मिस ट्रस

इंग्रज भारतात आले तेव्हा एके काळच्या बलशाली मोगलांच्या साम्राज्यावरील सूर्य मावळतीला लागला होता. त्यानंतर पन्नास वर्षे झाली. इंग्रजांनी भारत व्यापला आणि मोगल साम्राज्याच्या पोकळ दिमाख तेवढा शिल्लक राहिला. पुढील पन्नास वर्षे मोगलांनी गतवैभवाच्या आठवणींवर काढली. आपल्याला जगात किंमत राहिली नाही, हे कळत होतं पण वळत नव्हतं. मग बंड झालं इंग्रजांच्या नेटिव्ह शिपायांचं. त्यांनी नामधारी मोगल बादशहाला राज्यावर बसवला. आपण खरंच बादशाह झालो, अशा घमेंडीत तो वागायला लागला. इंग्रजांनी बघितलं बघितलं आणि त्याला दिल्लीच्या सिंहासनावरून उतरवून त्याची रवानगी ब्रह्मदेशातील तुरुंगात केली. इंग्लंडच्या राणीला हिंदुस्तानची सम्राज्ञी म्हणून घोषित केलं आणि दिल्ली दरबार तिच्या नावानं चालू केला.

‘‘History repeats itself,’’ असं म्हणतात. फक्त पात्रं बदलतात. निसर्गचक्र बदललं, आणि तेव्हा जी मोगलांची दशा झाली होती ती आता इंग्रजांची झाली आहे. आपल्याला जगात किंमत राहिली नाही, हे लक्षात न घेता इंग्रजांच्या डरकाळ्या फोडणं चालू आहे. रशियाशी पंगा घेतला आणि तो आता अंगाशी आला आहे. यंदाचा उन्हाळा तर फारच भयानक गेला. हवामान उकडण्याच्या पलिकडे जाऊन भाजण्यापर्यंत गेलं होतं. झाडाचं पान हलत नव्हतं. उष्णतेतही एक प्रकारचं कंटाळवाणेपण आलं होतं. रात्रीतले बिछानेसुद्धा भट्टीतून बाहेर काढल्यासारखे गरम होत होते. मुलांना नीज नव्हती.

सबंध जुलै महिन्यात जेमतेम अर्धं बोट पाऊस पडला. फार तर एक सेंटीमीटर. पावसाची नोंदणी चालू झाल्यापासून आतापर्यंत सर्वात कमी! १२ ऑगस्टला कायद्यान्वये इंग्लंडममधल्या आठ विभागांत दुष्काळ जाहीर झाला. पाण्यानं गाड्या धुवायलाही बंदी घातली गेली. घरगुती विजेची मासिक बिलं ४५० पौंडाच्या वर गेली आहेत. बँक ऑफ इंग्लंडच्या मते महागाई १३ टक्क्याच्या पुढे चालली आहे.  इ.स. १७३३ पासून आजपर्यंत एवढी महागाई इंग्लंडने कधी बघितली नव्हती. २०२३ सालच्या सुरुवातीस सिटी ग्रूपच्या अंदाजाप्रमाणे महागाईचा दर १८ टक्के असेल, तर गोल्डमन सॅक्सच्या अंदाजाप्रमाणे २२ टक्के. मंदीची शक्यता अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी वर्तवली आहे. सर्वत्र जे औदासिन्य दिसतंय ते केवळ उष्णतेमुळे आहे की देशाच्या भवितव्याबद्दल आहे हे सांगणं कठीण आहे.

