लॉकडाऊनमध्ये पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी

लॉकडाऊनमध्ये पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी

एकीकडे संपूर्ण देश आणि महाराष्ट्र कोरोनाच्या भीषण संकटाशी लढा देत आहे. डॉक्टर्स, पोलिस, सफाई कर्मचारी, इतर अत्यावश्यक सेवा हे सर्व आपापल्या विविध क्षेत्रांमध्ये अटीतटीने कार्यरत आहेत. त्यांचा संपूर्ण राज्यभरात निरनिराळ्या पातळ्यांवर गौरव सुरू आहे. मात्र त्याचवेळी मुंबई महानगरपालिकेत अलीकडेच लढा देऊन कायमस्वरूपी करण्यात आलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांवर पालिकेने वेतनच न दिल्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे.

कचरा वाहतूक श्रमिक संघ ही मुंबईतील सफाई कामगारांची संघटना आहे. या संघटनेने २०१६ मध्ये २७०० कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी तत्वावर नेमण्यासाठी औद्योगिक लवादामध्ये महापालिकेविरूद्ध खटला जिंकला. त्यानंतर त्याच वर्षी म्हणजे २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयानेही या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. ४ एप्रिल २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निकाल कायम ठेवत या सर्व कर्मचाऱ्यांना पालिकेने कायमस्वरूपी तत्वावर नेमावे असे आदेश दिले. परंतु त्यानंतर महानगरपालिकेने नावांमध्ये गडबड आहे अशी कारणे देऊन या कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याचे टाळले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०१९ मध्ये नुकसानभरपाईपासून मुक्ततेचे हमीपत्र घेऊन हा प्रश्न सोडवावा अशा सूचना पालिकेला दिल्या. त्यानंतर पालिकेने जवळपास १७०० कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत रूजू करून घेतले. परंतु त्यांना अद्याप वेतन देण्यात आलेले नाही.

पालिकेकडे एकूण ३५० कंत्राटदार असून त्यांना स्वयंसेवी संस्था या नावाने नेमण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी कामगार न म्हणता स्वयंसेवक म्हटले जाते. त्यामुळे त्यांना कामगार कायद्याची कोणतीही कलमे लागू होत नाहीत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात पालिकेने कंत्राटदारांसोबत केलेले करारनामे अवैध असल्याचा निर्वाळा दिल्याचे कचरा वाहतूक श्रमिक संघ या संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद रानडे यांनी सांगितले. या संघटनेने २००४ मध्ये १२०० कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी पालिकेच्या सेवेत नेमण्यासाठी लढा दिला आणि तो जिंकला. सध्या जवळपास ३००० कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्यासाठी त्यांचे तीन खटले प्रलंबित आहेत.

पालिकेच्या एम पूर्व प्रभागात म्हणजे गोवंडी परिसरात वसीम नावाचे एक सफाई कर्मचारी आहेत. त्यांना या खटल्यानंतर पालिकेने जानेवारी २०२० मध्ये कायमस्वरूपी कामावर नेमले. त्याआधी ऑक्टोबरमध्ये काही कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. परंतु त्यानंतर त्यांना अद्याप वेतन देण्यात आलेले नाही. पालिकेमध्ये कायमस्वरूपी नोकरीला लागल्यामुळे आता त्यांना कंत्राटदाराकडूनही वेतन मिळत नाही. त्यामुळे आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी परिस्थिती त्यांच्यावर ओढवली आहे.

त्यांनी वेगवेगळ्या लोकांकडून, नातेवाइकांकडून, मित्रांकडून पैसे उधार घेतलेले आहेत. काहीजणांनी मासिक १० टक्के व्याजाने पैसे उधार घेतलेले आहेत. परंतु सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात त्यांच्याकडे पैसे नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. ‘स्वयंसेवी संस्थाही आम्हाला सध्या अन्नधान्य देत नाहीत कारण आमच्याकडे कायमस्वरूपी नोकरी आहे. सध्या लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे कुणाकडेही पैसे मागणे कठीण झालेले आहे. अशा परिस्थितीत आम्हाला उपाशीच राहावं लागेल असे दिसते,’ असे वसीम यांनी सांगितले. आम्ही रोज कामावर जातो. अगदी सध्याची परिस्थिती गंभीर असतानाही आम्ही काम करत आहोत. पण वेतन नसल्यामुळे आमची परिस्थिती गंभीर झालेली आहे.

या सफाई कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि २०१४ पासून थकित वेतनही पालिकेने द्यायचे आहे. परंतु ते या दरम्यान कंत्राटदाराकडे काम करत असल्यामुळे कंत्राटदाराचे वेतन आणि पालिकेचे वेतन यांच्यामधील तफावत पालिकेला द्यावी लागेल, असे रानडे यांनी सांगितले. सध्या लॉकडाऊनमध्ये त्यांच्या कुटुंबातील घरकाम करण्यासाठी जाणाऱ्या स्त्रियाही कामावर जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांची परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. पालिकेने पुढील काही दिवसांत यावर उपाय काढला नाही तर आम्ही या सर्वांना त्यांच्या कुटुंबासह आयुक्तांच्या घरी पाठवून द्यायच्या विचारात आहोत, असे रानडे यांनी पुढे सांगितले.

सफाई कर्मचारी हे शहराच्या स्वच्छता यंत्रणेचा कणा आहेत. एकीकडे त्यांचा गौरव केला जात असताना आणि त्यांच्या श्रमाचे कौतुक केले जात असताना त्यांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे. या प्रश्नावर लवकरात लवकर उपाय काढणे पालिकेसाठी अत्यावश्यक आहे. हे कर्मचारी पालिकेच्या कायमस्वरूपी नोकरीत असल्यामुळे त्यांना गरीबांसाठीच्या लॉकडाऊनच्या काळातील सरकारी तसेच बिगर सरकारी योजनांचाही लाभ मिळत नाही. ही कोंडी लवकरात लवकर फुटण्यासाठी आपली संघटना प्रयत्नशील असल्याचे रानडे यांनी स्पष्ट केले.

COMMENTS