लॉकडाऊनमुळे अंगणवाडीसेविका आर्थिक संकटात

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सरकारने लॉकडाऊनचा कालावधी ३मेपर्यंत वाढवला आहे.  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर  अंगणवाडी सेविका यांना सर्व्हे करण्याचे काम दिले आहे.  या कर्मचार्‍यांसाठी राज्यात शहरी आणि ग्रामीण मिळून ५५३ अंगणवाडी प्रकल्प आहेत. राज्यात ८८,२७२ अंगणवाडी कार्यान्वित आहेत. तर देशामध्ये एकूण १३.७७ लाख अंगणवाडी असून यात १२.८ लाख अंगणवाडी सेविका तर ११.६ लाख अंगणवाडी मदतनीस कार्यरत आहेत.

कोरोनाचा प्रसार वाढत असल्यामुळे राज्यातील अंगणवाडीच्या कर्मचार्‍यांना सरकारने घरोघरी जाऊन कोरोनाविषयक सर्व्हे, लोकशिक्षण, सल्ला,  रेडी टू कुक फूडचे वाटप, घरोघरी जावून पालकांचे व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुप तयार करण्यास यावर प्रबोधन करणे,  मुलांसाठी छोटे छोटे व्हीडिओ तयार करून यावर पोस्ट करणे  असे महत्त्वपूर्ण काम अंगणवाडी सेविकांना सोपविले आहे.

अंगणवाडी सेविका सहा वर्षाच्या आतील बालकांचे आरोग्य, स्तनदा माता, गरोदर माता, किशोरी सक्षमीकरण कार्यक्रम, लसीकरण, कुपोषण, अनौपचारिक शिक्षण अशा वेगवेगळ्या स्तरावर काम करत असतात. अंगणवाडी कर्मचार्‍यानी त्याची सर्व कामे शासनाने तयार केलेल्या कॉमन अ‍ॅप्लीकेशन सॉफ्टवेअरद्वारे  मोबाईलच्या माध्यमातून माहिती भरून पाठवायची असते.  यासाठी शासन मोबाईल रीचार्ज करण्यासाठी एकूण १६०० रुपये भत्ता देते.

कोरोनाच्या संकटामुळे अंगणवाडी सेविकांवर मोठ्या प्रमाणात सर्व्हेचे काम करत आहे. हे काम करत असतांना शहरी आणि ग्रामीण भागात अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना गेल्या दोन महिन्यापासून मानधन मिळालेले नाही.  मोबाईल रीचार्ज करण्यासाठीचा निधी मंजूर झाला आहे पण त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झालेले नाहीत.  मोबाईल नेटवर्कचे प्रॉब्लेम सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात आहेत.  यावरून आपण ग्रामीण भागाचा विचार करू शकतो.  यावर प्रशासनाला कामाचे अपडेट्स ऑनलाइन पाहिजे असतात.  यामुळे अंगणवाडी सेविका हवालदिल झाल्या आहेत.

एकतर हातात पैसा नाही यातून कामाची आणि कुटुंबाची जबाबदारी आहे. यातील बहुतांश अंगणवाडी सेविका अत्यंत सर्वसाधारण आर्थिक परिस्थितीतील आहेत. यात लॉकडाऊनचा कालावधी वाढला आहे. त्यामुळे घर कसे चालवायचे हा प्रश्न त्यांनाही  पडला आहे.

या सगळ्या पार्श्व्भूमीवर मुंबईच्या अंगणवाडी सेविका वसिमा काझी यांनी सांगितले की, आम्ही कोणतेही  काम करण्यास अंगणवाडी सेविका म्हणून तयारच आहोत पण आमच्याही आरोग्याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. आरोग्य विमा ही भविष्यकाळासाठीची तरतूद आहे. वस्त्यामधून काम करत असतांना वर्तमानकाळात आम्हाला सुरक्षा कीटची गरज आहे.  सॅनिटायजर आणि मास्कची गरज आहे. मुंबईतील घरं छोटी छोटी आहेत. कोरोनाचा धोका वाढतोच आहे. त्यामुळेही वस्त्यामध्ये प्रवेश करतांना अनेक अडचणी येतात. लोकांना समजून सांगावे लागते. सध्याची परिस्थिती सर्वांसाठीच अटीतटीचा काळ आहे. त्यामुळे लोकांवरही त्याचा परिणाम होत आहे.  हाताला काम नाही.  याचा राग काहीवेळेला आम्ही शासनाचे कर्मचारी म्हणून आमच्यावर काढतात. माहिती द्यायला नकार देतात. अशा अनेक अडचणी कामात आहेत. तरीही आम्ही काम करूच कोरोनावर मात करू यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

ह्याच मुद्दयाच्या अनुषंगाने वैजापूर तालुक्याच्या आयटक अंगणवाडी संघटनेच्या उपाध्यक्ष शबाना शेख यांच्याशी बोलतं असतांना त्यांनी सांगितले, रोज सगळी माहिती ऑनलाइन मागवली जाते. गावात सध्या आठ-आठ तास लाईट जाते. एका विशिष्ट कोपर्‍यात उभे राहिले तर मोबाईलला कनेक्शन मिळते.  तेव्हा माहिती पाठवतो.  मोबाईल रीचार्जचा हफ्ता अजून मिळाला नाही. मानधन नाही आणि वाढीव मानधनाचा फरक अजून जमा झाला नाही. माझ्या कुटुंबात मीच कमवती व्यक्ती आहे. एका मुलाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे काम करायचं कसे आणि जगायचं कसं असा प्रश्न आहे.

एकीकडे सरकार सर्व खासगी क्षेत्रातील लोकांना आवाहन करत आहे की, त्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांना पगार द्यावा. त्यात कपात करू नये. मात्र सरकारकडून आरोग्य सेवेतील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या अंगणवाडी सेविकांचे अजून मानधन दिले नाही. कोरोनावर मात करण्यासाठी डॉक्टर, नर्स यांच्यासाठी ५० लाख रु.चा आरोग्य विमा योजनाही जाहीर केली आहे. पण अंगणवाडी सेविकांना यामधून वगळण्यात आले. अंगणवाडी संघटनांनी जेव्हा आवाज उठवला तेव्हा २५ लाख रु.चा विमा योजना प्रस्तावित केली आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने त्याचे मानधन आणि वाढीव मानधनाचा फरक त्वरित देण्यात यावा अशी मागणी अंगणवाडी संघटना करत आहेत.