लिबियात स्थलांतरिताचा भयानक छळ

युद्ध आणि हिंसेपासून लिबियात पळून आलेल्या १०,००० पेक्षा जास्त स्थलांतरितांच्या नशिबात एकतर मानवव्यापाऱ्यांच्या तावडीत सापडणे असते नाही तरअसतो स्थानबद्धता केंद्रांमधला काळाकुट्ट भीषण अंधार!
लिबियातील उत्तरेकडचे सागरकिनारे – जो युरोपमध्ये पोहोचण्याच्या आशेने निघालेल्या आफ्रिकन स्थलांतरितांसाठीचा सर्वात मोठा प्रस्थानबिंदू आहे – आधुनिक जगातल्या गुलामांच्या व्यापाराचे अड्डे आहेत.  जमिनीवरून, समुद्रावरून पकडून आणलेले, नागरी सेनेद्वारे तसेच मानवव्यापाऱ्यांद्वारे बेड्या घातलेले, जखमी केलेले स्थलांतरित स्थानबद्धता केंद्रामध्ये पाठवले जातात आणि तिथे त्यांना शक्य त्या सर्व प्रकारच्या छळांचा सामना करावा लागतो.

“त्यांनी लिबियाच्या धरतीवर पाऊल ठेवताक्षणीच त्यांना हत्या, छळ आणि इतर अत्याचार, वाट्टेल त्या पद्धतीने स्थानबद्ध केले जाणे, बेकायदेशीरपणे स्वातंत्र्य हिरावले जाणे, बलात्कार या सर्व गोष्टींचा धोका निर्माण होतो,” असे युनायटेड नेशन्स सपोर्ट मिशन इन लिबिया (UNSMIL) यांच्या अहवालात म्हटले आहे.

लिबियातील शासनाने या प्रश्नाची पद्धतशीर हाताळणी करण्यासाठी तर काही उपाय केलेले नाहीत, मात्र त्यांनी युरोपियन सरकारांच्या मदतीने स्थलांतरितांच्या स्थानबद्धता केंद्रांची क्षमता वाढवली आहे.

‘आरोग्याला गंभीर धोका’

स्थानबद्धता केंद्रे लिबियाच्या गृहमंत्रालयाद्वारे नियंत्रित आहेत आणि गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल ऍकॉर्ड (GNA)च्या सैनिकांद्वारे त्यांच्यावर पहारा दिला जातो. त्यामध्ये अत्यंत कोंदट जागेत दाटीवाटीने शेकडो स्थलांतरित राहतात. त्यांना धड पिण्याचे पाणीही मिळत नाही.

“केंद्राच्या काही भागात स्वच्छतागृहे ओसंडून वाहत आहेत आणि तातडीने दुरुस्त करण्याची गरज आहे. खोलीमध्ये आत अनेक दिवसांपासून कचऱ्याचे ढीग लागले आहेत आणि त्यामुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे,” यूएनच्या निर्वासित एजन्सीच्या एका प्रवक्त्याने एका निवेदनामध्ये सांगितले.

डॉक्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (MSF) या वैद्यकीय मानवतावादी संस्थेने ही परिस्थिती “विनाशकारी” असल्याचे म्हटले आहे. स्थानबद्ध केलेले शेकडो स्थलांतरित “केवळ चार कशीबशी चालू असलेली स्वच्छतागृहे वापरत आहेत, तिथे शॉवर नाहीत आणि पाणी अगदीच थोडे मिळते” असेही त्यांनी झिंतान स्थानबद्धता केंद्राला भेट दिल्यानंतर नोंदवले आहे.

जागतिक आरोग्य संस्थेच्या (WHO) लिबिया ऑफिसमधील समन्वयक डॉ. हुसेन हसनयांनी IPSला सांगितले, “३४ हून अधिक केंद्रांमधील स्थलांतरित इतर श्वसनरोगांबरोबरच क्षयरोग, तसेच एचआयव्ही आणि त्वचारोग या रोगांनी ग्रस्त आहेत.”

जानेवारीमध्ये क्षयरोगासाठी एक छाननी मोहीम राबवण्यात आली असली तरीही ज्यांची क्षयरोग चाचणी सकारात्मक आली त्यांना इतरांबरोबर एकाच खोलीत ठेवले गेले. डॉ. हसन यांच्या म्हणण्यानुसार, क्षयरोग झालेल्या १६ स्थलांतरितांना नियमित आणि योग्य उपचार न मिळाल्यामुळे त्यांची स्थिती अतिशय गंभीर आहे.

आयरिश टाईम्सला अनधिकृतपणे मिळालेल्या यूएनच्या एका अंतर्गत अहवालामध्ये झिंतानमधील स्थानबद्धता केंद्रातील ८०% स्थलांतरितांना टीबीचा संसर्ग झाला असू शकतो असे म्हटले आहे. मात्र MSF अनुसार या आरोग्य संकटामध्ये केवळ टीबी हा एकच रोग नाही.

