुक्रवारी २०१८ सालच्या ‘हनीमून-टू-हनुमान हॉटेल’ या ट्विट फोटोप्रकरणात मोहम्मद झुबैर यांना दिल्लीच्या एका न्यायालयाने ५० हजार रु.च्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला होता. याच प्रकरणात एका स्थानिक न्यायालयाने २ जुलैला झुबैर यांचा जामीन अर्ज फेटाळत त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.

राजनैतिक पक्षांवर टीका करणे गैर नाही, राजकीय पक्षांच्या धोरणांवर टीका होतच असतात. सदृढ लोकशाहीसाठी असहमती अत्यावश्यक असते, त्यामुळे राजकीय पक्षांवर टीका झाल्यानंतर संबंधितांवर आयपीसी १५३ अ व २९५ अ कलम लागू करणे योग्य नाही, असे न्या. जांगला यांनी स्पष्ट केले होते.

न्या. जांगला यांनी लोकशाही ही मुक्त विचारांनी चालते, जो पर्यंत लोक आपली मते मांडणार नाहीत तोपर्यंत लोकशाही समृद्ध व सदृढ होत नसते, असेही म्हटले होते. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम १९ (१)(अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. मतस्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा पाया आहे. अनेक विचारांचे मुक्त आदानप्रदान, माहिती-ज्ञानाचा प्रसार, विभिन्न दृष्टिकोनांची अभिव्यक्ती, वादविवाद व आपली मते व्यक्त करणे हा लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या मुक्त समाजाचा संकेत असल्याचे मत व्यक्त केले होते.

ज्या ट्विटर यूजरने झुबैर यांच्याविरोधात तक्रार केली त्यालाही दिल्ली पोलिस शोधू शकले नाहीत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले होते.

मूळ प्रकरण काय आहे?

झुबैर यांनी २४ मार्च २०१८मध्ये १९८३मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘किसीसे ना कहना’ या प्रसिद्ध दिग्दर्शक हृषिकेश मुखर्जी यांच्या हिंदी चित्रपटातला एक फोटो ट्विट केला होता. या फोटोत एका हॉटेलचे नाव ‘हनीमून-टू-हनुमान हॉटेल’ असे होते. हा फोटो झुबैर यांनी ट्विट केल्याने त्यांना एका ट्विटर अकाउंटवरच्या तक्रारीवरून अटक करण्यात आली होती. वास्तविक हे ट्विटर अकाउंट @balajikijaiin नावाचे असून ते अस्तित्वात नसल्याचे दिसून आले होते. पण हेच ट्विट झुबैर यांच्या अकाउंटवर ४ वर्षे कायम होते.

@balajikijaiin या ट्विट अकाउंटने झुबैरचे ट्विट धार्मिक तेढ निर्माण करत असल्याचा आरोप केला होता. हनुमान भगवान हे ब्रह्मचारी असून त्यांचा संबंध हनीमूनला जोडला जात आहे हा हिंदूंचा अपमान असून झुबैर याच्याविरोधात कारवाई करावी अशी तक्रार या ट्विटमध्ये करण्यात आली होती.

दिल्ली पोलिसांनी अशा निनावी ट्विटने केलेल्या तक्रारीची लगेच दखल घेत झुबैर यांना धार्मिक तेढ व दंगल भडकवण्याच्या आरोपावरून अटक केली होती.

झुबैर याच्या अटकेनंतर या ट्विटरवर अकाउंटद्वारे एकच ट्विट करण्यात आले व त्याचा एकच फॉलोअर दिसून आला. त्यानंतर १२०० फॉलोअर झाले व नंतर हे अकाउंट उडवलेले दिसून आले. हे अकाउंट उडवलेले दिसत असले तरी याचा तपासावर परिणाम होणार नाही असे पोलिसांचे म्हणणे होते.

मात्र काही दिवसांनंतर @balajikijaiin ही अकाउंट पुन्हा सक्रीय झाले व त्यांनी झुबैर संबंधित केलेले ट्विट डिलीट केले.

दरम्यानच्या काळात २ जुलैला झुबैर याला हिंदू देवदेवतांविषयी अवमानास्पद ट्विट केल्या प्रकरणी न्यायालयाने १४ दिवसांचा जामीन दिला होता.

द वायरने झुबैर याच्याविरोधात ज्या ट्विटर अकाउंटने तक्रार केली त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात हे ट्विटर अकाउंट टेक फॉग अँप व गुजरातमधील भाजयुमोच्या विकास अहीर या नेत्याशी निगडित दिसून आले होते.

COMMENTS