कोरोना लॉकडाऊनमुळे दूध व्यवसायिकांना मोठा फटका बसला आहे. देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे दुधाची विक्री थांबली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त दुधाचे करायचे काय हा प्रश्न आहे.
मुंबई शहरातील नागरिकांना निर्जंतुक केलेले दूध उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने सन १९५१ साली आरे दुग्धवसाहत, मुंबई येथे आशियातील पहिली दुग्धशाळा उभारण्यात आली. पुढे संपूर्ण राज्यामध्ये दुग्धव्यवसाय विकसित करण्यासाठी आवश्यक संरचना उभारणीसाठी शासनाचा स्वतंत्र दुग्धव्यवसाय विभाग सन १९५८ साली स्थापन करण्यात आला. यानंतर विभागामार्फत राज्यात गरजेनुसार ३८ दुग्धशाळा व ८१ शीतकरण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. १९६०मध्ये राज्यातील प्रतिदिन सरासरी दूध संकलन १ लाख लिटर इतके होते, ते वर्ष २०१५ – २०१६ या वर्षामध्ये ११४ लाख लिटर प्रति दिन इतके वाढले.
दुग्धव्यवसाय हा शेतीचा जोडधंदा म्हणून केला जातो. दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील कणा आहे. ग्रामीण भागात उत्पादित केलेले दूध शहरी ग्राहकांना रास्त दराने पुरविण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. या करीता महाराष्ट्र राज्यात दुधाचे संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया, पॅकेजींग करण्या करीता सुविधा निर्माण केल्या आहेत. ग्रामीण भागातील दुधाचे संकलन करून ते शहरी भागात आणण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून गाव पातळीपासून शासकीय दूध योजने पर्यत एक साखळी निर्माण करण्यात आली. गाव स्तरावर प्राथमिक सहकारी दूध संस्था, तालुका व जिल्हा स्तरावर दूध संघ व त्यांच्या मार्फत शासनाकडे दूध पुरवठा अशा तऱ्हेची ही साखळी होती. १९६० पर्यत फक्त मुंबईसाठी असलेले शासकीय दूध वितरण आता संपूर्ण महाराष्ट्रातील अन्य शहरांमध्ये सुद्धा सुरु करण्यात आले.
शेतीतील जोडधंदा म्हणून शासनाकडून दुग्ध व्यवसायाच्या वाढीसाठी काही योजनाही राबविल्या जात आहे. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे डेअरी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, अॅनिमल हसबॅन्डरी डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, नाबार्ड अंतर्गत चालविल्या जाणार्‍या योजना अशा सगळया योजनांमुळे शेतकर्‍यांना दुग्ध व्यवसाय हा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून निश्चित उपयोगी ठरला आहे. पण अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा मोठा फटका हा शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाला बसतो. परिणामी ग्रामीण अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि वाढता प्रसार रोखण्यासाठी देश लॉकडाऊन झाला आहे. दुधाचा पुरवठा अत्यावश्यक सेवेत येतो म्हणून दूध विक्रीचा व्यवसाय काही प्रमाणात सुरू आहे. ज्या शेतकर्‍यांचे दूध जिल्हा दूध डेअरी संघाकडे जाते त्यांना या लॉकडाऊनमुळे जरासा आधार मिळाला आहे. मात्र जे शेतकरी स्वत: दूध विक्रीचे काम करतात त्याच्यासाठी दूध विक्री ही मोठी समस्या होऊन बसली आहे. कारण गावामध्ये सीमाबंदी करण्यात आली आहे. ज्या गावाच्या सीमा शहरालगत आहेत, त्याच्यासाठी गावातून बाहेर पडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा सर्व शेतकर्‍यांकडे रोजच्या दुधाचा साठा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहत आहे. औरंगाबादमधील शेंद्रा गावातील गावातील दूध विक्री करणारा शेतकरी सांगतो की, माझ्याकडे गाई म्हशी मिळून ३ जनावरे (१ गाय आणि २ म्हशी ) आहेत. रोजचे निघालेले दूध मुलांसाठी घरी लागेल तेवढे ठेऊन बाकीचे विक्रीसाठी घेऊन जातो. सकाळ संध्याकाळ मिळून किमान ४० लीटर दूध निघते. हे दूध विक्रीसाठी रोज आजूबाजूच्या परिसरात घेऊन जातो. पण सध्या लॉकडाऊनमुळे गावामधून बाहेर जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतक्या दुधाच करायच काय हा प्रश्न पडला आहे. दूध विक्रीच्या येणार्‍या पैशातून जनावरांचा चारा, औषधांचा खर्च, गोठ्याच्या डागडुजीचा खर्च यातून केला जातो. रोज दूध विक्रीसाठी जात असल्यामुळे पेट्रोलचा खर्च हे सगळं जावून राहिलेली रक्कम हे आमचे उत्पन्न असते.
वरवर पाहता लोकांना पाहताना जनावर, मोठा गोठा दिसतं असला तरी याच्या मागील मेहनत, खर्च हाही मोठा असतो हे लक्षात घेतले जात नाही. जनावरांचे काम करण्यासाठी वेगळा मजूर कामावर ठेवणं शक्य होत नाही त्यामुळे जनावरांना चारापाणी देणे, जनावरांची काळजी, गोठ्याची स्वच्छ्ता करणे, दूध काढणे, काढलेले दूध विक्रीसाठी घेऊन जाणे ही सगळी कामे शेतकर्‍याच्या घरातील माणसाचं करतात. याचा कोणताही हिशोब किंवा वाटा कोठेही गणला जात नाही.
आज ग्रामीण भागात अनेक तरुण शेतकर्‍यांनी शेतीत नवीन प्रयोग सुरू केले आहेत. दुधाचा व्यवसाय हाही यातीलच एक भाग आहे. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी शेतकरी कोलमडून पडले आहेत. यात पुन्हा झालेल्या लॉकडाऊनमुळे हताश झाले आहेत. या दुधाचे करायचे काय? म्हणून शेतकर्‍यांच्या चिंतेत पुन्हा भर पडली आहे. दुग्ध व्यवसायात अनेक अडचणी ऐरवीही येत असतात. यासाठी शासनासोबत दुग्ध संघांचे प्रतिनिधी वेळोवेळी चर्चा करतच असतात. यामुळे दुग्ध उत्पादकांच्या मुद्द्यावर काही प्रमाणात का असेना विचारमंथन करण्याची सुरुवात फेब्रुवारी महिन्यात झाली होती.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे येथे शेतकर्‍यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी शासनाने राज्यस्तरीय शिखर समिती गठित केली. या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील दूध व्यवसायाच्या स्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन शासनाला धोरणात्मक सल्ला देणे, दर दोन महिन्यातून एकदा बैठक घेऊन दूध व्यवसायातील स्थिती जाणून घेणे. राज्याचे दूध उत्पादन वाढावे, दुधाला रास्त भाव मिळावा आणि खासगी व सहकारी प्रकल्पामधील हितसंबंध जपले जावे हे या समितीचे उद्देश होते. हे काम सुरू करायच्या आधीच कोरोनाचे संकट दाराशी येऊन थांबले.
कोरोना लॉकडाऊनमुळे दूध व्यवसायिकांना मोठा फटका बसला आहे. देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे दुधाची विक्री थांबली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त दुधाचे करायचे काय हा प्रश्न आहे. हीच अवस्था जिल्हा दूध संघाची आहे. जिल्हा दूध संघ आणि तालुका सहकारी दूध संघाकडे अतिरिक्त दूध शिल्लक राहत आहे. यासाठी राज्याचे दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाला याविषयीचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितला होता. अगदी ६ एप्रिल २०२० रोजी यासाठी राज्याने दूध महासंघाने तातडीने दिलेल्या प्रस्तावावर रुपये २०० कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघामार्फत जिल्हा दूध संघ व तालुका सहकरि दूध संघाचे अतिरिक्त दूध हे शासन दराप्रमाणे रु. २५ प्रमाणे संकलित करण्याचे ठरले आहे. या दुधाची महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद ) पावडर / भुकटी तयार करणार आहे. तसेच सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध संघाच्या पावडर / भुकटी प्रकल्पबरोबर करार करून दूध पावडर तयार करून घेण्यात येणार आहे. ही योजना पुढील दोन तीन दिवसात सुरू होईल असे सांगण्यात आले. हा शासनाचा निर्णय नेमका कोणासाठी आहे असा पेच समोर उभा आहे. राज्यातील जादा दूध खरेदी अनुदान योजना फक्त सहकारी संघाना लागू आहे. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेला प्रतिलीटर २५ रूपयांचा हमीभाव देण्याचे बंधन आम्हाला लागू नाही अशी भूमिका काही खासगी डेअरी चालकांनी घेतली आहे. यामुळे पुन्हा दूध व्यावसायिक कात्रीत सापडला आहे.