“त्यापैकी अनेकजण कुपोषण, त्वचेचे संसर्ग, तीव्र जुलाब, श्वसनमार्गाचे संसर्ग आणि इतर आजारांनी ग्रस्त आहेत. वैद्यकीय उपचारही अपुरे आहेत,” असे MSF च्या एका निवेदनात म्हटले आहे. “मुलांनाही प्रौढांप्रमाणेच त्याच घाणेरड्या जागांमध्ये ठेवले आहे.”

मात्र, कुठूनही मदत मिळण्याची चिन्हे नाहीत. लिबियन कायद्यानुसार केवळ लिबियाच्या नागरिकांनाच सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा लाभ मिळतो. त्यामुळे स्थलांतरितांना पुरेशी वैद्यकीय सेवा मिळत नाही. मानवतावादी संस्थांना अनेकदा या केंद्रांमध्ये प्रवेश नाकारला जातो, त्यामुळेही उपचारांमध्ये उशीर होतो. “आम्हाला इथे असेच सोडून दिले आहे, मला परतही जाता येत नाही. आणि आम्ही इतरत्र कुणालाही नको आहे,” एका एरिट्रियन निर्वासिताने MSF ला सांगितले. “पृथ्वीवर माझी जागा कुठे आहे मला माहीत नाही.”

‘आम्ही मरत आहोत’

या स्थलांतरितांचे मानवी व्यापाऱ्यांद्वारे शोषण केले जाते आणि वस्तूंसारखा त्यांचा व्यापार केला जातो. आजचा दिवस निभेल का ही भीती घेऊनच ते जगत आहेत.

“केंद्रात ठेवलेल्या स्थलांतरितांना पद्धतशीरपणे उपाशी ठेवले जाते, प्रचंड मारहाण होते, धातूच्या वस्तूंनी चटके दिले जातात, विजेचे धक्के दिले जातात. पैशांच्या देवाणघेवाणीच्या एका गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेद्वारे त्यांच्या कुटुंबांकडून पैसे उकळण्याच्या हेतूने त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले जातात,” असे UNSMIL अहवालामध्ये म्हटले आहे.

२०११ च्या रक्तरंजित नागरी युद्धामध्ये लष्करी हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांचा पराभव झाल्यानंतर लिबिया विरोधी दलांच्या आणि इस्लामवादी गटांच्या हातात गेला. पश्चिम आणि उत्तरेकडील शक्तींनी देशातील तेलक्षेत्राचा ताबा मिळवण्यासाठी संघर्ष केला. त्या काळातील अराजकामुळे लिबियाच्या सीमा आणि सागरकिनाऱ्यांवर स्मगलिंग आणि अवैध व्यापाऱ्यांचा सुळसुळाट झाला.

घरयान येथील स्थानबद्धता केंद्रामध्ये बसलेले स्थलांतरित. छायाचित्र: रॉयटर्स

अनेक स्थलांतरित देशाच्या दक्षिण सीमेवरून देशात प्रवेश करतात. पण लिबियन नॅशनल आर्मी आणि यूएनचे पाठबळ असलेले गव्हर्न्मेंट ऑफ नॅशनल ऍकॉर्ड (GNA) यांच्यातील युद्धामुळे दक्षिण लिबियामध्ये कायदा आणि सीमेवरील गस्त या दोन्ही गोष्टी समाप्त झाल्या आहेत.

मानवी व्यापार करणारे आणि सशस्त्र नागरी सैनिक त्रिपोलीला जाणाऱ्या स्थलांतरितांना पकडतात. काहीशे डॉलर्स इतक्या कमी पैशांमध्ये ते या स्थलांतरित श्रमिकांचा सौदा करतात. त्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना विकत घेतात.

यूएन सुरक्षा मंडळाने शस्त्रास्त्रांवर बंदी घातलेली असूनही अवैध व्यापाऱ्यांनी बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांसाठी एक ऑनलाईन मार्केट तयार केले आहे. त्यामुळे राजकीय स्थिती आणखी अनिश्चित बनली आहे.

“हा जवळजवळ अमर्यादित भासणारा शस्त्रपुरवठा संघर्षावर लष्करी तोडग्यातील चुकीच्या विश्वासाला खतपाणी घालतो आणि त्यामुळे संघर्षरत असणाऱ्या पक्षांना शस्त्रसंधीसाठी मान्यता देण्याची गरज भासत नाही,” यूएनमधील जर्मनीचे कायमस्वरूपी उपप्रतिनिधी युर्जेन शुल्झ म्हणाले.

या सगळ्या गोंधळात, स्थलांतरित असहाय्य जीवन जगत आहेत.

