लिंगभावाधारीत अर्थसंकल्प : काळाची गरज

सध्या ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ च्या जाहिराती सगळीकडे झळकताना दिसतात. याच जाहिरातींसोबत कार्यक्रमही आयोजित केले जातात ज्यात बॉलिवूडची मंडळी पंतप्रधानांसोबत महिला शिक्षण आणि सक्षमीकरणाचे नारे देताना दिसतात. ‘बेटी बचाओ..’ ची २०१५ मध्ये घोषणा झाली तेव्हा sex ratio सुधारणे आणि समाजाचा स्त्रियांविषयक दृष्टिकोन बदलणे हे दोन उद्देश ठरवले गेले. गेल्या महिन्यात या मुद्द्यांना धरून लोकसभेत चर्चा  झाली तेव्हा या दोन्ही पातळ्यांवर काहीही सुधारणा झालेली नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. योजनेसाठी सुनिश्चित केलेल्या रकमेतील बरीच रक्कम केवळ जाहिरातींमध्ये खर्च केल्याचेही आकडेवारीच्या सहाय्याने सिद्ध केले गेले. यावर सरकारकडे कुठलाही ठोस प्रतिवाद असल्याचे दिसून आले नाही.

या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांसाठी एकूणच सामाजिक आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी काय केल्या जातात याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते. लिंगभावाधारित अर्थसंकल्पाची (जेंडर बजेटिंग) संकल्पना त्यामुळेच समजून घेणे महत्वाचे आहे.

लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प म्हणजे काय ?

दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्प जाहीर झाला की त्यावर लोकांच्या विविध चर्चा सुरू होतात. या चर्चा प्रमुखतः ‘बजेटमुळे कुठल्या गोष्टी स्वस्त अथवा महाग झाल्या’ किंवा करसवलत, दरवाढ या आणि अशा विषयांभावती बहुतेकदा फिरताना दिसतात. माध्यमांमध्येसुद्धा अर्थसंकल्पाचा कोणत्या समुदायाला किती व कसा फायदा होणार आहे यासंदर्भात फार अभ्यासपूर्ण चर्चा होताना दिसत नाही, जी खरेतर अत्यावश्यक आहे. विकासाचे फायदे समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी करणे व ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे महत्वाचे असते. त्यात कालानुरूप सुधारणाही कराव्या लागतात. लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प ही त्या दृष्टीने साकारलेली संकल्पना आहे, असे म्हणता येईल.

लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प म्हणजे महिलांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प नव्हे, किंवा चालू अर्थसंकल्पात मुद्दाम घातलेली भर नव्हे. यामध्ये अर्थसंकल्पाची छाननी होते आणि त्यातल्या तरतुदींचा लिंगभावावर होणारा परिणाम जाणून घेतला जातो. अर्थसंकल्पाचा फायदा आणि परिणाम स्री -पुरुषांवर वेगवेगळ्या रीतीने होतो, हे त्यामागचे गृहीतक आहे. यामध्ये अनेकदा पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक स्तर इत्यादी आघाड्यांवर मागे पडत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे स्त्रियांच्या गरजांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असते जे लिंगभावाधारित अर्थसंकल्पामार्फत साध्य होऊ शकते.

लिंगभावाधारित अर्थसंकल्पामुळे आर्थिक धोरणाद्वारे सामाजिक विषमता आणि स्त्रियांच्या विकासाचे प्रश्न सोडवता येऊ शकतात. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय धोरणात  गुणात्मक आणि मूल्यात्मक वाढ होते. एकूणच आर्थिक धोरणाला जबाबदार आणि पारदर्शक बनवणे, लिंगभावाप्रति संवेदनशील निर्णय घेणे, महिलांच्या हक्कांचा विचार करणे हे ही शक्य होते. म्हणूनच Gender budgeting is good budgeting असे मानले जाते.

लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प, केंद्र व राज्य या दोन्ही पातळ्यांवर व्हावे अशी अपेक्षा असते. राज्य सरकार स्थानिकांच्या अधिक जवळ असते. त्या त्या प्रदेशांमधल्या महिलांच्या समस्या व आकडेवारी स्थानिक सरकारांना अधिक चांगल्या रीतीने माहित असतात. त्यामुळे ते लोकांचा सहभाग मागू शकतात. लिंगभाव असमानता कमी झाल्यास देशाचा आर्थिक व सामाजिक विकास साधला जाऊ शकतो.

भारतातील लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प

भारतात या संकल्पनेवर चर्चा साधारण १९९९-२००० सालापासून सुरु झालेली दिसते. २००० साली भारत सरकार आणि संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) यांच्या एकत्रित  प्रयत्नांमुळे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (NIPFP) ने एक शोधनिबंध प्रकाशित केला. यामध्ये भारताच्या आत्तापर्यंतच्या अर्थसंकल्पीय धोरणावर भाष्य केले होते. त्याबरोबरच महिलांचे प्रश्न याद्वारे कसे सोडवता येतील यासाठी उपाय सुचवले होते. या शोधनिबंधाची दखल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली. तेव्हा जेंडर बजेटिंग कसे करावे याचे एकही प्रारूप किमान विकसनशील देशांमध्येतरी उपलब्ध नव्हते. NIPFPच्या या संशोधनामुळे आर्थिक धोरणांमार्फत लिंगभावनिगडित प्रश्न कसे सोडवले जाऊ शकतात याचे एक उत्तम उदाहरण निर्माण झाले. गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगाल वगैरे राज्यातील निरनिराळ्या संस्था आणि विद्यापीठांनी त्या त्या प्रदेशाच्या आर्थिक योजनांचा आणि त्यांचा महिलांवर होणारा परिणाम यावर संशोधन केले व अहवालांची निर्मिती झाली.

१९९७ ते २००२ काळात राबवल्या गेलेल्या नवव्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट्य महिलांचे सक्षमीकरण हे होते. परंतु विविध सर्वेक्षणांद्वारे हे लक्षात आले की योजनेच्या अखेरीस हे उद्दिष्ट्य म्हणावे तसे सफल झाले नाही, कारण यामध्ये महिलांसाठीच्या योजनांसाठी एकूण विकास प्रकल्पांमध्ये जी तीस टक्के तरतूद करण्यात आली होती त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यानंतर खऱ्या अर्थाने एकूणच अर्थसंकल्पाचा लिंगभावाच्या दृष्टिकोनातूनही अभ्यास करायची सुरुवात झाली असे म्हणता येईल.

याच सुमारास २००१ साली मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महिला विकास निधीने ( युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट फंड फॉर विमेन) काठमांडूमध्ये एक परिषद आयोजित केली होती. यामध्ये भारतासोबतच इतर दक्षिण आशियाई राष्ट्रे जसे नेपाळ,श्रीलंका आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये लिंगभावाधारित अर्थसंकल्पाची संकल्पना कशाप्रकारे विकसित करता येईल याचा विचार केला गेला.

या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे भारतामध्ये २००५-०६ सालापासून लिंगभावाप्रती संवेदनशील अर्थसंकल्पाची (Gender Responsive Budget ) सुरुवात खऱ्या अर्थाने झाली असे म्हणता येईल. याची घोषणा अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या वेळेस अधिकृतपणे करण्यात आली. यासाठी तज्ज्ञांची समिती अशोक लाहिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तविभागाच्या सहकार्याने स्थापन करण्यात आली. तज्ज्ञ समितीने वेगवेगळ्या सूचना केल्या, जसे सार्वजनिक खर्चामध्ये महिलांसाठी खास तरतूदी करणे, प्रशासनात पारदर्शकता आणणे, विविध संस्थांना या कारणासाठी प्रशासनात जोडून घेणे इत्यादी. कालांतराने २००७ सालापासून सर्व सरकारी विभागांना आणि खात्यांना ‘जेंडर बजेटिंग सेल’ स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली. या सेल्सची संख्या केंद्र आणि राज्यपातळीवर हळूहळू वाढत गेली. आत्ताच्या घडीला केंद्र सरकारच्या एकूण सत्तावन्न खात्यांमध्ये हा सेल अस्तित्वात आहे. २०१४ पासून महिलांच्या प्रश्नांना अर्थसंकल्पाच्या नियोजनाच्या पातळीपासूनच सामावून घेण्यासाठी आणि त्याप्रमाणे कार्यक्रमांच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीसाठी  नव्याने तरतूद करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार वेगवेगळ्या विभागांनी  महिलांसाठी २००४-०५ मध्ये १४,३७८ कोटी एवढी तरतूद केली होती, ती २०१६-१७ साली ९०,६२४ कोटींपर्यंत वाढली.

