गंगा नदीच्या परिसरातील मांसविक्री बंदी घटनेला अनुसरून

नवी दिल्लीः उत्तराखंड राज्यातून वाहणाऱ्या गंगा नदीच्या पात्रापासून ५०० मीटर अंतराच्या आत मांसविक्रीच्या दुकानांवरची बंदी ही घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने २० जुलैला दिलेल्या एका प्रकरणात दिला. मांसविक्रीच्या दुकानांच्या विक्रीवरची बंदी ही या राज्यातल्या बहुसंख्य जनतेच्या धार्मिक भावनांचा आदर करते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने म्हटले राज्यघटनेतील परिशिष्ट ९ हे पंचायत व स्थानिक स्वराज संस्थांसंदर्भात असून मांसविक्रीच्या दुकानांवरची बंदी ही स्थानिक जिल्हा पंचायतीने घेतलेल्या निर्णयावर आधारित आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उत्तरकाशी जिल्ह्यात एका मुस्लिम मांसविक्रेत्याचे २००६ पासून गंगा नदीच्या किनाऱ्यापासून १०५ मीटर अंतरावर दुकान आहे. त्याच्या दुकानाला मांसविक्रीची बंदी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घातली, त्या विरोधात या दुकानदाराने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या विक्रेत्याच्या मते २००६मध्ये त्याला जिल्हा पंचायतीकडून मांसविक्रीचा परवाना मिळाला होता व नंतर त्याला फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड कायद्यानुसार परवानाही राज्य सरकारने दिला होता. त्यानुसार त्याने दुकान चालू केले होते. पण २०१६मध्ये जिल्हा पंचायतने सात दिवसाच्या आत मांसविक्रीचे दुकान अन्यत्र हलवावे असे आदेश दिले. या आदेशात कायद्याचा भंग केला असेही सांगण्यात आले होते. त्यावर या दुकानदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली असता. त्यांनीही एनओसी देण्यास नकार दिला.

उत्तराखंड उच्च न्यायालयात दुकानदाराच्या वकिलाने युक्तिवाद मांडताना फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड कायद्यानुसार याचिकाकर्त्याला मांसविक्रीचा परवाना मिळाला होता. त्यामुळे जिल्हा पंचायतीच्या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर अधिकार राहात नाही. त्याच बरोबर जिल्हा पंचायतीचा आदेश हा फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड कायद्याचा अधिक्षेप ठरतो, त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याला एनओसी देणे बंधनकारक ठरते, असे मत मांडले.

यावर न्या. संजय कुमार मिश्रा यांनी फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड कायदा व जिल्हा पंचायतीच्या तरतुदी यांच्यात समन्वय साधण्यात आला असून त्या समन्वयाचा आदर राखत उत्तरकाशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय दिला आहे. गंगा नदी ही उत्तरकाशी जिल्ह्यातून उगम पावते हा मुद्दा न्यायालयाने मांडला. त्यामुळे उत्तरकाशी जिल्ह्यातील मांसविक्रीच्या दुकानदारांना जिल्हा पंचायत व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एनओसी मिळवणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले व याचिका फेटाळली.

मूळ बातमी