एक लाख एलआयसी कर्मचाऱ्यांचा वॉक आऊट

मुंबई: आयपीओच्या माध्यमातून एलआयसीमधील आपल्या भागापैकी काही भाग विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात एलआयसीच्या जवळजवळ एक लाख कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी एक तास कार्यालयाचे कामकाज बंद केले.

एलआयसीच्या १३ युनियन आहेत, आणि ११ युनियनशी जोडलेले कर्मचारी आणि अधिकारी या आंदोलनात सामील झाले.

शनिवारी घोषित झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, एलआयसीमध्ये १००% भाग जे सरकारच्या मालकीचे आहेत त्यापैकी काही आयपीओच्या माध्यमातून विकले जातील.

“आजचा वॉक-आऊट पूर्णपणे यशस्वी झाला. देशभरातील एलआयसीच्या सुमारे १.०८ लाख कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांपैकी एक लाखजण त्यात सामील झाले,” असे ऑल इंडिया एलआयसी एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AILEF) चे जनरल सेक्रेटरी राजेश कुमार यांनी पीटीआयला सांगितले.

ते म्हणाले, मार्च १६-१८ या काळात होणाऱ्या मीटिंगमध्ये फेडरेशन आपला यापुढील कृतीकार्यक्रम ठरवेल.

आज प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनामध्ये, AILEF म्हणाले, एलआयसीचे लिस्टिंग देशहिताच्या विरोधात आहे कारण गेली कित्येक वर्षे एलआयसीने देश उभारणीच्या कामामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

५ कोटी रुपये एवढ्या भांडवलाच्या पायावर आज एलआयसीचे अतिरिक्त मूल्य रु. ५३,२११.९१ इतके आहे. २०१८-१९ च्या शेवटी जीवनविमा निधी रु. २८.२८ लाख कोटी आहे आणि व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता रु. ३१.११ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

“देशातील सर्वात मोठ्या वित्तीय संस्थांपैकी एक असलेल्या एलआयसीचे खाजगीकरण करण्यासाठी केलेल्या कोणत्याही कृतीमुळे देशातल्या सामान्य लोकांचा आत्मविश्वास डळमळीत होईल आणि आपल्या वित्तीय सार्वभौमत्वाची हानी होईल. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या असणाऱ्या वर्गाला वाजवी किंमतीमध्ये विमा संरक्षण देण्याचा एलआयसीचा मूळ उद्देशच यामुळे असफल होईल आणि एलआयसीचे घोषवाक्य सेवा न राहता नफा हे होईल,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले आहे, की एलआयसीच्या लिस्टिंगमुळे अधिक पारदर्शकता येईल, जनतेचा सहभाग वाढेल आणि इक्विटी मार्केटही अधिक सशक्त होईल.

“सरकारने एलआयसी लिस्टिंगची कल्पना सुचवली आहे. त्याचे तपशील नंतर येतील आणि ते एलआयसी तसेच पॉलिसीधारकांच्या हिताचे असेल. एलआयसी आणि पॉलिसीधारकांचे हित सुरक्षित राहील,” ठाकूर यांनी नुकतेच पीटीआयला सांगितले.

अर्थ सचिव राजीव कुमार यांनी रविवारी सांगितले की लिस्टिंग पुढच्या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत केले जाण्याची शक्यता आहे.

मूळ बातमी