देशातील काही विभाग कोलमडून गेल्याच्या अवस्थेत आहेत. गेल्या वर्षाच्या मानाने दुधाच्या किंमती २० टक्क्यांनी तर गॅसच्या किंमती ४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. गरीबांना अन्न पुरवायच्या बँकांमधले अन्नाचे साठे तळाला गेले आहेत. जूनपासून रेल्वेचे आणि लंडनमधील मेट्रोचे कामगार अधूनमधून संपावर जाताहेत. महागाईच्या प्रमाणात पगार वाढले पाहिजेत ही त्यांची माफक मागणी. रेल्वे, वाहतूक, आणि जहाज येथील सर्व कामगार R.M.T. (Rail, Maritime, Transport) या एका संघटनेत आहेत. कामगारांचे पगार आणि वाढत्या किंमती यांच्यातील दरी कायम वाढतच आहे. ऍमझॉन या कंपनीतील नोकरवर्ग अमेरिकेसारखा असंघटित नसून R.M.T. या संघटनेतच आहे. महागाई १२ टक्क्यांनी वाढत असताना त्यांच्या पगारात तीन टक्केच वाढ दिल्याने त्यांनी तासाला एकच पार्सल उचलायचं असं गो-स्लो धोरण चालू केलं आहे.

ब्रेक्सिट झाल्यापासून स्वस्तात घरकाम करणाऱ्या पूर्व युरोपीयनांची संख्या सव्वा तीन लाखांनी उतरली आहे. ती कामं अस्सल रक्ताचा इंग्रज करायला तयार नाही, तेव्हा ती तशीच पडली आहेत आणि गृहिणींची डोकेदुखी वाढली आहे. ब्रेक्सिटमुळे ब्रिटनचा युरोपीयन युनियनबरोबर होणारा व्यापार १५ टक्क्यांनी घसरला आहे. ब्रिटिश संसदेत युरोपीयन युनियनबरोबर पंगा घ्यायची भाषा आहे. तसं झालं तर युरोपबरोबर व्यापारी युद्धाची शक्यता टाळता येत नाही. व्याजाचा दर जेव्हा कमी होता तेव्हा ब्रिटनने भरपूर कर्ज काढून ठेवलं होतं. ते आता देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या १०० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. या कर्जातला एक मोठा भाग महागाईशी सांगड (inflation-linked) घातलेल्या रोख्यांत आहे. आता महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंड व्याजाचे दर भरमसाठ वाढवत आहे. याचा अर्थ कर्जबाजारी ब्रिटनवर व्याजाचा बोजा भरमसाठ वाढणार आहे.

सप्टेंबर महिन्यात कचरा कामगार, पोस्टमन, शालांत परीक्षांच्या बोर्डाचे कर्मचारी, गोदी कामगार, संपावर जात आहेत. रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंगमधल्या परिचारिका त्यांच्या १०६ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच संपावर जायचा विचार करताहेत. ब्रिटनची राष्ट्रीय आरोग्य सेवा रुग्णांमध्ये पार बुडून गेली आहे. जवळजवळ ७० लाख रुग्ण रुग्णालयातील शस्त्रक्रियांसाठी प्रतिक्षा करत उभे आहेत. अशा परिस्थितीत परिचारिका संपावर गेल्या तर काय अवस्था निर्माण होईल याची कल्पनाही करवत नाही. डिसेंबरपासून चालू होईल हिवाळा. यंदा एरवीपेक्षा जास्त थंडीचं भाकीत केलं जातंय.

या साडेसातीचं मूळ युक्रेनमधील युद्धात आणि त्या निमित्ताने रशियावर टाकलेल्या निर्बंधांत आहे. ऊर्जासंबंधीतील उद्योगधंद्यांना अमेरिकेत मिळतं तसं ब्रिटनमध्ये मोकळं रान मिळत नाही. कंपन्या गिऱ्हाईकांना किती आकार लावू शकतात त्यावर २०१९ सालापासून सरकारने मर्यादा ठेवलेली आहे. दर तीन महिन्यांनी ती बदलली जाते. (अर्थात एका दिशेनेच!) गेल्या वर्षी याच सुमारास ती दर कुटुंबामागे वार्षिक १,२७७ पौंड होती. ती आता ५००० पौंडांच्या आसपास आली आहे, आणि २०२३च्या जानेवारीत ६००० पौंड तर २०२३च्याच एप्रिलमध्ये ७००० पौंड जायची शक्यता वर्तवली आहे. आज मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या पगाराचा १५ टक्के भाग विजेच्या बिलात जातो, तो एप्रिलमध्ये सहज २५ टक्के जाईल! साधारण २५ टक्के कुटुंबांची बिलं दोन महिन्यांपेक्षा जास्त तुंबली आहेत. एक तर सरकारने संपूर्ण ऊर्जा व्यापार स्वत:च्या ताब्यात घ्यायचा किंवा लोकांची बिलं आता आहेत तिथे गोठवून ठेवायची आणि वरचे पैसे (ते सहा महिन्यांत ३० अब्ज पौंडांपर्यंत जातील) सरकारने भरायचे अशा दोन सूचना मजूर पक्षाने केल्या आहेत. ब्रिटनच्या नवीन पंतप्रधानांनी प्रचारधुमाळीत या दोन्ही सूचना फेटाळून लावल्या होत्या. यातली दुसरी सूचना ती विचारात घ्यायला तयार आहे. त्यासाठी ती सरकारचे ११० अब्ज पौंड खर्च करणार आहे, पण एक महत्त्वाचा फरक करून. तो फरक म्हणजे ते पैसे ती वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना देणार आहे!

