कारगिल ते गलवानः शिकावयाचा धडा

२६ जुलै १९९९ रोजी भारताने कारगिल युद्धामध्ये पाकिस्तानचा निर्णायकरित्या प्रभाव केला. आपण हा दिवस कारगिल विजय दिवस म्हणून साजरा करत असतो.[1] २६ जुलै २०२०रोजी असा हा २१वा विजय दिवस आपण साजरा करत आहोत. सध्याच्या पिढीच्या मनावर कायमस्वरूपी कोरलेलं युद्ध म्हणजे हे कारगिल युद्ध. कारण इतक्या जवळून आणि थेट टीव्हीवर लाइव्ह पाहिलं गेलेलं हे भारताच्या इतिहासातलं पहिलंच युद्ध होतं. शत्रूवर डागल्या जाणाऱ्या धडधडणाऱ्या तोफा, लष्करी गणवेशातील सैनिक, ट्रक वगैरे गाड्यांमध्ये बसून जाताना पाहणं आपल्या सगळ्यांना अक्षरशः मंत्रमुग्ध करणारं होतं. ‘ये दिल मांगे मोअर’ म्हणणारे कॅप्टन विक्रम बात्रा [2] असतील किंवा पर्वतशिखरांवर तिरंगा फडकवणारे आमचे शूर जवान असतील ही सगळी माणसं आमच्या दैनंदिन चर्चांचा आणि एकूणच जीवनाचा भाग बनली होती. लाहोर बस सेवा सुरू करून पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना भेटायला जाणारे, पाकिस्तानला मैत्रीसाठी हात देऊ करणारे आमचे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी [3] सैन्याचं मनोबल उंचावण्यासाठी त्यांच्या नेहमीच्या धीरगंभीर आक्रमक शैलीत भाषण करतांना [4] आपण टीव्हीवर पाहत होतो तेव्हा आपल्या अंगावर आलेला काटा आजही आठवत असेल.

कारगिलच्या अनेक युद्धकथा आपण ऐकल्या असतील, कारगिल युद्धावर देशभक्तीपर चित्रपटांची एक लाटच आली होती, ते चित्रपटसुद्धा आपण पहिलेच असतील. ऐन युद्ध सुरू असतांना “भारतानं आम्हांला माधुरी (दीक्षित) दिली तर आम्ही काश्मीर सोडून देऊ” असं ओरडणारे पाकिस्तानी सैनिक आणि त्यांना मारतांना “माधुरीकडून सप्रेम” म्हणणारे भारतीय सैनिक अशी बॉलिवूडच्या धर्तीवर भारत-पाकिस्तानच्या सैन्यामध्ये प्रत्यक्षात झालेली ‘डायलॉग’बाजी रेडिओ-मिर्चीसारख्या माध्यमांनी रंगवलेली.[5] अतिरेक्यांच्या वेशात आलेल्या पाकिस्तानच्या सैनिकांना बटालिक, कक्सार, द्रास, माश्कोहा वगैरे भागांतून हुसकावून लावण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबावाची पर्वा न करता ठामपणे आदेश देण्यात आले. आपल्या शूर सैनिकांनी प्राणांची बाजी लावत असाध्य वाटणारं हे काम करून दाखवलं.

