लॉकडाऊन : १५ राज्यांमध्ये केवळ २२ टक्के अन्नधान्याचे वाटप

नवी दिल्ली : संपूर्ण देश लॉकडाऊनमध्ये असल्याने गोरगरिबांना अन्नधान्याची टंचाई सोसावी लागत असून पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ५ एप्रिलअखेर देशातील १५ राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या एकूण टक्केवारीच्या केवळ २२ टक्के अन्नधान्याचे वाटप आपापल्या राज्यात केल्याचे आढळून आले आहे. अन्नधान्य व सार्वजनिक वितरण खात्याच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीत १५ एप्रिलपर्यंत या १५ राज्यांनी भारतीय अन्नधान्य महामंडळाकडून २.३१ लाख टन अन्नधान्य उचलल्याचे दिसून आले आहे. केंद्राने या राज्यांना ५ एप्रिल अखेर १३.२७ लाख मेट्रिक धान्याचे वितरण केले होते. यातील ९० टक्के धान्य केवळ तांदूळ आहे.

ही १५ राज्ये बिहार, चंदीगढ, दमन व दीव, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मिझोराम, सिक्कीम, तेलंगण, त्रिपुरा व उत्तराखंड अशी आहेत.

या १५ राज्यांतील २७० जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत ५ कोटी ७० लाख रेशन कार्डधारकांपैकी केवळ १ कोटी ४३ लाख रेशन कार्ड धारकांना या महिन्याचे अतिरिक्त धान्य मिळाले आहे. याचा अर्थ सुमारे ७५ टक्के रेशनकार्ड धारकांना अद्याप धान्य मिळालेले नाही.

गेल्या महिन्यात २६ मार्चला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेची घोषणा केली पण या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अत्यंत धीम्या गतीने होत असल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्राला पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ३.५० लाख टन तांदूळ मिळाला असून त्यातील १ कोटी १६ लाख टन तांदळाचे वाटप करण्यात आले आहे, ही टक्केवारी ३३.३२ इतकी होते. राज्यात एकूण रेशन कार्ड धारकांची संख्या १ कोटी ५१ लाख असून त्यापैकी ५३ लाख ७४ हजार कार्डधारकांना धान्य मिळाले आहे.