‘उमरचे भाषण दहशतवादी कृत्य नव्हते पण ते बदनामीकारक’

नवी दिल्लीः जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिद याच्या सीएए विरोधात अमरावतीमध्ये केलेल्या भाषणावर आजपर्यंत दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाराजी दाखवत टीका केली होती. पण ३० मे रोजी सुनावणी दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने उमर खालिद याचे भाषण आक्रमक असले तरी ते दहशतवादी कृत्य नव्हते असे मत व्यक्त केले.

गेल्या एप्रिल महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. सिद्धार्थ मृदुल, न्या. रजनीश भटनागर यांच्या पीठाने अमरावती येथे २०२०मध्ये उमर खलिद याने दिलेले भाषण अयोग्य, द्वेषयुक्त, आक्रमक असून सकृतदर्शनी ते आपल्याला मान्य नाही, असे मत व्यक्त केले होते. त्यानंतरच्या या खटल्यावरच्या सुनावणीत न्या. सिद्धार्थ मृदुल, न्या. रजनीश भटनागर यांनी अमरावतीच्या भाषणात पंतप्रधानांवर टीका करताना वापरलेला जुमला शब्द योग्य होता का, असा सवाल उमर खलिद याच्या वकिलांना केला होता.

आता सोमवारी झालेल्या सुनावणीत या पीठाने उमर खालिद याचे अमरावतीतील भाषण वाईट होते पण ते दहशतवाद स्वरुपाचे कृत्य नव्हते. मात्र हे भाषण बदनामी करण्याच्या जवळ जाणारे होते, ते दहशतवाद कारवायांच्या जवळ जात नव्हते असे मत व्यक्त केले.

आता या प्रकरणाची सुनावणी ४ जुलैला होणार आहे.

२७ एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत उमर खालिद याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना वापरलेला ‘जुमला’ शब्द दिल्ली उच्च न्यायालयाला खटकला होता. टीकाकाराने टीका करताना लक्ष्मण रेखा आखली पाहिजे असे मत त्यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केले होते.

या सुनावणीदरम्यान उमर खालिद यांच्या अमरावतीतील भाषणाची चित्रफित न्यायालयात दाखवण्यात आली होती. त्यानंतर न्या. भटनागर यांनी कोणताही चांगला (चंगा) शब्द वापरता आला असता. पण भाषणात त्यानी काय म्हटले असा सवाल वकिलांना केला. यावर खलिदच्या वकिलांनी खलिदने वापरलेला ‘जुमला’ शब्द हा उपहासात्मक स्वरुपाचा होता, हा शब्द स्वतः पंतप्रधानांनी पूर्वी वापरलेला आहे, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्या. भटनागर यांनी जुमला शब्द हा भारताच्या पंतप्रधानांना उद्देशून वापरण्यात आला होता, हा शब्द योग्य वाटतो का, टीका करताना लक्ष्मण रेखा आखली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते.

आपल्या पुढील युक्तिवादात खलिदच्या वकिलांनी खलिदच्या भाषणात दंगल निर्माण होईल असे कोणतेही वक्तव्य नव्हते. तरीही त्याला ५८३ दिवस तुरुंगात यूएपीए कायद्यांतर्गत ठेवले आहे. सरकारच्या विरोधात, धोरणांना विरोध करणे यात चूक काहीच नाही, आपण एवढे असहिष्णु होऊ शकत नाही, नाहीतर जनता बोलूच शकणार नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. कोणत्याही व्यक्तिची विधाने दुसऱ्याला अयोग्य वाटू शकतात, त्यावर नाराजी व्यक्त केली जाऊ शकते. पण आपण अशी विधाने गुन्हेगारी स्वरुपाची आहेत का, याचाही विचार केला पाहिजे. खलिदने कोणता गुन्हा केला आहे? हा कोणत्याही दृष्टिकोनातून गुन्हा वाटत नसल्याचे खलिदच्या वकिलांनी सांगितले. सरकारवर टीका करणे हा गुन्हा होऊ शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

या सुनावणीत न्या. भटनागर यांनी उमर खालिद याने आपल्या भाषणात ‘उंट पहाड के नीचे आ गया’ असा उल्लेख केला होता. हा ‘उंट’ शब्द कोणाचा संदर्भ देत होता, असा सवाल केला. त्यावर खलिदच्या वकिलांनी ‘उंट’ हा शब्द सरकारच्या संदर्भात होता. सीएएच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांशी चर्चा करण्यास सरकार तयार नव्हते, त्या संदर्भात खलिदने उंट शब्द वापरला असे न्यायालयाला सांगितले.

न्या. मृदुल यांनी खलिदने आपल्या भाषणात इन्कलाब व क्रांतीकारी असे दोन शब्द वापरले होते, ते का वापरले असा सवाल खलिदच्या वकिलांना केला असता क्रांतीकारी शब्द रिव्होल्युशनरी अर्थाने वापरला होता, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

नेमके प्रकरण काय आहे?

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून इतिहास विषयात पीएचडी संपादन केलेल्या उमर खालीदवर, त्याने १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती शहरात केलेल्या भाषणावरून, प्रथम आरोप सुरू झाले. त्याच्या भाषणाची क्लिप सर्वत्र फिरवण्यात आली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी खालीद आणि युनायटेड अगेन्स्ट हेट या नागरी संस्थेविरोधातील आरोपांना तातडीने पुष्टी दिली.

हे संपूर्ण भाषण सुमारे २६०० शब्दांचे असून या भाषणातील ४० सेकंदाचा एक मोजकाच तुकडा भाजपने सोशल मीडियात व्हायरल केला. हे ४० सेकंदाचे फुटेज दिल्ली पोलिसांनी उचलून न्यायालयात सादर केले. उमरच्या भाषणात दिल्ली दंगल घडवण्याचे कारस्थान दिसून येते असा दिल्ली पोलिसांचा आरोप होता. दिल्ली पोलिसांनी उमर खालिद याच्या भाषणाचा जो तुकडा आरोपपत्रात समाविष्ट केला आहे तो पुढील प्रमाणेः

“डोनाल्ड ट्रम्प २४ तारखेला भारतात येतील तेव्हा आपण सांगू की भारताचे पंतप्रधान व भारत सरकार देशाचे विभाजन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, महात्मा गांधींची मूल्ये उद्ध्वस्त करत आहेत. सत्ताधाऱ्यांना देशात दुही माजवायची असेल, तर जनतेला देश एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी एकत्र येण्यास सज्ज व्हावे लागेल. आम्ही रस्त्यावर उतरून ते करू. तुम्ही काय कराल?”

खालीदचे हे भाषण म्हणजे हिंसाचार भडकावण्याच्या हेतूचा पुरावा आहे, असा दिल्ली पोलिसांचा दावा आहे. दिल्ली दंगलींंसंदर्भातील दोन आरोपपत्रांमध्ये खालीदच्या नावाचा उल्लेख आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या भारतभेटीच्या तारखेची घोषणा भारत किंवा अमेरिकेच्या सरकारांतर्फे झालेली नसताना ट्रम्प यांच्या भारतभेटीदरम्यान दंगली भडकावण्याचा कट कसा रचला जाऊ शकेल याचे स्पष्टीकरण पोलिस देऊ शकलेले नाहीत.

मूळ वृत्त