अखंड सावधानता हीच स्वातंत्र्याची किंमत असते आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष केनेडी म्हणतात त्याप्रमाणे “स्वातंत्र्याची किंमत नेहमीच (पारतंत्र्याहून) अधिक असते” [6], याची जाणीव करून देणारं हे कारगिल युद्ध भारताच्या लष्करी आणि राजनैतिक इतिहासात आमूलाग्र बदल घडवणारं आहे. कारण १९६९मध्ये ऊशुरी नदीच्या काठावर रशिया आणि चीनमध्ये झडलेल्या चकमकीनंतर [7] पहिल्यांदाच अण्वस्त्रसज्ज देश एकमेकांसमोर थेट युद्धासाठी खडे ठाकले होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इतक्या उंचीवर आणि दुर्गम भागामध्ये भूदल आणि हवाई दलानं एकत्रितपणे लढलेलं असं एकमेवाद्वितीय युद्ध आहे, की २००२मध्ये अफगाणिस्तानात लढतांना अमेरिकन सैन्य-अधिकाऱ्यांना आणि सामरिक तज्ज्ञांना ज्याचा अभ्यास करणं भाग पडलं [8] म्हणूनच कारगिल युद्धाचं विशेष सामरिक महत्त्व आहे. या सगळ्या युद्धाच्या गौरवशाली आणि रम्य चर्चेमध्ये भविष्यात असे प्रसंग उद्भवू नयेत म्हणून कोणती पावलं उचलण्यात आली आहेत आणि आजची परिस्थिती काय आहे या गोष्टी आपल्याला फारशा माहिती नसतात. या युद्धानंतर त्याचं सखोल विश्लेषण करणारी समिती नेमण्यात आली होती, त्या समितीनं दिलेला अहवाल मोजका भाग वगळता सार्वजनिक करण्यात आला आहे. [9] त्यात हे युद्ध कशामुळे झालं, ते टाळता आलं असतं का, भविष्यात काय करायला हवं इत्यादी गोष्टींचा उहापोह केला आहे.

सदर कारगिल समीक्षा समितीचा अहवाल, वेळोवेळीचे कॅगचे अहवाल, सरकारने प्रकशित केलेली अधिकृत माहिती आणि सामरिक क्षेत्रातील विविध स्वायत्त विचारगटांद्वारे प्रकाशित साहित्यातून मांडलेल्या माहितीच्या आधारे ‘कारगिल ते गलवान- शिकावयाचा धडा’ काय आहे?

कारगिल-युद्ध समीक्षा समितीच्या अहवालातून

सीमेच्या पलीकडे नेमकं काय सुरू आहे, शत्रू सैन्याच्या किती आणि कोणत्या तुकड्या कोठे तैनात आहेत, त्यांच्याकडे कोणती शस्त्रास्त्रे आहेत, त्यांची आगामी काळातली योजना काय आहे हे शोधून काढण्याची जबाबदारी भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ म्हणजेच ‘रिसर्च अँड अनालिसिस विंग’ या संस्थेकडे असते, या व्यतिरिक्त सैन्याच्या ‘डिरेक्टरेट ऑफ मिलिटरी इंटेलिजन्स’सारख्या अनेक संस्था कार्यरत असतात. तसेच तैनात केलेल्या सैन्यामधल्या नियमितपणे गस्त घालणाऱ्या तुकड्यांद्वारे आणि हवाई, उपग्रह आदी माध्यमांतूनही माहिती गोळा केली जाते. ही माहिती एकत्रित करून आवश्यक त्या उपाययोजना व खबरदारी करता संबंधित यंत्रणेकडे पोहचवण्याची जबाबदारी ‘जॉईंट इंटेलिजन्स कमिटी’ नावाची संस्था पार पडत असते.

कारगिल युद्धाच्यापूर्वी या संस्थांमध्ये परस्पर ताळमेळ नव्हता. एखाद्या संस्थेनं दिलेली माहिती इतर संस्था गांभीर्याने घेत नसत. एकत्रित समन्वय समितीच्या बैठकींना कनिष्ठ अधिकारी पाठविण्यासारखे हलगर्जीचे प्रकार घडत असत. तसेच मर्यादित संसाधनं आणि पाकिस्तानच्या आक्रमकतेला जोखण्यास कमी पडलेले रणनीतीज्ञ यांमुळे माहिती मिळवण्यासाठी अधिकची जोखीम घेण्याचं टाळलं गेलं. याची परिणीती पाकिस्तानच्या हालचालींचा सुगावा न लागण्यात आणि अंतिमतः घुसखोरीचे स्वरूप समजायला लागलेला वेळ यात झाली. यामुळेच सैन्याने घुसखोरीला सडेतोड प्रत्युत्तर द्यायचा प्रयत्न केला असला तरीही त्यात सुरुवातीस एकवाक्यता आणि स्पष्टता नव्हती. असं निरीक्षण समितीनं नोंदवलं आहे.