२०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात असे नमूद करण्यात आले की एकूण ३३ सरकारी विभागांनी आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांनी महिलाकेंद्री कार्यक्रम राबवले आणि योजना निर्माण झाल्या.

राज्यपातळीवरील जेंडर बजेटिंग

भारतात लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प वेगवेगळ्या प्रदेशात निरनिराळ्या पद्धतींनी राबवलेले आढळते. यातील बहुतेक संशोधन हे गुणात्मक (qualitative) स्वरूपाचे नसून संख्यात्मक (quantitative) स्वरूपाचे आहे. लिंगभाव समानतेचा विचार वेगवेगळ्या घटकांच्या आधारावर केला जातो. जसे जन्माच्या वेळचे लिंग गुणोत्तर, वेतनामधील फरक, घरगुती हिंसाचार, महिलांचा राजकीय सहभाग, महिला कामगारांचे प्रमाण आणि संततीनियमनाच्या आधुनिक पद्धतींचा वापर इत्यादी. राज्याराज्यांमध्ये यात तपशीलाचा फरक असतोच, परंतु त्यासाठी त्या त्या राज्यातील शासनाचा दृष्टीकोनही महत्वाचा ठरतो.

देशातल्या बहुतेक राज्यांमध्ये जेंडर बजेटिंगची सुरुवात २००५-०६ सालापासून झालेली दिसते. कर्नाटकात ‘कर्नाटक महिला अभिवृद्धी योजने’ची निर्मिती झाली ज्यामध्ये महिलांच्या शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली. केरळमध्येही महिलांचे आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, दळणवळणाच्या साधनांचा विकास इत्यादी गोष्टींवर वेगवेगळ्या योजनांमार्फत भर दिला गेला. सेंटर फॉर बजेट अँड गव्हर्नन्स अकाऊंटेबिलिटी या संस्थेने २०१२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार आर्थिक धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांसाठी विशेष तरतूद करण्यात केरळ आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये अग्रेसर आहेत.  नीती आयोगाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार लिंगभाव समानतेच्या बाबतीत केरळ, सिक्कीम आणि छत्तीसगढ हे अग्रेसर आहेत, तर उत्तर प्रदेश, मणिपूर आणि बिहार हे सगळ्यात मागे आहेत.

२०१८ सालचे आर्थिक सर्वेक्षणाचे मुखपृष्ठ गुलाबी रंगाचे आहे, ज्याला लिंगभावाप्रती संवेदनशील असण्याचे प्रतीक मानले गेले. यामध्ये महिलांसाठी भरघोस योजना आणि आर्थिक तरतुदी केल्याचा दावा करण्यात आला. महिलांवर सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या अत्याचाराच्या प्रतिबंधासाठी गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आर्थिक तरतूद करण्यात आली. यासंदर्भात काम करणाऱ्या ‘सखी’ योजनेसाठी १०५.१० कोटींची तरतूद केली गेली, तर निर्भया फंडासाठी ५०० कोटींची तरतूद झाली. ‘उज्वला’ या महिलांच्या तस्करीविरोधात आणि त्यातल्या बळींसाठी असलेल्या योजनेसाठी मात्र कुठलीही वाढीव तरतूद केली गेली नाही.

महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या STEP या योजनेसाठी केलेल्या तरतुदीत मागील वर्षाच्या तुलनेत घाट झाली आहे. नॅशनल क्रेश स्कीम जी नोकरदार मातांसाठी उपयुक्त आहे, त्यासाठीच्या तरतुदीतसुद्धा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २०० कोटी ते १२८ कोटी इतक्या प्रमाणात घट झालेली दिसून येते. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण राखण्याच्या योजनांसाठी मात्र १० कोटींची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधान मंत्री सौभाग्य योजना, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, नारी शक्ती योजना आणि बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनांसाठीही भरीव आर्थिक तरतूद केली गेली.