जॉन्सनने सिंहासन सोडावं म्हणून त्याच्यावर जबरदस्ती करण्यासाठी त्याच्या मंत्रिमंडळातील अनेकांनी राजीनामे दिले होते. त्या जागा आता कुठे भरल्या जातायत. तेव्हा देशावर आलेल्या आपत्तीचं निराकरण करणं दूरच राहिलं, देशात दोन महिने नावापुरतंसुद्धा सरकार नव्हतं. पक्षनेता नव्हता म्हणून हुजूर पक्षाला दोन महिने सरकार बनवता येत नव्हतं. हुजूर पक्षाचे दीड लाख सभासद (हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी प्रतिक्षायादीत असलेल्या रुग्णांचा केवळ पासावा भाग!) हा काळ नेता शोधायच्या गडबडीत होते. सप्टेंबरच्या पाच तारखेला हा तमाशा संपला आणि ब्रिटनला नवीन पंतप्रधान मिळाला.

आधीच मर्कट असलेल्या आधीच्या पंतप्रधानांचे बॉरिस जॉन्सनचे वर्तन राजीनामा दिल्यापासून अधिकच झिंगल्यासारखे बेफाम झाले आहे. जोरदार पार्ट्या झोडणं, परदेशी सहली काढणं या त्याच्या गोष्टी आता नित्याच्या झाल्या आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचका करण्यात आपला सिंहाचा वाटा आहे हे विसरून हे सज्जन आता बघ्याच्या आणि आगंतुक सल्लागाराच्या भूमिकेत आले आहेत. पुतीनच्या पापी कृत्याची किंमत युक्रेन रक्ताने मोजत आहे. तुम्हाला विजेच्या बिलाचा त्रास होतो? या शब्दांत त्यांनी लोकांना झापलं.

नव्या पंतप्रधानांनी महिन्यापूर्वीच आपण चीनला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून जाहीर करायची घोषणा आपण अजूनही जगाचे स्वामी आहोत, अशा थाटात केली आहे. पण नियतीच्या मनात ब्रिटनला तिची लायकी दाखवायचा विचार आला. ज्या दिवशी या चीनविषयीच्या धोरणाची घोषणा झाली त्याच दिवशी (२९ ऑगस्ट २०२२) ब्रिटनचं सर्वाधिक म्हणजे ६५,००० टन वजनाचं विमान वाहतूक जहाज अमेरिकेच्या वाटेवर बंद पडलं. त्याचं कारण अजूनही कळलेलं नाही. ब्रिटनकडे असलेल्या दोन विमान वाहतूक जहाजांपैकी हे एक. आणि त्यातल्या त्यात नवीन. हे समुद्रात उतरलं २०१७ साली, म्हणजे बऱ्यापैकी नवीन. तसं असलं तरी या फजितीचा गाजावाजा कुठे झाला नाही. ही बातमी व्यवस्थित लपवून ठेवली. हेच जहाज रशिया किंवा चीनचं असतं तर? त्याचं दोनतीन महिने चेष्टा, टिंगल यांसह चर्वितचर्वण झालं असतं.

नवीन पंतप्रधान नवीन उगवत्या पठडीतली आहे. त्यात मुख्यत: तरुण, आग ओकणाऱ्या, थिल्लर आणि आगाऊ स्त्रियांचा भरणा भरपूर आहे. ब्रिटनची नवीन पंतप्रधान मेरी इलिझाबेथ ट्रस. लाडकं नाव लिझ ट्रस. ४७ वर्षाची आहे. तशी या पठडीत थोडीशी म्हातारीच म्हणायची! फिनलँडची पंतप्रधान ३५ वर्षांची आहे. नुकतीच तिची दारू पिऊन रस्त्यात धिंगाणा घातलेली चित्रफीत प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यात काय मोठं, अशी अनेकांची प्रतिक्रिया आहे. म्हणजे यापुढे देशाच्या पंतप्रधानाने विवस्त्र कॅबरे नाच केलेला बघायची मनाची तयारी ठेवली पाहिजे. मी ड्रग्ज तर घेतल्या नव्हत्या, ती म्हणते. याचा अर्थ कुठली तरी मर्यादा पाळावीशी तिला वाटते. नाच करत असताना तिने दोघा-तिघांना कडकडून मिठ्या मारल्या. या मिठी मारणाऱ्यांमध्ये तिचा नवरा नव्हता. (किंवा तिची बायको नव्हती!) हल्लीच्या जगात कोणी किती कर्तबगार आहे यापेक्षा तो किती आचरटपणा करतो हे जास्त महत्त्वाचे. त्यातल्या त्यात फिनलँडच्या पंतप्रधानाने एक शहाणपणा केला. नेटोच्या सभासदत्वाकरता अर्ज केला. तो स्वीकारला गेला तर देशाच्या संरक्षणाची तिच्यावरची जबाबदारी संपली. नंतर अमेरिका काय ते बघून घेईल.

जर्मनीला या हिवाळ्यात स्टालिनग्राडची आठवण करून देण्याच्या कामात मोठा भाग असलेली ग्रीन पार्टीची ऍनलिना बॅरबॉक ४१ वर्षांची आहे. ती जर्मनीची परराष्ट्रमंत्री आहे. ती रशियात गेली असताना रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी हस्तांदोलनासाठी पुढे केलेला हात तिने झिडकारला. केवढा हा बाणेदारपणा! जर्मन जनतेला थंडीत गोठून मरू दे पण रशियाकडून गॅस घेणार नाही ही तिची भीष्मप्रतिज्ञा! आणि ही प्रतिज्ञा करताना ती फिदीफिदी हसत होती. नाहीतरी गॅस जाळणे हे पर्यावरणाला घातकच! रशियाचा गॅस कापला गेला ही तिच्या दृष्टीने एक प्रकारची इष्टापत्तीच होती. त्या निमित्ताने जीवाश्म इंधन जाळण्याचे दुष्परिणाम टळले. हाच मूर्खपणाचा प्रकार इतर पाश्चात्य देशांतही आहे. नेटोच्या आठ सभासद देशांच्या संरक्षणमंत्री तरुण स्त्रिया आहेत. देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा दोन टक्के अमेरिकेला कर म्हणून दिला की आपली नेटोतली जबाबदारी संपली, अशी ही विचारसरणी!

ऋषी सूनकबरोबर झालेले लिझ ट्रसचे वादविवाद ज्यांनी ऐकले असतील त्यांना बाई किती तडफदार आहेत याची जाणीव असेलच. मी रशियाला असं फाट्यावर मारीन आणि चीनला असं सुनवीन, अशी पोमरेनियन कुत्र्याच्या थाटात केलेली आरडाओरड सगळी अमेरिकेच्या जोरावर. अमेरिकेच्या विरुद्ध जायची शामत नाही. एक हल्लीचं उदाहरण: फाइव्ह जी जाळ्यासाठी इंग्लंडने चीनबरोबर करार केला. इंग्लंडमधल्या टेलिफोन कंपन्यांनी काही साधनसामुग्रीही विकत घेतली. मग अमेरिकेने डोळे वटारले. सगळं ओमफस झालं. इंग्लंडने फाइव्ह जीचा नाद सोडला. टेलिफोन कंपन्यांनी पैसे पाण्यात गेल्याची आरडाओरड केली. ती नंतर दाबून टाकली. चीनच्या संपर्कात येऊन देशाच्या सुरक्षिततेला येणारा धोका टाळण्यासाठी एवढा त्याग काही फार नाही, असं समर्थन केलं गेलं.

