लक्ष्मीकांत देशमुख भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष

लक्ष्मीकांत देशमुख भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष

मुंबई: राज्याचे राजभाषा मराठीचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरुपी भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात

राणी एलिझाबेथचा मृत्यूसोहळा
नकोसं वाटणारं सत्य सांगणारा पत्रकार – सिमोर हर्श
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला मोदी जबाबदारः राहुल गांधी

मुंबई: राज्याचे राजभाषा मराठीचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरुपी भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार पुनर्रचित भाषा सल्लागार समितीवर अध्यक्ष व सदस्यांची या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्ती करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या समितीचे अध्यक्ष जेष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख आहेत. यात समितीचे सदस्य सचिव म्हणून भाषा संचालनालयाचे संचालक असतील, त्याच बरोबर शासकीय सदस्यही असणार आहेत. डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, डॉ. पंडित विद्यासागर, सुरेश वांदिले, डॉ. गणेश चंदनशिवे यांच्यासह पुढील सदस्यांचा समितीत समावेश आहे.

सदस्य डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, डॉ. पंडित विद्यासागर, अनंत पां. देशपांडे, डॉ. सुहास पळशीकर, डॉ. केशव सखाराम देशमुख, डॉ. हरिश्चंद्र बोरकर, डॉ. गिरीश दळवी, डॉ. चिन्मय धारूरकर, डॉ. रमेश वरखेडे, डॉ. वंदना महाजन, डॉ. प्रकाश परब,  किशोर कदम, प्रा. मिलिंद जोशी, प्रा. वैजनाथ महाजन, डॉ. अनुपमा उजगरे, पृथ्वीराज तौर, पी.विठ्ठल, सुरेश वांदिले, अनिल गोरे, अनुराधा मोहनी, जयश्री देसाई,  प्रणव सखदेव, प्रकाश होळकर, डॉ. विवेक घोटाळे, सयाजी शिंदे, डॉ. गणेश चंदनशिवे, जयंत येलुलकर, शमशुद्दीन तांबोळी, डॉ. राजीव यशवंते, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (मराठी भाषा विभाग), अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग), अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (शालेय शिक्षण विभाग), अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, सदस्य सचिव संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

ही समिती पुढील तीन वर्षाकरिता असणार आहे. अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर नवीन अध्यक्षाची व सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार शासनाला असतील.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: