कोरोनात सरकारपुढे शरणागत सर्वोच्च न्यायालय

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनची घोषणा झाली (२४ मार्च) त्यापूर्वीच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मार्च रोजी परिपत्रक काढून सामान्य कामकाजाच्या निलंबनाची घोषणा केली होती. केवळ तातडीच्या प्रकरणांवरच सुनावणी होईल असे जाहीर करून न्यायालयांचे कामकाज बंदच करण्यात आले. त्यानंतर काही दिवसांनी न्यायालयाने काही तातडीच्या प्रकरणांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली. अशा सुनावण्या २५ मार्चपासून सुरू झाल्या. मात्र, तातडीच्या प्रकरणांची यादी करण्याचे अधिकार असलेल्या न्यायाधीश/अधिकाऱ्यांपुढील तोंडी मेन्शनिंगची प्रक्रिया यात पूर्णपणे रद्द झाली. त्यामुळे काही अत्यंत तातडीची प्रकरणेही तत्काळ सुनावणीसाठी येऊ शकली नाहीत. देशभरातील स्थलांतरित कामगार तसेच अन्य शहरांत अडकलेल्यांना घरी पोहोचवण्यासंदर्भातील जगदीप छोकर यांनी १७ एप्रिल रोजी दाखल केलेली याचिका या यादीत येण्यास २७ एप्रिल उजाडला. अनियोजित लॉकडाउनमुळे स्थलांतरित मजुरांची कशी कोंडी झाली हे आता सर्वांसमोर आलेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा प्राधान्यक्रम

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी महाराष्ट्रातील पालघर हत्याकांडाबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांबाबत त्यांच्याविरोधात झालेल्या अनेक फिर्यादींपासून संरक्षण मागण्यासाठी रात्री आठनंतर दाखल केलेली याचिका मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेदहा वाजता या यादीत येते यामागील गूढ व विरोधाभास आकलनापलीकडील आहे.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीच्या प्रक्रियेतही अनेक अडचणी येत आहेत. हा कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष कामकाजाला पर्याय होऊ शकत नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे काही गंभीर व आपत्कालीन प्रकरणेही तहकूब करण्याचे प्रकार घडले आहेत. सामान्य परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात दररोज ८००हून अधिक प्रकरणांवर सुनावणी होते, तेथे आता ज्या दिवशी कामकाज होईल, त्या दिवसभरात केवळ १०-१५ प्रकरणे चालत आहेत.

खुल्या सुनावणीबद्दल अलीकडे झालेल्या प्रशंसनीय मागणीत सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग करावे असे म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजातील तुटकपणाचे प्रतिबिंब देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्येही दिसत आहे. कनिष्ठ न्यायालयांतील कामकाज तर बंदच आहे. कोविड-१९ साथीदरम्यान अटक झालेल्यांचे जामीनअर्जही वकील दाखल करू शकलेले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने लॉकडाउनच्या काळात काही तातडीच्या प्रकरणांबाबत कसा प्रतिसाद दिला ते बघू. यातील काही स्थलांतरित मजुरांबाबत होती. यावर तत्काळ सुनावणी न झाल्याने त्यातील बहुतेकांनी मिळेल त्या मार्गाने गावाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला.  रेल्वे तसेच बस स्थानकांवर प्रचंड गर्दी झाली. कोणताच पर्याय न सापडल्याने काही मजूर चालत गावी पोहोचले. काहींना केंद्र सरकारच्या आदेशांवरून राज्यांच्या सीमांवर पोलिसांनी थांबवले आणि निर्दयपणे आसराघरांमध्ये पाठवले. यात सोशल डिस्टन्सिंगचा पार फज्जा उडाला. या कामगारांना पुरेसे अन्न मिळाले नाही.