अधिकाधिक जनजागृतीमुळे आणि संघटनांमुळे बदल हळूहळू घडेल हे निश्चित!

या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये आर्थिक वाढ आणि लिंगभाव समानता यात सकारात्मक गुणोत्तर असल्याचे दाखवले गेले. परंतु प्रत्येक वेळेस तसे असेलच याची खात्री देता येत नाही. ज्या प्रदेशांची आर्थिक वाढ खूप आहे, परंतु तरीही तिथे लिंगभावात्मक-सामाजिक विषमता आहे असे व्यस्त समीकरण देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये दिसून येते. दिल्ली आणि हरियाणा ही याचीच उदाहरणे आहेत. ईशान्य भारतातील राज्यांनी मात्र लिंगभाव गुणोत्तराच्या बाबतीत चांगली कामगिरी बजावलेली दिसते. या सर्वेक्षणाद्वारे असेही लक्षात येते कि याबाबतीत हि राज्ये दक्षिणेतील राज्यांपेक्षाही बरीच पुढे आहेत.

भारतीय स्त्रियांची स्थिती आणि समस्या

आपल्या देशामध्ये सध्या स्त्रियांची स्थिती काय आहे आणि ही स्थिती आर्थिक धोरणांद्वारे सुधारता येईल का याचाही विचार करणे आवश्यक ठरते. वाढलेली आर्थिक गुंतवणूक या अनुषंगाने उपयोगी ठरते आहे कि नाही हेही तपासून पाहणे महत्वाचे आहे.

भारतात सध्या ‘विकास’ हा सामाजिक-राजकीय मंत्र बनलेला असल्यामुळे आर्थिक वाढीचा स्त्रियांनाही खूप फायदा होतो आहे असे सर्वसाधारण चित्र निर्माण केले जाते. प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र काही वेगळेच सांगते. चारच महिन्यांपूर्वी EM2030 या संस्थेने एक Gender Index प्रकाशित केला ज्यामध्ये भारत, इंडोनेशिया, केनिया, सेनेगल, कोलंबिया आणि अल सॅल्वेडोर या सहा देशांमधला लिंगभाव समानतेचा आढावा घेतला गेला. यात नवजात बालक व मतांसाठी केलेल्या सुविधा, महिलांचे सक्षमीकरण आणि महिलांची आर्थिक स्थिती या तीन घटकांचा आढावा घेतला गेला.  या अहवालानुसार असे दिसून आले की  भारताला अजूनही या समस्यांवर ठोस उपाय शोधावे लागतील आणि अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. उदाहरणार्थ अजूनही आपल्या देशातील अशक्त, रक्तात लोहाची कमतरता असणार्‍या महिलांची संख्या नमूद केलेल्या इतर सगळ्या देशांपेक्षा अधिक आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाचे मोजमाप करण्यासाठी त्यांचा राजकीय सहभाग किती आहे याचाही आढावा घेतला गेला. त्यामध्ये असे दिसून आले की आपल्याकडे महिला सांसदांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. आपल्याकडे त्याची एकूण टक्केवारी १२% आहे तर सेनेगल देशात तीच ४२% आहे.

याच अहवालात जवळजवळ ४५% भारतीय महिला घरगुती हिंसाचाराला बळी पडतात हे धक्कादायक वास्तव अधोरेखित केलेले आहे. नवऱ्याकडून बायकोची होणारी मारहाण ही आपल्या समाजात रूढ झालेली अनिष्ट प्रथा आहे हे पुन्हा एकदा समोर येते. गर्भपाताच्या कायद्यात मात्र आपण बरीच सुधारणा केली आहे. याबाबतीत भारत इतरांपेक्षा पुढे असल्याचे दिसून आले.