तसंच  इंदिरा गांधींपासून, राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग ते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यापर्यंतच्या सर्व पंतप्रधानांनी भारताचा अण्वस्त्र कार्यक्रम चालू ठेवला असला तरीही गोपनीयतेच्या नियमांमुळे वरिष्ठ सैन्य अधिकाऱ्यांनाही त्याची नेमकी कल्पना नव्हती. या उलट पाकिस्तानच्या सैन्याकडे पाकिस्तानच्या आण्विक कार्यक्रमाचे एकप्रकारे थेट नियंत्रण होतं. भारत, पाकिस्तान दोघांनीही एकापाठोपाठ १९९८मध्ये केलेल्या अण्वस्त्र चाचण्यांमुळे वातावरण तणावपूर्ण होतं. अण्वस्त्र क्षमता आणि सुसज्जतेबद्दल भारतीय वरिष्ठ सैन्यधुरिणींना नेमकी माहिती नसल्यानं पाकिस्तानच्या आण्विक दबावाला थेट झुगारून देणं अवघड झालं होतं. अण्वस्त्र सुसज्जतेमुळे भारत मोठ्या प्रमाणावर युद्ध होऊ देणार नाही आणि आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपामुळे लवकरच शस्त्रसंधी होऊन घुसखोरीनंतरची परिस्थिती जैसे थे राहील असा पाकिस्तानच्या नेत्यांना विश्वास वाटत होता. त्यावेळी पाकिस्तानच्या राजकारण्यांना विश्वासात न घेता सैन्याने परस्पर हा उद्योग केल्याचं चित्र जरी उभा केलं तरीही नंतर याची पूर्ण कल्पना पाकिस्तानच्या सर्व वरिष्ठ सत्ताधाऱ्यांना होती हे उघड झालं.

शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीपासून सैन्याच्या तैनातीपर्यंत आणि आवश्यक साधनांच्या कमतरतेपासून ते प्रशासकीय अनास्थेपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर हा अहवाल सविस्तर भाष्य करतो.[10]

कारगिल युद्धानंतर

१९८१ ते २००४ दरम्यान भारतीय लष्करानं ‘सुंदरजी’ रणनीती स्वीकारली होती. कारगिल युद्धापाठोपाठ २००१ साली संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर या रणनीतीमधील त्रुटी प्रकर्षाने जाणवू लागल्या. याचाच परिणाम म्हणून २००४साली ‘कोल्ड स्टार्ट’ या नावाने नवी रणनीती सुचवली गेली. ही रणनीती कशी विकसित झाली आणि या रणनीतीची उरीनंतरच्या सर्जिकल स्ट्राईक व बालाकोट हवाई हल्ल्यात कशी महत्त्वाची भूमिका होती हे आपण या आधी ‘द वायर- मराठी’वर प्रकाशित झालेल्या लेखात वाचलं असेल.

कारगिल-युद्ध समीक्षा समितीच्या शिफारशींनुसार संरक्षण खरेदी प्रक्रिया वगैरे बाबतीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे पद कायमस्वरूपी करण्यात आलं. डोकलामवेळी राजनैतिक शिष्टाचारांचा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर या पदाला केंद्रीय राज्यमंत्री ऐवजी कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला. नुकताच या निर्णयाला घटनात्मक स्वरूप देण्यात आलं आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ या रूपात अत्यंत महत्त्वाचं आणि शक्तिशाली घटनात्मक समांतर शक्ती केंद्र भारतीय सत्तावर्तुळात तयार झालं आहे. [11] अशाप्रकारे समितीच्या काही शिफारशी अंमलात आणल्या गेल्या असल्या तरीही काही महत्त्वाच्या बाबी आजही दुर्लक्षल्या गेल्या आहेत.

