‘पिगॅसस चौकशीला केंद्र सरकारने सहकार्यच केले नाही’

नवी दिल्लीः राजकीय नेते, विरोधी पक्ष नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, न्यायाधीश अशा सर्वांवर हेरगिरी करणाऱ्या वादग्रस्त पिगॅसस स्पायवेअर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या समितीला २९ उपकरणांमध्ये ५ मालवेअर सापडले आहेत. गुरुवारी या समितीने आपला अहवाल तीन भागात सादर केला असता ही माहिती मिळाली.

या अहवालात केंद्र सरकारने चौकशी समितीला कोणतेही सहकार्य केले नाही, असा ठपकाही सरकारवर ठेवला गेला आहे. या अहवालातील काही भाग सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत व न्या. हिमा कोहली यांच्या पीठाने गुरुवारी सांगितला. समितीने असेही सांगितले आहे की, तपासलेल्या फोनमध्ये मालवेअर पिगॅससच होते की नाही याचा निर्णायक पुरावा मिळालेला नाही. सरकारने समितीशी कोणतेही सहकार्य केले नसल्याने काही त्रुटी असल्याचे समितीचे अध्यक्ष न्या. रवींद्रन यांचे म्हणणे आहे.

त्यावर सरन्यायाधीशांनी सरकारच्या या भूमिकेवर स़ॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना खुलासा विचारला असता त्यांनी आपल्याला या संदर्भातली माहिती नाही, असे न्यायालयाला सांगितले.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पिगॅसस प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान तुषार मेहता यांनी दहशतवादी गट व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून सरकारला पिगॅसस वापरले की नाही, असे विचारता कामा नये, असे मत व्यक्त केले होते. त्यावर सरन्यायाधीशांनी जर सरकार पिगॅसस वापरल्याबद्दल स्पष्ट खुलासा करत नसेल तर त्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याशिवाय गत्यंतर नाही असे सांगितले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२१मध्ये सरन्यायाधीश रमणा यांनी राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे कारण देत सरकार उत्तर देण्यास बांधिल नाही असे होऊ शकत नाही, असे म्हटले होते.

गुरुवारी न्यायालयाने न्या. रवींद्रन समितीचा अहवाल आपल्या वेबसाइटवर अपलोड होईल असेही स्पष्ट केले. या अहवालात २९ व्यक्तींनी स्वेच्छेने आपले मोबाइल फोन समितीकडे फोरेन्सिक तपासणीसाठी दिले होते, त्या मोबाइलमध्ये मालवेअर व सार्वजनिक रिसर्च सामुग्रीही आढळली होती.

आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यानंतर होणर आहे.

पिगॅसस काय प्रकरण आहे?

इस्रायलची कंपनी एनएसओने पिगॅसस या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगातील १० देशांतील महत्त्वाचे राजकीय नेते, विविध क्षेत्रातील मान्यवर, न्यायाधीश, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवली होती. हे सॉफ्टवेअर एनएसओने अनेक देशांच्या सरकारला विकले होते. त्यामुळे सरकारला विरोधकांवर हेरगिरी करणे, माहिती मिळवणे सोपे गेले होते. या हेरगिरी प्रकरणात पिगॅसिसने अॅपलच्या आयफोन व अँड्रॉइड मोबाइलमध्ये शिरकाव करून माहितीची चोरी केली होती. या माहितीच्या चोरीचा व हेरगिरीचा खुलासा द वायर सहित १७ आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी उघडकीस आणला होता. पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाचे अनेक फोरेन्सिक पुरावे हाती लागले होते. युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरंटोच्या सिटीझन लॅब व एम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या सिक्युरिटी लॅबने या पुराव्यांची पुष्टीही केली होती. त्यामुळे जगभर खळबळ माजली होती.

पिगॅसस हेरगिरीमध्ये जगभरातील ५० हजार ग्राहकांचे मोबाइल क्रमांक आढळून आले होते. या मोबाइल क्रमांकवर हेरगिरी, पाळत ठेवली जात होती वा हेरगिरी व पाळत ठेवण्यासाठी हे क्रमांक निश्चित करण्यात आले होते, अशी माहिती मिळाली होती. भारतात ३००हून अधिक जणांचे मोबाइल क्रमांक निश्चित करण्यात आले होते.