“स्मगलर लोकांच्या ताब्यात असलेल्या अगणित स्थलांतरितांचा आणि निर्वासितांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांना गोळ्या घातल्या गेल्या, मरेपर्यंत अत्याचार केले गेले, किंवा उपासमार आणि वैद्यकीय दुर्लक्ष यामुळे मरण्यासाठी सोडून दिले गेले,”UNSMIL अहवालात पुढे म्हटले आहे. “संपूर्ण लिबियामध्ये स्थलांतरित आणि निर्वासितांची गोळ्यांच्या जखमा, अत्याचाराच्या खुणा आणि जळाल्याच्या खुणा असणारी मृत शरीरे कचऱ्याच्या खड्ड्यांमध्ये, कोरड्या पडलेल्या नदीपात्रांमध्ये, शेतांमध्ये आणि वाळवंटात वारंवार दिसून येतात. त्यांची ओळखही पटत नाही.”

“आम्ही मरत आहोत,” स्थानबद्ध केलेल्या लोकांनी युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंडला (UNICEF) सांगितले. “आम्ही जनावरांसारखे जगत आहोत; ते रोज मारतात आम्हाला!”

‘शोकांतिकेतली भागीदारी’

लिबियाच्या कायद्यानुसार स्थलांतरित, राजकीय निर्वासित आणि आश्रय मागणारे हे सर्वजण गृह मंत्रालयाच्या बेकायदेशीर स्थलांतरविरोधी विभागाच्या (DCIM) पर्यवेक्षणाखाली एकाच वर्गातले मानले जातात. जरी स्थलांतरितांनी मानव व्यापारी आणि उत्तर किनाऱ्यावरील DCIM च्या शोध आणि पकड मोहिमेतून कशीबशी सुटका करून घेतली तरीही भूमध्यसागरातील युरोपियन गस्ती जहाजे त्यांना पकडतात आणि स्थलांतरितांच्या होड्या लिबियामध्ये परत पाठवतात.

युरोपियन युनियनने “कार्यक्षम सीमा व्यवस्थापना”च्या नावाखाली लिबियन कोस्ट गार्डवर लाखो युरो गुंतवले आहेत. आणि परत पाठवलेल्या लोकांपुढे गुलामी आणि अत्याचारचवाढून ठेवले आहेत याची त्यांना पूर्णपणे जाणीव आहे.

ऑक्सफॅम, ह्यूमन राईट्स वॉच (HRW) आणि कित्येक इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी जानेवारीमध्ये पाठवलेल्या एका खुल्या पत्रातईयूच्या या कृतीचा निषेध केला आहे, त्यांचे धोरणम्हणजे “गुन्ह्यातली भागीदारी” आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.

“युरोपियन सरकारांच्या कृतींमुळे शोध आणि बचावकार्य करणाऱ्या संस्थांना त्यांचे जीव वाचवण्याचे कार्य करणे अत्यंत कठीण झाले आहे,” असे या पत्रात म्हटले आहे. स्थलांतरितांना लिबियामध्ये परत पाठवू नये असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

भूमध्य समुद्र ओलांडल्यानंतर बहुतांश स्थलांतरित जिथे उतरतात त्या इटलीमध्ये २००९ पासून स्थलांतरितांना लिबियामध्ये परत पाठवले जाण्याचे धोरण लागू आहे. युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाद्वारे २०१२ मध्ये हे कायद्याचे उल्लंघन मानले गेले असले तरीही त्यानंतर इटलीने आफ्रिकन स्थलांतरितांना देशात येऊ न देण्याचे प्रयत्न आणखी तीव्रच केले आहेत.

२०१७ मध्ये, इटलीतील संसदेने एक विधेयक संमत केले ज्यायोगे इटलीतील नाविक दलाला लिबियाच्या ताब्यातील समुद्रात तैनात केले गेले आहे. लिबियन कोस्ट गार्डला “बेकायदेशीर स्थलांतर आणि मानवी व्यापार यांच्या विरोधात लढण्यासाठी” मदत करणे हा त्यांच्या उद्देश आहे.

इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशन (IOM) या संस्थेच्या अनुसार २०१४ पासून भूमध्य समुद्र ओलांडण्याच्या प्रयत्नात १०,००० हून जास्त लोकांना मृत्यू आला आहे. तरीही असह्य परिस्थितीपासून पळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी ते पाणी अजूनही आशेचे प्रतीक आहे.

(IPS)

(छायाचित्र – त्रिपोली येथील ताजोरा आश्रय केंद्रामध्ये बेकायदा स्थलांतरविरोधी एजन्सीमधील स्थलांतरित. २४ एप्रिल, २०१९. छायाचित्र: रॉयटर्स/अहमद जदाल्लाह)

मूळ लेखयेथे वाचावा.