लॉकडाऊनमुळे राज्यात दुधाची खरेदी घटली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या दुधाला भाव मिळत नाही. यावर तोडगा म्हणून रोज दहा लाख लीटर दूध महानंद मार्फत खरेदी करण्याची योजना राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. पण यात फक्त सहकारी दूध संघाचेच दूध खरेदी केले जाणार आहे. यामुळे राज्यातील अनेक छोटे दूध उत्पादक या योजनेपासून वंचित राहणार आहे. त्याच्यासमोर अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न तसाच आहे. राज्यातील सध्याचे दूध व्यवसायाचे चित्र पाहिले तर राज्यात ८०% दूध हे खासगी प्रकल्पांकडून जमा केले जाते. केवळ २०% संकलन सहकारी संघाकडून केले जाते. राज्यात जवळपास २५० डेअरी प्रकल्प आहेत. यातील १७३ डेअरी प्रकल्प संघाचे आहेत. त्यामुळे खासगी प्रकल्पांना अनुदानाच्या लाभापासून वंचित का ठेवले गेले हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शिवाय या योजना तयार करतांना आणि जाहीर करतांना शिखर सिमितीच्या सदस्याचा सहभाग नसल्याची माहिती समोर येते आहे.
सगळ्या परिस्थितीचा विचार केला तर, शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाबाबतचे धोरण, अडते आणि व्यापारी यांचे मार्केट कमिट्यांवर असलेला कंट्रोल, शासनाच्या शेतीविषयक धोरणातील अंमलबजावणीचा अभाव आणि नैसर्गिक आपत्ती अशा चहूबाजूंनी समस्याच्या गर्तेत राज्यातील आणि देशातील शेतकरी सापडला आहे. शेतीपूरक व्यवसाय हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करणारे असते पण लॉकडाऊनमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. गावातून शहराकडे गेलेल्या लोकांनी पुन्हा गावाची वाट धरली आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढला आहे. आज या परिस्थितीतून वेळीच सावरू शकलो नाही तर याचा परिणाम भावी पिढीला सोसावा लागणार आहे.
खाली दिलेल्या टेबलमध्ये देशातील दुग्ध व्यवसायात वाढ झाल्याचे शासकीय आकडे दिले आहे. तरीही देशातील कष्टकरी लोकांची मुले पोषक आहारापासून वंचित राहतात. आज लॉकडाऊनमुळे ४०० दशलक्ष स्थलांतरित कामगार देशातील विविध राज्यात अडकलेले आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचे मूल आहेत. धान्याचे वाटप सुरू आहे, कम्युनिटी किचनही सुरू केल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याच माध्यमातून राज्यातील अतिरिक्त दूध शासनाने दूध व्यवसायिकाकडून खरेदी करून धोरणात्मक निर्णय घेऊन अशा मुलांना उपलब्ध करून देण्याबद्दल धोरणात्मक निर्णय घेतला तर दूध उत्पादकांचे अतिरिक्त दुधाचे करायचे काय हा प्रश्न मार्गी लागून देशातील भावी पिढी काही प्रमाणात का असेना पोषक आहार त्यांना मिळू शकेल असे वाटते.
सुरेश शेळके, FIAN International या आंतरराष्ट्रीय फूड नेटवर्कचे सदस्य आहे.
COMMENTS