भारत सरकारने १९६२, १९६५, १९६७, १९७१ आणि कारगिल युद्धांची अधिकृत एकात्मिक इतिहासवजा माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. सैन्याचं मनोबल वाढवण्यासाठी आणि नागरिकांपर्यंत नेमकी माहिती पोहोचवण्यासाठी माध्यमांसमोरची सैन्याची अधिकाधिक पारदर्शकता आणि सहकार्य समितीला अपेक्षित होतं. याउलट माध्यमांमधून सैन्याला प्रश्न विचारणारे आवाज बंद करण्याचं काम सुरू आहे.

गलवान : कारगिल २.०?

ज्याप्रमाणे कारगिल युद्धाच्या काळात पाकिस्तानने मोक्याच्या जागा बळकावून कारगिलहून लेहला जाणारा नॅशनल हायवे आपल्या माऱ्याच्या टप्प्यात आणून लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला होता त्याचप्रमाणे नुकत्याच झालेल्या भारत-चीन संघर्षात चीनने दारबुक-श्योक- दौलतबाग ओल्डी रोडला लक्ष्य केलं होतं. अण्वस्त्र सज्ज देश प्रत्यक्ष युद्धाला आण्विक युद्धाकडे घेऊन जाण्याचं टाळतात मात्र हे करत असतांना जर शत्रू देशाचा थोडासा हिस्सा बळकावत आला तर बळकवायचा ही त्यांची रणनीती असते, याला ‘सलामी स्लाइसिंग’ म्हणतात. तेवढ्या छोटाशा हिश्यासाठी मोठं युद्ध करण्याची तयारी करणं अवघड आणि अव्यवहार्य असल्यामुळं बऱ्याचदा ही रणनीती यशस्वी होते. २०१७मध्ये डोकलाम प्रकरणावेळी चीन मोदींना ‘भ्यायला’ असं चित्र माध्यमांनी तयार केलं असलं तरी ते साफ खोटं आहे. माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांच्या सांगण्यानुसार, चीनने माघार घ्यायचं नाटक करून काही काळानंतर डोकलाममध्ये भक्कमपणे पाय रोवले आहेत. नेमकी अशीच रणनीती पाकिस्तानला कारगिलच्या घुसखोरीवेळी अपेक्षित होती. [12]

कारगिल युद्धानंतर संरक्षण खरेदी अधिनियमांमध्ये केलेले बदल, रखडलेली खरेदी इत्यादीमुळे देशामध्ये पर्याप्त दारुगोळा नाही हे २००८सालीच लक्षात आलं होतं, त्यावेळेपासून तो साठा वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात होते. मार्च २०१३मध्ये यूपीए सरकारनं मार्च २०१५पर्यंत किमान ५०% उद्दिष्ट गाठण्यासाठी खरेदीची योजना बनवली होती. म्हणजे मार्च २०१५मध्येच किमान २०दिवस पुरेल इतका दारुगोळा असणं अपेक्षित होतं. मार्च २०१९पर्यंत उर्वरित तूट भरून काढली जाणार होती. ही किमान स्वीकाहार्य धोक्याची पातळी Minimum Acceptable Risk Level (MARL) म्हणून ओळखली जाते.

विरोधात असताना संरक्षण क्षेत्रामध्ये ४९% थेट परकीय गुंतवणुकीला विरोध करणाऱ्या भाजप नेतृत्वातील विद्यमान सरकारनं सत्तेत आल्यावर खाजगी कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी १००% थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली. युद्धकालीन शस्त्रसाठ्याचा निकष, म्हणजेच War Wastage Reserve (WWR)ची पातळी ४० दिवसांवरून २० दिवसांवर आणली. २१ जुलै २०१७ रोजी कॅगने सांगितल्यानुसार एकूण १५२ प्रकारचा दारुगोळा भारतीय सैन्याकडून वापरला जातो, त्यातील १२१ प्रकारचा दारुगोळा WWR मानांकनापेक्षा कमी म्हणजे ४० दिवसांहून कमी दिवस पुरेल इतका आहे. त्यातील ८४ प्रकारचा दारुगोळा MARL पेक्षा कमी म्हणजे २० दिवसांहून कमी दिवसांत संपेल तर यातला ६० प्रकारचा दारुगोळा १० दिवससुद्धा पुरणार नाही इतकाच शिल्लक आहे. थोडक्यात संपूर्ण ताकदीनिशी युद्ध झाल्यास १० ते १५ दिवसांत सैन्याचा दारुगोळा संपेल. [13] [14] [15]  नुकत्याच घडलेल्या गलवानमधील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर यात फारसा बदल न झाल्याचं समोर आलं आहे.[16]