इथल्या सत्ताधाऱ्यांची आणि धोरणकर्त्यांची अपुरी समज आणि पुरुषप्रधान मानसिकता ही भारतातली एक महत्वाची अडचण आहे. याला कुठलेच सरकार अपवाद नाही. अनेकदा असे दिसून येते की महिलाकेंद्री म्हणवल्या जाणाऱ्या योजना या खऱ्या अर्थाने महिलाकेंद्रित नसतात कारण या योजनांचे लाभधारक केवळ महिला असतात असे नाही. संततिनियमनाची साधने मोफत देणाऱ्या  योजनेचा फायदा न केवळ स्त्रियांना परंतु पुरुषांनाही होतो. बालविकास योजनेमध्ये गर्भार महिला, नवजात बालके आणि माता या सगळ्या घटकांचा समावेश होतो. इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत  (आत्ताची प्रधानमंत्री आवास योजना) स्त्रियांच्या नावावर घर घेता येत असले तरीही त्याचा फायदा स्त्री-पुरुष दोघांना होतो. अशा योजनांना त्यामुळेच शंभर टक्के महिलांसाठीच्या योजना म्हणून संबोधता येतेच असे नाही. त्यामुळे त्यातून केवळ महिलांसाठी राखली जाणारी  आर्थिक तरतूद अपुरी पडण्याची शक्यता असते. या सगळ्या योजनांना जेंडर बजेट स्टेटमेंटच्या अंतर्गत आणावे की नाही हा कायम चर्चेचा विषय राहिलेला आहे.

‘बेटी बचाओ, पेटी पढाओ’ वगैरे योजनांचा कायम बोलबाला व जाहिरातबाजी होताना दिसते. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत अजूनही तितकीशी स्पष्टता नाही.’ बेटी बचाओ..’ साठी केलेल्या एकूण तरतुदीपैकी जवळपास ५६% रक्कम केवळ मीडिया कव्हरेजसाठी वापरली गेली. मातृत्वाची रजा तर वाढवण्यात आली परंतु मॅटर्निटी बेनिफिट म्हणून ज्या रकमेची तरतूद  करण्यात आली होती त्याच्या केवळ एक पंचमांश रकमेचा प्रत्यक्ष उपयोग केला गेला. अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न तर भारतातल्या सगळ्यात चिघळल्या गेलेल्या मुद्द्यांपैकी एक आहे. मोदी सरकारने सप्टेंबर २०१८ मध्ये अंगणवाडी सेविकांसाठी जादा ४२५९ कोटी रुपये तरतुदीचा वायदा केला होता. त्यामुळे अंगणवाडीच्या प्रत्येक पातळीवर काम करणाऱ्या व्यक्तीचा दरमहा पगार लक्षणीयरित्या वाढेल अशी आशा निर्माण केली गेली. परंतु यातले काहीही प्रत्यक्षात झाले नाही. याबाबत दाद मागण्यासाठी देशभरातल्या जवळपास २८ लाख अंगणवाडी सेविका संसदेसमोर धरणे देऊन बसल्या आहेत. त्यांना कुठली नवी आश्वासने दिली जातात हे येणारा काळ ठरवेल.

‘नरेगा’ ह्या प्रसिद्ध रोजगारहमीच्या योजनेवर ती लिंगभावाप्रती असंवेदनशील आणि अन्याय्य असल्याची टीका होत असे. यामध्ये केवळ ‘पुरुष’ कामगारांच्या हिताचा विचार केला जातो असा बराच बोलबाला झाल्यानंतर गेल्या काही वर्षांत त्यात सुधारणा करून ती महिलांप्रती न्याय्य कशी ठरेल याचा विचार सरकारला करावा लागला.

