लॉकडाऊन : बाल हक्काची बिकट वाट

लॉकडाऊनच्या तिसर्‍या टप्प्यात गरिबीची दाहकता आणि बालकांवर होणारे परिणाम समोर येत आहेत.  मराठवाड्याची राजधानी असलेले औरंगाबाद शहरात लॉकडाऊन दाहकताचा बालकांवर होणारा परिणाम दर्शविणार्‍या घटना समोर आल्या आहेत.  यातील पहिली घटना म्हणजे ईलर्निंगसाठी बोलायला गेल्यावर मुलांनी शिक्षकांना ‘सर, शिक्षण नको खायला द्या’ अशी विनवणी केली.  कोरोना रुग्ण सापडल्यामुळे मुकुंडवाडी हा परिसर सील करण्यात आला आहे.  येथे राहणारे ९० % लोक हे वेगवेगळ्या ठिकाणी मोलमजुरी करून आपले कुटुंब चालवतात.   रोज काम केले तर घरात खायला अन्न मिळू शकते अशी त्याची अवस्था आहे.    दुसरी घटना शहरातील प्रताप नगर याभागातील.  याच ठिकाणी छोटा मुरलीधर नगर म्हणून कष्टकरी लोकांची वस्ती आहे.  याभागातील एक किराणा दुकान फोडून चोरी झाल्याची घटना दुकान मालकाने  उस्मानपुरा पोलिस स्टेशनमध्ये नोंद केली.  पोलिसांनी तपास लावत  दुकान फोडणार्‍या दोन अल्पवयीन बालकांना म्हणजे बाल न्याय कायदाच्या अंतर्गत विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना ताब्यात घेतल्याची घटना घडली.   ह्या मुलांनी केलेली चोरी होती गहू आणि तांदूळाची. त्याच्या झोपडीतून गहू आणि तांदूळाचे कट्टे पोलिसांनी ताब्यात घेतले.    तिसरी घटना याच शहरातील सिडको उड्डाणपुलाखाली रस्त्यावर राहणारे, वस्त्यामध्ये राहणारे महिला आणि पुरुष त्यांना कोणी खायला देईल का म्हणून जमा होत आहे.  या गर्दीत एका महिलेकडे  तिच्या सध्याच्या परिस्थितीवर तोडगा काढत घरातील भांडे मोडून मुलांसाठी किमान तांदूळ तरी आणून घेऊ म्हणून भांड्याचे गाठोडे होते, पण भांड्याची दुकान बंद आहेत.  त्यामुळे कोरोनामुळे आमच काही होणार नाही पण उपाशी राहून आमच्या मुलांचं बर वाईट होईल याची चिंता, निराशा त्यांनी एका गाण्यातून वक्त केली.

लॉकडाऊनमुळे गरीब घटकातील लोकांचा रोजगार आणि उपजीविका हिसकावुन घेतली आहे.  याचे परिणाम मुलांवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. राज्य सरकारने ई-लर्निंगचे पर्याय शालेय मुलांसाठी सुरू  केले पण मूल शिक्षण नको खायला द्या अशी विनंती करत आहे.  या लॉकडाऊनमुळे असंघटित क्षेत्रातील लोकांचा रोजगार पुर्णपणे बुडाला आहे.   कष्टकरी समुदाय हा दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाजातील आहे.  ८० %सरकारी शाळेमध्ये शिकणारी मुले यासमुदायातील आहे.  शासनामार्फत चालविली जाणारी  मध्यान्ह भोजन योजना यामुलांच्या एक वेळच्या जेवणाचा आधार आहे.  ज्या मुलांना शाळेतून दोन तीन  किलो तांदूळ मिळतात हे तांदूळ कुटुंबाचा पोट भरण्याचा आधार आहे.          लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद असल्यामुळे मध्याहन भोजन योजना बंद आहेत.  त्यामुळे लक्षावधी मुलांच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यूनेस्कोच्या अहवालानुसार  लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन देशांमध्ये सुमारे ८५ दशलक्ष मुलांना शाळांमध्ये मध्याहन भोजन दिले जाते.  यातील सुमारे दहा दशलक्ष मूल अन्नासाठी पुर्णपणे या योजनेवर अवलंबून आहेत. गरीब आणि विकसनशील देशातील   ५०% मूल शाळेतून मिळणार्‍या मध्यान्ह भोजनावर अवलंबून आहेत.