या कामगारांबाबतच्या याचिका सुनावणीसाठी आल्या तेव्हा त्यांच्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेखाली १.७० लाख कोटी रु.चे आर्थिक पॅकेज दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर केले. मात्र, यातील अनेक योजनांमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या गरजांचा विचारच झालेला नाही.  हे पॅकेज भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा केवळ १ टक्का आहे. बांधकाम कामगारांच्या समस्यांचे निराकरणही यातून झाले नाही. अन्नधान्याच्या तरतुदीबाबतही अनेक गोंधळ झाले. स्थलांतरितांकडे अधिवासाधारित रेशन कार्डे नसल्याने त्यांना अन्नधान्य मिळू शकले नाही.

अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना सुरक्षितपणे इच्छित स्थळी पोहोचण्याऐवजी सरकारने २९ मार्च रोजी त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणणारा आदेश जारी केला. त्यांच्या मालकांनी त्यांचे पगार द्यावेत व घरमालकांनी घरभाड्यासाठी तगादा लावू नये असे सरकारने म्हटले खरे पण याचे पालन किती झाले याचा आढावा घेण्याचे कष्ट घेतले नाहीतच. मुळात अनेक छोट्या व्यावसायिकांचाच व्यवसाय बंद झाल्यामुळे ते त्यांच्याकडे काम करणाऱ्यांना पगार देण्याच्या परिस्थितीत नाहीत.  छोट्या व्यावसायिकांच्या संघटनांनी या आदेशाच्या घटनात्मक वैधतेला  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारच्या आदेशात रिक्षाचालक, फेरीवाले यांच्यासाठी तरतूद नाही.

स्वॅन अर्थात स्ट्रॅण्डेड वर्कर्स अॅक्शन नेटवर्क या संस्थेने सुमारे १०,००० कामगारांशी संवाद साधल्यानंतर १५ एप्रिल रोजी एक अहवाल प्रसिद्ध केला. ८९ टक्के कामगारांना त्यांच्या मालकांनी पगार दिलेले नाहीत, असे यात नमूद आहे, ९६ टक्के कामगारांना सरकारकडून अन्नधान्य प्राप्त झालेले नाही. थोडक्यात, या कामगारांची अवस्था लॉकडाउनदरम्यान अत्यंत नाजूक झालेली आहे.

याचिकेचे भवितव्य : विलंबित आणि रद्द

या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मांडेर आणि अंजली भारद्वाज यांनी अडकलेल्या कामगारांना रोजंदारी द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका ३१ मार्च रोजी दाखल केली. सरकारने आपत्कालीन व्यवस्थापन योजनेनुसार स्थलांतरित मजुरांसाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करावी अशी मागणीही याचिकेत आहे. प्रत्यक्षात कोविड-१९ संकटासंदर्भात पहिली तज्ज्ञ समिती लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या केवळ चार दिवस आधी स्थापन करण्यात आली होती व लॉकडाउन जाहीर झाला त्यावेळी समितीची एकही बैठक झालेली नव्हती.

या याचिकेच्या पहिल्या सुनावणीदरम्यान (३ एप्रिल) न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले. ७ एप्रिल रोजी झालेल्या पुढील सुनावणीत असे लक्षात आले की, सरकारने तयार केलेल्या स्थिती अहवालाची प्रत न्यायालयाकडे आहे पण याचिकाकर्त्यांना मिळालेली नाही.  सरन्यायाधीशांनी स्थिती अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांना देण्याची सूचना सरकारला केली. त्यानंतर १३ एप्रिल ही तारीख देण्यात आली. सरकारने यापूर्वी सादर केलेल्या स्थिती अहवालाच्या आधारेच हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सर्व संबंधित म्हणजे राज्य सरकारे, सार्वजनिक यंत्रणा व देशाचे नागरिक केंद्र सरकारच्या निर्देश, सल्ले व आदेशांचे पालन करतील यावर आमचा विश्वास आहे. माध्यमांना संयमाचा सल्ला देत न्यायालयाने एकंदर साथ आटोक्यात आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल सरकारचे कौतुक केले. १३ एप्रिल रोजी न्यायालयाकडे अहवालाची प्रत नव्हती  (७ एप्रिल रोजी होती). त्यामुळे २० एप्रिल ही पुढील तारीख देण्यात आली. स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर असल्याने लगेचची तारीख देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली गेली. २० तारखेला कोर्ट बसलेच नाही. २१ एप्रिल रोजी एका नवीन पीठापुढे याचिका सुनावणीसाठी आली आणि या पीठाने सरकारनेच यावर उपाय करावा, असे सांगून ती रद्द केली. अशा रितीने सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-१९ची परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार व त्यांच्या धोरणांवर पूर्ण विश्वास टाकला आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांबाबत महुआ मित्रा आणि स्वामी अग्निवेश यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचेही हेच झाले.