ज्या सरकारी खात्याची तुम्ही जबाबदारी घेताय त्याबद्दलची तुम्हाला कमीत कमी मूलभूत माहिती असावी अशी अपेक्षा लोकांनी ठेवली तर त्यात काही गैर नाही. तुम्ही परराष्ट्रमंत्री झालात म्हणजे जगाच्या भूगोलाची मामुली माहिती असणं हे गरजेचं आहे. कुठला देश कुठे आहे, कुठे समुद्र आहे. लिझ ट्रस या परराष्ट्रमंत्री असताना त्यांना बॉल्टिक समुद्र आणि ब्लॅक समुद्र यातला फरक माहीत नव्हता. रशियात गेल्यानंतर बॉल्टिक समुद्र युक्रेनला लागून आहे याबद्दल त्यांनी वाद घातला. रशिया युक्रेनच्या शहरांचा बळजबरीने ताबा घेतो असं म्हटल्यानंतर रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमुकअमुक शहरं का? असा गुगली टाकल्यानंतर तिने ठणकून हो म्हणून सांगितलं. ती शहरं युक्रेनमध्ये नसून युक्रेनपासून खूप लांब रशियात आहेत. यावरून तिचं बरंच हसं झालं. पण इंग्लंडमध्ये मात्र नाही! तिथे या घटनेवर संपूर्ण पडदा टाकला गेला. जनतेला हवाबंद राजकीय बुडबूड्यात ठेवणं हे वृत्तपत्रकारांचं काम आहे. हे तंत्र भक्त आपल्या भारतापुरता मर्यादित आहे असा भ्रम कोणी ठेवू नये.

स्वगौरव हासुद्धा भारतापुरता मर्यादित नाही. विनय नावाचा गुण असू शकतो याचा लोकांना विसर पडलेला दिसतो. त्याला लिझ ट्रस का अपवाद असावी? तिने मॉस्कोच्या रेड स्क्वेअरमध्ये फर हॅट घालून स्वत:चं फोटोशूट करून घेतलं. इस्टोनियामध्ये गेल्यानंतर रणगाड्यावर बसून दुसरं फोटोशूट करून घेतलं. हे कमी पडतं म्हणून की काय तिने पंतप्रधानाच्या शर्यतीत पडण्याची घोषणा केली ती प्रतिगाम्यांचा अड्डा समजला जाणाऱ्या टेलिग्राफ या वृत्तपत्राच्या ऑफिसमध्ये. मी पंतप्रधान झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून कर कपात करणार आहे, ती म्हणाली. दुसरं म्हणजे सार्वजनिक उद्योगधंद्यांचं खाजगीकरण करणार आहे. इंग्लंडला लागणारं चीज आयात करावं लागतं यावर त्यावर ती एकेक शब्द ठासून म्हणाली, ही. एक. लाजीरवाणी. गोष्ट. आहे.

लिझ ट्रसला मॅगी थॅचर करायचे प्रयत्न चालू आहेत. तसे प्रयत्न टेरेसा मे हिच्यावरही झाले होते. ते काही फार यशस्वी झाले नाहीत हे सर्वांना माहीत आहे. मॅगी थॅचर करायचं म्हणजे काय हाही प्रश्न आहेच. बेजबाबदारपणे बोलून आपण कडक मर्दानी आहोत असं दाखवण्यात टेरेसा मे आणि लिझ ट्रस यांच्यांत स्पर्धा आहे. अण्वस्त्रधारी सर्व राष्ट्रांनी स्वत:हून कोणावरही अणुबॉम्ब टाकणार नाही असं ठरवलं असता या दोघींनी ही प्रथा तोडली आहे. कोणीही ब्रिटनवर अणुबॉम्ब टाकला नाही तरी ब्रिटनची तो टाकायची तयारी आहे, असं भाषण ठोकून त्यांनी सवंग टाळ्या मिळवल्या आहेत.