अर्थसंकल्पात केवळ वेगवेगळ्या योजनांमधल्या आर्थिक तरतुदीचे आकडे मांडले जातात. परंतु त्या रकमेतील नेमकी किती रक्कम प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत खर्चिली जाते याचा तपशील उपलब्ध नसतो. प्रत्येक विभाग स्वतंत्रपणे याचे तपशील देतो, परंतु ते प्रत्यक्ष जेंडर बजेट स्टेटमेंटमध्ये प्रकाशित केले जात नाही. त्याचप्रमाणे यामध्ये लोकसहभागाला कशी चालना द्यावी हाही मोठा प्रश्न आहे. अधिकाधिक स्त्रियांना जर योजनांमध्ये सामावून घेतले गेले, तर स्त्री-प्रश्नांना खऱ्या अर्थाने आवाज मिळू शकतो. अजूनही आपल्याला महिलांना दिलेल्या रोजगाराच्या संधी, संततिनियमनाच्या साधनांची उपलब्धता आणि वापर, सर्वसाधारणपणे मुलीच्या तुलनेत मुलाला दिली जाणारी कौटुंबिक आणि सामाजिक पसंती या आघाड्यांवर मोठाच पल्ला गाठायचा आहे. त्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. त्यामुळे  शासनाला आकर्षक आकडेवारी आणि जाहिराती-प्रतिकांच्या पलीकडे जाऊन विचार करणे गरजेचे आहे.

लिंगभावाधारित अर्थसंकल्पाच्या संकल्पनेत स्त्रियांना सरसकटपणे एका गटात मोडून चालत नाही. प्रत्येक प्रदेशातील, प्रत्येक धर्म-जाती-वंशातील, आणि सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील महिलांची स्थिती वेगळी असते. त्यामुळे योजना आखताना या विविधतेला सामावून घेणे आवश्यक ठरते. ‘विकासाच्या’ रेट्यात केवळ आर्थिक आकडेमोड करून चालणार नाही तर मुळात आपल्या समाजात रूढ आलेली शोषक पितृसत्ताक पद्धती आणि तिच्यामुळे निर्माण होणारी असमानता याचीही चर्चा होणे आवश्यक आहे. गेल्या दशकभरात याविषयी सकारात्मक प्रयत्न झाले आणि दबाव गट निर्माण झाले. या दबावगटांमुळेच महिलांचे आरोग्य, शिक्षण आणि महिलांवर होणारा अत्याचार अशा मूलभूत प्रश्नांना हात घातला गेला. त्यांनी .वापरलेल्या दबावतंत्रांमुळे न केवळ कायद्यांत सुधारणा झाली, परंतु सरकारला त्यावर काही ठोस महिलाकेंद्री धोरणे बनविणेही भाग पडले. त्यामुळे जेंडर बजेटिंगविषयी किमान कागदोपत्री तरी सजगता आल्याचे दिसून येते. अधिकाधिक जनजागृतीमुळे आणि संघटनांमुळे बदल हळूहळू घडेल हे निश्चित!

शेवटाकडे येताना २०१२ साली प्रकाशित झालेल्या जागतिक विकास अहवालातील एका उताऱ्याची नोंद घ्यावीशी वाटते. एकोणीस देशांतील जवळपास २००० महिलांना ‘सक्षमीकरण’ आणि ‘स्वातंत्र्य’  म्हणजे काय हे विचारण्यात आले. त्यामध्ये वेगवेगळी उत्तरे समोर आली. भारतातल्या भुवनेश्वरमधील काहीजणींनी म्हटले ‘स्वतंत्रपणे घर सांभाळता येणे म्हणजे सक्षमीकरण’ तर काहींनी म्हटले ‘ आपल्या माणसांशी अधिक चांगल्यारितीने स्वतःला जोडून घेणे म्हणजे सक्षमीकरण’. स्वतःची बिले स्वतः भरणे, घराबाहेर शॉपिंगसाठी जाणे, घराबाहेरचे व्यवहार स्वतंत्रपणे संभाळणे, नवऱ्याने घराबाहेर जाण्यास परवानगी देणे अशा अनेक गोष्टींमुळे महिलांना बळ मिळू शकते, त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होऊ शकतो असे म्हटले गेले. एक व्यापक सामाजिक जाणीव आणि महिलांप्रती आदर व सहभावना असण्याची किती गरज आहे, हे यावरून आपल्याला कळून येईल. येत्या आर्थिक वर्षात यादृष्टीने काही प्रयत्न होतील, ही आशा महिलादिनाच्या निमित्ताने  करावी का ?

गायत्री लेले या राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.

( या लेखाचे संकल्पना चित्र – राजू देशपांडे )