कोरोना साथीदरम्यान रोजगार हमी योजनेखाली नोंद झालेले सर्व कामगार कामावर आहेत असे समजून त्यांना वेतन दिले जावे असा निर्देश कामगार मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. त्याच्या पालनासाठी मानवी हक्क कार्यकर्ते अरुणा रॉय आणि निखिल डे यांनी याचिका दाखल केली होती. २४ मार्च रोजी लॉकडाउन जाहीर झाल्यामुळे कामगारांच्या प्रवासावर निर्बंध येऊन ते हजेरी लावण्यासाठीच जाऊ शकले नाहीत. या योजनेखाली नोंदणी झालेल्या प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तीला किमान १०० दिवस काम व किमान निश्चित वेतन दिले जाते. मनरेगाखाली १२ कोटी कुटुंबांची नोंद आहे. मात्र, त्यातील केवळ १.५ कोटी कामगार लॉकडाउन झाला त्यावेळी प्रत्यक्ष कामावर होते. बाकीच्यांच्या वेतनासंदर्भात ही याचिका होती. यावर ८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत,  वर्ष संपण्यास बराच अवधी असून हे कामगार नंतर १०० दिवस काम करू शकतात, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण असेच सोडून दिले. मनरेगा कायद्यानुसार या योजनेखाली नोंद झालेली कुटुंबे केव्हाही, अगदी राष्ट्रीय आपत्तीच्या कालावधीतही, कामाची मागणी करू शकतात. सध्या शेतीकामे बंद झाल्याने त्यांच्यावर दुहेरी संकट ओढवले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल न घेता लॉकडाउन उठल्यानंतर दोन आठवड्यांनी सुनावणीसाठी तारीख दिली आहे.

मानवी हक्कांचीही पायमल्लीच

मानवी हक्क तसेच दलित हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या गौतम नवलाखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थेने भीमा कोरेगाव प्रकरणातील सहभागाचे आरोप ठेवले आहेत. अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी त्यांनी केलेला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला व त्यांना शरण येण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली. दरम्यानच्या काळात, कोरोनाची साथ पसरून लॉकडाउन लागू झाला. दोन्ही कार्यकर्त्यांचे वय ६०हून अधिक असून, त्यांना अनेक व्याधी आहेत हे नमूद करूनही, साथीच्या पार्श्वभूमीवर कैदी सोडले जात असताना, त्यांना एक आठवडा मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. हे दोघे सध्या तुरुंगात आहेत.

लॉकडाउनच्या काळात पोलिसांवर आधीच ताण असतानाही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्ली दंगलींसंदर्भातील अटकसत्र सुरू ठेवण्याचे आदेश दिल्ली पोलिसांना दिले. पोलिस २०-३० वयोगटातील मुस्लिम तरुणांना विनाचौकशी अटक करत असल्याबद्दल दिल्ली अल्पसंख्य आयोगाच्या अध्यक्षांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

सांप्रदायिकता आणि न्यायसंस्था

जेएनयूतील माजी विद्यार्थी नेता उमर खलीदसारख्या विद्यार्थ्यांवर फिर्यादी नोंदवण्यात आल्या आहेत. सीएएच्या निषेधार्थ दिलेल्या भाषणात उमर खलीदने शांततेचे आवाहन केले होते हे स्पष्ट आहे. तरीही त्याच्यावर यूएपीएखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत स्वयंस्फूर्तीने दखल घेणे सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक वाटत नाही. लॉकडाउनच्या काळात अटक झालेल्यांबद्दल माहिती मिळवणेही कठीण आहे.

मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचा मोठा भाग कोविड-१९ साथीदरम्यान मुस्लिमांबद्दल द्वेष पसरवणारा मजकूर प्रसिद्ध करत आहे. सोशल मीडियावर तर प्रक्षोभक मजकुराचा पूरच आहे. स्थलांतरित कामगारांबद्दलच्या याचिकांसंदर्भात माध्यमांना खोट्या बातम्या व अफवा पसरवण्याविषयी समज देणारे न्यायालय याबाबत काहीही बोलण्यास तयार नाही.

न्यायालयाने स्वयंस्फुर्तीने केलेल्या एका उपयुक्त आदेशाचा उल्लेख करायला हवा. कैंद्याचे प्रवर्ग निश्चित करण्यासाठी राज्यांमध्ये उच्चअधिकारप्राप्त समित्या स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. कैद्यांच्या गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून कोणाला सोडता येईल याचे वर्गीकरण समितीने करणे अपेक्षित आहे. मात्र, यावर बहुतेक ठिकाणी काम झालेले नाही आणि त्याचा आढावा न्यायालयाने घेतलेला नाही. न्यायालयाने दिलेला आणखी एक उपयुक्त आदेश म्हणजे लॉकडाउन जाहीर होण्यापूर्वी कोविड-१९च्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या माध्याह्न भोजनासंदर्भातील आदेश. येथेही आदेशावर अमलबजावणी झाली की नाही याचा आढावा न्यायालयाने घेतलेला नाही.

मालावी प्रकरणातील धडा

१९७५-७६च्या आणीबाणीमध्ये सुमारे १ लाख जणांना अटक करण्यात आली होती.  त्यावेळी मूलभूत हक्क रद्द करण्यात आले असले, तरीही हेबियस कॉर्पसच्या प्रकरणांवर सुनावणी झालीच पाहिजे अशी भूमिका सुमारे १० उच्च न्यायालयांनी घेतली होती आणि प्रतिबंधात्मक अटकेचे आदेश रद्द ठरवले होते. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने हे निकाल फिरवत आणिबाणीच्या काळात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल होऊ शकत नाहीत, अशी भूमिका घेतली.

मालावी येथील हायकोर्टाने कोविड-१९ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या एका निकालात म्हटले आहे- “कायद्याचे रक्षण आपत्कालीन परिस्थितीपूर्वी, परिस्थितीदरम्यान आणि परिस्थितीनंतरही होत राहील याची काळजी घेण्यासाठीच राज्यघटनेने न्यायसंस्थेची निर्मिती केली आहे. सरकारच्या निर्णयाची वैधता आपत्कालीन परिस्थितीतही तपासण्याचे अधिकार न्यायसंस्थेला आहेत.”

राज्यघटनेखाली आणीबाणीची घोषणा झालेली नसतानाही सर्वोच्च न्यायालय कोविड-१९ संकटादरम्यान सरकारला शरण गेले आहे.

भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने आणिबाणीच्या काळात गमावलेली प्रतिष्ठा नंतर अनेक नवोन्मेषकारी निकाल देऊन परत मिळवली होती. आज मात्र मालावीसारख्या छोट्या राष्ट्रातील उच्च न्यायालय आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत योग्य भूमिका घेत आहे.

 प्रशांत भूषण, हे सर्वोच्च न्यायालयात काम करणारे वकील आहेत.

मूळ लेख