अँग्लो अमेरिकन राजकारणात आपण एरवीच्या राजकारण्यांपेक्षा वेगळे आहोत हे ठसवायच्या प्रयत्नांत सर्व राजकारणी असतात. लिझ ट्रस अर्थातच त्याला अपवाद नाही. ती अनेक वर्षं राजकारणात आहे. खासदार असताना तिने स्वत:च्या पक्षाच्याच दुसऱ्या एका खासदाराशी विवाहबाह्य संबंध ठेवले. पुढे तिने या वर्तनाबद्दल माफी मागितली असली तरी त्या खासदाराच्या संसाराचा बट्ट्याबोळ झाला. हे म्हणजे सर्वसाधारण राजकारण्यांपेक्षा फार वेगळं वर्तन नाही. गेल्या वीस वर्षात देशात कसलीही आर्थिक सुधारणा झाली नाही, असं म्हणताना त्यातली बारा वर्षं आपण सरकारमध्ये मंत्रिपदं उपभोगत होतो हे ती विसरते. वेळ येईल तशी राजकीय कोलांट्या उड्या मारण्यात ती हुशार आहे. ब्रेक्सिट हे त्याचे सुंदर उदाहरण आहे. म्हणजे पुन्हा सर्वसाधारण राजकारण्यांपेक्षा फार वेगळी नाही.

लिझ ट्रसच्या अलिकडच्या लोकप्रियतेचं कारण तिची रशिया आणि चीनबद्दलची परखड मतं. या दोघांना दहशतवादी राष्ट्र म्हणून जाहीर करावं या तिच्या धोरणावर हुजूर आणि मजूर पक्षांचं एकमत असल्याने तिला देशात भरघोस पाठिंबा आहे. देशातले सर्व प्रश्न लोकांवरचे कर कमी केल्याने, उद्योगधंद्यांवरील निर्बंध काढून टाकल्याने जाणार आहेत यावर तिचा विश्वास आहे. तिसरं म्हणजे लोकांना द्यायची भीक (hand-out) बंद केली पाहिजे. ब्रिटनचा कामगारवर्ग आळशीढोण झाला आहे, आणि त्याला पराण्या मारल्याशिवाय गत्यंतर नाही, मध्यपूर्वेतील निर्वासितांना आफ्रिकेत सोडून दिलं पाहिजे, पर्यावरणाचे संरक्षण हा मूर्खपणा आहे, अशी तिची मासलेवाईक मतं आहेत. मार्गरेट थॅचरची मते तशा प्रकारीच होती. तिच्या काळात ती चालली. पण आता चालणार नाहीत. गेल्या चाळीस वर्षांत टेम्स नदीतून भरपूर पाणी वाहून गेले आहे. आताच्या परिस्थितीत मात्र जॉन्सन जाऊन लिझ ट्रसने यायचं म्हणजे, ‘अक्रम गेला आणि चक्रम आला’ एवढाच फरक पडणार आहे.

ब्रिटन आणि अमेरिका ही लोकशाही राष्ट्रांच्या अग्रस्थानी असलेले देश. सर्व देशांनी आपली राजकीय प्रणाली अंमलात आणावी असा यांचा आग्रह असतो. अमेरिकेत ट्रंप यांच्या जागी बायडन येणं किंवा ब्रिटनमध्ये जॉन्सनच्या जागी ट्रस येणं या घटना लोकशाहीला नक्कीच शोभनीय नाहीत.

डॉ. मोहन द्रविड हे फिजिक्समधील पीएच.डी. आहेत. त्यांचे वास्तव्य अमेरिकेत असून त्यांचे ‘मुक्काम पोस्ट अमेरिका’ हे अमेरिकेचं सर्वांगीण दर्शन देणारे पुस्तक ‘रोहन प्रकाशन’ने प्रसिद्ध केले आहे.

(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ सप्टेंबर २०२२च्या अंकातून साभार.)