भविष्याकडं पाहतांना

‘द वायर- मराठी’वर प्रकशित झालेल्या लेखांमधून आपण नव्या सरकारपुढील सामरिक आव्हाने व संरक्षण अजेंडा तसंच अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राच्या वाट्याला नेमकं काय आलं हे पाहिलं होतं. तसेच ‘इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अनालिसिस’चे माजी प्रमुख जयंत प्रसाद यांच्या म्हणण्यानुसार कारगिल युद्धातून शिकवायचे धडे आजही आपण शिकलेलो नाही. निवृत्तीवेतन आणि सैन्याचे वेतन इत्यादी दैनंदिन खर्च वगळता सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी संरक्षणक्षेत्रावर होणारा खर्च अत्यंत तटपुंजा आहे. परिणामतः सैन्याला अत्याधुनिक आणि पुरेशी संसाधनं मिळण्यास अडचणी येत आहेत.[17]

कारगिल-युद्ध समीक्षा समितीच्या शिफारशींनुसार उच्चपदस्थ आयोगनियुक्त सैन्याधिकारी वगळता इतरांची सैन्यसेवेची मर्यादा १७ वर्षांवरून ७ वर्षांवर आणावी. उर्वरित काळ त्यांची अनुक्रमे निमलष्करी आणि राज्य पोलिसदलांमध्ये सेवानियुक्ती करावी. भरतीचे सामायिक निकष ठेवून निमलष्करी दलांमध्ये नोकरीसाठी सात वर्षे सैन्यसेवेची पूर्वअट ठेवावी. जेणेकरून निवृत्तीवेतन व वेतनावर होणारा खर्च मोठ्याप्रमाणावर कमी करता येईल. याचसोबत सैन्याचं सरासरी वयोमान कमी झाल्यामुळं सैन्याची क्षमता वाढेल. तसेच राखीव तुकड्यांची आणि निमलष्करी दलांची युद्धसज्जता वाढवता येईल. मात्र सैन्य आणि निमलष्करी दले मोठ्या प्रमाणावर सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करून देतात. त्यामुळं त्यांच्या सध्याच्या भरती प्रक्रियेत बदल करणं म्हणजे सरकारी नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या बेरोजगारांच्या रोषाला तोंड द्यावं लागेल हे निश्चित आहे. त्यामुळं कोणतंही सरकार हा निर्णय घ्यायला धजावेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत.

याच्याही पुढं जाऊन भारताच्या आण्विक कार्यक्रमावर श्वेतपत्रिका काढणं समितीला अपेक्षित होतं. जेणेकरून पाकिस्तानच्या आण्विक धोरणावरही जागतिक पातळीवर आक्षेप घेता येतील. चौकशीतून समोर आलेली आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतीय सैन्याधिकाऱ्यांची जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाची समज पुरेशी नाही. त्यामुळं बऱ्याचदा शस्त्रास्त्र खरेदीचे निकष ठरवितांना अवास्तव निकष ठरवले जातात. ज्यांची पूर्तता करणारे पुरवठादार उपलब्ध होत नाहीत. बऱ्याचदा निकषांच्या एकसुरी पणामुळे एकच योग्य पुरवठादार समोर येतो कारण ते निकष विविक्षित पुरवठादारांच्या उत्पादनाला समोर ठेवूनच आखलेले असतात. कंत्राट काढतेवेळी किंमत ठरवण्याची प्रक्रिया बाजारपेठेला डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली नसल्यानं प्रत्यक्ष निविदा आणि निविदा मागवतांना अंतर्गत पातळीवर ठरवलेली कमाल-किमान आधारभूत किंमत यात बरीच तफावत असते. असं निरीक्षण समितीने नोंदवून ठेवलं आहे. नुकत्याच राफेल प्रकरणी चर्चेत आलेल्या कॅगच्या अहवालात हीच गोष्ट अधोरेखित केली आहे. गेल्या २१ वर्षांत ही परिस्थिती बदलेली नाही हेच यातून दिसून येतं.[18]

