अकस्मात लाॅकडाऊन जाहीर झाल्यामुळे किती स्थलांतरितांचे मृत्यू ओढवले आणि किती स्थलांतरितांना केंद्राच्या वतीने नुकसानभरपाई दिली गेली, या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने संसदेतही दिली नाहीत.
एकीकडे कोरोना संसर्गाचा वेग काही मंदावत नाही आणि दुसरीकडे लाॅकडाऊन काळात सर्वाधिक नुकसान सोसलेल्या स्थलांतरितांच्या वाट्याला आलेल्या भोगवट्याला अंत दिसत नाही. या स्थलांतरिताना सुखासीन मध्यमवर्गाने (राजकीय विश्लेषक डाॅ. सुहास पळशीकर यांस ‘माध्यमवर्ग’ म्हणतात.) तर कधीच झिडकारले होते, आता उपकारकर्त्यांच्या भूमिकेत असलेल्या मोदी सरकारनेही या स्थलांतरिताना तुमचे तुम्ही बघून घ्या, असा अप्रत्यक्ष संदेश दिला आहे. संसदेच्या विलंबित पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारचे हे ‘दयार्द्र’ रुप दिसले आहे.
अकस्मात लाॅकडाऊन जाहीर झाल्यामुळे किती स्थलांतरितांचे मृत्यू ओढवले आणि किती स्थलांतरितांना केंद्राच्या वतीने नुकसानभरपाई दिली गेली, हे दोन प्रश्न अधिवेशनाच्या पहिल्या काही तासात पटलावर आले, त्याला अर्थातच केंद्रीय श्रम कल्याण आणि रोजगार मंत्रालयाच्या वतीने लिखित स्वरुपात उत्तरे दिली गेली.
त्यात केंद्राचे म्हणणे, अशा स्वरुपाचा कोणताही तपशील सरकारकडे नाही. पहिल्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर असल्याने, अर्थात पहिला प्रश्न निकाली निघाल्यामुळे दुसरा प्रश्नही उद्भवत नाही.
पाळत ठेवणारे सरकार अशी ख्यातीप्राप्त झालेल्या केंद्राकडे मरण पावलेल्या स्थलांतरितांची आकडेवारी नाही? म्हणजे, या काळात राष्ट्रीय -आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या संस्थांना हे मृत्यू (या काळात एकट्या रेल्वेच्या हद्दीत ११० स्थलांतरित मरण पावले) दिसले, त्यांनी त्याची नोंदही घेतली पण केंद्र म्हणते, आमच्याकडे तपशील नाही. मरण पावलेल्या स्थलांतरितांच्या कुटुंबीयांना कशाप्रकाराने मदत केली, हेही केंद्र सरकार सांगत नाही? तसे ते सांगणारही नाही.
हे तर, लाॅकडाऊन काळात किती जणांचा रोजगार (जागतिक बॅंकेने एप्रिल अखेरीस प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार २५ मार्चनंतर लागू झालेल्या लाॅकडाऊनमुळे तब्बल अंदाजे ४ कोटी लोकांचा रोजगार बुडाला होता.) गेला, याचीही आपल्याकडे नोंद नाही, असेही या उत्तरात केंद्र म्हणाले.
मुळात, यातल्या एकाही प्रश्नाचे आकडेवारीसह उत्तर देणे म्हणजे, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आपली घोडचूक मान्य करणे आहे. केवळ चारतासांचा अवधी दिल्याने लाखो स्थलांतरितांना मरणयातना भोगावयास लागल्या, हे कबूल करण्यासारखे आहे.
अर्थातच आपले सारेच दैवी आहे, हे मानत असल्यामुळे दुनिया इकडची तिकडे झाली तरीही मोदी सरकार आपली चूक मान्य करणार नाही. उलट सरकारने काय सांगावे, तर या काळात केंद्र, राज्य, अशासकीय संस्था-संघटनांच्या वतीने मदतीचा हात पुढे केला गेला, स्थलांतरितांची काळजी घेतली गेली, यामुळे केंद्र सरकार समस्येला भिडताना अपयशी ठरले, हे म्हणणे योग्य नाही. म्हणजे, सरकारचे म्हणणे या काळात मानवी दृष्टिकोनातून कार्य झाले, ते मुख्यत: केंद्राच्या प्रेरणेने वा केंद्राच्या पाठिंब्यामुळेच झाले.
आमचे काहीही चुकलेले नाही, आमचे काहीच चुकत नाही, हा पवित्रा राजकीयदृष्ट्या सोयीचा असला तरीही, विशेषत: रोजगाराच्या शोधात पुन्हा महानगरांकडे परतलेल्या स्थलांतरितांच्या चिंतेत भर टाकणारा आहे. कारण, एकीकडे कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असताना अलीकडेच मुंबईत २५ लाखांहून अधिक स्थलांतरित परत आल्याची आकडेवारी सांगितली गेली. या रोजगाराच्या आशेवर परतलेल्या स्थलांतरितांना सत्ताधाऱ्यांकडून मिळालेला संदेश उमेद जागवणारा नक्कीच नाही. अविचारी निर्णयाच्या दुष्परिणामांवरचा असंवेदनशील प्रतिसाद असेच याचे योग्य वर्णन आहे.
COMMENTS