लॉकडाऊनमुळे मुलांवरील हिंसाचाराच्या घटना वाढत असताना मुलांना एक वेळच्या अन्नासाठीही झगडावे लागत आहे.  दुकान फोडून धान्याची चोरी करणार्‍या  विधी संघर्षग्रस्त बालकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.   मुलांनी केलेल्या चोरीचे समर्थन निश्चितपणे  करत नाही, पण वास्तव स्थितीकडे डोळेझाक करूनही चालणार नाही. शासनाने जाहीर केलेली रेशन योजना चांगली असली तरी अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत.  रेशन दुकानातून होणारा भ्रष्टाचार उघडकीस येत आहे.  शासन अशा दुकानाचे परवाने रद्द करत आहे पण दुसरी पर्यायी व्यवस्था तयार करण्यात मनुष्य बळाचा अभाव आहे.  त्यामुळे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत योजना कशी पोहचणार हा प्रश्न शेष राहतो.  पोस्ट लॉकडाऊननंतर गरीब लोकांचा जीवन जगण्याचा संघर्ष अजून कष्टदायी होईल, याचा सर्वाधिक परिणाम हा बालकांवर होताना दिसून येईल.  पालकांना रोजगार मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.  घरकाम करणार्‍या स्त्रियांना परत कामावर घेतले जाईल का याची शाश्वती नाही.  त्यामुळे घरातील प्रत्येकाला पैसा कमावण्यासाठी बाहेर पडावे लागणार आहे.  याचा भार बालकांवरही येईल, परिणामी   बाल कामगारांचे प्रमाण वाढेल, पुढील शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होईल हे निश्चित नाही त्यामुळे  ई लर्निंगचे पर्याय समोर येत आहे.  घरी राहून शिक्षण घ्यायचे की पोट भरायचे यामध्ये पोट भरण्यासाठी काम करण्याला प्राथमिकता दिली जाईल.  यामुळे   शाळा बाह्य मुलांचे प्रमाण वाढेल.  मुलीसाठी सध्याही शिक्षणाची वाट बिकट आहे.  जेव्हा मुली घरी राहून शिकतील तेव्हा त्यांना आधी घरातील कामाची जबाबदारी सोपविली जाईल.  मुलींनी शिकून काय करायचे हा विचाराला अजून मूठमाती मिळाली नाही किंबहुना येणार्‍या काळात ही प्रवृत्ती अजून बळावेल याची शक्यता नाकारता येत नाही.   मुलीच्या बाल विवाहाचे प्रमाण वाढेल ह्या वास्तवही नाकारता येणार  नाही. कुपोषण, उपासमार असे अनेक प्रश्न या लॉकडाऊनच्या नंतर वाढतील.

लॉकडाऊनचा परिणाम बालकांवर आरोग्य, शिक्षण, उपासमार अशा सर्वबाजूंनी होताना दिसून येतो आहे. पोस्ट लॉकडाऊन ह्या परिणामांची काळी छाया बालकांच्या भविष्यावर आघात करणारी असेल. हे होऊ द्यायचे नसेल तर आपण स्वाक्षरी करून मान्य केलेल्या बाल हक्काची संहिता, भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क आणि शाश्वत विकासाची उद्दीष्ट ठरवल्याप्रमाणे   केंद्र आणि राज्य सरकारने बाल हक्क आयोग, स्वयं सेवी संस्था, बाल हक्क क्षेत्रातील सर्व कार्यकर्ते, स्थानिक लोक प्रतींनिधी  यांच्यासोबत चर्चा करून  धोरणात्मक निर्णय घेतांना असंघटित, कष्टकरी  समुदायातील बालकांना केंद्रस्थानी ठेवूनच धोरणाची आखणी आणि अंमलबाजवणी करावी लागेल.