समितीने सुचवलेल्या सुधारणांनुसार वैमानिकविरहित विमानांचा (UAV) टेहळणी इत्यादी गोष्टींसाठी वापर वाढवावा असे सांगितले आहे. नुकत्याच तुर्की आणि सीरियादरम्यान इड्लीबच्या लढाईत अशा विमानांचा टेहळणीसोबतच जमिनीवरील सैन्याला थोपवण्यासाठी कसा वापर केला गेला ते शिकण्यासारखं आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा टेहळणी आणि सुरक्षेसाठी कसा कल्पकतेनं वापर करता येईल याची नवीन क्षितिजे दाखवणारी ही लढाई अलीकडच्या काळातील एक महत्त्वाची लढाई आहे.[19] भारताच्या चीनविषयीच्या राजनैतिक आणि सामरिक दृष्टिकोनात अपेक्षित आलेल्या आमूलाग्र बदलावर मागील लेखात आपण चर्चा केली. भारताने लवकरात लवकर माउंटन डिव्हिजन्सचा अर्धवट सोडलेला प्रकल्प पुन्हा हाती घेणं गरजेचं आहे. सोबतच सध्या भूदलाच्या क्षमता चीनच्या तुलनेनं कमी असल्या तरी हवाई दल चीनला वरचढ ठरणारे आहे.[20] रशियाकडून घेतलेली एस-४०० जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली चीनने तिबेट भागात अजूनही तैनात केली नसल्याचं अभ्यासकांचं मत आहे. समजा तशी तैनात केली गेली तर जी परिस्थिती असेल ती डोळ्यांसमोर ठेवून हवाई दलाने आधीपासूनच युद्धसराव सुरू केला आहे. दृष्टीक्षेपापल्याड मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा भरणा वाढवला आहे. [21]

भारत-चीन शांतता प्रक्रियेत रशियाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. [22] त्यामुळं थेट अमेरिकी गटात जाऊन अलिप्ततावादाच्या धोरणाचा बळी देऊ नये. तसेच कारगिल युद्धावेळी तिथल्या स्थानिक नागरिकांनी सैन्याला वेळोवेळी मदत केली होती. त्यांचा गौरव करण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलावीत. कारगिल-युद्ध समीक्षा समितीच्या निष्कर्षांनुसार अतिदुर्गम प्रदेशांमध्ये सैन्य तैनात करावं लागणं, ज्याला समितीच्या भाषेत सियाचीनीकरण म्हणता येईल आणि अंतर्गत भागांमध्ये आपल्याच नागरिकांविरुद्ध सैन्य तैनात करावं लागणं हा एकार्थी पाकिस्तान व चीनच्या सामरिक धोरणांचा विजय आहे. यामुळं सैन्याच्या मनोधैर्यावर परिणाम होऊन देशाच्या सुरक्षेचं मुख्य काम प्रभावीपणे बजावण्यास सैन्याला अडचणी येतात. त्यामुळं क्षुल्लक अंतर्गत राजकारणासाठी सैन्याचा वापर करणं सरकारनी टाळलं पाहिजे. आज विद्यमान सरकारनं वाजपेयी सरकारप्रमाणेच पारदर्शकता दाखवून नुकत्याच गलवान आणि आसपासच्या प्रदेशात झालेल्या घडामोडींचं विश्लेषण करण्यासाठी सर्वपक्षीय आणि तज्ज्ञांची संयुक्त उच्चस्तरीय समिती तातडीनं स्थापन करणं आवश्यक आहे, प्रपोगंडाने निवडणुका जिंकता येतील पण झालेलं सामरिक नुकसान भरून काढता येणार नाही.

अभिषेक शरद माळी, हे उन्नत प्रौद्योगिक रक्षा संस्थान पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधर आणि सामरिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.